छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा के दौरान IPS अधिकारी अंकिता शर्मा ने AK-47 से फायरिंग की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस मामले में IPS अंकिता शर्मा को पुलिस मुख्यालय की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं, इस मामले में वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन उनके समर्थन में उतर आए हैं।
"हमें छत्तीसगढ़ की बेटी पर गर्व है"
वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की महिला साड़ी पहनकर भी देश के लिए AK-47 चलाना जानती है। भारत पर बुरी नजर रखने वालों को करारा जवाब है और ऐसे वीडियो उन देशों तक पहुंचने चाहिए, जो भारतीय महिलाओं को कमजोर समझते हैं। विधायक ने जनता से अपील करते हुए कहा कि हमें छत्तीसगढ़ की बेटी पर गर्व है, इसलिए महिलाओं का मनोबल गिराने के बजाय उनका हौसला बढ़ाएं।
फायरिंग का वीडियो हुआ था वायरल
दरअसल, राजनांदगांव पुलिस लाइन में आयोजित शस्त्र पूजा के दौरान IPS अंकिता शर्मा का AK-47 राइफल से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में वो साड़ी पहने नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने शस्त्र पूजा के बाद राइफल से हवाई फायरिंग की। यह घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने जहां उनके आत्मविश्वास की तारीफ की, तो वहीं कुछ ने हथियार की सुरक्षा और फायरिंग के तरीके पर सवाल उठाए।
IPS अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ कैडर की 2018 बैच की अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में अंकिता शर्मा अपनी भूमिका और सख्त पुलिसिंग के लिए जानी जाती हैं। उन्हें लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 5 जून 1990 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2017 में हासिल की सफलता
IPS अंकिता शर्मा ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने से पहले दो बार असफलता का सामना किया। पहले प्रयास में वह मुख्य परीक्षा (Mains) के अगले चरण तक पहुंचने के लिए 15 अंकों से चूक गईं, जबकि दूसरे प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) भी पास नहीं कर पाईं। इसके बावजूद, उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और तीसरे प्रयास में UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2017 पास कर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 203 हासिल की। इस सफलता के बाद उन्हें अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ का कैडर मिला और वह IPS अधिकारी बनीं।
(रिपोर्ट- सिकंदर खान)
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छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले के मनेंद्रगढ़ से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में अब तक करीब 6 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, बस में महिलाएं और मासूम बच्चे भी सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
घायल 39 लोगों का इलाज जारी
सड़क हादसे का ये पूरा मामला केल्हारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मनेंद्रगढ़ अस्पताल के अधीक्षक डॉ. स्वप्निल तिवारी ने इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि हादसे में घायल 39 लोगों का इलाज मनेंद्रगढ़ में जारी है। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, हादसे में करीब 6 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई है। फिलहाल हादसे के कारणों और दुर्घटना से जुड़ी अन्य जानकारियों की पुष्टि की जानी बाकी है।
पुलिस अधीक्षक ने जारी किया बयान
छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में हुए हादसे को लेकर पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने भी 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हादसे की वजह बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। वहीं, मिनी बस में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर ले जाने के मामले को भी पुलिस अधीक्षक ने स्वीकार किया है। हादसे के बाद घायलों को मनेंद्रगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का उपचार जारी है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में भी सुबह की सैर पर निकले 3 लोगों को तेज रफ्तार मिनी मालवाहक वाहन ने कुचल दिया था। इस हादसे में बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले के चचेरे भाई समेत तीनो लोगों की मौत हो गई थी।
पूर्व विधायक ने की मुआवजे की मांग
मनेंद्रगढ़ में हुए इस बस हादसे को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये और घायलों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया है। (रिपोर्ट: सिकंदर खान)
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चंडीगढ़ के ताज होटल में रायपुर के 56 वर्षीय कारोबारी दीपक मित्तल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह मार्कफेड की बैठक में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ गए थे। होटल के कमरे में बेसुध हालत में मिलने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
हिरासत में ली गई युवती
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, घटना की जांच के दौरान पुलिस को होटल के कमरे से शराब की बोतलें और दवाइयां मिली हैं। बताया जा रहा है कि रात के समय एक युवती होटल में पहुंची थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि, कारोबारी की मौत के कारणों और युवती की भूमिका को लेकर अभी कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
मृतक की पहचान रायपुर के रहने वाले दीपक मित्तल के रूप में हुई है, जो दो दिन पहले सेक्टर 17 में ताज चंडीगढ़ में चेक इन किया था। घटना की सूचना मिलने के बाद सेक्टर 17 थाने की पुलिस होटल पहुंची, जबकि कमरे की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया।
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को होटल के एक स्टाफ मेंबर ने मितल को उनके कमरे में बेहोश पाया। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर 16 के गवर्नमेंट मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया। लोकल रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से कहा गया है कि मौत का सही कारण अभी पता नहीं चला है और यह पोस्टमार्टम जांच के बाद ही साफ़ होगा। मौत की असली वजह का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
पुलिस ने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कारोबारी की मौत किसी बीमारी, दवाइयों के सेवन या किसी अन्य वजह से हुई। पुलिस होटल में आने-जाने वाले लोगों और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है।
राइस मिल के काम से जुड़े हुए थे मित्तल
बताया जा रहा है कि मित्तल राइस मिलिंग के बिजनेस और सरकारी फ़ूड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े थे। कहा जाता है कि वह पंजाब के मार्कफ़ेड से जुड़ी एक मीटिंग में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस उसकी मौत के हालात की जांच कर रही है, और आगे की कार्रवाई पोस्टमॉर्टम जांच और दूसरे सबूतों के आधार पर होगी।
सिकंदर खान की रिपोर्ट
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भारत के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया है। आपको बता दें कि दशहरा का ये त्योहार अन्याय पर न्याय और बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन अनेक हिस्सों में रावण दहन भी किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दशहरा के त्योहार के बाद एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां राम, लक्ष्मण और हनुमान का रूप धारण किए लोग शिकायत लेकर सिविल लाइन थाने पहुंच गए। सामने आई जानकारी के मुताबिक, मामला दशहरा उत्सव के दौरान रावण दहन को लेकर हुए विवाद से जुड़ा हुआ है।
क्यों हुआ पूरा विवाद?
दरअसल, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रावण दहन समिति के सदस्यों ने अपने ही पूर्व सदस्य मनीष राव चौहान उर्फ अंकित सहित अन्य लोगों पर तय समय से पहले रावण दहन करने का आरोप लगाया है। पुलिस के पास दी गई शिकायत के मुताबिक, दशहरा के दिन बिना विधि-विधान और पूजा-पाठ के निर्धारित समय से पहले ही रावण के पुतले का दहन कर दिया गया। इसी घटना को लेकर इनके बीच विवाद की खबर है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
बिलासपुर में रावण दहन समिति ने इस पूरे घटनाक्रम को धार्मिक भावनाओं और धार्मिक सौहार्द को प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मनीष राव चौहान उर्फ अंकित सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 196, 299, 324(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। (रिपोर्ट: सिकंदर खान)
आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में दुर्ग के सिविल लाइन स्थित हॉकी ग्राउंड में आयोजित गरबा उत्सव के दौरान भारी हंगामा और बवाल देखने को मिला था। यहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गरबा उत्सव में मुस्लिम युवकों के प्रवेश का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच पर जमकर हाथापाई हुई, जिसमें कांग्रेस नेता और पूर्व महापौर और जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के साथ भी धक्का-मुक्की की गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 9 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
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काली ज़ुल्फ़ें रंग सुनहरा... तेरी जवानी तौबा तौबा रे... दिलरुबा ओ दिलरुबा... इस गाने में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गरबा के कार्यक्रम में डांस किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विपक्षी पार्टी के नेता मंत्री जी पर निशाना भी साध रहे हैं। अब इस मामले पर मंत्री जी की सफाई आई है। सोशल मीडिया की टिप्पड़ी से नाराज होकर मंत्री ने चिरमिरी के गरबा मंच से बड़ा बयान दिया है।
सोशल मीडिया से ही देने वाला हूं जवाब
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का गरबा महोत्सव के दौरान सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है। मंत्री ने संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की बात कही है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया में सोच समझकर लिखें नहीं तो इसका जवाब सोशल मीडिया से ही देने वाला हूं, वो लिखना पढ़ना भूल जाएंगे।
कांग्रेस नेता सौरव मिश्रा ने खड़े किए सवाल
दरअसल, पिछले दिनों मनेंद्रगढ़ अस्पताल में नवजात की मौत को लेकर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सौरव मिश्रा की सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई थी। मनेंद्रगढ़ के 220 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में प्रसव के बाद एक नवजात की मौत का मामला सामने आया था। इस मामले में परिजनों ने डॉक्टरों पर कथित लापरवाही के आरोप लगाए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पांच सदस्यीय जांच टीम गठित की थी।
अस्पताल की व्यवस्था पर उठाए थे सवाल
इसी मामले को लेकर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। पोस्ट में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर भी टिप्पणी की और गरबा कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए।
मंत्री ने सोशल मीडिया की टिप्पणियों पर दी प्रतिक्रिया
इसके बाद गरबा महोत्सव के दौरान मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सोशल मीडिया पर संस्कृति और परंपराओं को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने कहा कि संस्कृति और परंपराओं को समाप्त करने की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और इनका संरक्षण समाज की जिम्मेदारी है।
फिलहाल, इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ की राजनीति में दो मुद्दे चर्चा में हैं। एक ओर नवजात की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच और दूसरी ओर सोशल मीडिया पर हुई टिप्पणियों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है।
सिकंदर खान की रिपोर्ट
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सरकारी आवास योजना के नाम पर आदिवासी परिवारों से कथित ठगी का मामला सामने आया है। यहां 2 ठेकेदारों पर बैगा जनजाति के 9 लाभार्थियों से कुल 5.09 लाख रुपये लेने के बावजूद उनके घर नहीं बनाने का आरोप है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। बैगा समुदाय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PVTG में शामिल है। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है।
18 महीने पहले लिए पैसे, घर बनाने का काम अधूरा
अधिकारियों के मुताबिक, लाभार्थियों ने पुलिस को बताया कि ठेकेदारों ने करीब 18 महीने पहले घर बनाने के लिए उनसे पैसे लिए थे। लेकिन इसके बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया या उसे बीच में ही छोड़ दिया गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब परेशान लाभार्थियों ने पुलिस से शिकायत की। इसी सप्ताह चिल्फी और तरेगांव जंगल थानों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं।
5 लाभार्थियों से 3.20 लाख रुपये लेने का आरोप
चिल्फी पुलिस थाने में दर्ज मामले के अनुसार, ठेकेदार कुमार मेरावी पर बोडला विकासखंड की राजाधार ग्राम पंचायत के 5 लाभार्थियों से कुल 3.20 लाख रुपये लेने का आरोप है। शिकायत के मुताबिक, पैसे लेने के बावजूद ठेकेदार ने डेढ़ साल तक घर बनाने का कोई काम नहीं किया। इससे योजना के तहत घर मिलने की उम्मीद लगाए बैठे परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
दूसरे मामले में 4 परिवारों से ठगी की शिकायत
दूसरे मामले में ठेकेदार तुमेश गोड़ पर जिले की अमनारा ग्राम पंचायत के 4 लाभार्थियों से पैसे लेने के बावजूद उनके घर नहीं बनाने का आरोप है। इस मामले में भी पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों मामलों को मिलाकर 9 लाभार्थियों से 5.09 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है।
'गड़बड़ी और धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं होगी'
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत किसी भी तरह की गड़बड़ी, लापरवाही और धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन योजना) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) से जुड़े परिवारों को घर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। (PTI से इनपुट्स के साथ)
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छत्तीसगढ़ के महासमुंद में खैर लकड़ी की अवैध तस्करी और फर्जी बिलिंग के कथित अंतरराज्यीय सिंडिकेट पर पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा है। महासमुंद पुलिस की कार्रवाई में हिमाचल प्रदेश से 1 करोड़ 70 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं। वहीं, हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक गोदाम से करीब 15 टन अवैध खैर लकड़ी बरामद की गई है। आइए जानते हैं कि इस कार्रवाई के बारे में अब तक क्या जानकारी सामने आई है।
70 टन खैर लकड़ी जब्त
पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 70 टन खैर लकड़ी जब्त की जा चुकी है। मामले में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर स्थित शिव ट्रेडर्स के संचालक सतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर महासमुंद लाया गया है।
दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी
पुलिस का आरोप है कि फर्जी बिल और कूटरचित ट्रांजिट पास के जरिए खैर लकड़ी की अवैध तस्करी को वैध कारोबार दिखाया जा रहा था। इससे पहले इस मामले में दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस कथित सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों, अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है।
अंतरराज्यीय नेटवर्क पर कार्रवाई लगातार जारी
खैर लकड़ी की तस्करी के इस कथित अंतरराज्यीय नेटवर्क पर महासमुंद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। चार राज्यों में छापेमारी के दौरान अब तक 70 टन खैर लकड़ी जब्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में एक करोड़ 70 लाख रुपये नकद मिले हैं, जबकि गुरुग्राम के गोदाम से करीब 15 टन खैर लकड़ी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक, फर्जी बिलिंग और कूटरचित ट्रांजिट पास के जरिए अवैध कारोबार चलाने का आरोप है। शिव ट्रेडर्स के संचालक सतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है।
पहले भी 81 लाख रुपये कैश मिले थे
आपको बता दें कि इससे पहले महासमुंद में पुलिस ने मनीष अग्रवाल नाम के शख्स के मकान में छापेमारी की थी और थैले से 81 लाख रुपये कैश बरामद किए थे। आपको बता दें कि इससे पहले महासमुंद में पुलिस ने मनीष अग्रवाल नाम के शख्स के मकान में छापेमारी की थी और थैले से 81 लाख रुपये कैश बरामद किए थे। पुलिस को थैले में 500 रुपये के 16,200 नोटों की 162 गड्डियां मिलीं। पुलिस ने बताया था कि यह पैसा फर्जी NOC के जरिए खैर की लकड़ी के अवैध परिवहन से जुटाई गई थी। (रिपोर्ट: सिकंदर खान)
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में नवा रायपुर में यश फैन्स की नई औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन किया गया। 152.74 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित होने वाली इस इकाई में 3,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यह छत्तीसगढ़ की पहली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकाई होगी।
युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार की प्राथमिकता- CM साय
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसी सोच के साथ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में ऐसे उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करें। उन्होंने कहा कि यश फैन्स की यह इकाई केवल एक औद्योगिक निवेश नहीं, बल्कि 3,500 लोगों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक संबल तथा बेहतर भविष्य का अवसर है।
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कदम रखेगा छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इकाई की स्थापना से छत्तीसगढ़ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी कदम रखेगा। यश फैन्स द्वारा क्रॉम्पटन, हैवेल्स, उषा और मिल्टन जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स के लिए इलेक्ट्रिक फैन्स एवं किचन एप्लायंसेस का निर्माण किया जाता है। नई इकाई प्रारंभ होने के बाद इन ब्रांड्स के उत्पाद अब छत्तीसगढ़ की धरती पर भी बनाए जाएंगे। सीएम साय ने कहा कि इस परियोजना से प्रत्यक्ष रोजगार के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यवसाय की नई श्रृंखला भी विकसित होगी। कल-पुर्जों की आपूर्ति, पैकेजिंग, परिवहन और अन्य सहायक सेवाओं की मांग बढ़ने से स्थानीय उद्यमियों और छोटे व्यवसायों के लिए नए अवसर बनेंगे। इससे नवा रायपुर और आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।
देशभर में पहुंचेंगे ‘मेड इन छत्तीसगढ़’ प्रोडक्ट्स
उन्होंने कहा कि परियोजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रदेश के संसाधनों का स्थानीय स्तर पर वैल्यू एडिशन है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित स्टील और एल्युमिनियम का उपयोग अब प्रदेश में ही तैयार उत्पाद बनाने में होगा। इससे राज्य के संसाधनों का अधिक आर्थिक लाभ छत्तीसगढ़ और यहां के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय से अपने स्टील, कोयले और बिजली के माध्यम से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता आया है। अब हमारा लक्ष्य यहां उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर तैयार उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ के संकल्प के अनुरूप आने वाले समय में ‘मेड इन छत्तीसगढ़’ उत्पाद देशभर के घरों तक पहुंचें, इस दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
