शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को ताइवान में टाइफून 'चाम्पी' के कारण बड़े पैमाने पर कामकाज बंद रहा; 600 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं और वित्तीय बाजार भी बंद रहे। हालांकि टाइफून 'चाम्पी' कमजोर पड़ रहा है और इसके सीधे तटीय इलाके से टकराने की संभावना नहीं है, फिर भी इसके कारण तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने का अनुमान था।

ताइवान ने सभी घरेलू उड़ानें रद्द कीं और बाजार बंद रखे
ताइवान के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि 23 अक्टूबर के लिए निर्धारित सभी 262 घरेलू उड़ानें और 350 से अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ताइवान के वित्तीय बाजार भी दिन भर बंद रहे।

ताइवान के लगभग सभी हिस्सों में स्कूल और कार्यालय बंद रहे। केवल ताइवान के नियंत्रण वाले 'किनमेन' द्वीपों पर कामकाज सामान्य रहा; ये द्वीप चीनी तट के काफी करीब स्थित हैं।

राजधानी ताइपे में तेज हवाओं और बारिश के बीच, वहां की मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सीमित रूप से चालू रहीं।

ताइवान का लगभग पूरा हिस्सा 'टाइफून चाम्पी' के आने से पहले बंद कर दिया गया। इसके कारण तेज़ हवाएं चलने और भारी बारिश होने का अनुमान है। ताइवान के सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन (CWA) के अनुसार, कभी 'सुपर टाइफून' रहा और इस साल प्रशांत महासागर के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक, 'चाम्पी' के केंद्र के पास अभी भी लगभग 191 किमी प्रति घंटा (119 मील प्रति घंटा) की रफ़्तार से हवाएं चल रही हैं।

CWA ने बताया कि यह तूफान ताइवान के दक्षिणी छोर से लगभग 330 किमी (205 मील) पूर्व में है। पूर्वानुमान के अनुसार, यह तूफान ताइवान के उत्तर-पूर्वी हिस्से के पास से गुज़रेगा, फिर उत्तर की ओर मुड़कर चीन के तट की तरफ जाएगा और अंत में दक्षिणी जापान की ओर बढ़ जाएगा।

चीन और पाकिस्‍तान के साथ ही अफगानिस्‍तान में आज यानी शुक्रवार 23 अक्‍टूबर 2026 की सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, तीनों देशों में सुबह आए भूकंप की तीव्रता रिक्‍टर स्‍केल पर 4.1, 4.4 और 4.9 मापी गई। इससे एक दिन पहले यानी गुरुवार 22 अक्‍टूबर को तिब्‍बत में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे और इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई थी। इस आपदा में अब तक तिब्‍बत में 18 लोगों की मौत की खबर है और भूकंप से प्रभावित इलाकों में घर-मकान को भी व्‍यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचा है।

तिब्बत में आए भूकंप का देखें वीडियो

• नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, अफगानिस्तान में सुबह 5.54 बजे 4.1 तीव्रता का भूकंप आया।
  
• पाकिस्तान में सुबह 4:56 बजे 4.9 तीव्रता का भूकंप आया।
  
• चीन में सुबह 6.05 बजे 4.4 तीव्रता का भूकंप आया।
  

तिब्बत में भूकंप के तेज झटके से तबाही

गुरुवार को चीन के दूर-दराज के तिब्बत इलाके में 7.0 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य लोग घायल हो गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (US Geological Survey) के अनुसार, यह भूकंप रात 10:33 बजे (1433 GMT) आया। इसका केंद्र नाग्कू (Nagqu) से लगभग 190 किलोमीटर (120 मील) पूर्व-उत्तर-पूर्व में और क्षेत्रीय राजधानी ल्हासा से 390 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में एक पहाड़ी इलाके में था। चीन सेंट्रल टेलीविजन (CCTV) ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि 46 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 11 की हालत गंभीर है। इसके अलावा, 339 घर ढह गए या क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

चीनी मीडिया एजेंसी ने दी अहम जानकारी
 चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, भूकंप की वजह कुछ हिस्सों में संचार व्यवस्था ठप हो गई है और एहतियातन इस क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेनों को रोकने के लिए आपात कदम उठाए हैं। भूकंप के बाद चट्टानें खिसकने से नेशनल हाईवे 317 का एक हिस्सा भी बंद कर दिया गया है। शिन्हुआ के मुताबिक, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में अगले तीन दिनों के दौरान रुक-रुककर बर्फबारी होने की संभावना है।

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तिब्बत में गुरुवार रात भूकंप के जोरदार झटकों से कांप उठा। 7 तीव्रता के जोरदार झटकों से तिब्बत में जान और माल का काफी नुकसान हुआ है। अब तक की खबरों के मुताबिक भूकंप की वजह से कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

173 KM गहराई में था केंद्र

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, भारतीय समयानुसार रात करीब 8:03 बजे भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र राजधानी ल्हासा से करीब 400 किलोमीटर दूर उत्तरी तिब्बत के नागकू सिटी में जमीन से लगभग 173 किलोमीटर की गहराई में था।

नागकू शहर में सैकड़ों घर ढह गए

भूकंप का झटका महसूस होते ही पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। मकान और गाड़ियां हिलने लगी। लोग जान बचाने के लिए घरों और होटलों से निकलकर बाहर भागने लगे। सीसीटीवी में दुकानों के अंदर रखे सामान रैक से गिरते हुए कैद हुए। भूकंप के झटकों से उत्तरी क्षेत्र के नागकू शहर में सैकड़ों घर ढह गए हैं।

5 साल में तिब्बत में सबसे बड़ा भूकंप 

यह पिछले 5 वर्षों में तिब्बत क्षेत्र में आया सबसे बड़ा भूकंप है। नागकू मीडिया कार्यालय ने शहर सरकार के अधिकारियों के हवाले से बताया कि भूकंप के बाद कम से कम 339 घर ढह गए हैं। मलबे में फंसे लोगों की तलाश और बचाव का काम जारी है। विस्थापित लोगों के रहने के लिए टेंट भी लगाए जा रहे हैं।

हाल ही में बाढ़ से प्रभावित हुआ था इलाका

बता दें कि तिब्बत में यह भूकंप ऐसे समय आया है, जब कुछ हफ्ते पहले नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा के पास बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई थी। इन आपदाओं में 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोगों के लापता होने की खबर थी।

तिब्बत में क्यों आते हैं इतने भूकंप?