परियोजना को तेजी से धरातल पर उतारने का सरकार कर रही प्रयास
मुख्यमंत्री ने यश फैन्स का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए कंपनी को राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परियोजना तेजी से धरातल पर उतरे, उत्पादन शीघ्र प्रारंभ हो और प्रदेश के युवाओं को इसका रोजगार लाभ जल्द से जल्द मिले। यश फैन्स के चेयरमैन रितेश नरेडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्टील और एल्युमिनियम जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, देश के मध्य में रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, मेहनती मानव संसाधन और राज्य सरकार का सहयोग इसे विनिर्माण के विस्तार के लिए उपयुक्त स्थान बनाता है। हैदराबाद स्थित यश फैन्स वर्तमान में हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश में 12 विनिर्माण इकाइयों का संचालन कर रही है। नवा रायपुर की इकाई छत्तीसगढ़ में कंपनी की पहली इकाई होगी। इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल सहित यश फैन्स के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।
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छत्तीसगढ़ में दुर्ग के सिविल लाइन स्थित हॉकी ग्राउंड में आयोजित गरबा उत्सव के दौरान भारी हंगामा और बवाल देखने को मिला। गरबा पंडाल में मुस्लिम युवकों के प्रवेश का आरोप लगाते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच पर जमकर झूमाझटकी और हाथापाई हुई, जिसमें पूर्व महापौर और जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के साथ भी धक्का-मुक्की की गई। पुलिस ने मामले में 9 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसके विरोध में अब हिंदू संगठनों ने एसपी का पुतला फूंकने की चेतावनी दी है।
दुर्ग नवनिर्माण समिति की ओर से सिविल लाइन हॉकी ग्राउंड में भव्य गरबा उत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मंच तक जा पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि गरबा पंडाल में गैर-हिंदू युवकों को प्रवेश दिया गया है। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मंच पर झूमाझटकी शुरू हो गई।
कांग्रेस नेता धीरज बाकलीवाल के साथ धक्का-मुक्की
इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ भी प्रदर्शनकारी उलझते और धक्का-मुक्की करते नजर आए। मामले में धीरज बाकलीवाल ने कहा कि हमारा यह कार्यक्रम पूरी तरह निशुल्क है। जो भी माता रानी के प्रति सच्ची आस्था रखता है, वह यहां आ सकता है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से शुरू ही हुआ था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर पूरे माहौल और प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश की है।
विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रामलोचन तिवारी ने कहा यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हिंदू धर्म के पवित्र गरबा उत्सव में मुस्लिम युवक शामिल हों। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने खुद कहा है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती है, तो फिर यहां ऐसे युवकों का क्या काम? तिलक लगाकर और गंगाजल छिड़ककर ही अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उपद्रव करने वालों के खिलाफ केस दर्ज
बजरंगदल के पदाधिकारी ने कहा हिंदू हित की रक्षा करने वालों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने उल्टे एफआईआर दर्ज की है। अगर पुलिस हमारी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो हम जिले के एसपी का पुतला दहन करेंगे। वही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्र ने कहा कि मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है जिसकी विवेचना के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एफआईआर दर्ज होने के बाद शहर का सियासी और सामाजिक पारा चढ़ गया है। हिंदू संगठनों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धार्मिक आस्था और उत्सव के नाम पर शुरू हुआ यह गरबा अब कानून-व्यवस्था और तीखी बयानबाजी का केंद्र बन चुका है। एक तरफ जहां आयोजक इसे केवल आस्था का पर्व बताकर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल इसे 'लव जिहाद' की साजिश बताते हुए आर-पार की लड़ाई के मूड में है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस बढ़ते तनाव को कैसे शांत कराता है।
रिपोर्ट- सिकंदर खान
रिपोर्टः सुबह-सुबह मौत बनकर दौड़ा मालवाहक वाहन, भाजपा विधायक के चचेरे भाई समेत 3 की मौत
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मुंगेली: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में गुरुवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां सुबह की सैर पर निकले तीन लोगों को माल ढोने वाले वाहन ने कुचल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे में तीनों की मौत हो गई। मृतकों में बीजेपी विधायक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले के चचेरे भाई भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, हादसा सुबह-सुबह जरहागांव थाना क्षेत्र के दशरंगपुर गांव में हुआ। घटना के बाद मृतकों के परिवारों में शोक का माहौल है।
सुबह की सैर के दौरान हुआ हादसा
जरहागांव थाने के प्रभारी दिव्यकांत पांडेय ने बताया कि मृतकों की पहचान 60 साल के अधीन दास मोहले, 55 साल के बल्लू बघेल और गंगाराम टंडन के रूप में हुई है। तीनों गुरुवार सुबह टहलने निकले थे। इसी दौरान बिलासपुर से मुंगेली की ओर जा रहे तेज रफ्तार मिनी मालवाहक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि तीनों को संभलने का मौका नहीं मिला।
अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, हादसे के बाद तीनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में जान गंवाने वाले अधीन दास मोहले, बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले के चचेरे भाई थे। वहीं, गंगाराम टंडन भाटापारा से अधीन दास के घर आए हुए थे। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में मातम छा गया।
अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज
पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद मिनी मालवाहक वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल, उसकी पहचान नहीं हो सकी है। अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उसकी पहचान करने और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए भी जांच की जा रही है।
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस हादसे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। फुटेज के जरिए मिनी मालवाहक वाहन की पहचान करने और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के बालोद में एनएच-30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें 6 युवकों की मौत हो गई थी। (PTI से इनपुट्स के साथ)
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छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से सड़क हादसे का एक ऐसा ही CCTV वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। वीडियो में तेज रफ्तार कार बाइक को जोरदार टक्कर मारती दिखाई दे रही है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक उछलकर कार की छत पर जा गिरा। हादसे में 26 वर्षीय समीर खान घायल हो गए हैं। वहीं, कार नाबालिग किशोरों द्वारा चलाए जाने की बात सामने आई है। मामले में अब पुलिस की जांच और कार्रवाई कर रही है।
हादसे का CCTV वीडियो वायरल
CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक कार तेज रफ्तार से आती है और बाइक को जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर लगते ही बाइक सवार युवक उछलकर कार की छत पर जा गिरता है। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस दुर्घटना में 26 वर्षीय समीर खान घायल हुए हैं। घटना बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार नाबालिग किशोर चला रहे थे। अब इस मामले में यह देखना अहम होगा कि पुलिस की जांच में दुर्घटना के कारणों और वाहन चालक की उम्र को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं।
बिलासपुर में पहले भी हो चुका है गंभीर हादसा
बिलासपुर में तेज रफ्तार वाहनों से होने वाले हादसों को लेकर पहले भी गंभीर सवाल उठ चुके हैं। जुलाई 2026 में शहर के वेयरहाउस रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी। इसके बाद कार एक स्कूल मिनी बस से भी जा टकराई थी। इस हादसे में एक किशोर की मौत हो गई थी, जबकि स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हुआ था। उस मामले में भी कार चालक के नाबालिग होने की आशंका को लेकर जांच की खबर सामने आई थी। इन घटनाओं ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि आखिर नाबालिगों के हाथों में वाहन कैसे पहुंच रहे हैं और सड़क पर दूसरे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा में विस्फोटक नष्ट करते समय हुए ब्लास्ट में CRPF के 4 जवान घायल हो गए थे।
रायपुर में भी आया था हिट एंड रन का मामला
सड़क पर लापरवाही और टक्कर के बाद जवाबदेही का सवाल सिर्फ बिलासपुर तक सीमित नहीं है। जनवरी 2026 में रायपुर में एक बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के मामले ने भी सुर्खियां बटोरी थीं। इस घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। ऐसे मामले सड़क सुरक्षा के साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान खींचते हैं कि दुर्घटना के बाद घायल को समय पर सहायता मिले और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो।
नाबालिगों की ड्राइविंग पर सवाल
अब बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में सामने आए हादसे ने एक बार फिर नाबालिगों की ड्राइविंग को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सड़क पर वाहन चलाना केवल अपनी सुविधा का मामला नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी और सुरक्षा से भी जुड़ा है। तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी और बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाना गंभीर दुर्घटनाओं की वजह बन सकता है। (रिपोर्ट: सिकंदर खान)
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हैरत! अजगर के मुंह में मिला कैंसर का ट्यूमर, साढ़े तीन घंटे चली जटिल सर्जरी; हुआ सफल ऑपरेशन
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छत्तीसगढ़ में बस से सफर करने वाले यात्रियों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। प्रदेश में यात्री बसों के किराये में बढ़ोतरी की गई है। परिवहन विभाग ने बसों के किराये की नई दरें जारी कर दी हैं। नई दरों के मुताबिक, साधारण बस का किराया 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। यानी साधारण बसों के किराये में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा डीलक्स, स्लीपर और एसी बसों के किराये की दरें भी निर्धारित की गई हैं। ऐसे में लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है।
परिवहन विभाग ने नई अधिसूचना जारी की
दरअसल, छत्तीसगढ़ में यात्री बसों के किराये को लेकर परिवहन विभाग ने नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत साधारण बसों से लेकर डीलक्स, स्लीपर और एसी बसों के किराये की दरें निर्धारित की गई हैं। नई दरों के अनुसार, साधारण बस का किराया अब 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर के बजाय 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। इस तरह साधारण बसों के किराये में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, वोल्वो, स्कैनिया और मर्सिडीज जैसी प्रीमियम बस सेवाओं को भी नई किराया दरों में शामिल किया गया है।
यात्रियों की जेब पर असर
छत्तीसगढ़ में बस किराये में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है। खासकर उन लोगों को ज्यादा खर्च करना होगा, जो रोजाना या फिर लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री बसों पर निर्भर रहते हैं। किराये में बढ़ोतरी के बाद यात्रियों को पहले के मुकाबले सफर के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि, शहरों में संचालित होने वाली सिटी बस सेवाओं को इस अधिसूचना के दायरे से बाहर रखा गया है।
नई दरें लागू होंगी
परिवहन विभाग ने इस नई अधिसूचना के जरिए 11 मार्च 2025 को जारी पुरानी अधिसूचना को अधिक्रमित कर दिया है। यानी अब बसों के किराये के निर्धारण के लिए नई दरें लागू होंगी। हालांकि, अलग-अलग श्रेणी की बसों के किराये में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसका पूरा आकलन संबंधित श्रेणियों की निर्धारित दरों के आधार पर किया जा सकेगा। कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में यात्री बसों के किराये में हुई बढ़ोतरी से आम लोगों के यात्रा बजट पर असर पड़ने वाला है। अब देखना होगा कि नई दरों के लागू होने के बाद यात्रियों की जेब पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ता है। (रिपोर्ट: सिकंदर खान)
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छत्तीसगढ़ के सरगुजा से वन्यजीव चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने एक बेजुबान की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद को बयां कर दिया है। अंबिकापुर में एक अजगर के मुंह में कैंसर की गांठ मिलने के बाद उसे इलाज के लिए बिलासपुर ले जाया गया। यहां विशेषज्ञ डॉक्टर ने करीब साढ़े तीन घंटे तक जटिल सर्जरी कर ट्यूमर को बाहर निकाला। इस ऑपरेशन के बाद अजगर को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद जगी है। दावा किया जा रहा है कि सरीसृप की कैंसर सर्जरी का यह संभवतः पहला सफल मामला है।
चुनौतीपूर्ण था इलाज
दरअसल, यह पूरा मामला अंबिकापुर का है, जहां 8.5 किलोग्राम वजनी इंडियन रॉक पाइथन के मुंह में ट्यूमर जैसी गांठ पाई गई। अजगर की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्नेक मैन सत्यम द्विवेदी ने उसका रेस्क्यू किया और बेहतर उपचार के लिए उसे बिलासपुर लेकर पहुंचे। एक बेजुबान की जिंदगी बचाने की यह कोशिश आसान नहीं थी। अजगर के मुंह में मौजूद गांठ का इलाज करना चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से उसके उपचार की तैयारी की गई।
साढ़े तीन घंटे तक चला ऑपरेशन
बिलासपुर में कानन पेंडारी से जुड़े पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. पीयूष दुबे ने अजगर की जटिल सर्जरी की। करीब साढ़े तीन घंटे तक चले ऑपरेशन के दौरान उसके मुंह में मौजूद ट्यूमर को बाहर निकाला गया। यह सर्जरी इसलिए भी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि सांप जैसे सरीसृपों का उपचार सामान्य पशुओं के इलाज से अलग होता है। ऐसे मामलों में विशेष चिकित्सा अनुभव और सावधानी की जरूरत होती है। सर्जरी के बाद अजगर को ड्रिप और विशेष देखभाल में रखा गया है, ताकि उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके और वह धीरे-धीरे स्वस्थ हो सके।
बचाई गई बेजुबान की जिंदगी
इस पूरे घटनाक्रम में स्नेक मैन सत्यम द्विवेदी की भूमिका भी अहम रही, जिन्होंने अजगर को अंबिकापुर से बिलासपुर पहुंचाकर उसके उपचार का रास्ता तैयार किया। वन्यजीव चिकित्सा के क्षेत्र में इस सर्जरी को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। यदि सरीसृपों में कैंसर के ट्यूमर की सफल सर्जरी का यह पहला मामला प्रमाणित होता है, तो यह भविष्य में ऐसे गंभीर मामलों के उपचार के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है। अंबिकापुर से बिलासपुर तक का यह सफर सिर्फ दूरी तय करने की कहानी नहीं, बल्कि एक बेजुबान की जिंदगी बचाने के लिए की गई कोशिश की कहानी है। (इनपुट- सिकंदर खान)
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छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सोमवार को तीन महिलाओं समेत छह माओवादियों ने सरेंडर कर दिया। इन सभी पर कुल 35 लाख रुपये का इनाम घोषित था। वहीं, पड़ोसी सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया।
बीजापुर के पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के अनुसार, सरेंडर करने वाले छह माओवादियों में से चार ओडिशा में एक्टिव थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सली आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति एवं बीजापुर में संचालित पुनर्वास योजनाओं से प्रभावित होकर हथियार छोड़ने का फैसला किया।
एसपी ने बताया कि माओवादियों ने संगठनात्मक ढांचे के कमजोर होने, सुरक्षा बलों के बढ़ते प्रभाव, हिंसक और जनविरोधी विचारधारा से मोहभंग, पूर्व माओवादियों के सफल पुनर्वास एवं आदिवासी क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास को भी आत्मसमर्पण की प्रमुख वजह बताया।
तीन माओवादियों पर था 8-8 लाख रुपये का इनाम
सरेंडर करने वालों में रानी सोढ़ी उर्फ संध्या (30), उनके पति संतोष कुड़ियम उर्फ सुक्कू (27) और पांडो पोडियाम उर्फ सस्मिता (28) शामिल हैं। ये तीनों ओडिशा राज्य इकाई की कंपनी नंबर 8 में प्लाटून पार्टी कमेटी सदस्य (पीपीसीएम) के रूप में सक्रिय थे। इनमें से प्रत्येक पर आठ लाख रुपये का इनाम घोषित था।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ इकाई की कंपनी नंबर 2 में पीपीसीएम के रूप में सक्रिय कोसा मड़वी (30) पर भी आठ लाख रुपये का इनाम था। ओडिशा राज्य इकाई के पार्टी सदस्य देवें मड़कम उर्फ जन्नी (22) पर दो लाख रुपये, जबकि बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र में सक्रिय लल्लू ताती (25) पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।
पुलिस के अनुसार, सभी सरेंडर करने वाले माओवादी बस्तर क्षेत्र के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं। उन पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सुरक्षा बलों पर हुए विभिन्न हमलों में शामिल होने का आरोप है। बीत दिनों सुकमा में बेकार और बचे हुए विस्फोटकों को नष्ट करने के दौरान अचानक धमाका हो गया। हादसे में CRPF के चार जवान घायल हो गए।
पुनर्वास नीति के तहत मिलेगी सहायता
एसपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, आवास, शिक्षा और स्वरोजगार के लिए सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर देकर समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
सुकमा के जंगल में हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा मिला
एक अन्य कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने सोमवार को सुकमा जिले के जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियारों, कारतूसों और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। अधिकारियों के मुताबिक, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान चलाया गया।
जिला पुलिस, जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने किस्टाराम थाना क्षेत्र के पलाचलमा गांव के पहाड़ी और वन क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान छिपाकर रखी गई हथियारों की खेप का पता चला। बरामद सामग्री में दो .303 राइफल, एक सिंगल शॉट हथियार, चार बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल), तीन 12 बोर राइफल, दो मजल-लोडिंग बंदूकें और एक देशी पिस्तौल शामिल हैं।
इसके अलावा, इंसास राइफल की तीन मैगजीन, 26 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 20 जिंदा कारतूस, एक एरो बम, बीजीएल के दो गोले, एक वायरलेस सेट और 208 नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी बरामद किए गए।
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छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विस्फोटकों के विनष्टीकरण के दौरान अचानक हुए ब्लास्ट में CRPF के 4 जवान घायल हो गए हैं। घायलों में 2 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 2 जवानों को सामान्य चोटें आई हैं। सभी घायलों को तत्काल कोन्टा के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।
कैसे हुआ हादसा?