तिब्बत दुनिया के उन इलाकों में शामिल है, जहां भूकंप आने का खतरा ज्यादा रहता है। यहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिनकी हलचल से हिमालय पर्वत बना है। लेकिन इसी वजह से इलाके में भूकंप भी आते रहते हैं।

इससे पहले हाल ही में पश्चिमी नेपाल में तिब्बत की सीमा से लगे हिमलुंग हिमाल के बेस कैंप पर हिमस्खलन का मामला सामने आया था, जिसमें 10 लोग लापता हो गए थे। 

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अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े Ocean अटलांटिक महासागर का नाम बदलना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि अटलांटिक के बजाय इसका नाम ट्रंप ओशन किया जाए। नाम बदलने के लिए उन्होंने गूगल के CEO सुंदर पिचाई से बात की और कहा कि गूगल मैप्स पर अटलांटिक को ट्रंप ओशन के नाम से शो किया जाए। लेकिन सुंदर पिचाई ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सुंदर पिचाई ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। महासागर अलग होते हैं। वो कई देशों से जुड़े होते हैं इसलिए, उनका किसी एक देश के नेता के नाम करना ठीक नहीं होगा।

प्रशांत महासागर का नाम भी बदलना चाहते हैं ट्रंप

दिलचस्प है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये राज खुद खोला। साउथ कैरोलाइना की एक रैली में ट्रंप ने कहा कि सुंदर पिचाई के मना करने के बाद उन्होंने फिलहाल तो अटलांटिक महासागर का नाम बदलने का इरादा छोड़ दिया है। लेकिन, उन्होंने रैली में ये भी कहा कि अटलांटिक के साथ साथ वो दुनिया के सबसे बड़े ओशन, प्रशांत महासागर का नाम भी अमेरिकन ओशन रखना चाहते हैं।

ट्रंप और सुंदर में क्या बातचीत हुई?

ट्रंप ने कहा, 'मैंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति सुंदर पिचाई से बात की। वह पूरी गूगल कंपनी को लीड करते हैं। गूगल के Co-founder सर्गेई ब्रिन और सुंदर, दोनों ही बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं।' मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर 'गल्फ ऑफ अमेरिका' करने के अपने निर्णय पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे अब भी खाड़ी के नाम को लेकर परेशान हैं। मैंने कहा, सुंदर, मैं अटलांटिक महासागर के बारे में सोच रहा हूं। क्या आप यह कर सकते हैं?'

नाम बदलने में यहां फंस गया पेच

फिर पिचाई के रिएक्शन का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गूगल सीईओ ने उन्हें बताया था कि महासागरों का मामला अलग है, क्योंकि वे कई देशों तक फैले हुए हैं। पिचाई ने उनसे इस विचार को आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया। ट्रंप ने कहा, 'इसलिए, शायद मैं इस विचार को छोड़ दूंगा।'

दुनिया के और किसी ओशन नहीं देंगे ट्रंप या अमेरिका का नाम

ट्रंप का कहना है कि उन्हें अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों ही पसंद हैं क्योंकि दोनों अमेरिका से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो दुनिया के किसी और महासागर को ट्रंप या अमेरिका नाम नहीं देंगे। उनका ये इरादा सिर्फ पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के लिए है। इससे पहले, हाल में ट्रंप ने बड़ा दावा किया था कि बहुत जल्द ईरान का युद्ध खत्म होगा।

(इनपुट- भाषा)

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तिब्बत में शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भारतीय समयानुसार रात करीब 8:03 बजे 7.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 173 किलोमीटर की गहराई पर था।

भूकंप का केंद्र उत्तरी तिब्बत के नागकू क्षेत्र के एक काउंटी में स्थित था। चीन के भूकंप नेटवर्क केंद्र (CENC) के मुताबिक, भूकंप के झटके स्थानीय इलाके में स्पष्ट रूप से महसूस किए गए। इसका केंद्र तिब्बत की राजधानी ल्हासा से लगभग 400 किलोमीटर दूर था। भूकंप के बाद तत्काल किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने नहीं आई।

नेपाल-चीन सीमा पर हालिया आपदाओं के बाद आया भूकंप

तिब्बत में यह भूकंप ऐसे समय आया है, जब कुछ सप्ताह पहले नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा के पास बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई थी। इन आपदाओं में 1,400 से अधिक लोगों की मौत होने और हजारों लोगों के लापता होने की खबर थी।

अगस्त के आखिर में सीमा के पास एक ग्लेशियर के ढहने से भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ की घटनाएं हुई थीं। इनका असर निचली घाटियों तक पहुंचा और बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ। इसके बाद कई सप्ताह तक राहत, बचाव और तलाश अभियान चलाए गए। प्रभावित क्षेत्र में 6,000 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर सामने आई थी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भी आशंका जताई थी कि लापता लोगों का पता शायद कभी नहीं चल पाए।

पाकिस्तान में 5.8 तीव्रता का भूकंप

इससे पहले, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार सुबह 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर आया। इसका केंद्र बलूचिस्तान के खुजदार कस्बे से 48 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में जमीन से 25 किलोमीटर की गहराई पर था। 

पाकिस्तान में इससे पहले फरवरी में भी बलूचिस्तान प्रांत में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था। उस समय भूकंप के झटके बलूचिस्तान के कई जिलों के अलावा पड़ोसी सिंध प्रांत के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए थे। पाकिस्तान भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। इसकी प्रमुख वजह भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच होने वाली हलचल है। इसी कारण देश के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर भूकंप आते रहते हैं।

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रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 4 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। हालांकि, अब इस जंग के खत्म होने आसार नजर आने लगे हैं। जंग की बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि वह रूस के साथ जंग को खत्म करने के लिए युद्ध के फ्रंट लाइन्स को फ्रीज करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि फ्रंट लाइन्स को फ्रीज करने का मतलब है कि रूस और यूक्रेन की सेनाएं जहां हैं वहीं पर रुक जाएंगी। जेलेंस्की के इस दावे से ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वे रूस को यूक्रेन की जमीन देने को तैयार हो गए हैं?

जेलेंस्की ने क्या कहा?

दरअसल, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया। इस दौरान शो के एंकर ने जेलेंस्की से पूछा- "क्या आप एक ऐसे शांति समझौते को स्वीकार करेंगे, जिसमें सब कुछ अभी की स्थिति पर ही रोक दिया जाए, जहां आपके पास अपने देश का 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा हिस्सा बना रहे, चाहे युद्ध की शुरुआत कैसे भी हुई हो?" इस सवाल का जवाब देते हुए जेलेंस्की ने कहा- "हां, अभी हमें इसे यहीं रोक देना होगा। मुझे लगता है कि इस युद्ध को खत्म करने का यही एक वास्तविक तरीका है। हम इसे सीजफायर कह सकते हैं, या जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था- हत्याओं को रोकना कह सकते हैं।"

सुरक्षा की गारंटी मांगेंगे- जेलेंस्की

वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आगे कहा- "इसे यहीं रोक देना चाहिए। और ये बात भी जाहिर है कि आज के समय हमें रूस से कम से कम इतना तो चाहिए ही। इसके बाद हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास और यूरोप के अन्य देशों के पास जाएंगे और उनसे सुरक्षा की गारंटी मांगेंगे।" आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से यूक्रेन रूस के आगे बेबस नजर आ रहा है। वहीं, दूसरी ओर पुतिन ने युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी चीन और अमेरिका पर डाल दी है।

 95 लाख लोगों ने अपने घर खो दिए हैं- जेलेंस्की

शो के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आगे कहा- "सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि डरा न जाए। हमारे (यूक्रेन के) 95 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं और वे अभी विदेशों में या अन्य जगहों पर जीवन गुजार रहे हैं। हमें उनकी जरूरत है। हम चाहते हैं  वे यूक्रेन वापस आएं, यहां रहें और अपने देश का पुनर्निर्माण करें।"

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इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कैप्टन स्मित मच्छार के साथ इजरायल के स्वतंत्रता दिवस पर मशाल प्रज्वलित करने का न्योता दिया है। आपको बता दें कि कैप्टन स्मित मच्छार ने दुबई से तेल-अवीव जा रहे विमान में 170 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी। घायल होने के बावजूद भी कैप्टन स्मित ने अपने साहस और सूझबूझ से लोगों की जान बचा ली थी।

बेंजामिन नेतन्याहू ने किया ट्वीट

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा- "मैंने अपने मित्र, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उन्हें इजरायल के स्वतंत्रता दिवस पर वीर भारतीय पायलट के साथ मशाल प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया। मोदी ने निमंत्रण के लिए मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि जमीन पर और हवा में, भारत और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने हमारे बीच के मजबूत और वर्षों पुराने संबंधों की भी सराहना की।" बता दें कि इससे पहले इजरायल के राष्ट्रपति ने कैप्टन स्मित को न्योता भेजा था और इजरायल का सबसे बड़ा नागरिक वीरता सम्मान देने का ऐलान किया था।

पीएम मोदी ने क्या बताया?