दरअसल, 8 अक्टूबर को CRPF की एम्युनिशन टेक्नीशियन टीम जगदलपुर से सुकमा जिले के कोन्टा रेंज अंतर्गत एलार्मडगु कैंप पहुंची थी। टीम का उद्देश्य विभिन्न कैंपों का निरीक्षण करना और वहां रखे अनुपयोगी या बचे हुए विस्फोटकों का सुरक्षित तरीके से विनष्टीकरण करना था। इसी दौरान भेज्जी थाना क्षेत्र के एलार्मडगु कैंप से करीब 200 मीटर दूर बोदराजपदर नाला के पास विस्फोटकों को नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही थी। तभी दुर्घटनावश एक विस्फोटक का अंश उड़कर पास में आ गिरा और उसमें ब्लास्ट हो गया।
ATT टीम के ASI और CRPF के ASI को गंभीर चोटें
इस हादसे में ATT टीम के ASI एम.के. तिवारी और CRPF की 50वीं वाहिनी के ASI अनीश खान को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं, निरीक्षक अमरनाथ मिश्रा और प्रधान आरक्षक कुलदीप राज को सामान्य चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद सभी घायल जवानों को प्राथमिक उपचार देकर शासकीय अस्पताल कोन्टा पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल जवानों को जरूरत पड़ने पर उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल, घटना के बाद स्थिति नियंत्रण में बताई गई है और सभी घायल जवानों का उपचार जारी है।
CM विष्णुदेव साय ने जताया दुख
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख जताया है और जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सीएम ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर लिखा है, ''यह जानकर बहुत दुख हुआ कि सुकमा जिले के कोंटा इलाके में एलार्मडगु कैंप के पास IED को निष्क्रिय करते समय CRPF के चार जवान घायल हो गए। घायल जवानों के उचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। मैं ईश्वर से सभी जवानों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।''
(रिपोर्ट- सिकंदर खान)
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छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की त्वरित अदालत ने पुलिस प्रधान आरक्षक की पत्नी और उसकी 11 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने मामले के चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन को मौत की सजा और एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
तीन आरोपियों को मौत की सजा
सरकारी वकील सुरेश शर्मा के मुताबिक, अदालत ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू (32), चंद्रकांत चौधरी (28) और फूल सिंह उर्फ रिंकू (28) को मौत की सजा सुनाई है। वहीं, चौथे आरोपी आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी (20) को उम्रकैद की सजा दी गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 अक्टूबर 2024 को सूरजपुर शहर में प्रधान आरक्षक की 35 वर्षीय पत्नी और उनकी 11 वर्षीय बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस वारदात में कुलदीप साहू को मुख्य आरोपी बताया था।
मां-बेटी के शरीर पर मिले थे 61 चोट के निशान
सरकारी वकील ने अदालत में दलील दी कि महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ बर्बर तरीके से मारपीट की गई थी। महिला के शरीर पर चोट के 33 और बच्ची के शरीर पर 28 निशान मिले थे। अभियोजन के मुताबिक, आरोपियों के कपड़ों पर भी खून के निशान मिले थे।
अदालत में इन सबूतों को आरोपियों की ओर से चुनौती नहीं दी गई। इसके अलावा मुख्य आरोपी कुलदीप साहू से जुड़े फिंगरप्रिंट साक्ष्य को भी चुनौती नहीं दी गई।
यौन उत्पीड़न ने बढ़ाई अपराध की गंभीरता
अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि पुलिसकर्मी की पत्नी के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। सरकारी वकील के मुताबिक, इस तथ्य ने अपराध की गंभीरता को और बढ़ा दिया। अभियोजन ने अदालत के समक्ष मामले को अत्यंत गंभीर और जघन्य अपराध बताते हुए कड़ी सजा की मांग की थी।
पुलिस के अनुसार, घटना वाली रात कुलदीप साहू ने सबसे पहले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के रास्ते पर तैनात आरक्षक घनश्याम सोनी पर गर्म तेल फेंका था। उस समय तत्कालीन एनएसयूआई जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी, आर्यन विश्वकर्मा और फूल सिंह भी कथित तौर पर मौके पर मौजूद थे।
घटना के बाद प्रधान आरक्षक और थाने के अन्य पुलिसकर्मियों ने साहू की तलाश शुरू की। पुलिस का दावा है कि जब टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने का प्रयास किया और मौके से फरार हो गया।
प्रधान आरक्षक के घर में घुसकर वारदात
पुलिस के मुताबिक, फरार होने के बाद साहू प्रधान आरक्षक के घर में घुस गया। वहां उसने उनकी पत्नी और बेटी पर हमला किया। आरोप है कि अपने साथियों की मदद से उसने महिला का यौन उत्पीड़न किया और फिर मां-बेटी की हत्या कर दी। बाद में दोनों के शवों को घर से करीब चार किलोमीटर दूर पिढ़ा गांव में फेंक दिया गया था।
परिवार ने फैसले पर जताई संतुष्टि
प्रधान आरक्षक के बड़े भाई अमित (बदला हुआ नाम) ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि परिवार को ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी और यह फैसला उन्हें इस दुख से उबरने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि घटना के बाद उनका भाई पूरी तरह टूट गया था। मुश्किल समय में पुलिस विभाग ने परिवार का साथ दिया और उसका हौसला बढ़ाया।
कोर्ट के बाहर आरोपी के मुस्कुराने पर भी उठे सवाल
अमित ने पिछले महीने अदालत के बाहर कुलदीप साहू के मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाने के वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर अपराध के बावजूद आरोपी के चेहरे पर किसी तरह का पछतावा नजर नहीं आया। उनके मुताबिक, यह आरोपी की सोच और परवरिश पर सवाल खड़े करता है। बताया गया कि पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश के एक अलग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद साहू को सूरजपुर जिला अदालत से बाहर निकलते समय मुस्कुराते हुए देखा गया था। उसने मीडियाकर्मियों से उस तस्वीर का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा था।
(इनपुट- PTI)
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नवरात्रि के दौरान होने वाले डांडिया और गरबा कार्यक्रमों को लेकर छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के बयान के बाद राज्य में सियासत गरमा गई है। मंत्री राजेश अग्रवाल ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि गरबा और डांडिया दुर्गा माता की आराधना से जुड़ा धार्मिक आयोजन है। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जो लोग मूर्ति पूजा और इस धार्मिक परंपरा को नहीं मानते, उन्हें गरबा-डांडिया जैसे आयोजनों से दूरी बनानी चाहिए।
पहचान छिपाने वालों पर होगी कार्रवाई- मंत्री
छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि अगर किसी को गरबा में जाने का शौक है, तो वह अपने परिवार के साथ जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर या नाम बदलकर गरबा कार्यक्रम में जाता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। राजेश अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आपसी वैमनस्यता नहीं फैलाने की अपील करते हुए कहा कि जो लोग दुर्गा माता की आराधना नहीं करते या धर्म को नहीं मानते, उन्हें गरबा कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने क्या कहा?
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा था कि "मुस्लिमों को गरबा स्थल नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनकी आस्था नहीं है और जब आस्था नहीं है तो यह कोई पर्यटन स्थल नहीं है। और अगर जाना चाहते हैं तो मूर्ति पूजा करें, गंगा जल ग्रहण करें, कलावा बांधे और अपनी बहन बेटियों के साथ गरबा करें। आपको दूसरे की बहन-बेटियों के साथ गरबा खेलने का अधिकार नहीं है। अपनी बहन-बेटियों को आप परदे में रख रहे हैं और दूसरे की बहन बेटियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता है, विवाह कर लिया जाता है। विवाह के बाद धर्मांतरण कराया जाता है और जब धर्मांतरण नहीं होता तो उन्हें छोड़ दिया जाता है जिससे हमारी बहन-बेटियों की जिंदगी नर्क से भी खराब हो जाती है।"
दूसरी ओर रायपुर के काजी मौलाना सैयद अशरफ जिलानी ने भी मुस्लिम समाज के लोगों से नवरात्रि के गरबा कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने की अपील की है। वहीं, प्रशासन और आयोजकों की ओर से इस मामले में अब क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर सभी की नजर है। (रिपोर्ट: सिकंदर खान)
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब सोशल मीडिया के जरिए गांजे की ऑनलाइन बिक्री किए जाने का दावा सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें “High quality Odisha saag available in Raipur” लिखकर गांजा उपलब्ध होने का दावा किया गया है। इस पोस्ट में गांजे की होम डिलीवरी और Cash on Delivery की सुविधा होने की बात कही गई है। साथ ही, व्हाट्सऐप के जरिए ऑर्डर लेने का भी दावा किया गया है।
रायपुर में वायरल हो रहा चौंकाने वाला ऑफर
बताया जा रहा है कि कथित विक्रेता ने बातचीत के दौरान दावा किया कि जहां कहेंगे, वहां कूरियर के जरिए गांजा पहुंच जाएगा। पोस्ट में 25 ग्राम की कीमत करीब 1 हजार रुपये और 50 ग्राम के लिए 1 हजार 800 रुपये का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, व्हाट्सऐप पर गांजे की तस्वीर भेजकर उसकी क्वालिटी बेहतर होने का दावा भी किया गया। दूसरे विक्रेताओं की तुलना में बेहतर क्वालिटी और कीमत का प्रचार किए जाने की बात सामने आई है।
बता दें कि भारत में गांजे की व्यावसायिक या ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह से गैर-कानूनी और प्रतिबंधित है। रायपुर या भारत के किसी भी अन्य हिस्से में आम उपयोग या नशे के लिए गांजे को ऑनलाइन खरीदना या बेचना NDPS एक्ट, 1985 के तहत एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप और कूरियर के जरिए गांजे का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा है?
सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाया हड़कंप, पुलिस की नजर
हालांकि, वायरल पोस्ट और उसमें किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस और साइबर टीम की कार्रवाई पर नजर है। अगर सोशल मीडिया के जरिए नशीले पदार्थों की बिक्री का यह दावा सही पाया जाता है, तो पुलिस के सामने इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की बड़ी चुनौती होगी।
फिलहाल सवाल यही है कि सोशल मीडिया पर खुलेआम गांजे की ऑनलाइन बिक्री का दावा करने वाले ये लोग कौन हैं और इनके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है?
(रिपोर्ट- सिकंदर खान)
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के कथित कोयला लेवी घोटाले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने करीब 9,500 पन्नों का छठा पूरक चालान विशेष अदालत में दाखिल किया है। चालान में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और आईएएस अधिकारी जयप्रकाश मौर्य समेत अन्य लोग शामिल हैं।
जांच एजेंसी के मुताबिक, जब्त की गई डायरियों में 'भवन' और 'C PARTY' जैसे नामों से 32 प्रविष्टियां मिली हैं। इन प्रविष्टियों में कुल करीब 104.20 करोड़ रुपये दर्ज होने का दावा किया गया है। EOW का आरोप है कि यह रकम अवैध कोयला लेवी से जुटाई गई थी। बाद में इसे पार्टी से जुड़े कामों के लिए पहुंचाया गया। जांच में रकम के संग्रह, वितरण और राजनीतिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है।
25 रुपये प्रति टन की अवैध वसूली का आरोप
EOW के मुताबिक जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयला ट्रांसपोर्टर्स से कथित तौर पर 25 रुपये प्रति टन की अवैध लेवी वसूली गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में राजनेताओं, अधिकारियों, कारोबारियों और बिचौलियों की भूमिका की जांच की गई है। ईडी पहले इस मामले में करीब 540 करोड़ रुपये की कथित अवैध वसूली का उल्लेख कर चुका है।
रामगोपाल अग्रवाल से जुड़ी 104 करोड़ की एंट्री
जांच एजेंसी EOW के मुताबिक तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल से जुड़ी डायरियों में 'भवन' और 'C PARTY' के नाम से 32 प्रविष्टियां दर्ज थीं। इनका कुल मूल्य 104.20 करोड़ रुपये बताया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि यह रकम कांग्रेस के राजीव भवन तक पहुंचाई गई। फिर इसका इस्तेमाल पार्टी से जुड़ी गतिविधियो के लिए किया गया।
देवेंद्र यादव से जुड़ी करीब 3 करोड़ की एंट्री
चालान में भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव से जुड़ी 11 डायरी प्रविष्टियों का भी जिक्र है। इनमें करीब 3 करोड़ रुपये दर्ज होने की बात कही गई है। EOW के अनुसार, इन प्रविष्टियों में खैरागढ़ उपचुनाव से जुड़ी रकम का भी उल्लेख है।
12 आरोपी बनाए गए
छठे पूरक चालान में रामगोपाल अग्रवाल और देवेंद्र सिंह यादव के अलावा विनोद तिवारी, रामप्रताप सिंह, चंद्रदेव राय, जयप्रकाश मौर्य, पीयूष कुमार साहू, जोगेन्दर सिंह, अनुराग चौरसिया, दीपेश टांक, सुनील कुमार अग्रवाल और राहुल मिश्रा के नाम शामिल हैं। EOW ने मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जबरन वसूली, जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। (रिपोर्ट-सिकंदर खान, रायपुर)
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रायपुर/सिंगापुर। छत्तीसगढ़ के जंगलों और वन्यजीव संपदा को वैश्विक पर्यटन से जोड़ने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सिंगापुर के Mandai Wildlife Reserve का दौरा किया। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवास के प्रबंधन और पर्यटक सुविधाओं की आधुनिक व्यवस्था का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सिंगापुर के अनुभवों से सीख लेकर छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप इको-टूरिज्म का ऐसा मॉडल विकसित किया जा सकता है, जिसमें संरक्षण के साथ पर्यटन और रोजगार को भी गति मिले।
CM साय ने देखीं इको-टूरिज्म की व्यवस्थाएं
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मंडाई वाइल्डलाइफ रिजर्व का दौरा कर वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म की व्यवस्थाएं देखीं। आपको बता दें कि सीएम साय भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के नामांकन पर सिंगापुर में आयोजित प्रथम सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम 2026 में भाग लेने पहुंचे हैं। यहां उन्होंने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया है।
पर्यटन की नई संभावनाएं तलाश रही सरकार
छत्तीसगढ़ की करीब 44 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र है। बस्तर से सरगुजा तक फैले जंगल, समृद्ध जैव-विविधता और राष्ट्रीय उद्यान-अभयारण्य राज्य को इको-टूरिज्म के लिए विशिष्ट आधार देते हैं। सरकार अब इन प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर पर्यटक सुविधाओं और स्थानीय भागीदारी से जोड़कर पर्यटन की नई संभावनाएं तलाश रही है। Mandai Wildlife Reserve में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीव संरक्षण, पर्यटकों के अनुभव, प्रबंधन व्यवस्था और जागरूकता गतिविधियों का अध्ययन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छत्तीसगढ़ में विकास का मॉडल उसकी अपनी भौगोलिक और जैव-विविधता संबंधी विशेषताओं के अनुरूप होना चाहिए।
'सफल अनुभवों को जरूरत के अनुसार उपयोग में लाएंगे'
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सिंगापुर की व्यवस्थाओं को हूबहू अपनाने के बजाय वहां के सफल अनुभवों को छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुसार उपयोग में लाया जाएगा। लक्ष्य ऐसा इको-टूरिज्म मॉडल तैयार करना है, जिसमें जंगल और वन्यजीव सुरक्षित रहें तथा स्थानीय समुदायों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आय के नए अवसर बनें। बस्तर, कांगेर घाटी, अचानकमार, इंद्रावती और उदंती-सीतानदी जैसे क्षेत्र छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक पर्यटन क्षमता को दर्शाते हैं। इन क्षेत्रों में संरक्षण, स्थानीय भागीदारी और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का बेहतर समन्वय राज्य को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय इको-टूरिज्म मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PVTG की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल की जा रही है। ग्रामोद्योग विभाग और हैंडलूम फेडरेशन इन महिलाओं को बेकार कपड़ों से सॉफ्ट टॉय बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी खिलौनों को विकसित और बढ़ावा देने के आह्वान से जुड़ी है। तैयार उत्पादों को ‘कौशल’ ब्रांड के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा है।
ट्रेनिंग के बाद घर पर मिलेगी सिलाई मशीन
ग्रामोद्योग सचिव राजेश राणा ने बताया कि महिलाओं को सिलाई और खिलौने बनाने की ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद उनके घर पर सिलाई मशीन लगाई जाएगी। बाजार से ऑर्डर मिलने पर ये ऑर्डर सीधे महिलाओं को दिए जाएंगे। इससे महिलाएं घर से ही काम कर सकेंगी और उनकी आय बढ़ाने का एक अतिरिक्त जरिया तैयार होगा।
पहले बैच में 30 महिलाओं को मिली ट्रेनिंग
राजेश राणा के मुताबिक, पहले बैच में PVTG समुदाय की 30 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। अब हर महीने 30 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। इसका मकसद महिलाओं को ऐसा काम उपलब्ध कराना है, जिसे वे घर से कर सकें। इससे उन्हें गांव में रहकर ही अतिरिक्त आमदनी का मौका मिलेगा और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे सकेंगी।
रायपुर और जगदलपुर से शुरू हुआ प्रशिक्षण
फिलहाल महिलाओं का प्रशिक्षण दो जगहों पर शुरू किया गया है। इनमें रायपुर और जगदलपुर शामिल हैं। राजेश राणा ने बताया कि आने वाले समय में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ में भी शुरू किया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में और PVTG महिलाओं को इस योजना से जोड़ने की तैयारी है।
सुकमा की महिलाओं ने 15 दिन में सीखा हुनर
सुकमा जिले से आई लाभार्थी मार्कम संगीता ने बताया कि उन्होंने 15 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा,
'हम सुकमा जिले से यहां आए और 15 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें हमने सिलाई मशीन चलाना, चरखा इस्तेमाल करना और सॉफ्ट टॉय बनाना सीखा।'
पहले घर पर रहती थीं, अब नया काम सीखा
संगीता ने बताया कि ट्रेनिंग में शामिल होने से पहले वे घर पर रहती थीं और ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थीं। उन्होंने कहा,
'ट्रेनिंग लेने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है।'
सरकारी पहल के जरिए उन्हें सिलाई मशीन चलाने और बेकार कपड़ों से अलग-अलग चीजें बनाने का मौका मिला। इनमें पक्षी, हेयर क्लिप और कई तरह के सॉफ्ट टॉय शामिल हैं।
करना पड़ता था मजदूरी का काम
संगीता ने बताया कि पहले पढ़ी-लिखी होने के बावजूद उन्हें गांव में मजदूरी का काम करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग से उन्हें एक नया हुनर सीखने का मौका मिला है। अब वे सिलाई मशीन चला सकती हैं और बेकार कपड़ों का इस्तेमाल करके उपयोगी और आकर्षक सामान तैयार कर सकती हैं। सरकारी योजना के जरिए उन्हें घर से काम और कमाई का अवसर मिलने की उम्मीद है।
गांव में काम नहीं, ट्रेनिंग से मिली नई उम्मीद
कोरबा जिले की लाभार्थी गायत्री कुमारी कोरवा ने भी प्रशिक्षण को अपने लिए उपयोगी बताया। उन्होंने कहा,
'हमारे गांव में कोई काम नहीं है और ट्रेनिंग में शामिल होने के बाद हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं।'
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को हाथी, पक्षी, मछली, टेडी बियर, हेयर क्लिप और दूसरी चीजों के सॉफ्ट टॉय बनाने के तरीके सिखाए गए।
बेकार कपड़े बनेंगे कमाई का जरिया
इस पहल में हैंडलूम एसोसिएशन से निकलने वाले बेकार कपड़ों का इस्तेमाल सॉफ्ट टॉय और दूसरी चीजें बनाने में किया जाएगा। महिलाओं को पहले प्रशिक्षण मिलेगा, फिर कच्चा माल और घर पर सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। बाजार से मिलने वाले ऑर्डर सीधे उन्हें दिए जाएंगे। इस तरह बेकार कपड़े उपयोगी उत्पादों में बदलेंगे और PVTG महिलाओं के लिए घर बैठे कमाई का जरिया तैयार होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ से ही आई एक और अच्छी खबर में कभी नक्सलियों के ट्रेनिंग ग्राउंड रहे कांकेर में बच्चों को सुरक्षाबलों में भर्ती के लिए फ्री ट्रेनिंग दिए जाने की खबर सामने आई थी। (ANI से इनपुट्स के साथ)
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राज्य में निवेश की नई संभावनाओं को विस्तार देने के उद्देश्य से आज (शनिवार को) सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर पहुंचने पर भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले ने मुख्यमंत्री श्साय का गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से SING फोरम 2026 में सहभागिता के लिए छत्तीसगढ़ को नमित किया गया है। सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ को अपनी उपलब्धियों, विकास की अपार संभावनाओं और निवेश के आकर्षक अवसरों को वैश्विक निवेशकों के सामने पेश करने का अवसर मिलेगा।
SING फोरम 2026 में शिरकत करेंगे सीएम साय
मुख्यमंत्री साय SING फोरम 2026 में छत्तीसगढ़ की तरफ से सहभागिता करेंगे। फोरम के दौरान आयोजित CEO राउंडटेबल में वे सिंगापुर के प्रमुख निवेशकों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को प्रमुखता से रखा जाएगा।
छत्तीसगढ़ में निवेश लाना है साय सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का दृढ़ प्रयास है कि नई औद्योगिक नीति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर, कुशल मानव संसाधन और उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेश मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की मजबूत पहचान बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री साय की SING फोरम 2026 में सहभागिता वैश्विक निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ की विकास संभावनाओं और निवेश अवसरों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर होगी।
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कांकेर: छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला कभी नक्सल हिंसा से बुरी तरह प्रभावित रहा था, लेकिन अब यहां की तस्वीर तेजी से बदल रही है। कांकेर पुलिस ने स्थानीय युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार करने के लिए ‘मिशन रक्षक’ शुरू किया है। इस अभियान के तहत युवाओं को फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा की तैयारी पूरी तरह मुफ्त कराई जा रही है। बड़ी संख्या में युवा इसमें शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में युवतियां भी बढ़-चढ़कर ट्रेनिंग ले रही हैं।
कभी नक्सलियों का ट्रेनिंग ग्राउंड था आमाबेड़ा
‘मिशन रक्षक’ के बाद आमाबेड़ा का वह मैदान, जहां कभी नक्सली ट्रेनिंग किया करते थे, अब ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम्’ के नारों से गूंज रहा है। स्थानीय युवा यहां अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नक्सलवाद के खत्म होने के बाद इलाके की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। युवा अब पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती होने का सपना लेकर नियमित अभ्यास कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कभी नक्सल प्रभावित रहे बीजापुर की कहानी सामने आई थी जहां शिक्षक 53 बच्चों को मुफ्त में कोचिंग दे रहे हैं।
कांकेर में जगहों पर चल रही मुफ्त ट्रेनिंग
कांकेर पुलिस का यह अभियान जिले के 5 प्रमुख स्थानों आमाबेड़ा, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कोयलीबेड़ा और पखांजूर में चल रहा है। यहां बड़ी संख्या में स्थानीय युवक-युवतियां प्रशिक्षण ले रहे हैं। उम्मीदवारों को 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक जैसी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। सुबह करीब 2 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग के साथ लिखित परीक्षा की तैयारी भी कराई जाती है।
'नक्सल इलाके में रोजगार के मौके सीमित थे'
कांकेर के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि जिले का बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित रहा है। इसका स्थानीय युवाओं की जिंदगी पर गंभीर असर पड़ा। रोजगार के अवसर सीमित थे और शहर तक पहुंचना भी आसान नहीं था। कई युवा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। वहीं, पढ़ाई पूरी करने वालों में भी बहुत से युवा बेरोजगार रह गए। इसी स्थिति को देखते हुए ‘मिशन रक्षक’ की शुरुआत की गई।
पुलिस, CRPF, BSF समेत कई भर्तियों की तैयारी
SP निखिल राखेचा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को राज्य पुलिस, CRPF, BSF, CISF, अग्निवीर और अन्य केंद्रीय व राज्य सुरक्षा बलों की भर्ती परीक्षाओं के लिए मुफ्त में तैयार करना है। अभियान शुरू होने के बाद युवाओं में उत्साह लगातार बढ़ा है। अकेले आमाबेड़ा में अब तक करीब 350 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें लगभग 62 युवतियां शामिल हैं। अन्य स्थानों पर भी बड़ी संख्या में युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
सुबह 5:30 बजे मैदान में पहुंचते हैं युवा
आमाबेड़ा के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुदर्शन सिंह ध्रुव के मुताबिक, युवा सुबह करीब 5:30 बजे मैदान में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वार्मअप और जरूरी एक्सरसाइज कराई जाती है। इसके बाद वजन उठाने की ट्रेनिंग, दौड़, जमीन पर रेंगने की एक्सरसाइज, तेज दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद और लंबी कूद का अभ्यास कराया जाता है। लगभग सभी सुरक्षा बलों की भर्ती में फिजिकल टेस्ट की शुरुआत दौड़ से होती है, इसलिए युवाओं को 100 से 1500 मीटर तक अलग-अलग दूरी की दौड़ का अभ्यास कराया जा रहा है।
एक्सपर्ट ट्रेनर सुधारते हैं युवाओं की तकनीक
प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ ट्रेनरों की टीम बनाई गई है। ये ट्रेनर युवाओं को अलग-अलग समूहों में अभ्यास कराते हैं और एक्सरसाइज या दौड़ने के दौरान उनकी तकनीक में सुधार करते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए लाइब्रेरी भी बनाई गई है। ‘मावा मोडोल’ नाम का गाइडेंस सेंटर-कम-लाइब्रेरी शुरू किया गया है। स्थानीय बोली में ‘मावा मोडोल’ का अर्थ ‘हमारा लक्ष्य’ है। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें युवाओं को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं।
अब गांव में ही मिल रही कोचिंग
उम्मीदवार संजीव कुमार प्रधान ने बताया कि पहले सरकारी नौकरी की तैयारी का मौका मुख्य रूप से उन युवाओं को मिलता था, जो कोचिंग के लिए शहर जा सकते थे। अब गांव और स्थानीय इलाकों में ही यह तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया को भी चरण-दर-चरण समझाया जाता है। नियमित सुबह की ट्रेनिंग से फिटनेस बेहतर हुई है, दौड़ का समय कम हुआ है और अलग-अलग फिजिकल मानकों में प्रदर्शन सुधरा है।
घर से निकलना मुश्किल था, अब बेटियां मैदान में
उम्मीदवार श्रद्धा कुरेटी ने बताया कि इस अभियान का सबसे बड़ा बदलाव युवतियों के बीच दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक, जब इलाके में नक्सली प्रभाव चरम पर था, तब महिलाओं और लड़कियों के लिए घर या गांव से बाहर निकलना आसान नहीं था। परिवार भी उन्हें रोकते थे। माओवादी फरमानों के कारण उच्च शिक्षा या गांव से बाहर नौकरी करने पर रोक थी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का विरोध करने वालों को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा तक दी जाती थी। अब हालात बदल चुके हैं और युवाओं के सामने आगे बढ़ने के नए अवसर हैं।
महिला ट्रेनर बोलीं, 'मेहनत जारी रही तो चयन होगा'
बस्तर फाइटर्स की कांस्टेबल और महिला ट्रेनर प्रतिभा यादव ने युवाओं की मेहनत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन बच्चों में काफी क्षमता है और मेहनत करने का मजबूत जज्बा भी है। अगर वे इसी तरह नियमित अभ्यास जारी रखते हैं, तो आने वाली भर्ती में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के चयन की उम्मीद है। ‘मिशन रक्षक’ के जरिए कांकेर के उन इलाकों में युवाओं को सुरक्षा बलों में जाने का रास्ता मिल रहा है, जहां कभी नक्सलवाद ने शिक्षा, रोजगार और सामान्य जीवन के अवसरों को प्रभावित किया था। (ANI से इनपुट्स के साथ)
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सूरजपुर/सरगुजा: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में करंट की चपेट में आने से करीब 3 से 4 साल की एक हाथी की बच्ची की मौत हो गई। घटना उदयपुर वन परिक्षेत्र में हुई। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, हाथी की बच्ची फसलों को बचाने के लिए लगाए गए बैटरी से चलने वाले कथित करंट वाले तार में फंस गई थी। शुरुआती जांच में मौत की वजह करंट लगना सामने आई है। हालांकि, मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
सुबह मिली हाथी की बच्ची की मौत की सूचना
सरगुजा के संभागीय वन अधिकारी यानी कि DFO लोकनाथ पटेल ने बताया कि वन विभाग को शुक्रवार सुबह उदयपुर रेंज में घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, जहां हथिनी का शव पड़ा मिला। पटेल ने कहा,
'हमें आज सुबह उदयपुर रेंज में हुई घटना की जानकारी मिली। करीब 3 से 4 साल की हथिनी की करंट के संपर्क में आने से मौत हो गई थी।'
फसल बचाने के लिए लगाया गया था करंट वाला जाल
DFO के मुताबिक, जिस तार की चपेट में हाथी आया, वह बैटरी से चलने वाले एक इलेक्ट्रिक ट्रैप का हिस्सा था। बताया गया है कि इसे फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए लगाया गया था। हाथी की बच्ची इसी तार में फंस गई और उसकी मौत हो गई। वन विभाग ने इस मामले में कथित तौर पर इलेक्ट्रिक जाल लगाने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
‘फसल बचाने के लिए लगाते हैं शॉक ट्रैप’
लोकनाथ पटेल ने कहा,
'लोग अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए ऐसे शॉक ट्रैप लगाते हैं, लेकिन हथिनी तार में फंस गई और उसकी जान चली गई।'
उन्होंने कहा कि विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। वन विभाग की टीमों की ओर से इलाके में लगातार गश्त की जा रही है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
39 वनकर्मी लगातार कर रहे गश्त
DFO ने बताया कि इलाके में वन विभाग की दो टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। इनमें एक टीम में 27 कर्मचारी और दूसरी टीम में 12 कर्मचारी शामिल हैं। कुल 39 वनकर्मियों को क्षेत्र में तैनात किया गया है। इनमें से 12 कर्मचारियों वाली टीम मौके पर पहुंच गई थी, जबकि 27 कर्मचारियों वाली दूसरी टीम इलाके में तलाश और गश्त का काम कर रही थी।
हाथियों के शोर की मिली थी जानकारी
अधिकारी के मुताबिक, यह घटना देर रात हुई। उस समय इलाके में हाथियों के शोर की जानकारी भी मिली थी। उन्होंने कहा कि संभव है कि उस समय वन विभाग के कर्मचारी तुरंत घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए हों। बाद में जब घटना की जानकारी मिली तो टीमों को मौके पर भेजा गया। DFO लोकनाथ पटेल ने खुद भी घटनास्थल का दौरा किया और वन विभाग की कार्रवाई की निगरानी की।
पोस्टमार्टम के बाद साफ होगी मौत की वजह
वन विभाग ने शव की जांच के लिए पशु चिकित्सक को बुलाया है। अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की परिस्थितियों के बारे में ज्यादा जानकारी सामने आएगी। हालांकि, शुरुआती तौर पर मामला करंट लगने से मौत का ही प्रतीत हो रहा है। विभाग ने शव से जुड़े जरूरी कानूनी और पोस्टमार्टम संबंधी काम शुरू कर दिए हैं।
‘जिम्मेदार कोई भी हो, कानूनी कार्रवाई होगी’
DFO लोकनाथ पटेल ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा,
'जिम्मेदार कोई भी पाया जाए, कानून सभी के लिए समान है। हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।'
कहा जा रहा है कि वन विभाग ने इलेक्ट्रिक ट्रैप लगाने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया है और अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। (ANI से इनपुट्स के साथ)
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छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस साल फरवरी में जगदलपुर में आयोजित 'बस्तर पंडुम' महोत्सव के दौरान हुए खर्च में भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी वाले इस आयोजन में टेंट, कुर्सियों और पंडाल समेत विभिन्न व्यवस्थाओं पर 6.14 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए।
दीपक बैज ने आरोप लगाया कि तीन दिवसीय आयोजन में फूलों की सजावट पर करीब 28 लाख रुपये और ग्रीन रूम तैयार करने पर 42 लाख रुपये खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि इतनी राशि में स्थायी विश्राम स्थल बनाया जा सकता था।
कांग्रेस नेता के मुताबिक, कपड़े की साइड वॉल पर 44 लाख रुपये, कालीन पर 33 लाख रुपये और कुर्सी-टेबल पर 12.5 लाख रुपये खर्च किए गए। वहीं, एक दिन के लिए कलात्मक इंस्टॉलेशन पर 16.84 लाख रुपये और राष्ट्रपति के एक दिवसीय दौरे के दौरान स्वागत क्षेत्र तैयार करने पर 17.5 लाख रुपये खर्च किए जाने का दावा किया गया।
कांग्रेस बोली- राशि विकास कार्यों में खर्च की जा सकती थी
बैज ने कहा कि बस्तर के आदिवासी समुदायों के सामने आजीविका की चुनौतियां हैं और महुआ जैसे वनोपज का संग्रह उनकी आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे में संस्कृति के नाम पर कथित तौर पर किया गया फिजूलखर्ची वाला खर्च लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।
उन्होंने दावा किया कि 6.14 करोड़ रुपये से बारिश में क्षतिग्रस्त कई पुल, पुलिया और सड़कों की मरम्मत कराई जा सकती थी। कांग्रेस ने सरकार पर बस्तर पंडुम को आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के बजाय प्रचार का माध्यम बनाने का भी आरोप लगाया।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने आरोपों को बताया राजनीतिक
कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री अरुण साव ने कहा कि बस्तर पंडुम का आयोजन बस्तर की संस्कृति को देश-दुनिया के मंच पर पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बताया। साव ने कहा कि यदि खर्च में अनियमितता को लेकर कोई शिकायत मिलती है तो सरकार उसकी जांच कराएगी। उनके मुताबिक, सरकारी कार्यों के खर्च और बिलों की अलग-अलग स्तरों पर जांच होती है और जांच के बाद ही भुगतान मंजूर किया जाता है।
ठेकेदार के 30 फीसदी बिल का भुगतान रोका गया
जगदलपुर के PWD कार्यपालन अभियंता भावेश सिंह ने बताया कि बस्तर पंडुम से जुड़े कार्य करने वाले एक ठेकेदार की ओर से प्रस्तुत बिल का फिलहाल 70 फीसदी भुगतान ही किया गया है। शेष 30 फीसदी भुगतान रोक दिया गया है। हालांकि, यह पूछे जाने पर कि क्या 30 फीसदी भुगतान कथित अनियमितता के संदेह के चलते रोका गया है, सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
तीन दिन चला था बस्तर पंडुम
बस्तर की समृद्ध जनजातीय परंपराओं, लोक कलाओं, जीवनशैली और स्थानीय व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 7 से 9 फरवरी तक जगदलपुर में बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया था। इसमें बस्तर संभाग के सभी सात जिलों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। महोत्सव में जनजातीय नृत्य, लोकगीत, संगीत, पारंपरिक हस्तशिल्प, वेशभूषा, आभूषण, स्थानीय व्यंजन और पारंपरिक वाद्य यंत्रों से जुड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में शामिल हुए थे।
(इनपुट- PTI)
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छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 125 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ मंत्रालय और अलग-अलग विभागों में पदस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं।
तबादला सूची में प्रदेश के कई जिलों के अधिकारी प्रभावित हुए हैं। यानी इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब कई जिलों में प्रशासनिक टीम का चेहरा बदला नजर आएगा। सरकार की ओर से जारी तबादला आदेश में अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कई जिलों के अपर कलेक्टरों को भी दूसरी जगह भेजा गया है।
कई जिलों के अपर डिप्टी कलेक्टर बदले गए
कोरिया के अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य को बालोद, जबकि बालोद के अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक को सारंगढ़-बिलाईगढ़ भेजा गया है। वहीं सरगुजा के सुनील कुमार नायक को जशपुर का अपर कलेक्टर बनाया गया है। दंतेवाड़ा के अपर कलेक्टर राजेश कुमार पात्रे को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में प्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई है। फेरबदल का असर राजधानी रायपुर में भी दिखाई देगा। रायगढ़ के अपर कलेक्टर रवि राही को रायपुर नगर निगम में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अतुल विश्वकर्मा और अन्य अधिकारियों को भी रायपुर नगर निगम में नई जिम्मेदारियां मिली हैं। इसके अलावा मंत्रालय, नवा रायपुर, राज्य स्तरीय संस्थानों और अलग-अलग विभागों में पदस्थ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
दंतेवाड़ा के पूर्व एडिशनल कलेक्टर राजेश कुमार पात्रे को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) में मैनेजर के पद पर तैनात किया गया है। नवा रायपुर में उच्च शिक्षा निदेशालय के एडिशनल डायरेक्टर राजीव कुमार पांडे ने जशपुर के एडिशनल कलेक्टर का पदभार संभाला है। रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के एडिशनल CEO अरविंद कुमार पांडे को निमोरा स्थित छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कबीरधाम के एडिशनल कलेक्टर संदीप कुमार ठाकुर उनकी जगह RDA, रायपुर के एडिशनल CEO बने हैं।
कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर भी बदले
सबसे खास बात ये है कि इस तबादला सूची में डिप्टी कलेक्टर स्तर के बड़ी संख्या में अधिकारी भी शामिल हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, जशपुर, गरियाबंद समेत प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई है।
रिपोर्ट- सिकंदर खान
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कांकेर: आमाबेड़ा क्षेत्र के दो अलग-अलग जंगलों में माओवादियों के डंप से बरामद करीब 20 लाख रुपये गायब होने से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि बरामद रकम दो डीएसपी ने आपस में बांट ली है। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद एसपी निखिल राखेचा ने कहा कि 20 लाख रुपये गायब होने का मामला सामने आया है और इसकी जांच चल रही है। हालांकि एसपी निखिल राखेचा ने मामले की प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट अगस्त माह में उच्च कार्यालय भेज दी है। अब ऊपर से आदेश का इंतजार है।
तलाशी के दौरान 20 लाख रुपये मिले थे
जानकारी के अनुसार मार्च-अप्रैल 2026 में मुरगांव क्षेत्र के जंगलों में माओवादी डंप की तलाशी के दौरान नकदी बरामद हुई थी। आरोप है कि बरामद रकम को सरकारी खाते में जमा कराने के बजाय तत्कालीन दो डीएसपी ने आपस में बांट लिया। बताया गया कि तत्कालीन डीएसपी अपनी टीम के साथ मुरगांव के आश्रित ग्राम टोंडेमरका और मरकाकोनारी के जंगलों में सर्चिंग के लिए निकले थे। टोंडेमरका जंगल से करीब 15 लाख और मरकाकोनारी से करीब 5 लाख रुपये बरामद हुए थे। मामले की जानकारी एसपी तक पहुंचने के बाद जांच कराई गई, लेकिन जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।
गश्त के लिए अकेले निकल जाते थे दोनों डीएसपी
जून-जुलाई माह में दोनों डीएसपी का ट्रांसफर कोरबा और दंतेवाड़ा जिले में हो गया है। दोनों के ट्रांसफर के बाद मामला उजागर हुआ है। सरेंडर करनेवाले नक्सलियों से पूछताछ में इसका खुलासा होने की चर्चा है।
ऐसी चर्चा है कि दोनों डीएसपी आमाबेड़ा क्षेत्र में गश्त के लिए अकेले निकल जाते थे। अपने साथ किसी अन्य पुलिसकर्मी को नहीं ले जाते थे। जबकि नियमों के मुताबिक बीडीएस और पुलिस टीम के साथ गश्त करनी होती है। क्योंकि जंगल में माओवादियों द्वारा प्लांट की गई आईईडी के ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता है।
पूर्व सरपंच ने पैसे मांगने की शिकायत की थी
इससे पहले दो डीएसपी के खिलाफ पैसे मांगने की शिकायत भी की गई थी। यह शिकायत पूर्व सरपंच रमेश मंडावी की ओर से की गई थी। लेकिन शिकायत के 6 दिन बाद ही रमेश मंडावी को नक्सल आरोप में पकड़ लिया गया। इससे पहले ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत की थी कि डीएसपी पैसे की मांग कर रहे हैं और नहीं देने पर माओवादी प्रकरण में फंसाकर गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले पर एसपी निखिल राखेचा ने कहा कि इसकी अभी जांच नहीं हुई है, मगर इसकी भी जांच कराई जाएगी। टोंडेमरका जंगल से करीब 15 लाख और मरकाकोनारी से करीब 5 लाख रुपये बरामदगी के दो मामलों की प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। रिपोर्ट-सिकंदर, रायपुर
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छत्तीसगढ़ के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने बताया कि पिछले सप्ताह राज्य के कई हिस्सों, खासकर बस्तर क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से करीब 16 हजार लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सीएम साय ने सुकमा और बस्तर जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात करने के बाद बताया कि बाढ़ से 571 गांवों के 22,377 लोग प्रभावित हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में मीडिया से बातचीत में कहा, 'पिछले हफ्ते तीन-चार दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिससे कई जिले प्रभावित हुए। सोमवार को मैंने सुकमा व बस्तर का दौरा किया और राहत शिविरों में प्रभावित लोगों से मुलाकात की।'
बनाए गए 173 राहत शिविर
उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों के रहने के लिए 173 राहत शिविर बनाए गए हैं। अब तक करीब 16 हजार लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सीए साय ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में आठ लोगों की मौत हुई है, जबकि 172 मवेशियों की भी जान गई है।
क्षतिग्रस्त मकानों और फसलों का किया जा रहा सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त मकानों और फसलों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सीएम साय ने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार, 199 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि करीब 11 हजार मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1.20 लाख रुपये का मुआवजा देगी।'
मुआवजे के चेक भी विरतिरत किए गए
मुख्यमंत्री ने बताया कि सोमवार को राहत शिविरों में कुछ प्रभावित लोगों को मुआवजे के चेक भी वितरित किए गए। सीएम साय ने कहा कि जिन लोगों के मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है, उन्हें भी 'राजस्व पुस्तक परिपत्र' के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। बाढ़ का पानी कम होने के बाद कृषि विभाग फसल के नुकसान का आकलन करेगा। (भाषा के इनपुट के साथ)