प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुरुवार को बेंजामिन नेतन्याहू से हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी है। पीएम मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा- "इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में बनी निरंतर गति की समीक्षा की और अपनी साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हमने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।"

PMO ने भी दी जानकारी

PTI के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO ने भी इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की बातचीत के बारे में जानकारी दी है। PMO ने बताया- "प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत-इजरायल संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया है। इजराइली प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बातचीत में पीएम मोदी ने शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ने का रास्ता बताने के भारत के रुख को दोहराया है। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर विचारों का आदान-प्रदान किया; क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत-इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई है।"

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लंदन: जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय दिवस से पहले ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है। इसमें जम्मू-कश्मीर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पुरजोर समर्थन किया गया है। साथ ही, क्षेत्र में आतंकवाद को लेकर चिंता जताई गई है। प्रस्ताव में आतंकवादी घटनाओं में मारे गए और घायल हुए आम नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। इसमें कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर की गई हत्याओं का भी जिक्र है जबकि पाकिस्तान का भी जिक्र किया है। प्रस्ताव में भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण बताया गया है।

26 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय दिवस का जिक्र

ब्रिटिश संसद में पेश इस प्रस्ताव का नाम ‘जम्मू-कश्मीर विलय दिवस’ (Jammu and Kashmir Accession Day) है। इसमें कहा गया है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज यानी ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ पर हस्ताक्षर किए थे। प्रस्ताव में इस तारीख को उन समुदायों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है, जो जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में संवैधानिक विलय की वर्षगांठ मनाते हैं।

आतंकवादी घटनाओं में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना

प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के दौरान मारे गए और घायल हुए आम नागरिकों के प्रति संवेदना जताई गई है। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में आतंकवाद से प्रभावित लोगों का भी जिक्र किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि आतंकवादी घटनाओं के कारण आम नागरिकों के साथ-साथ सुरक्षा बलों के जवानों को भी जान गंवानी पड़ी है। इसमें इन घटनाओं के लगातार पड़ रहे प्रभाव पर चिंता व्यक्त की गई है।

कश्मीरी पंडितों की 'टारगेट किलिंग' पर भी चिंता

ब्रिटिश संसद में पेश प्रस्ताव में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर की गई हत्याओं का भी जिक्र किया गया है। इसमें चिंता जताई गई है कि जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में इस समुदाय के लोग अब भी आतंकवाद और डराने-धमकाने की घटनाओं के प्रति असुरक्षित हैं। प्रस्ताव में इस समुदाय की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को भी प्रमुखता दी गई है। प्रस्ताव में भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत और रचनात्मक द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। इसमें जम्मू-कश्मीर मूल के ब्रिटिश नागरिकों और समुदायों के योगदान की सराहना की गई है।

शांतिपूर्ण कार्यक्रमों और संवाद को बढ़ावा देने की अपील

प्रस्ताव में ब्रिटेन में जम्मू-कश्मीर से जुड़े शांतिपूर्ण स्मरण कार्यक्रमों का स्वागत किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे आयोजन ऐतिहासिक जागरूकता बढ़ाने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने और नागरिक भागीदारी मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही, प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर रचनात्मक संवाद, विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव और अंतरराष्ट्रीय मानकों तथा संप्रभु सीमाओं के सम्मान का आह्वान किया गया है।

3 ब्रिटिश सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया

इस प्रस्ताव को कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पेश किया। वह हैरो ईस्ट संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रस्ताव में डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के सांसद जिम शैनन और लेबर पार्टी की सांसद गिल फर्निस के नाम भी समर्थकों के रूप में दर्ज हैं। ब्रिटिश संसद के रिकॉर्ड के मुताबिक, बॉब ब्लैकमैन ने 12 अक्टूबर 2026 को इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जिम शैनन और गिल फर्निस ने 13 अक्टूबर 2026 को इस पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि इसके पहले भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू एवं कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया था, जिससे पाकिस्तान भड़क गया था। (AP से इनपुट्स के साथ)

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वॉशिंगटन: अमेरिका की मुस्लिम सांसद इल्हान उमर ने अपने वॉशिंगटन डीसी स्थित घर को छोड़ने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह संघीय एजेंसियों ने उनके घर पर छापेमारी की थी। इल्हान उमर का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद उनके घर को लेकर लोगों का बढ़ा ध्यान उन्हें डर लग रहा है। बुधवार को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यह तलाशी उनके परिवार के आव्रजन दस्तावेजों में संभावित धोखाधड़ी की जांच के बीच ली गई थी।

परिवार के आव्रजन दस्तावेजों में धोखाधड़ी की जांच

जांच की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर न्यूज एजेंसी AP को बताया कि संघीय अधिकारी इल्हान उमर के परिवार के आव्रजन दस्तावेजों में संभावित धोखाधड़ी की जांच कर रहे हैं। जांच के सिलसिले में उनके कुछ रिश्तेदारों को ग्रैंड जूरी के सामने पेश होने से जुड़े समन भी जारी किए गए हैं। घर की तलाशी के बाद अपने पहले इंटरव्यू में इल्हान उमर ने कहा,

'मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है।'

वह मिनेसोटा से डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रगतिशील विचारधारा वाली सांसद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वह लगातार आलोचना करती रही हैं और खुद भी ट्रंप के निशाने पर रही हैं। ट्रंप कई मौकों पर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग कर चुके हैं।

सुबह 6 बजे दरवाजा खटखटाने पहुंचे जांच अधिकारी

इल्हान उमर ने MS NOW को दिए इंटरव्यू में बताया कि वह सुबह करीब 6 बजे उठीं, तो होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के जांच अधिकारी उनके दरवाजे पर जोर-जोर से दस्तक दे रहे थे। अधिकारियों के पास तलाशी का वारंट था। उमर के मुताबिक, जांच अधिकारी करीब 4 से 5 घंटे तक घर में रहे और इस दौरान 17 सामान अपने कब्जे में ले गए। इल्हान उमर के मुताबिक, अधिकारियों ने जिन 17 चीजों को जब्त किया, उनमें फोन, नोटबुक, सोमाली भाषा में बच्चों की एक किताब और एक पुराना कैमरा भी शामिल था। उन्होंने बताया कि यह कैमरा उनके पति को गिफ्ट में मिला था।

न्याय विभाग ने जांच के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी

उमर ने कहा कि जांच अधिकारी तलाशी के दौरान दखल दे रहे थे, लेकिन उनका व्यवहार विनम्र था। वे जब्त किए गए सामान का रिकॉर्ड रख रहे थे और बाकी चीजों को उनकी जगह पर वापस रख रहे थे। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस मामले में अब तक बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की है। विभाग ने केवल इतना कहा है कि यह एक आपराधिक जांच है। अधिकारियों ने जांच के आधार या आरोपों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जांच इल्हान उमर के परिवार के आव्रजन दस्तावेजों में संभावित धोखाधड़ी से जुड़ी है।

12 साल की उम्र में अमेरिका आई थीं इल्हान उमर

इल्हान उमर का जन्म सोमालिया में हुआ था। वह 12 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ अमेरिका आई थीं। उनके परिवार को शरण मिलने के बाद वे अमेरिका पहुंचे थे। 5 साल बाद सन 2000 में उमर अमेरिकी नागरिक बन गईं। इंटरव्यू में उन्होंने अपनी उम्र का जिक्र करते हुए जांच पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा,

'मेरा मानना है कि 12 साल की एक बच्ची पर यह आरोप लगाने के लिए कि उसने अमेरिका आने के लिए आव्रजन सेवाओं को धोखा देने की इतनी चतुराई से साजिश रची, बहुत बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे यकीन है कि कई 12 साल के बच्चे समझदार होते हैं, लेकिन यह बात कुछ ज्यादा ही बड़ी छलांग लगाने जैसी लगती है।'

चुनाव से ठीक पहले तलाशी के समय पर उठे सवाल

इल्हान उमर के घर पर हुई तलाशी की अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक सांसदों ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस कार्रवाई के समय पर भी सवाल उठाए हैं। यह तलाशी 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से कुछ सप्ताह पहले हुई है। इन चुनावों से तय होगा कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट में किस पार्टी का नियंत्रण रहेगा। अमेरिका में न्याय विभाग ने ऐतिहासिक रूप से चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवारों के खिलाफ जांच से जुड़ी ऐसी खुली कार्रवाई करने से परहेज किया है। इसी वजह से इस तलाशी के समय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

मिनियापोलिस के इलाके से फिर चुनाव लड़ रही हैं उमर

इल्हान उमर मिनेसोटा के ऐसे चुनावी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी का मजबूत जनाधार है। वह आगामी चुनाव में फिर से सांसद बनने के लिए मैदान में हैं और उनके अपनी सीट बरकरार रखने की उम्मीद है। घर की तलाशी और उसके बाद सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता ऐसे समय सामने आई है, जब अमेरिका में मध्यावधि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। (AP से इनपुट्स के साथ)

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ईरान की नई सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहसेन रेज़ाई ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का ईरान पहुंचने पर बहुत रूखा स्वागत किया और उसके बाद कथित तौर पर उनसे "अपने विमान में वापस लौट जाने" को कहा गया। लेबनानी समाचार पत्र 'अल-अखबार' के मुताबिक, मुनीर ने रेज़ाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से एक अल्टीमेटम दिया, जिसमें मांग की गई कि ईरान अपने पूरे परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे।

मुनीर ने सुनाया ट्रंप का अल्टीमेटम
'ईरान इंटरनेशनल' के अनुसार, मुनीर ने कहा कि "तेहरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत में अधिक लचीलापन दिखाने की जरूरत है।" इसके जवाब में ईरान ने मुनीर से कहा कि वाशिंगटन को "ईरान की सात शर्तें माननी होंगी।" वीडियो में रेज़ाई और मुनीर की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है कि दोनों की बातचीत में कुछ खास नहीं था। उनकी बातचीत काफी संक्षिप्त और औपचारिक थी, और उसमें उस तरह की आत्मीयता की कमी थी, जो आमतौर पर एक सौहार्दपूर्ण राजनयिक मुलाकात में देखने को मिलती है।

ट्रंप के इस अल्टीमेटम को लेकर ईरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेज़ाई ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था, "ईरान से संवर्धित परमाणु सामग्री का एक कण भी बाहर नहीं जाएगा।" उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक अमेरिका, तेहरान की पहले से बताई गई 7 शर्तों को पूरा करके भरोसा कायम नहीं करता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी।

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अमेरिका और इज़राइल ईरान पर फिर से बड़े हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। इन सैन्य अभियानों की शुरुआत 27 अक्टूबर को होने वाले इज़राइली चुनावों से पहले हो सकती है। 'ड्रॉप साइट' ने गुरुवार को वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों और एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने अपने बयान में, अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिका द्वारा हमले करने की किसी भी योजना से इनकार किया है। लेकिन यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब राजनयिक प्रयास ठप पड़े हैं और मध्य पूर्व की ओर अमेरिकी सैन्य संसाधनों  को भेजे जाने की खबरें हैं, जिससे खाड़ी में एक बार फिर से युद्ध तेज होने की चिंताएं बढ़ गई हैं।

अमेरिका ने शुरू कर दी है सैन्य तैनाती
एक अमेरिकी अधिकारी ने 'ड्रॉप साइट' को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से बड़े पैमाने पर युद्ध अभियानों को फिर से शुरू करने की मंजूरी मिलने की उम्मीद है, और इसी के मद्देनजर सैन्य संसाधनों को तैनात किया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) का जिक्र करते हुए अधिकारी ने कहा, "CENTCOM बड़े पैमाने पर युद्ध अभियानों को फिर से शुरू करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर रहा है।"

हालांकि, अधिकारी को इस बात पर संदेह था कि इज़रायली चुनावों से पहले हमले शुरू हो जाएंगे। अधिकारी ने आगे कहा, "हमने अपने सभी संसाधनों की पूरी तैयारी के बिना ही 'एपिक फ्यूरी' (Epic Fury) की शुरुआत कर दी थी।"

'यूएसएस थियोडोर रूज़वेल्ट' एयरक्राफ्ट कैरियर और 13वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जिनके साथ लगभग 10,000 अतिरिक्त नाविक और मरीन आ रहे हैं। अमेरिका के दो अन्य एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही अरब सागर में मौजूद हैं।

व्हाइट हाउस ने दावे को किया खारिज  
व्हाइट हाउस की प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी अन्ना केली ने रिपोर्ट में किए गए इस दावे को खारिज कर दिया कि अमेरिका जल्द ही कोई कार्रवाई करने वाला है। उन्होंने 'ड्रॉप साइट' (Drop Site) से कहा: "अमेरिका मध्यावधि चुनावों से पहले किसी भी समय ईरान पर हमला नहीं करेगा।"

ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी
ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी, जनरल मोहसेन रेज़ाई ने 'ड्रॉप साइट' को बताया कि तेहरान के पास इस पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी संसाधनों के खिलाफ मिसाइलें और ड्रोन दागने की क्षमता है। रेज़ाई ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर संघर्ष फिर से शुरू होता है, तो हमारे पास एक व्यापक योजना होगी। सभी को यह समझ लेना चाहिए कि ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर कूटनीति के जरिए यह बात समझाई जा सके, तो हम कूटनीति को ही प्राथमिकता देंगे। लेकिन अगर युद्ध जारी रहता है, तो ईरान के पास जवाब देने के लिए जरूरी साधन मौजूद हैं।"