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड के ग्राम लामकन्हार स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 138वीं कड़ी का श्रवण किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के ‘हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा’ अभियान का उल्लेख किए जाने पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग-अलग हिस्सों में जनभागीदारी से हो रहे सकारात्मक बदलावों और नवाचारों को ‘मन की बात’ के माध्यम से राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रयासों का उनके द्वारा लगातार उल्लेख किया जाना प्रदेशवासियों के परिश्रम और सहभागिता का सम्मान है। इससे हमारे स्थानीय प्रयासों को नई पहचान मिलने के साथ ही बेहतर कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है।
'हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा' अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा’ अभियान कुपोषण के विरुद्ध छत्तीसगढ़ की लड़ाई को जनभागीदारी से और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुनगा सहज उपलब्ध होने के साथ पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके पत्ते, फल और फूल भोजन में उपयोग किए जाते हैं तथा इनमें आयरन सहित अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों और विद्यार्थियों से अपने घरों में मुनगा का पौधा लगाने तथा इसके पोषण संबंधी लाभों के प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने 'वोकल फॉर लोकल’ समेत कई विषयों पर किया संवाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ की 138वीं कड़ी में आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति, जनगणना में नागरिकों की भागीदारी, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन तथा ‘वोकल फॉर लोकल’ सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर देशवासियों से संवाद किया।
प्रधानमंत्री ने सितंबर माह को कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई को समर्पित पोषण माह के रूप में रेखांकित करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में पोषण को लेकर किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। इसी क्रम में उन्होंने छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित ‘हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा’ अभियान की चर्चा की। इस अभियान के माध्यम से लोगों को पौष्टिक मुनगा अर्थात मोरिंगा को दैनिक खान-पान का हिस्सा बनाने और इसके पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के नवाचारों की ‘मन की बात’ में लगातार हो रही चर्चा
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘मन की बात’ में छत्तीसगढ़ के जनभागीदारी आधारित प्रयासों और नवाचारों को लगातार स्थान दे रहे हैं। इससे पहले बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक, मल्हार में प्राप्त ऐतिहासिक ताम्रपत्र और कोरिया जिले के ‘5 प्रतिशत जल संचय मॉडल’ जैसे प्रयासों की प्रधानमंत्री द्वारा सराहना की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरिया जिले का ‘5 प्रतिशत जल संचय मॉडल’ स्थानीय आवश्यकता और जनभागीदारी से निकला एक प्रभावी समाधान है। इसके अंतर्गत किसान अपने खेत के पांच प्रतिशत हिस्से में जल संचयन की व्यवस्था करते हैं। इससे आवश्यकता के समय फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है और भूजल स्तर बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। ऐसे नवाचार बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी से किए गए छोटे-छोटे प्रयास भी व्यापक बदलाव का आधार बन सकते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ‘मन की बात’ में ऐसे कार्यों को देश के सामने लाकर उनसे जुड़े लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं। साथ ही देश के अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी अपने गांव, शहर और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए आगे आने की प्रेरणा मिलती है।
विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा क्षेत्र
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर के साथ कांकेर का यह क्षेत्र भी लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों के जवानों के अदम्य साहस और स्थानीय जनता के सहयोग से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी भय और असुरक्षा का वातावरण था, वहां अब शांति, विश्वास और विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। शांति और सुरक्षा का वातावरण मजबूत होने के साथ दूरस्थ अंचलों में विकास के नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अंचल दशकों तक विकास की मुख्यधारा से अपेक्षाकृत दूर रहा, लेकिन अब सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, संचार, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को निरंतर सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्षेत्र में शांति के साथ समृद्धि और विकास को गति देने में जुटी है।
लामकन्हार के विकास के लिए 85 लाख रुपए की सौगात
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर ग्राम लामकन्हार में शिक्षा, अधोसंरचना और सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार के लिए कुल 85 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लामकन्हार में शीतला मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपए, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवन निर्माण के लिए 37 लाख रुपए, छोटे पारा में सीसी रोड निर्माण के लिए 18 लाख रुपए तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लामकन्हार में पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के लिए 15 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा तथा बुनियादी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। लामकन्हार में घोषित इन विकास कार्यों से ग्रामीणों के साथ ही विद्यार्थियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत लगाया अमरूद का पौधा
‘मन की बात’ कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत अमरूद का पौधा लगाया। उन्होंने उपस्थित लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण का भी आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण सरकार के साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। आज लगाया गया प्रत्येक पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण की नींव मजबूत करेगा। कार्यक्रम में स्कूली छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का श्रवण किया। इस अवसर पर सांसद भोजराज नाग, अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी, स्कूली छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
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अभनपुर से इस वक्त की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। यहां महानदी में आई बाढ़ के बीच पानी में बहती शराब की बोतलों को पकड़ने के लिए लोगों की भीड़ पुल पर जुट गई। तेज बहाव और जानलेवा स्थिति के बावजूद लोग शराब की बोतलें निकालने के लिए तरह-तरह के जुगाड़ करते नजर आए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोगों को रस्सी और बांस के सहारे शराब लूटने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस दौरान जान का खतरा भी बना हुआ था, लेकिन लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर शराब लूटने में व्यस्त रहे।
नदी में बह रही थी शराब के बोतलें
बताया जा रहा है कि धमतरी की ओर से महानदी के तेज बहाव के साथ प्लास्टिक की बोतलों में भरी शराब बहकर गोबरा नवापारा की तरफ पहुंच रही थी। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, तो लोग रायपुर और धमतरी जिले को जोड़ने वाले सोमवारी बाजार पुल पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते पुल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद स्थानीय लोग शराब लूटने की कोशिश में जुट गए। लोगों ने तरह-तरह की तरकीबें लगानी शुरू कर दी, जिससे शराब को वह पकड़ सकें।
शराब लूटने का वीडियो आया सामने
घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग बांस में जाली लगाकर, तो कुछ दूसरे स्थानीय जुगाड़ के जरिए पानी में बहकर आ रही बोतलों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात ये है कि महानदी इस वक्त उफान पर है और पानी का बहाव बेहद तेज है। इसके बावजूद शराब की बोतलें पकड़ने के लिए लोग नदी के बेहद करीब तक पहुंचते नजर आए।
जरा सी लापरवाही पड़ सकती थी भारी
शराब की बोतल पकड़ने की कोशिश में की गई जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। तेज बहाव के बीच अगर कोई व्यक्ति नदी में गिरता है तो उसे बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से नदी, पुल और तेज बहाव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। फिलहाल शराब की बोतलें नदी में कहां से और किस तरह बहकर आईं, इसे लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। (इनपुट- सिकंदर खान)
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छत्तीसगढ़: भारी बारिश के चलते छत्तीसगढ़ में भी जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच भारी बारिश के चलते रेल ट्रैक धंसने से आवागमन पर असर पड़ा है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग-दल्लीराजहरा खंड में भारी बारिश के कारण लताबोड़ और गुंडरदेही स्टेशनों के बीच जलभराव तथा रेलवे ट्रैक धंसने से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं हैं। ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर ट्रेन परिचालन में अस्थायी बदलाव किए गए।
दुर्ग-दल्लीराजहरा खंड दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अधिकारी ने बताया कि रायपुर के संभागीय रेलवे प्रबंधक दयानंद ने सुरक्षा अधिकारियों और अन्य संबंधित कर्मचारियों के साथ प्रभावित स्थल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रेलमार्ग को ठीक करने के लिए इंजीनियरिंग विभाग के एक तकनीकी दल को लगाया गया है।
इन ट्रेनों को रद्द किया गया
उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 78816, अंतागढ़-रायपुर, दल्लीराजहरा और रायपुर के बीच रद्द रहेगी, जबकि ट्रेन संख्या 78815, रायपुर-अंतागढ़, को 26 सितंबर को रद्द कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि ट्रेन संख्या 68765, ताड़ोकी-रायपुर, और 68764, रायपुर-ताड़ोकी, को भी 26 सितंबर को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और प्रभावित खंड में ट्रैक की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों के अनुसार आवश्यकतानुसार परिचालन संबंधी निर्णय लिये जाएंगे।
दो-तीन दिनों से हो रही है बारिश
पिछले दो-तीन दिनों में छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है, नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है, सड़क संपर्क बाधित हुआ है और विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी जिलाधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया है तथा राहत एवं बचाव दलों से जरूरी संसाधनों के साथ तैयार रहने को कहा है।
बस्तर में बिगड़े हालात
बस्तर में लगातार चार दिनों से हो रही बारिश ने हालात बेहद बिगाड़ दिए हैं। बारिश से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई जगह जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है। इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई घरों में पानी घुस चुका है, तो कुछ परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है।
सड़क और रेलमार्ग पर भी असर
वहीं डिमरापाल के पास नेशनल हाईवे पर पानी आने से जगदलपुर से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और हैदराबाद की सड़क कनेक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर नौकरीपेशा लोगों के साथ-साथ मरीजों और उनके परिजनों पर भी पड़ा है। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज और कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों के परिजनों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। जरूरी सामान लेकर कई लोग पानी के तेज बहाव के बीच पैदल जाने को मजबूर हैं, जिससे उनकी जान पर भी खतरा बना हुआ है
बारिश और बाढ़ का असर अब सड़क के साथ रेल और हवाई यातायात पर भी दिखाई दे रहा है। केके रेल लाइन पर मलबा गिरने की वजह से बस्तर को विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर और कोलकाता से जोड़ने वाली छह ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं हवाई सेवा भी पिछले दो दिनों से प्रभावित है।
(इनपुट-भाषा)
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बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कभी नक्सली संगठन से जुड़े रहे सीताराम सोनवानी अब परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। साल 2021 में नक्सल संगठन छोड़कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले सीताराम को सरकारी पुनर्वास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का पक्का घर मिला है। अब उनका परिवार इसी घर में रह रहा है। सीताराम ने बताया कि वह 1998 से 2005 तक नक्सली संगठन से जुड़े रहे और इस दौरान नक्सली कमांडर की भूमिका में थे। संगठन छोड़ने के बाद वह अपनी पत्नी विराजो के साथ असम चले गए थे।
पत्नी ने नक्सल संगठन छोड़ने के लिए किया प्रेरित
सीताराम ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान उन्हें अपने घर और परिवार की याद आने लगी। इसी दौरान उन्हें सरकार की नक्सल पुनर्वास योजना के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने वापस लौटकर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया। सीताराम ने बताया,
'मैं पहले नक्सली कमांडर था और 1998 से 2005 तक नक्सली संगठन से जुड़ा रहा। इसके बाद मेरी पत्नी विराजो ने मुझे नक्सलियों को छोड़ने के लिए समझाया। उनकी वजह से मैंने नक्सल संगठन छोड़ दिया और इसके बाद हम असम जाकर रहने लगे।'
सीताराम ने बताया कि उन्होंने खबरों में देखा कि सरकार ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के लिए योजना शुरू की है और आत्मसमर्पण करने वालों को सरकार की ओर से कई तरह की मदद दी जा रही है।
2021 में किया आत्मसमर्पण, 14 महीने जेल में रहे
सीताराम ने बताया कि उन्होंने 26 फरवरी 2021 को बलरामपुर जिले में आत्मसमर्पण किया था। उस समय रामकिशन साहू का कार्यकाल था। आत्मसमर्पण के बाद उन्हें जेल भेजा गया, जहां वह करीब 14 महीने रहे। जेल से बाहर आने के बाद जब वह परिवार के पास लौटे तो सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला। अब यह घर बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है और परिवार को स्थायी ठिकाना मिल गया है।
असम से लौटे तो कच्चे घर में रहते थे सीताराम
सीताराम की पत्नी विराजो ने भी परिवार की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि शादी से पहले उन्हें सीताराम के नक्सली होने की जानकारी नहीं थी। वह उन्हें सिर्फ नाम से जानती थीं। बाद में उन्होंने सीताराम के नाम एक चिट्ठी लिखी और इसी के बाद दोनों की मुलाकात हुई। विराजो ने बताया कि उस समय वह 10वीं कक्षा में पढ़ रही थीं, लेकिन गांव छोड़ने के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकीं। असम से वापस लौटने के बाद परिवार कुछ समय तक कच्चे मकान में रहा। उन्होंने कहा,
'वहां से आने के बाद हम कच्चे घर में रह रहे थे। अब विष्णु देव साय जी ने हमें पक्का घर दिया है और हम उसमें रह रहे हैं। अब हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं।'
विराजो ने परिवार को मदद देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्य के गृह मंत्री का धन्यवाद किया।
सीताराम के बेटे और पत्नी की पढ़ाई में भी मिली मदद
सीताराम ने राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पुनर्वास के तहत मिली मदद के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा,
'अब घर भी पूरा हो गया है। इसके लिए मैं विष्णु देव साहब जी और गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं।'
सीताराम ने बलरामपुर के पूर्व पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह की मदद को भी याद किया। सीताराम के मुताबिक, लाल उमेद सिंह ने उनके बेटे की पढ़ाई में मदद की। उन्होंने उनकी पत्नी को 10वीं कक्षा पास करने में भी सहयोग दिया।
बलरामपुर में 27 घर मंजूर, 18 बनकर तैयार
बलरामपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि प्रशासन ने नक्सल प्रभावित और नक्सल हिंसा से प्रभावित उन परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष पहल की है, जिन्होंने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि बलरामपुर जिले में इस विशेष योजना के तहत कुल 27 घर मंजूर किए गए हैं। इनमें से 18 घर बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 9 घरों का निर्माण अभी जारी है। इन घरों को भी जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है।
जंगल की जमीन का पट्टा मिलने की भी उम्मीद
सीताराम ने बताया कि उन्हें जंगल की जमीन का पट्टा मिलने की संभावना के बारे में भी जानकारी दी गई है। उन्होंने सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें यह पट्टा भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा,
'मुझे सरकार पर भरोसा है कि वह पट्टा भी देगी।'
सरकार की इस पुनर्वास पहल का मकसद आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों को दोबारा सामान्य जीवन से जोड़ना है। इसके तहत ऐसे परिवारों को घर और दूसरी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है। (ANI से इनपुट्स के साथ)
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छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के NH 30 के रायपुर जगदलपुर मार्ग में मरकटोला घाटी पास ट्रक और डीजे पिकअप की टक्कर में छह युवकों की मौत हो गई और सात लोग घायल हैं, जिसमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पिकअप में 10 लड़के सवार थे जिसमें से दो की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि चार युवकों ने अस्तपाल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बाकी घायलों को धमतरी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही हैं।
ट्रक ने पिकअप वैन को मारी टक्कर
जानकारी के मुताबिक कवर्धा से जगदलपुर जा रही स्वराज माज़दा की 16 पहिया ट्रक ने डीजे पिकअप गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के वक्त माज़दा में 13 लोग सवार थे। सड़क किनारे खराब खड़ी माज़दा को ट्रक ने घसीटते हुए जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद गेहूं से भरा ट्रक भी कुछ दूरी पर पलट गया, जिसमें मौके पर दो लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। अस्पताल ले जाते वक्त चार और घायलों ने दम तोड़ दिया। हादसे में सभी घायलों का जिला अस्पताल धमतरी में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। घटना बालोद जिले के मरकाटोला घाट की है।
धुमाल पार्टी के सदस्य थे मृतक
पुलिस के अनुसार मृतक धुमाल पार्टी के सदस्य थे और पिक अप वाहन में सवार होकर सभी कवर्धा से जगदलपुर की ओर जा रहे थे। अचानक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटना स्थल पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से राहत बचाव कार्य शुरू किया और पिकअप में फंसे घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर इतनी जोरदार हुई कि पिकअप वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में सवार लोग उसमें फंस गए।
(छत्तीसगढ़ से सिकंदर खान की रिपोर्ट)
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिविजन बेंच ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अगर पत्नी पति को उसके रंग या शरीर को लेकर कथित तौर पर 'काला' या 'मोटा' कहती है, तो सिर्फ इसे तलाक का आधार नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक क्रूरता और परित्याग जैसे गंभीर आरोप सिर्फ लगाने से नहीं बल्कि ठोस और विश्वसनीय सबूतों के आधार पर साबित होना जरूरी है। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिविजन बेंच ने इसके साथ ही पति की ओर से दायल की गई अपील को खारिज कर दिया है।
क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट, जांजगीर के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया जिसमें पति की ओर से मांगी गई तलाक की डिक्री को नामंजूर कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार, जांजगीर-चांपा के रहने वाले आकाश घोष की शादी रायगढ़ की रहने वाली पूजा सीत से 7 मार्च 2019 को संपन्न हुई थी। शादी के बाद पत्नी करीब दो-तीन महीने तक पति और उसके परिवार के साथ रही। पति ने आरोप लगाया था कि इस अवधि में पत्नी उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती थी। वह पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थी और बार-बार अपने मायके चली जाती थी। पति ने दावा किया है कि पत्नी बिना उसकी सहमति के एक शादी में राजस्थान चली गई और 25 दिन बाद लौटी। इसके बाद पत्नी की मां उसे रायगढ़ ले गईं। बार-बार कोशिश करने के बाद भी वह वापस नहीं आई। इसके बाद पति उसे वापस लाने के लिए समुदाय के कुछ लोगों के साथ रायगढ़ गया लेकिन पत्नी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद पत्नी ने पति और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत कार्यवाही शुरू की। ये मामला रायगढ़ की अदालत में लंबित बताया गया है। दूसरी ओर पत्नी ने पति के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि उसके पति के किसी दूसरी महिला के साथ संबंध थे। जब उसे इस संबंध की जानकारी मिली तो पति शराब पीने लगा और उसके साथ गलत व्यवहार भी करने लगा।
फैमिली कोर्ट ने क्या फैसला दिया था?