ईरान ने कहा-इस बार हमला भीषण होगा

ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक प्रकाशन को बताया कि तेहरान के खुफिया आकलन के अनुसार, इजरायल में मतदान से पहले बड़े पैमाने पर बमबारी होने की प्रबल संभावना है। अधिकारी ने बातचीत रुकने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, "ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के लिए ईरान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर कोई कदम नहीं उठाया है, और बातचीत ठप हो गई है।"

अधिकारी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर लड़ाई फिर से शुरू होती है, तो जान-माल का नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। अधिकारी ने चेतावनी दी, "अगर ईरान के खिलाफ एक और युद्ध छिड़ता है, तो इस क्षेत्र के देशों में अमेरिकी सेना की तैनाती के तौर-तरीकों को देखते हुए, उनके (अमेरिकी पक्ष के) नुकसान का आंकड़ा दस गुना ज्यादा होगा।"

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सऊदी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने गुरुवार तड़के बताया कि बहरीन और कतर के पास फारस की खाड़ी से सटे पूर्वी सऊदी अरब के दम्मम स्थित 'किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट' पर हुए एक हमले में एक भारतीय और एक सऊदी के निवासी की मौत हो गई। प्राधिकरण ने यह भी बताया कि बुधवार देर रात हुए इस हमले में आठ लोग घायल हुए हैं और हवाई अड्डे को कुछ भौतिक नुकसान पहुंचा है। फ्लाइट-ट्रैकिंग सर्विस 'फ्लाइटराडार24' ने 'X' (ट्विटर) पर जानकारी दी कि हवाई अड्डे की ओर आने वाली उड़ानों का रास्ता बदल दिया गया है।

हूतियों की चुप्पी, किसने हमला किया? 
अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि यह हमला किसने किया, और न ही इस बारे में कोई अन्य जानकारी दी। सऊदी अरब के प्रमुख हवाई अड्डों को निशाना बनाकर किए जा रहे हूती मिसाइल और प्रोजेक्टाइल हमलों के सिलसिले में, 'किंग फहद एयरपोर्ट' पर पहले भी हमले हो चुके हैं।

ईरान समर्थित हूतियों ने इस हमले पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी गठबंधन ने बताया कि उसने पूर्वी क्षेत्र में चार ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया है। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार देर रात हुए हमले में एक सऊदी नागरिक की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए. हमले में एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा और कुछ उड़ानों का रूट बदला गया।

अमेरिका ने जारी किया आदेश
बुधवार देर रात, अमेरिका ने कुछ राजनयिकों और अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सऊदी अरब छोड़ने का आदेश दिया। यह कदम यमन के ईरान-समर्थित हूथी विद्रोहियों द्वारा देश में किए गए कई जानलेवा हमलों और संघर्ष के और बढ़ने के डर के मद्देनजर उठाया गया है।

यह ताजा हमला तब हुआ जब सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि देश के दक्षिण-पूर्व में अरामको द्वारा संचालित एक तेल क्षेत्र में, एक ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद उसके मलबे की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। मंत्रालय के अनुसार, मारे गए दो लोग नेपाल और फिलीपींस के नागरिक थे, जबकि घायल होने वालों में पाकिस्तान और भारत के नागरिक शामिल हैं।

पिछले महीने हूतियों ने किया था हमला
पिछले महीने, हूती विद्रोहियों के एक ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद उसके मलबे की चपेट में आने से सऊदी अरब में रहने वाले यमन के एक निवासी की मौत हो गई थी। जब से हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जहाजों और तेल सुविधाओं को निशाना बनाते हुए अपने हमले तेज किए हैं, तब से यह आम नागरिकों की मौत का पहला मामला था।

ऊर्जा मंत्रालय ने बताया था कि इस महीने की शुरुआत में, सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल सुविधाओं में से एक, 'अरामको' की एक प्रशासनिक इमारत में आग लग गई थी। यह घटना भी एक हमले के दौरान हुई थी।

(एपी इनपुट)

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फ्रांस में लगातार प्रदर्शन और उसके बाद कर्फ्यू को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाजरी में भारतीय नागरिकों से कर्फ्यू को देखते हुए सतर्क रहने और सावधानी बरतने को कहा गया है। दूतावास की तरफ से कहा गया है कि भारतीय नागरिक बड़ी भीड़-भाड़ वाली जगहों और उन स्थानों पर जाने से बचें जहां विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही फ्रांस के स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों और सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है।

आपात स्थिति में भारतीय दूतावास से संपर्क की सलाह

दूतावास ने कहा है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारतीय नागरिक पेरिस में भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फोन नंबर और ईमेल जारी किए गए हैं। आपात स्थिति में पेरिस स्थित भारतीय दूतावास से +33 6 48 34 00 63 नंबर पर संपर्क करें।

भारतीय दूतावास, पेरिस फोन: +33 6 48 34 00 63 
ईमेल: cons.paris@mea.gov.in 
भारत का महावाणिज्य दूतावास,मार्सिले फोन: +33 7 43 16 25 59
ईमेल: cgo.marseille@mea.gov.in

ट्रंप के बयान पर भड़के मैक्रों

वहीं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बुधवार को दावा किया कि विदेशी नेता फ्रांस के तनावपूर्ण सामाजिक माहौल का अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हिंसा का इस्तेमाल कथित तौर पर अपने राजनीतिक समर्थकों को लामबंद करने के लिए किया और बिना किसी ठोस सबूत के दावा किया कि मुस्लिम प्रवासी इस अशांति के लिए जिम्मेदार हैं।

ट्रंप ने मैक्रों से आग्रह किया, ''अपनी सीमाएं बंद कीजिए और बहुत देर होने से पहले नियंत्रण अपने हाथ में लीजिए।'' मैक्रों ने जवाब में कहा कि पिछले वीकेंड पेरिस और फ्रांस के अन्य शहरों में हुई लूटपाट के बाद ''विदेशी स्तर पर गलत सूचनाओं का प्रसार किया गया है।'' उन्होंने कहा, ''इसके कारण कई लोगों, जिनमें विदेशी नेता भी शामिल हैं, की ओर से ऐसी टिप्पणियां की गईं, जो जितनी अस्वीकार्य हैं, उतनी ही बेतुकी भी हैं।''

'फ्रांस दंगों के दौरान AI का हुआ इस्तेमाल'

एक पत्रकार ने जब मैक्रों से पूछा कि क्या उनका इशारा ट्रंप की ओर था, तो राष्ट्रपति ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। मैक्रों ने कहा, ''हमने AI से बनाई गई ऐसी तस्वीरें देखी हैं, जिनमें ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो वास्तव में फ्रांस में कभी हुए ही नहीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि प्रवासियों और इस्लामवादियों की भारी भीड़ ने हमले किये, जबकि यह पूरी तरह गलत है।''

वहीं, आपको बता दें कि फ्रांस, स्पेन, अल्बानिया के बाद यूरोप के एक और देश ग्रीस में भी प्रोटस्ट शुरू हो गए हैं। ग्रीस के कई शहरों में लोगों ने भी महंगाई, रोजी-रोटी के संकट और महंगे ईंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं।

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तेल अवीव: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईरान के शासन ने अब तक अपने पिछले अनुभवों से सबक नहीं सीखा है। दक्षिणी इजरायल के बहाद-1 सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में सेना के कैडेट्स के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान एक बार फिर विनाशकारी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी है।

‘ईरान ने अब तक सबक नहीं सीखा’

नेतन्याहू ने कहा,

'ईरानी शासन ने अब भी अपना सबक नहीं सीखा है। मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने का फैसला किया है। उन्होंने सुरक्षा का कवच हटा दिया है और ईरान एक बार फिर अपने विनाशकारी हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है।'

इजरायली प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही रास्ता है, ईरान के शासन का खात्मा। उन्होंने बताया कि यही उनका निर्देश इजरायल की रक्षा सेना (IDF), खुफिया एजेंसी मोसाद और सुरक्षा एजेंसियों को है।

इजरायली रक्षा मंत्री की चेतावनी, 'ईरान जलेगा'

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने भी ईरान और उसके सहयोगी संगठनों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में इजरायल ने ऐसे प्रयासों की पहचान की है, जिनमें ईरान और उसके सहयोगी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए आतंकवादी हमले करने की कोशिश कर सकते हैं। काट्ज ने दावा किया कि ईरानी शासन इस समय अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इस कमजोरी के कारण ईरान इजरायल के खिलाफ बेहद चरम कदम उठा सकता है। काट्ज ने कहा,

'हम ईरानी शासन की कोशिशों पर नजर रख रहे हैं। हम उन्हें नाकाम करने के लिए तैयार हैं और पूरी ताकत से हमला करने के लिए भी तैयार हैं। अगर ईरान ने इजरायल पर हमला किया, तो ईरान जलेगा!'

सेना प्रमुख बोले, 'देश की रक्षा सभी की जिम्मेदारी'

समारोह में इजरायल की रक्षा सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने भी कैडेट्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इजरायल की रक्षा करना सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है और यह किसी भी मतभेद से बड़ा कर्तव्य है। जमीर ने कहा,

'इजरायल देश की रक्षा का मिशन हम सभी का साझा मिशन है और यह हर असहमति से बड़ा है। इजरायली सेना जनता की सेना है और इसकी ताकत के लिए एकता बेहद जरूरी है।'

उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब इजरायली सेना में अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय के लोगों को शामिल करने की कोशिशें जारी हैं। बता दें कि हाल ही में नेतन्याहू ने UNGA में भाषण देते हुए कहा था कि ईरान में जल्द ही कुछ अविश्वसनीय होने वाला है। (ANI से इनपुट्स के साथ)

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फ्रांस, स्पेन, अल्बानिया के बाद यूरोप के एक और देश ग्रीस में भी प्रोटस्ट शुरू हो गए हैं। ग्रीस के कई शहरों में लोगों ने भी महंगाई, रोजी-रोटी के संकट और महंगे ईंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट मार्च ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ, जहां हजारों लोगों ने सरकार विरोधी मार्च निकाला। हालांकि, वहां अभी प्रोटेस्ट में हिंसा नहीं हुई है।

नए विरोध प्रदर्शनों से निपटने की तैयारी में जुटी फ्रांस सरकार

लेकिन, फ्रांस में कर्फ्यू के बावजूद, तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लेबर यूनियंस ने शनिवार को पूरे देश में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। इस बीच, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार नए विरोध प्रदर्शनों से निपटने की तैयारी में अभी से जुट गई है। उधर, फ्रांस के पड़ोसी देश इटली में प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा और लूट-पाट से निपटने के लिए जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने नया ऑर्डिनेंस जारी किया है। नए सिक्योरिटी नियमों के मुताबिक, नाबालिगों के किए नुकसान की भरपाई उनके माता-पिता से वसूली जाएगी।

इटली में लाए गए प्रदर्शनकारियों से निपटने के कड़े प्रावधान

इसके अलावा, इटली में प्रिवेंटिव डिटेंशन अब नाबलिगों पर भी लागू होगा यानी 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर केस चलाना आसान होगा। नकाबपोश उपद्रवियों की पहचान के लिए AI की मदद ली जाएगी। नए नियम के तहत हिंसक प्रोटेस्ट को अलग अपराध बनाया गया है। ऐसे जुर्म करने वालों को 5 साल तक की जेल और 20 हजार यूरो तक जुर्माना लग सकता है और अगर अपराधी चेहरा ढक लेते या किसी को चोट पहुंचाते हैं तो उनकी सजा और बढ़ सकती है। सरकार ने मिलान में सुरक्षा बढ़ाने के लिए साल के आखिर तक 500 एडिशनल सैनिकों की तैनाती का भी फैसला किया है।

हिंसा को नहीं स्वीकारा जा सकता है- मेलोनी

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि जिस तरह से हिंसा की गई, सुरक्षाबलों पर हमले किए गए, उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे हिंसक उपद्रवियों से निपटने के लिए सरकार नए नियम लेकर आई है, जिसमें 5 साल की जेल और 20 हजार यूरो तक जुर्माना है। अगर कोई नाबालिग हिंसा में शामिल होगा तो उस पर भी केस चल सकेगा और नुकसान की भरपाई उनके पेरेंट्स से होगी। इससे पहले, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा था कि जिसने तोड़फोड़ की उसे कीमत चुकानी होगी।

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पाकिस्तान में बीते लंबे समय से आर्थिक हालात खराब चल रहे हैं लेकिन देश में समय-समय पर भ्रष्टाचार के बड़े मामले उजागर होते रहते हैं। अब पाकिस्तान में एक और नया संकट खड़ा हो गया है। देश के कई सरकारी अधिकारियों द्वारा सेवा में रहते हुए ही विदेश में बसने की योजना बनाने का मामला सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद ही देश के वरिष्ठ नौकरशाहों की निष्ठा पर सवाल उठा दिए हैं। पाकिस्तान के 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में काबिल और ईमानदार नौकरशाह मौजूद हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में कई अधिकारियों ने कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों को अपना स्थायी घर बना लिया है।

क्या है पूरा विवाद?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि देश के कुछ सरकारी अधिकारियों ने नौकरी करने के दौरान ही विदेश जाने की तैयारी कर ली थी। अधिकारियों ने ये काम एक सोची-समझी योजना के तहत किया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में पुर्तगाल एक ऐसी जगह बनकर सामने आया है, जहां पर नौकरशाह बड़ी संख्या में जाकर बस गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उन्होंने कुछ महीने पहले भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया था।

नौकरशाहों से पैसे वसूलकर भागा शख्स

ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि इस मामले में पाकिस्तान के जिन अधिकारियों के नाम उजागर हुए हैं, वे देश के अहम पदों पर रहे हैं और अलग-अलग सरकारों के भी काफी करीब रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने बताया है कि जिस शख्स ने परमानेंट रेजीडेंसी की व्यवस्था कराने में मदद की थी, उसने कई बड़े नौकरशाहों से अच्छी-खासी रकम वसूल ली और इसके बाद भाग गया। हालांकि, ख्वाजा आसिफ ने इन अधिकारियों के नाम उजागर नहीं किए हैं और न ही इन आरोपों के बारे में सबूत दिए हैं। बता दें कि इस बीच पाकिस्तान में भुखमरी का संकट भी गहरा गया है और ये दुनिया के 10 सबसे बदहाल देशों में शामिल हो गया है।

ख्वाजा आसिफ ने पूछा बड़ा सवाल?

ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई परेशान करने वाली जानकारी सामने आ रही है। ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान के वो बड़े अधिकारी जो सरकारी सेवा में रहते हुए तमाम सुविधाओं और सम्मान का आनंद का फायदा ले रहे थे, वे अपने देश के प्रति वफादार रहे हैं? ख्वाजा आसिफ ने पूछा कि ऐसे अधिकारी क्या पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं या फिर वे विदेश में बसने से पहले पाकिस्तान को सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव समझते हैं?

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अमेरिका की पैरवी करने ईरान पहुंचे आसिम मुनीर, मोहसिन रेजाई ने पाकिस्तान को सुना दिया फैसला

यरुशलम: इजरायल में अगले हफ्ते 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। हमास के नेतृत्व में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों के बाद देश में युद्ध और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। अब मतदाता तय करेंगे कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक और कार्यकाल दिया जाए या देश की राजनीति में बदलाव का रास्ता खोला जाए। चुनावी सर्वेक्षणों में नेतन्याहू की राष्ट्रवादी लिकुड पार्टी और उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाली मध्यमार्गी याशार! पार्टी के बीच कड़ी टक्कर के संकेत मिल रहे हैं।

कैसे बनती है इजरायल में सरकार?

इजरायल में मतदाता सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते, बल्कि राजनीतिक दलों को वोट देते हैं। इसके बाद पार्टियां गठबंधन बनाकर सरकार बनाने की कोशिश करती हैं। देश की 120 सदस्यीय संसद को नेसेट कहा जाता है। अब तक किसी भी एक पार्टी को अपने दम पर संसद में बहुमत नहीं मिला है। इसलिए चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए अलग-अलग दलों का समर्थन जुटाना जरूरी होता है। इस बार भी पार्टियों के बीच गठबंधन और आपसी समझौते सरकार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं नेतन्याहू

बेंजामिन नेतन्याहू 77 साल के हैं और इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। वह लिकुड पार्टी के प्रमुख हैं और लंबे समय से देश की राजनीति पर उनका दबदबा रहा है। युद्ध, राजनीतिक संकट, विवादों और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों जैसी घटनाओं के बावजूद वह सत्ता में बने रहने की कोशिश करते रहे हैं। उनके समर्थक राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनके रिकॉर्ड को अहम मानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके करीबी संबंध भी उनके समर्थकों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। ट्रंप ने भी नेतन्याहू का समर्थन किया है।

नेतन्याहू पर सुरक्षा में चूक और कानूनी मामलों के आरोप

नेतन्याहू के विरोधियों का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों से पहले सुरक्षा और सरकारी नीतियों में हुई नाकामियों की जिम्मेदारी उनकी है। वे युद्ध के संचालन को लेकर भी प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं। वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके अलावा, इजरायल में वह कई वर्षों से चल रहे कानूनी विवाद का सामना कर रहे हैं। उन पर धोखाधड़ी, विश्वास के उल्लंघन और रिश्वत लेने के आरोप हैं। नेतन्याहू ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

पूर्व सैन्य प्रमुख और नेतन्याहू के बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं आइजेनकोट

66 साल के गादी आइजेनकोट इजरायल की सेना के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। वह मोरक्को से आए यहूदी प्रवासियों के एक कामकाजी परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने करीब 4 दशक तक सेना में काम किया और धीरे-धीरे सर्वोच्च सैन्य पद तक पहुंचे। वर्ष 2022 में राजनीति में आने के बाद वह अब मध्यमार्गी याशार! पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल बताया गया है। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद गाजा में हुई लड़ाई के दौरान उनके बेटे और 2 भतीजे भी मारे गए। इस व्यक्तिगत नुकसान ने उनकी राजनीतिक और सार्वजनिक छवि को भी प्रभावित किया है।

युद्ध की रणनीति पर नेतन्याहू से हैं आइजेनकोट के मतभेद

आइजेनकोट नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुए थे। हालांकि, करीब 8 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप था कि प्रधानमंत्री के पास युद्ध को लेकर स्पष्ट रणनीति नहीं है। इसके बाद उन्होंने खुद को नेतन्याहू के मुकाबले एक मध्यमार्गी विकल्प के रूप में पेश किया, हालांकि सुरक्षा के मुद्दे पर उनका रुख अब भी सख्त है। आइजेनकोट को इजरायल की तथाकथित 'दहिया डॉक्ट्रिन' तैयार करने का श्रेय दिया जाता है।

'दहिया डॉक्ट्रिन' में उन इलाकों में भारी और असमानुपातिक सैन्य ताकत इस्तेमाल करने की बात शामिल है, जहां से लड़ाके हमले करते हैं। अगर वह गठबंधन बनाकर सरकार बनाने में सफल होते हैं, तो वह मिजराही मूल के इजरायल के पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मिजराही समुदाय में उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व से जुड़े यहूदी शामिल हैं। इस समुदाय को ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय मूल के प्रभावशाली वर्ग से भेदभाव का सामना करना पड़ा है।

पूर्व प्रधानमंत्री और दक्षिणपंथी नेता नफ्ताली बेनेट भी रेस में

54 साल के नफ्ताली बेनेट दक्षिणपंथी और धार्मिक विचारों वाले नेता हैं। वह मध्यमार्गी नेता यायर लैपिड के साथ मिलकर 'बेयाखाद' यानी 'साथ मिलकर' नाम के संयुक्त चुनावी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। बेनेट फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश बनाने का विरोध करते हैं और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के निर्माण का समर्थन करते हैं। वर्ष 2013 में नेसेट में पहुंचने से पहले बेनेट नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके थे। वह येशा काउंसिल के प्रमुख भी रहे, जो इजरायली बस्तियों के भीतर स्थानीय प्रशासनिक निकायों का संगठन है। उनकी रूढ़िवादी यामिना पार्टी ने 7 सीटें जीती थीं। इन सीटों की मदद से उन्होंने वामपंथी और अरब दलों के समर्थन वाला गठबंधन बनाया था।

नेतन्याहू से मतभेद, फिलिस्तीन पर सख्त रुख

बेनेट ने 2021 में सत्ता-साझेदारी के समझौते के तहत प्रधानमंत्री का पद संभाला था। इस व्यवस्था में यायर लैपिड भी शामिल थे। हालांकि, नेतन्याहू की तरह फिलिस्तीनियों के प्रति सख्त रुख रखने के बावजूद बेनेट के उनके साथ गंभीर मतभेद हैं। दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों और इजरायल की कानूनी व्यवस्था के खिलाफ नेतन्याहू की लड़ाई को लेकर असहमति रही है। चुनाव में बेनेट और लैपिड का संयुक्त गठबंधन नेतन्याहू विरोधी वोटों को एकजुट करने में कितनी सफलता हासिल करता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा।

कट्टर दक्षिणपंथी नेता इतामार बेन-ग्विर ने भी ठोकी ताल

50 साल के इतामार बेन-ग्विर इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं। वह अपने कट्टर दक्षिणपंथी विचारों और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, जिनमें एक आतंकवादी संगठन का समर्थन करने से जुड़ा मामला भी शामिल है। वह 'ओत्जमा येहुदित' यानी 'यहूदी शक्ति' नाम की अति-राष्ट्रवादी पार्टी के प्रमुख हैं। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें कैबिनेट में जगह दिलाने में मदद की थी। पेशे से वकील बेन-ग्विर ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा के आरोपी दक्षिणपंथी यहूदी चरमपंथियों का कोर्ट में बचाव करके पहचान बनाई।