जानकारी के अनुसार, पति ने कोर्ट से तलाक की मांग की थी। इसमें उसने पत्नी की कथित क्रूरता और परित्याग को आधार बताया था। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों के सबूतों और दलीलों पर विचार किया और पाया कि पति क्रूरता या परित्याग को साबित करने में सफल नहीं हो पाया है। इसके साथ ही पति की तलाक की मांग को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और पति को पत्नी का स्त्रीधन और उपहार वापस करने का निर्देश दिया। इसी फैसले के खिलाफ पति ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।
काले रंग और मोटे शरीर से संबोधन का दावा
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई में पाया कि पति ने पत्नी के खिलाफ कई आरोप लगाए थे लेकिन इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस और भरोसे लायक सबूत नहीं पेश किए। डिविजन बेंच ने खास तौर पर पति के उस आरोप का जिक्र किया जिसमें पति ने दावा किया था कि पत्नी उसे उसके काले रंग और मोटे शरीर को लेकर संबोधित करती थी। हाई कोर्ट ने साफ किया कि केस की परिस्थितियों में इस तरह के कथित संबोधन को अकेले तलाक देने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपों की संख्या ज्यादा है इसलिए वो साबित नहीं हो जाते हैं। पति ने अदालत के सामने ये भी दावा किया था कि पत्नी साल 2019 से ही उससे अलग रह रही है और बिना किसी उचित कारण के वापस नहीं लौटी है। इस दावे के संबंध में कोर्ट ने पाया कि पति इस बात को भी साबित नहीं कर सका है कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने माता-पिता के घर रह रही थी। कोर्ट ने कहा कि पति की ओर से लगाए के अनेक आरोप ठोस और निर्णायक साक्ष्य से साबित नहीं हुए हैं। (इनपुट: भाषा)
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छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर एक्टिव होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 24 सितंबर को कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है, वहीं कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 सितंबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।
कैसा रहेगा अगले छह दिनों का मौसम
- 25 सितंबर को प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश का रेड अलर्ट जारी रहेगा। एक-दो स्थानों पर भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। कहीं कहीं वज्रपात होने की भी संभावना है।
- 26 सितंबर को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दिन ऑरेंज/येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना है।
- 27 सितंबर को छ्त्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दिन येलो अलर्ट जारी किया है, एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।
- 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दिन ग्रीन अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं छिटपुट फुहारें पड़ सकती हैं।
- 29 सितंबर को प्रदेश कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया है।
राजधानी रायपुर में मंगलवार की रात मौसम ने करवट बदला, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोगों को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। प्रदेश में अलग-अलग जगह बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। पहला मामला बालोद जिले का है। दूसरा मामला कांकेर जिले का है। तीसरी घटना बेमेतरा जिले के बेरला थाना क्षेत्र की है। एक और घटना आकाशीय बिजली से मौत की घटना सामने आई है।
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भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में चैन स्नैचिंग के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी कोई शातिर अपराधी नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले एक युवक और युवती हैं। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और पैसे की जरूरत के चलते उन्होंने चैन स्नैचिंग की प्लानिंग की और वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया।
पढ़ाई के साथ कर रहे थे चेन छीनने का काम
दरअसल, मामला 31 जुलाई को प्रियदर्शनी परिसर में 62 वर्षीय गीता देवी सुबह करीब 6 बजकर 32 मिनट पर घर के सामने टहल रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार दो युवक-युवती पहुंचे और पीछे बैठे आरोपी ने उनके गले से सोने की चैन झपट ली। इसके बाद 20 सितंबर को नेहरू नगर ईस्ट की विद्या विहार कॉलोनी में गीता देवी को दोबारा निशाना बनाया गया। लगातार हुई वारदातों के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की पहचान की।
पुलिस ने विक्की नायक और तरूणा सिन्हा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने दोनों वारदातों में शामिल होना स्वीकार किया।
पहचान छिपाने के लिए हेलमेट और कपड़े का इस्तेमाल
एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि आरोपी स्कूटी से सुबह के समय घूमते थे और पैदल टहलने वाली बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाते थे। एक आरोपी स्कूटी चलाता था, जबकि दूसरा मौका मिलते ही चैन झपटकर फरार हो जाता था। पहचान छिपाने के लिए हेलमेट और कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था।
सोने की चैन, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी जब्त
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सोने की चैन का हिस्सा और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी जब्त की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
वहीं, झारखंड के जमशेदपुर में भी चेन स्नैचिंग की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी से लोगों में दहशत का माहौल है। यहां भी मॉर्निंग वॉक पर निकली आशा रानी षाडंगी नामक महिला को एक उचक्के ने अपना निशाना बना लिया। आरोपी पैदल आया और महिला के गले से करीब 3 लाख रुपये की सोने की चेन झपटकर फरार हो गया।
(रिपोर्ट- सिकंदर खान)
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को कहा कि ओडिशा के साथ महानदी जल विवाद का 'बहुत जल्द' समाधान होने की संभावना है। सीएम साय ने कहा कि क्योंकि केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम और ओडिशा के मुख्यमंत्री के बीच रविवार को बैठक भी हुई।
जल बंटवारे को लेकर अब कोई विवाद वाली स्थिति नहीं
ओडिशा के दो दिवसीय दौरे पर आए साय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महानदी जल बंटवारे के मामले को लेकर अब कोई विवाद वाली स्थिति नहीं है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार है और केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार है। इसलिए यह मामला बहुत जल्द सुलझ जाएगा। दोनों राज्यों ने केंद्र को सहमति दे दी है कि महानदी मुद्दे पर केंद्रीय जल आयोग जो भी फैसला लेगा, हम उसे स्वीकार करेंगे।'
दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हवाई अड्डे से सीधे ओडिशा के अपने समकक्ष मोहन चरण माझी के आवास के लिए रवाना हो गए। सीएम साय का यह दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच यह बैठक 28 सितंबर को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण की अगली सुनवाई से पहले हो रही है।
दोनों राज्यों के बीच महानदी जल बंटवारे पर होगी चर्चा
छत्तीसगढ़ और ओडिशा की तकनीकी टीम की भी 21 सितंबर (सोमवार) को अगली बैठक होने वाली है, जिसमें दोनों राज्यों के बीच महानदी जल बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 30 जुलाई को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी आर पाटिल की मौजूदगी में नई दिल्ली में इस मुद्दे पर मुलाकात की थी। बैठक के बाद माझी ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि महानदी जल विवाद दिवाली से पहले सुलझ जाएगा।
जानिए क्या है महानदी जल बंटवारा विवाद?
दोनों राज्यों के बीच जल विवाद एक दशक से अधिक समय से जारी है। ओडिशा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ ने उद्योगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए ऊपरी क्षेत्र में बैराज और बांध बनाकर महानदी के निर्बाध प्रवाह को बाधित किया है। वहीं, छत्तीसगढ़ का दावा है कि राज्य नदी के पानी में से केवल अपने हिस्सा का ही इस्तेमाल करता है, उससे अधिक नहीं। छत्तीसगढ़ ने यह भी आरोप लगाया कि ओडिशा अपने हिस्से के उपलब्ध पानी का इस्तेमाल करने में विफल रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। (भाषा के इनपुट के साथ)
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बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बारिश के मौसम में 2 महिला टीचर हर दिन ऐसी मुश्किल यात्रा करती हैं, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। स्कूल तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी स्कूटी छोड़कर करीब 3 किलोमीटर पहाड़ी और पथरीले रास्ते पर पैदल चलना पड़ता है और फिर उफनती नदी को पार करना पड़ता है। इन दोनों शिक्षकों में से एक कर्मिला टोप्पो अपनी 9 महीने की बच्ची को गोद में लेकर नदी पार करती हैं। पानी कभी कमर तक तो कभी उसके ऊपर भी पहुंच जाता है, इसके बावजूद वह बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल पहुंचने की कोशिश करती हैं।
बारिश में कट जाता है गांव का संपर्क
यह मामला बलरामपुर के वाड्रफनगर ब्लॉक के धौरपुर गांव का है। धौरपुर बस्ती मोरन और इरिया नदियों के संगम के आगे स्थित है। बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यह इलाका बाकी दुनिया से लगभग कट जाता है। इस दौरान गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाता है। गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच सकतीं। ऐसे में शिक्षकों को पैदल ही पहाड़ी रास्ता पार करके नदी से गुजरना पड़ता है। संध्या हलदार और कर्मिला टोप्पो इसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं और हर साल मानसून के दौरान इसी चुनौती का सामना करती हैं।
स्कूटी छोड़कर 3 किलोमीटर पैदल सफर
संध्या हलदार ने बताया कि दोनों शिक्षक अपनी स्कूटी मरना नाम की जगह पर खड़ी कर देती हैं, क्योंकि इसके आगे वाहन नहीं जा सकते। उन्होंने कहा,
'हम अपनी स्कूटर मरना में खड़ी करते हैं। इसके आगे पूरा रास्ता पहाड़ी है। हम 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं, नदी पार करते हैं और फिर स्कूल पहुंचते हैं। जिन दिनों पानी कम होता है, हम नदी पार कर लेते हैं। लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें नदी से ही वापस लौटना पड़ता है।'
‘बच्चे हमें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं’
मुश्किल रास्ते और जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के बावजूद शिक्षिका कहती हैं कि बच्चों की खुशी उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। संध्या हलदार ने कहा,
'बच्चे बहुत छोटे हैं। हमें उनकी बहुत चिंता रहती है। हमें बुरा लगता है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाते या उन्हें शिक्षा नहीं दे पाते। जब बच्चे हमें देखते हैं तो वे बहुत खुश हो जाते हैं।'
यही वजह है कि बारिश में रास्ता कितना भी मुश्किल हो, दोनों शिक्षिकाएं स्कूल पहुंचने की कोशिश करती हैं।
2014 से स्कूल में तैनात हैं कर्मिला टोप्पो
कर्मिला टोप्पो 2014 से इस स्कूल में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि हर साल बारिश के मौसम में उन्हें इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 9 महीने की बच्ची को गोद में लेकर नदी पार करते हुए टोप्पो ने कहा,
'हर साल बारिश के मौसम में ऐसा ही होता है। हमें इस रास्ते से जाने के लिए मना किया जाता है। कहा जाता है कि अगर पानी का स्तर ज्यादा हो तो वहां नहीं जाना चाहिए।'
इसके बावजूद वह बच्चों को पढ़ाने के लिए इस कठिन रास्ते से स्कूल पहुंचने की कोशिश करती हैं।
खबरों से कलेक्टर तक पहुंची शिक्षिका की कहानी
इन दोनों शिक्षकों की मेहनत और समर्पण की चर्चा होने लगी तो इसकी जानकारी बलरामपुर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी तक भी पहुंची। खास बात यह रही कि उन्हें इसकी जानकारी किसी आधिकारिक माध्यम से नहीं, बल्कि समाचार रिपोर्ट के जरिए मिली। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा,
'मुझे ANI के जरिए जानकारी मिली कि हमारे जिले की एक शिक्षिका अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर नदी पार करती हैं और बारिश के मौसम में भी 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचती हैं।'
कलेक्टर ने की शिक्षिका के समर्पण की तारीफ
कलेक्टर ने कर्मिला टोप्पो की मेहनत और जिम्मेदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षिका ने अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से जिले के दूसरे शिक्षकों के सामने एक सराहनीय उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा,
'उनकी अपार ईमानदारी और मेहनत ने जिले के दूसरे शिक्षकों के लिए एक बेहद प्रशंसनीय उदाहरण पेश किया है। मैं उन शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूं जो अपने कर्तव्य के प्रति इतने समर्पित हैं। ऐसे शिक्षक बहुत कम होते हैं। ऐसी शिक्षिका को सम्मानित करना पूरे जिले के लिए गर्व और सम्मान की बात है।'
बारिश के मौसम में धौरपुर तक पहुंचना जहां आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं संध्या हलदार और कर्मिला टोप्पो के लिए यह बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी रोज की जिम्मेदारी बन गई है। हाल ही में नक्सल प्रभावित बीजापुर से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई थी जहां 53 बच्चों को शिक्षक मुफ्त में कोचिंग पढ़ा रहे हैं। (ANI से इनपुट्स के साथ)
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रायपुरः नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की जांच से पता चला है कि माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में 2013 में हुए जानलेवा झीरम घाटी हमले की योजना लगभग तीन महीने पहले ही बना ली थी। उन्होंने सुकमा-जगदलपुर हाईवे का सर्वे किया, घात लगाकर हमला करने की जगह चुनी और हमला करने से कुछ दिन पहले रिहर्सल भी की। 25 मई, 2013 के इस हमले की जांच से जुड़ी जानकारी जगदलपुर की एक स्पेशल NIA कोर्ट के आदेश में दी गई है। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में 10 आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई। यह आदेश शुक्रवार को अपलोड किया गया।
कांग्रेस के कई नेताओं की हुई थी मौत
कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि सबूतों से साफ पता चलता है कि यह हमला पहले से सोची-समझी साज़िश के तहत और जानबूझकर किया गया था। कोर्ट के सामने रखी गई गंभीर और राहत देने वाली परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले को 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (rarest of rare) श्रेणी में रखा गया है। सुकमा से जगदलपुर जा रही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए इस हमले में कई वरिष्ठ नेताओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी।
मारे गए लोगों में तत्कालीन राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल और पूर्व विधायक उदय मुदलियार शामिल थे। जांच में पता चला कि माओवादियों ने उस साल 16 से 25 फरवरी के बीच 'साउथ रीजनल यूनिफाइड कमांड' की बैठक में हमले की योजना बनाई थी और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी। मौत की सज़ा पाने वालों में प्रमिला मोदियाम (25), चैतू लेकम (25), सुमित्रा पुनेम उर्फ आयती मोदियाम (40), मुक्का मंडावी (40), कवासी कोसा उर्फ कोसराम (30), आयता मडकम (35), मडकामी देवा (35), जोगा मडकामी (35), बंजामी सन्ना (35) और महादेव नाग (28) शामिल हैं।
गाड़ियों पर मिले थे 206 गोलियों के निशान
कोर्ट के आदेश के अनुसार, NIA की जांच में पाया गया कि दरभा डिविजनल कमेटी के तत्कालीन सदस्य देवा को इस ऑपरेशन को अंजाम देना था। रिपोर्ट के मुताबिक, उस जगह के ऊपर पहाड़ी पर मौजूद एक ठिकाने से फायरिंग की गई और पीड़ितों को बहुत पास से गोली मारी गई। गाड़ियों पर 206 गोलियों के निशान मिले। सबूतों से पता चला कि माओवादी खास तौर पर सलवा जुडूम नेता महेंद्र कर्मा, कांग्रेस नेता नंद कुमार पटेल और उनके परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। कर्मा ने घटना स्थल पर अपनी पहचान बताई और हमलावरों से बेगुनाह लोगों को न मारने की गुजारिश की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बहुत पास से गोली मारी गई और पत्थरों से उनका चेहरा कुचल दिया गया।
पोस्टमार्टम में 69 घाव पाए गए
कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि माओवादियों ने उनके शव पर चाकू से कई घाव किए। पोस्टमार्टम में 69 घाव पाए गए। आदेश में कहा गया है कि NIA को पता चला कि छत्तीसगढ़ में माओवादी संगठन का ढांचा 'दंडकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी' के तहत काम करता था, जबकि झीरम घाटी का इलाका साउथ रीजनल यूनिफाइड कमांड की दरभा डिविजनल कमेटी के अधिकार क्षेत्र में आता था। तैयारियों के तहत, कांगेर घाटी लोकल कमेटी के सदस्यों - जिनमें सोनाधर, सुमित्रा, महादेव नाग और मुक्का मंडावी (ये तीनों दोषी ठहराए जा चुके हैं) ने जन मिलिशिया सदस्यों, संघम सदस्यों और अन्य सहयोगियों के साथ कई बैठकें कीं। इन बैठकों में झीरम घाटी आने वाले कैडर के लिए खाने, रहने और लॉजिस्टिक्स का इंतज़ाम करने पर ध्यान दिया गया।
हमले से पहले नक्सलियों ने किया था सर्वे
आदेश में यह भी कहा गया है कि माओवादियों ने सुकमा-जगदलपुर हाईवे का सर्वे किया, एक सही जगह चुनी और घटना से छह-सात दिन पहले देवा और विनोद जैसे नेताओं की अगुवाई में एक्कम-चकपाल के पास जंगल में रिहर्सल की। NIA ने बताया कि 22 और 23 मई की रात को, AK-सीरीज़ की राइफल, SLR, LMG, .303 राइफल, ग्रेनेड और देसी हथियारों से लैस करीब 100 माओवादियों और कांगेर घाटी के जन मिलिशिया सदस्यों ने सड़क के दोनों तरफ़ अस्थायी कमांड सेंटर बनाए। माओवादियों को पता था कि सलवा जुडूम (माओवाद-विरोधी अभियान) के प्रमुख नेता कर्मा जैसे कांग्रेस नेता 'परिवर्तन यात्रा' का हिस्सा होंगे।
25 मई को शाम करीब 4 बजे, जब कांग्रेस का काफिला टोंगपाल से गुज़रकर झीरम घाटी से 13 किलोमीटर आगे पहुंचा, तो एक धमाका हुआ और माओवादियों ने दोनों तरफ़ से गोलीबारी शुरू कर दी। NIA की जांच में पता चला कि इस हमले में 150-200 माओवादी कैडर (पुरुष और महिलाएं) शामिल थे। हमले के दौरान नौ AK-47 राइफ़ल, सात INSAS राइफ़ल, चार 9-mm पिस्तौल और दो SLR भी लूट ली गईं।
इनपुट- पीटीआई
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्ष की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज छत्तीसगढ़ में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत ‘आशीर्वाद के दीये’ कार्यक्रम का व्यापक आयोजन किया गया। प्रदेशभर में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए 1.50 करोड़ से अधिक दीये प्रज्वलित किए। गांव से लेकर शहर तक विभिन्न स्थानों पर दीप प्रज्वलन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घ सार्वजनिक जीवन, सेवा भावना और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के प्रति जनभावनाएं व्यक्त की गईं। देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने पीएम मोदी को जन्म दिन की बधाई दी।
पीएम मोदी दिन-रात 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में जुटे
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित किया है। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास, जनकल्याण और राष्ट्रीय स्वाभिमान के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिन-रात 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में जुटे हैं और उनके नेतृत्व में आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा
‘आशीर्वाद के दीये’ कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं, युवाओं, किसानों, श्रमिकों, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने सामूहिक रूप से दीये जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दीं। अनेक स्थानों पर दीपों से आकर्षक आकृतियां एवं संदेश भी बनाए गए।
मंदिरों, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर जलाए गए दीये
प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में सेवा और जनभागीदारी का विशेष वातावरण देखने को मिला। मंदिरों, चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख मैदानों में बड़ी संख्या में नागरिक एकत्रित हुए और दीप प्रज्वलित किए। कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सेवा, सहयोग और सकारात्मक बदलाव के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया।
आयोजित किए जा रहे कई कार्यक्रम
‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत छत्तीसगढ़ में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक विभिन्न जनसेवा एवं जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य सेवा और सुशासन की भावना को जन-जन तक पहुंचाना तथा समाज के विभिन्न वर्गों को रचनात्मक एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों से जोड़ना है।
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अंबिकापुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहस के लिए चुनौती दी है। अंबिकापुर में कोयला खदानों की स्वीकृति को लेकर सीएम साय मुझसे डिबेट कर लें। सब पता चल जाएगा किसने माइंस के लिए स्वीकृति दी थी। बघेल ने कहा कि मीडिया के सामने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री आपस में बहस कर लेते हैं। मैं सीएम साय को बहस के लिए चैलेंज देता हूं। मुख्यमंत्री को कोल माइंस को लेकर हमसे बहस कर लें।
तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर सरकार पर हमलावर हैं बघेल
इससे पहले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मंगलवार को कहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को केंद्र से हसदेव-अरंड इलाके में तारा कोल ब्लॉक की नीलामी रद्द करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि इससे जंगलों और आदिवासी समुदायों पर बुरा असर पड़ेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने 2023 में नीलामी प्रक्रिया से तारा समेत 40 कोल ब्लॉकों को बाहर कर दिया था।
उन्होंने दावा किया कि विष्णु देव साय सरकार ने 11 दिसंबर, 2025 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय को पत्र लिखकर इस ब्लॉक की नीलामी की सिफारिश की। बघेल ने कहा, "राज्य सरकार को लोगों को बताना चाहिए कि किसके कहने पर और किस आधार पर उसने केंद्र को पत्र लिखा... उसे लोगों से माफी मांगनी चाहिए और केंद्र से नीलामी रद्द करने का अनुरोध करना चाहिए।"
5,000 एकड़ में तारा ब्लॉक
बघेल ने दावा किया कि तारा ब्लॉक लगभग 5,000 एकड़ में फैला है, जिसमें से 4,000 एकड़ से ज़्यादा हिस्से में घने जंगल हैं। बघेल ने कहा, "हसदेव और बांगो बांध इस इलाके की जीवन रेखा हैं। अगर यहां माइनिंग होती है, तो लाखों पेड़ काटे जाएंगे और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व के लिए लगभग 1,950 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को संरक्षित किया था। उन्होंने दावा किया कि माइनिंग से हाथियों के कॉरिडोर पर असर पड़ सकता है और वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, "बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद, छत्तीसगढ़ के जल, जंगल और ज़मीन को अडानी ग्रुप को सौंपा जा रहा है।"
रिपोर्ट- सिकंदर खान
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार मामला राज्य GST विभाग में हुई वाणिज्यिक कर निरीक्षक (Tax Inspector) भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। साल 2021-22 की सीमित भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए 42 टैक्स इंस्पेक्टरों को उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया है।
ये 42 कर्मचारी इस भर्ती परीक्षा के जरिए लिपिक पद से प्रमोट होकर टैक्स इंस्पेक्टर थे लेकिन अब इनका चयन रद्द कर दिया गया है। राज्य कर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जांच समिति ने परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने की बात कही है।
जुगाड़ से बने थे अफसर
बता दें कि साल 2021-22 में आयोजित इस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इस परीक्षा को गंभीर गड़बड़ियों के चलते रद्द कर दिया गया है। आरोप है कि परीक्षा के आयोजन, चयन सूची जारी करने और अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गंभीर अनियमितताएं हुईं। मामले की जांच के लिए गठित समिति ने परीक्षा प्रक्रिया में कई खामियां पाए जाने की बात कही है। जांच के बाद अब विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। राज्य कर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा के आदेश के तहत 42 निरीक्षकों को उनके पुराने लिपिक पद पर वापस भेजा गया है।
बिना परिणाम घोषित किए चयन सूची जारी करने का आरोप
इस भर्ती मामले में सबसे बड़ा सवाल परीक्षा परिणाम और चयन सूची को लेकर उठाया गया है। आरोप है कि परीक्षा का परिणाम घोषित किए बिना ही चयन सूची जारी कर दी गई थी। इसके अलावा आरक्षण नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठे हैं। अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया पर भी गंभीर आपत्तियां सामने आई हैं। जांच समिति के सामने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों के पालन से जुड़े कई मुद्दे रखे गए थे।
उत्तर पुस्तिकाओं में एक जैसे जवाब मिले, दोबारा जांच में बढ़े नंबर
भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा किया गया है कि कुछ चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में समान उत्तर पाए गए। परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गोपनीयता और सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया। परीक्षा प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखना भर्ती की निष्पक्षता के लिए जरूरी होता है। ऐसे में इस मामले में दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रक्रिया की जांच भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
लेनदेन की शिकायतों की जांच
वाणिज्यिक कर निरीक्षक भर्ती परीक्षा में कथित लेनदेन की शिकायतें भी लंबे समय से सामने आती रही हैं। इन शिकायतों को लेकर जांच चलने की बात कही गई है।
विधानसभा में भी उठा था मामला
वाणिज्यिक कर निरीक्षक भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला विधानसभा में भी कई बार उठ चुका है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, आरक्षण नियमों के पालन और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए। अब 42 निरीक्षकों को मूल पद पर वापस भेजे जाने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है।
BJP विधायक ने कांग्रेस पर साधा निशाना
छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राज्य GST विभाग की इस कार्रवाई ने मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने कहा इस विषय में मैंने विधानसभा में लगातार सवाल उठाया था। उस परीक्षा में बहुत अनियमितता हुई थी लिपिक वर्ग से उनको निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया था उस पर इतनी अनियमितता हुई थी। अनुज शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पिछली सरकार की करतूत थी इन्होंने PSC पर इतना बड़ा घोटाला किया और फिर GST पर भी बड़ा घोटाला हुआ जिसका हमने खुलासा किया।
CM विष्णुदेव साय ने क्या कहा?
राज्य जीएसटी में प्रमोशन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, सभी जानते हैं कि पिछली सरकार घोटालेबाजों की सरकार थी। कुछ लोग जेल में हैं, कुछ बेल पर बाहर हैं और कुछ जेल जाने की तैयारी में हैं। जीएसटी में प्रमोशन घोटाले की जांच के बाद अब कार्रवाई की गई है।
वहीं, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कोल माइंस पर मुख्यमंत्री साय को बहस की चुनौती दी है।, बोले- 'सब पता चल जाएगा'
(रिपोर्ट- सिकंदर खान)
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छत्तीसगढ़ की NIA कोर्ट ने 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में सभी 10 दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई है; इस हमले में 29 लोग मारे गए थे। जगदलपुर की एक NIA कोर्ट ने शनिवार को हमले के गिरफ़्तार सभी 10 लोगों को दोषी ठहराया था। बता दें कि इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्या चरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा समेत 29 लोग मारे गए थे। बस्तर की झीरम घाटी में 25 मई, 2013 को हुए हमले ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लगभग पूरे शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया था। इस मामले में करीब 13 साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी माना था। दोषियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे।
किन धाराओं में सुनाया फैसला
कोर्ट ने सभी आरोपियों को IPC की धाराओं 147, 148, 149, 121, 121(A), 122, 341, 302, 307, 396, 397, 427 और 120(B); आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 और 27; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3, 4 और 5; और UA (P) एक्ट की धाराओं 16, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत दोषी पाया।
ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था
इससे पहले, 5 सितंबर 2026 को ट्रायल कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था और उन्हें UA (P) एक्ट, IPC, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना था, लेकिन सज़ा की मात्रा तय करने का फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के दरभा में झीरम घाटी में NH-221 पर INC पार्टी की "परिवर्तन यात्रा" के काफ़िले पर प्रतिबंधित संगठन CPI (माओवादी) के हथियारबंद कैडरों द्वारा किए गए सुनियोजित हमले से जुड़ा है।
क्या था झीरम घाटी केस
यह मामला IED विस्फोट, अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड विस्फोट से जुड़ा है, जिसमें 24 निर्दोष नागरिकों और पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 35 से ज़्यादा नागरिक और पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे; घायलों में से 3 की बाद में मौत हो गई। CPI (माओवादी) के कैडरों ने मृतकों और पीड़ितों से हथियार और गोला-बारूद, वॉकी-टॉकी सेट, मोबाइल फ़ोन और अन्य सामान भी लूट लिया था।
एनआईए की जांच में हुआ था खुलासा
NIA ने कुल 39 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ क्रमशः 25 सितंबर 2014 और 28 सितंबर 2015 को चार्जशीट (9 अभियुक्त) और सप्लीमेंट्री चार्जशीट (30 अभियुक्त) दाखिल की थी। चार्जशीट में नामजद 10 आरोपियों के खिलाफ शुरुआती ट्रायल, अभियोजन पक्ष के 101 गवाहों के बयान दर्ज होने के साथ पूरा हुआ। गिरफ्तार और चार्जशीटेड आरोपियों में से एक की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई।
NIA की जांच से पता चला कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन CPI (माओवादी) के हथियारबंद कैडर, स्थानीय कमेटियों/डिविजनों की मिलीभगत से, अपने 'टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन' (TCOC) के तहत "परिवर्तन यात्रा" के काफिले में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने और उनकी हत्या करने की आपराधिक साजिश का हिस्सा थे।
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रायपुर: राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सड़क किनारे पसरा लगाकर मिट्टी के दीये बेच रही मीरा के लिए आज का दिन अचानक बेहद खास बन गया। रोज की तरह वह अपने छोटे से पसरे पर दीये सजाकर ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का काफिला अचानक उसके पसरे के पास जाकर रुक गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीरा के पसरे पर रखे मिट्टी के दीयों को देखा और ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित होने वाले ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के लिए वहीं से एक दीया खरीदा। मुख्यमंत्री ने महिला को एक हजार रुपए प्रदान किए। मुख्यमंत्री का यह सहज भाव स्थानीय स्तर पर छोटे व्यवसाय के माध्यम से आजीविका अर्जित करने वाली मीरा के श्रम, स्वाभिमान और स्वावलंबन के सम्मान का सुंदर संदेश भी दे गया।
सीएम ने महिला विक्रेता का जाना हालचाल
मुख्यमंत्री का सड़क किनारे लगे छोटे से पसरे पर अचानक पहुंचना आसपास मौजूद लोगों के लिए भी सुखद आश्चर्य का अवसर बन गया। बिना किसी औपचारिकता के मुख्यमंत्री ने मीरा से उसके कामकाज और परिवार का हालचाल पूछा। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री साय ने मीरा से पूछा कि उसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री के सवाल पर मीरा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उसका बैंक खाता खुल चुका है। उसने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना के अंतर्गत उसे हर महीने एक हजार रुपए की राशि प्राप्त हो रही है।
महिला के मुंह से योजनाओं का लाभ मिलने की बात सुनकर मुख्यमंत्री साय ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सार्थक होती हैं, जब उनका लाभ जरूरतमंद व्यक्ति तक सीधे पहुंचे, उसे संबल दे और उसके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक बने। शासन की प्राथमिकता यही है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पूरी सहजता और पारदर्शिता के साथ पहुंचे।
जरूरतमंदों को मिल रहा योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर आर्थिक समावेशन का मजबूत आधार तैयार किया है। बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने के कारण आज विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की माताओं-बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह राशि उनके छोटे-बड़े दैनिक खर्चों में सहयोग देने के साथ उनमें आर्थिक आत्मविश्वास भी बढ़ा रही है।
स्थानीय उत्पादों की खरीद पर जोर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़क किनारे पसरा लगाने वाले छोटे विक्रेता हों, कुम्हार हों, शिल्पकार हों अथवा स्थानीय उत्पाद तैयार करने वाली हमारी माताएं और बहनें, इन सभी के परिश्रम में आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की शक्ति निहित है। अपने हुनर और मेहनत से आजीविका अर्जित करने वाले ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अपनाना केवल किसी वस्तु की खरीद नहीं है, उसके पीछे किसी परिवार का श्रम, किसी कारीगर का हुनर और किसी छोटे व्यवसायी के आत्मसम्मान से जुड़ी आजीविका होती है। जब हम स्थानीय विक्रेताओं और कारीगरों से सामान खरीदते हैं तो हमारे इस छोटे से प्रयास से उनके परिवार और उनकी आजीविका को संबल मिलता है।
सेवा और जनभागीदारी का प्रतीक बनेगा ‘आशीर्वाद का दीया’
मुख्यमंत्री साय द्वारा मीरा से खरीदा गया मिट्टी का यह दीया ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित होने वाले ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से सेवा, जनकल्याण और विकास के प्रति सामूहिक संकल्प को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी संस्कृति में दीया केवल प्रकाश का माध्यम नहीं, बल्कि आशा और सकारात्मक संकल्प का प्रतीक है। मिट्टी का एक छोटा-सा दीया जब जलता है तो अपने आसपास के अंधकार को दूर करता है। इसी तरह समाज का प्रत्येक व्यक्ति जब सेवा का एक छोटा-सा संकल्प लेकर आगे बढ़ता है तो सामूहिक प्रयास से बड़े और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि ‘आशीर्वाद का दीया’ इसी भावना को अभिव्यक्त करता है। यह सेवा और विकास के प्रति हमारे संकल्प तथा जनभागीदारी के सामर्थ्य का प्रतीक है। प्रदेश के नागरिक जब इस भावना से जुड़ेंगे तो सेवा का यह संकल्प घर-घर और जन-जन तक पहुंचेगा।
सेवा को जन-जन का संकल्प बनाने का अभियान
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को जनभागीदारी के माध्यम से और मजबूत करने का अवसर है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे सेवा संकल्प अभियान से पूरे उत्साह और आत्मीयता के साथ जुड़ें। अपने गांव, शहर और आसपास स्वच्छता के कार्यों में सहभागी बनें, पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएं, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपनी क्षमता के अनुरूप जनसेवा का कोई न कोई संकल्प अवश्य लें।
उन्होंने कहा कि सेवा का कोई कार्य छोटा नहीं होता। किसी जरूरतमंद की सहायता, अपने आसपास स्वच्छता, एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करना, स्थानीय कारीगर से कोई वस्तु खरीदना अथवा समाज के हित में किया गया छोटा-सा प्रयास भी जनसेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।
एक छोटे से दीये में समाया बड़ा संदेश
तेलीबांधा मरीन ड्राइव के सड़क किनारे लगे एक छोटे से पसरे से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा खरीदा गया मिट्टी का यह दीया कई मायनों में खास बन गया। इसमें एक ओर मेहनत से आजीविका अर्जित कर रही महिला के श्रम और स्वावलंबन का सम्मान जुड़ा, तो दूसरी ओर सहज बातचीत में जनधन और महतारी वंदन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी पहुंच भी सामने आई। इसके साथ ही यही दीया अब ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के माध्यम से सेवा, जनभागीदारी और विकास के संकल्प का प्रतीक बनेगा।
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बीजापुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने आवासीय स्कूल में पढ़नेवाली छात्राओं के परिजनों की परेशान कर दिया है। यहां एक सरकारी आवासीय विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा 14 वर्षीय छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला सामने आया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार को भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
लंबे अर्से से कर रहा था दुर्व्यवहार
बीजापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अमन कुमार झा ने इस घटना के बारे में बताया कि आरोपी शिक्षक ने पिछले साल अक्टूबर में छात्रा को कथित तौर पर अनुचित तरीके से छूने की हरकत की थी। इसके बाद उसने कई अन्य मौकों पर भी छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया था। आरोपी शिक्षक की उम्र 40 वर्ष के आसपास है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) तथा अन्य संबंधित प्रावधानों और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कई अन्य छात्राओं ने भी की शिकायत
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस स्कूल में पढ़नेवाली नौवीं से 11वीं कक्षा की कुछ अन्य छात्राओं ने भी आरोपी टीचर पर अनुचित तरीके से छूने और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस उनके बयान भी दर्ज कर रही है। उन्होंने बताया कि कुछ छात्राओं के अभिभावकों ने पुलिस को जानकारी दी कि इस मामले को हाल ही में स्कूल के प्रिंसिपल के संज्ञान में लाया गया था। इसलिए यह भी जांच की जा रही है कि क्या प्रिंसिपल ने इस मामले में कोई कार्रवाई शुरू की थी।
सीएम ने घटना का लिया संज्ञान
इस बीच, सीएम विष्णु देव साय ने बीजापुर के डीएम और एसपी को मामले की गहन जांच करने तथा दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ''यदि किसी शिकायत को नजरअंदाज किया गया है, उसे दबाने का प्रयास किया गया है या किसी भी स्तर पर कर्तव्य में लापरवाही पाई जाती है, तो इसके लिए जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।'' मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को लड़कियों के हॉस्टल, आश्रमों और आवासीय विद्यालयों में विशेष सतर्कता बरतने तथा नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
सभी डीएम और एसपी को सख्त निर्देश
बयान के अनुसार, जिलाधिकारियों से ऐसे संस्थानों में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा वार्डन और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति, परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की शिकायतों के समाधान के लिए उपलब्ध तंत्र की समीक्षा करने को कहा गया है। साय ने कहा कि व्यवस्था केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने ऐसी घटनाओं की पहचान और रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण, बच्चों के साथ लगातार संवाद और प्रभावी निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और गरिमा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता तथा दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या असुरक्षित माहौल से संबंधित शिकायतों पर तत्काल और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा, "आवासीय विद्यालय और हॉस्टल बच्चों के लिए केवल शिक्षा प्राप्त करने की जगह नहीं हैं, बल्कि उनके घर हैं। माता-पिता अपने बच्चों को इन संस्थानों में विश्वास के साथ भेजते हैं और इस विश्वास की रक्षा करना इनसे जुड़े प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी है।'' साय ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया कि जब भी छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या उन्हें डराने-धमकाने की शिकायत मिले, तो संबंधित विभागों और पुलिस के बीच कोर्डिनेशन के साथ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पीड़ितों को परामर्श और अन्य आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ( इनपुट-भाषा)
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छत्तीसगढ़ में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के बड़े भाई गुरु ढाल दास साहेब ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। सतनामी समाज के प्रमुख धर्मगुरु बालदास के सबसे बड़े बेटे गुरु ढाल दास साहेब के कांग्रेस में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जताई है। उन्होंने ढाल दास को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। बता दें कि ढाल दास के परिवार की सतनामी समाज में पकड़ काफी मजबूत है और उनके बड़े भाई गुरु खुशवंत कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ऐसे में कांग्रेस उनके पार्टी में आ जाने से काफी उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ढाल दास ने कहा कि स्वतंत्र भारत में सभी आजाद हैं और मैं अब कांग्रेस में शामिल हो गया हूं। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले मैंने भाई और पिता जी से कोई बात नहीं कीहै।
भूपेश बघेल ने किया ट्वीट
पोला तिहार पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जताते हुए कहा कि गुरु ढाल दास के शामिल होने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और पार्टी अपने सिद्धांतों पर मजबूती से आगे बढ़ेगी।भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, शुरुआत हो चुकी है...सब मिलकर BJP को हटाएंगे।
एक भाई भाजपा, दूसरा कांग्रेस में
ढाल दास राज्य की विष्णु देव साय की सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता गुरु खुशवंत साहेब के बड़े भाई हैं। ऐसे में एक ही प्रभावशाली धार्मिक-राजनीतिक परिवार के दो सदस्यों का अलग-अलग दलों में होना प्रदेश की राजनीति में चर्चा का मुख्य केंद्र बन गया है।
छत्तीसगढ़ का सियासी समीकरण
सियासी समीकरण देखें तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटों पर सतनामी समाज का दबदबा माना जाता है। इसके साथ ही राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत है। इस वर्ग की अधिकांश आबादी सतनामी समाज बाबा गुरु घासीदास द्वारा स्थापित सतनामी संप्रदाय में बहुत आस्था रखती है। राज्य में भले ही चुनाव में अभी बहुत वक्त है, लेकिन अभी से सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है और सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए कांग्रेस में उनका जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
(छत्तीसगढ़ से सिकंदर खान की रिपोर्ट)
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छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) कैंप में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। सर्विस राइफल की सफाई के दौरान अचानक दो गोलियां चलने से CISF के प्रधान आरक्षक दत्तात्राया गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
अधिकारियों के अनुसार, प्रधान आरक्षक दत्तात्राया बचेली स्थित CISF कैंप में अपनी सर्विस राइफल (AK-47) की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक राइफल से दो गोलियां चल गईं। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
अपोलो अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
हादसे के बाद कैंप में मौजूद जवानों ने तत्काल घायल प्रधान आरक्षक को उपचार के लिए बचेली स्थित अपोलो अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनकी जांच की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमार्टम के लिए दंतेवाड़ा भेजा गया शव
घटना के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि जवान के शव को पोस्टमार्टम और अन्य विधिक प्रक्रिया के लिए जिला अस्पताल दंतेवाड़ा भेजा गया है।
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रहने वाले थे दत्तात्राया
मृतक प्रधान आरक्षक दत्तात्राया महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के निवासी थे। घटना की सूचना मिलने के बाद उनके परिजन भी बचेली पहुंच गए हैं। जवान की मौत की खबर से परिजनों और साथी जवानों में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
आरोपी के घर से 81 लाख कैश बरामद
एक अन्य खबर में, छत्तीसगढ़ के महासमुंद पिथौरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने आरोपी मनीष अग्रवाल के मुड़पार, सरसीवां स्थित मकान पर दबिश देकर तलाशी के दौरान 81 लाख रुपये नकद बरामद किए। पुलिस के अनुसार, एक थैले में रखी रकम में 500-500 रुपये के 162 बंडल यानी कुल 16,200 नोट मिले। पुलिस का दावा है कि यह रकम फर्जी एनटीपीएस और एनओसी के जरिए 23,350 किलोग्राम खैर लकड़ी के अवैध परिवहन से अर्जित की गई है। मामले में थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 172/2026 के तहत विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस ने 81 लाख रुपये को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कुर्की के लिए न्यायालय में आवेदन करने की तैयारी शुरू कर दी है।
(इनपुट- भाषा)
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रायपुरः केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नवरात्रि के दौरान मुसलमानों को 'गरबा' कार्यक्रमों में शामिल होने से रोकने की विहिप की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत संविधान से चलता है, जो सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देता है। महाराष्ट्र में नवरात्रि कार्यक्रमों में मुसलमानों को शामिल होने से रोकने की विश्व हिंदू परिषद (VHP) की मांग के बारे में पूछे जाने पर अठावले ने कहा कि ऐसा रुख सही नहीं है, क्योंकि अलग-अलग धर्मों के लोगों को एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होने का अधिकार है।
देश संविधान से चलता है
केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा कि मुझे लगता है कि यह रुख सही नहीं है क्योंकि भारत संविधान से चलता है। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान सभी धर्मों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, लिंगायत, पारसी और कई अन्य धर्मों के लोग रहते हैं और संविधान सभी धर्मों की रक्षा करता है।
अठावले ने अजमेर शरीफ दरगाह का उदाहरण दिया
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) के प्रमुख अठावले ने कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि मुसलमानों को गरबा में शामिल नहीं होना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एक साथ आकर देश के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में हिंदू इस दरगाह पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश ऐसा है जहां सभी धर्मों के लोगों को एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होना चाहिए। हम ऐसा रुख अपनाने वालों का विरोध करते हैं। ऐसा रुख संविधान के खिलाफ है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने पिछली साल भी विहिप की मांग का विरोध किया था।
बता दें कि विहिप ने पिछले हफ़्ते घोषणा की थी कि 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्रि त्योहार के दौरान महाराष्ट्र में 'गरबा' और 'डांडिया' कार्यक्रमों में मुसलमानों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। विहिप ने आयोजकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं कि वे नवरात्रि 'गरबा' और 'डांडिया' कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों की पहचान की पुष्टि करें, इसके लिए उनके आधार कार्ड की जांच करें और उनके माथे पर 'तिलक' लगाएं।
बीजेपी नेता ने किया था समर्थन
महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने VHP का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि ऐसे त्योहारों के दौरान "लव जिहाद" के मामले बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे त्योहारों में शामिल होने वालों की पहचान की जांच होनी चाहिए और उन्हें प्रवेश से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 'लव जिहाद' शब्द का इस्तेमाल दक्षिणपंथी कार्यकर्ता यह आरोप लगाने के लिए करते हैं कि मुस्लिम पुरुष महिलाओं (ज़्यादातर हिंदू समुदाय की) को धर्म परिवर्तन के लिए रिश्तों में फंसाने की साज़िश रचते हैं।
इनपुट- पीटीआई
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महासमुंद: पिथौरा थाना क्षेत्र के आरोपी मनीष अग्रवाल के मुड़पार सरसीवां स्थित मकान में पुलिस ने दबिश दी और तलाशी के दौरान पुलिस ने 81 लाख रुपये नकद बरामद किया है। इतने सारे रुपये मनीष अग्रवाल के घर में एक थैले में रखे थे। पुलिस को थैले में 500 रुपये के 16,200 नोटों की 162 गड्डियां मिलीं। पुलिस ने बताया कि यह पैसा फर्जी NOC के जरिए खैर की लकड़ी के अवैध परिवहन से जुटाई गई थी। इस मामले में फर्जी एनटीपीएस और एनओसी के उपयोग का मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में 23,350 किलोग्राम खैर लकड़ी के अवैध परिवहन की जांच की जा रही है।
थाना पिथौरा में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध क्रमांक 172/2026 पंजीबद्ध किया गया है और जब्त किए गए 81 लाख रुपये को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए कार्रवाई शुरू की गई है। बीएनएसएस की धारा 107 के तहत रकम की कुर्की के लिए न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। महासमुंद पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना में जुटी है। महासमुंद पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि नोटों के बंडल जो मकान से बरामद किए गए हैं, वो सभी बंडल 500 नोटों के हैं, मौके से कुल 162 बंडल 500 के नोटों के मिले हैं। जब्त नोटों के बंडल को गिनने में पुलिस को कई घंटे लगे।
देखें वीडियो
पुलिस को जानकारी मिली तो पूरी टीम ने आरोपी मनीष अग्रवाल के मुड़पार स्थित मकान की तलाशी के लिए कोर्ट से सर्च वारंट लिया और फिर पुलिस टीम ने मुड़पार गांव स्थित मकान में तलाशी ली। नकदी बरामद होने के बाद पुलिस ने मामले में शामिल संभावित गिरोह के बारे में भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस फर्जी दस्तावेजों के तार कहां-कहां तक जुड़े हैं, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रकम किसी अवैध गतिविधि से जुड़ी है या नहीं। प्रकरण में 23,350 किलोग्राम खैर लकड़ी के अवैध परिवहन के लिए एनओसी में कूटरचना और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की जा रही है।
(छत्तीसगढ़ से सिकंदर खान की रिपोर्ट)
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस बार खास आयोजन हो रहा है। 17 सितंबर को इस मौके पर छत्तीसगढ़ में 36 लाख 'आशीर्वाद के दीये' जलाए जाएंगे। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ, दीर्घायु और ऊर्जावान जीवन की कामना के लिए पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक मतदान केंद्र यानी बूथ पर कम से कम 100 दीये जलाने का लक्ष्य रखा गया है।
सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का व्यापक जनांदोलन
विजय शर्मा ने यहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह अभियान मात्र एक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का व्यापक जनांदोलन बनेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संवैधानिक पद (मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद) पर रहते हुए 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' और 'सेवा पखवाड़ा' के कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान में हर गांव, शहर, बूथ और परिवार की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हर एक बूथ पर हर परिवार दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सेवा समर्पण के प्रति आभार प्रकट करने के साथ ही 'विकसित भारत 2047' का संकल्प लेगा।
प्रमुख चौराहों पर एक विशेष मशाल स्थापित की जाएगी
शर्मा ने बताया कि सात अक्टूबर को जिला मुख्यालयों के प्रमुख चौराहों पर एक विशेष मशाल स्थापित की जाएगी। सात अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के सरकार प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष पूरे हो रहे है, इस दिन प्रमुख चौकों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री देश के सभी जिला केंद्रों को एक साथ संबोधित करेंगे। इस दौरान युवाओं की एक विशेष यात्रा प्रधानमंत्री के जन्मस्थान वडनगर (गुजरात) से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक निकाली जाएगी। यह यात्रा विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ के कवर्धा और कोरिया समेत कई क्षेत्रों में पहुंचेगी। अभियान के तहत 'वडनगर से वाराणसी' (जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा) कार्यक्रम होगा।
'सेवा के रंग' रंगोली प्रतियोगिता
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सेवा के रंग' रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख संस्थानों और घरों में 25 वर्षों के विकास कार्यों और सेवा भाव पर आधारित रंगोली प्रतियोगिताएं और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। शर्मा ने बताया कि जनसेवक महाकुंभ कार्यक्रम के तहत पंच से लेकर संसद तक के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। '25 साल की 25 कहानियां' कार्यक्रम के तहत विगत 25 वर्षों में देश के बड़े बदलावों, निर्णयों (जैसे धारा 370 हटाना) और बड़े निर्माण कार्यों (चिनाब ब्रिज, अटल टनल, सरदार सरोवर) को कहानियों के माध्यम से समाज और युवाओं के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। (भाषा)
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