फिलिस्तीनियों के पलायन और गाजा में बस्तियों की वकालत

किशोरावस्था में बेन-ग्विर को सेना ने उनके चरमपंथी विचारों के कारण भर्ती करने से इनकार कर दिया था। वह मीर कहाने के अनुयायी भी रहे, जो एक नस्लवादी विचारधारा वाले रब्बी थे और इजरायल, गाजा तथा वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने की वकालत करते थे। बेन-ग्विर ने गाजा पट्टी से लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों के कथित 'स्वैच्छिक' पलायन की योजना का समर्थन किया है। उन्होंने गाजा में यहूदी बस्तियों को दोबारा बसाने की भी वकालत की है। उनके विचार इजरायल की राजनीति में दक्षिणपंथी खेमे की सख्त नीतियों को दर्शाते हैं। चुनाव के बाद उनकी पार्टी को मिलने वाली सीटें सरकार की नीतियों और नेतन्याहू के गठबंधन की दिशा पर असर डाल सकती हैं।

अरब समुदाय की आवाज बने हुए हैं मंसूर अब्बास

52 साल के मंसूर अब्बास फिलिस्तीनी-अरब मूल के इजरायली नेता और पेशे से डेंटिस्ट हैं। वह उत्तरी इजरायल से आते हैं और 'राअम' नाम की इस्लामवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। वर्ष 2021 में उनकी पार्टी इजरायल की सरकार में शामिल होने वाली पहली अरब नेतृत्व वाली पार्टी बनी थी। यह इजरायली राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, क्योंकि इससे अरब राजनीतिक दलों की गठबंधन सरकार बनाने में भूमिका बढ़ी।

अब्बास की रणनीति इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष जैसे बड़े और विवादित मुद्दों के बजाय स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देने की रही है। वह अरब समुदायों में अपराध पर रोक लगाने और आम लोगों से जुड़े दूसरे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि इस तरह उनकी पार्टी को संसद में अधिक सीटें मिल सकती हैं और भविष्य में सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों के साथ समझौते की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

राअम में यहूदी नेता को भी मिली अहम जगह

अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए अब्बास ने पूर्व पुलिस कमांडर और मध्यमार्गी यहूदी नेता योआव सेगलोविट्ज को राअम की चुनावी सूची में दूसरे स्थान पर रखा है। इससे पार्टी के स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने और व्यापक समर्थन जुटाने के प्रयासों का संकेत मिलता है। अब्बास वर्ष 2019 से नेसेट के सदस्य हैं। चुनाव के बाद उनकी पार्टी की सीटें सरकार बनाने के लिए अहम साबित हो सकती हैं, खासकर तब जब किसी भी बड़े दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता।

इजरायल चुनाव का नतीजा क्यों होगा अहम?

इजरायल का आगामी चुनाव केवल प्रधानमंत्री चुनने की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा नीति, गाजा युद्ध से जुड़े फैसलों, फिलिस्तीनियों के प्रति रुख और घरेलू राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। नेतन्याहू के समर्थक उनके अनुभव और सुरक्षा संबंधी रिकॉर्ड पर भरोसा जता रहे हैं, जबकि उनके विरोधी युद्ध प्रबंधन और सुरक्षा में हुई चूकों को मुद्दा बना रहे हैं। दूसरी ओर, आइजेनकोट खुद को एक वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में पेश कर रहे हैं। बेनेट, बेन-ग्विर और अब्बास जैसे नेताओं की पार्टियां भी चुनाव के बाद गठबंधन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। (AP से इनपुट्स के साथ)

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पंजाब: पाकिस्तान के पंजाब से एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां बुधवार को बस, डिवाइडर से टकराकर पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बस कराची से पंजाब के डेरा गाजी खान जिले जा रही थी। हादसा लाहौर से करीब 500 किलोमीटर दूर राजनपुर में हुआ।

क्या है पूरा मामला?

इस मामले में पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा 'रेस्क्यू 1122' के एक प्रवक्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, "दुर्घटना राजमार्ग के उस हिस्से पर हुई, जहां निर्माण कार्य चल रहा था।"

प्रवक्ता ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कहा कि जिस वक्त हादसा हुआ, उस वक्त बस की स्पीड तेज हो सकती है हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रवक्ता के मुताबिक, बस तेज गति से गुजर रही थी, इसी दौरान वह डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वह पलट गई।

घटना के दौरान बस में तमाम यात्री मौजूद थे, जिसमें कई की मौत हुई और कई घायल हुए। घायलों का इलाज जारी है। जिन लोगों की जान गई, उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

पंजाब की सीएम ने जताया दुख

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को यथासंभव मदद दी जाए। इसके अलावा उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए संवेदनाएं प्रकट की हैं। 

मरियम नवाज ने ये भी कहा है कि इस हादसे के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 

एक हफ्ते पहले पेशावर में भी हुआ था बड़ा हादसा

पाकिस्तान के पेशावर में भी एक हफ्ते पहले ही बड़ा हादसा हुआ था। यहां एक प्राइवेट स्कूल की छत गिरने से 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसमें 29 बच्चे थे। अस्पताल ने बताया था कि बच्चों के अलावा जिस एक महिला की मौत हुई, वह टीचर थी। बच्चों की उम्र 7 से 13 साल के बीच बताई गई थी।

इस घटना पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संवेदनाएं प्रकट की थीं और कहा था कि मृतकों के परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति और धैर्य मिले। इस घटना से पूरे पाकिस्तान में काफी हल्ला हुआ था। (इनपुट- भाषा)

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सेंट पीटर्सबर्ग: रूस ने बुधवार को अमेरिकी नागरिक स्टीफन हबर्ड को रिहा कर दिया। हबर्ड 4 साल से भी ज्यादा समय से रूस की हिरासत में थे। वह मिशिगन के रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक हैं। अमेरिका के विदेश विभाग ने उन्हें गलत तरीके से हिरासत में रखा गया अमेरिकी नागरिक घोषित किया था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी रिहाई ऐसे समय हुई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के दौरे पर पहुंचे हैं।

ट्रंप ने पुतिन के सामने उठाया था हबर्ड का मामला

हबर्ड की रिहाई से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में अमेरिकी नागरिक का मामला उठाया था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, विटकॉफ के रूस दौरे से पहले एक अमेरिकी अधिकारी ने भी हबर्ड की रिहाई के प्रयासों की जानकारी दी थी। अधिकारी ने कहा था कि विशेष दूत की यात्रा में गलत तरीके से हिरासत में रखे गए अमेरिकी नागरिक हबर्ड की रिहाई के लिए प्रयास किए जाने की उम्मीद है।

कौन हैं स्टीफन हबर्ड, रूस ने क्यों किया था डिटेन?

स्टीफन हबर्ड मिशिगन के रहने वाले एक रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने कई दशकों तक विदेशों में अंग्रेजी पढ़ाने का काम किया। साल 2014 में वह यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित इजियम शहर चले गए थे। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला शुरू किया था। इसी दौरान रूसी सेना ने इजियम शहर पर कब्जा कर लिया था और हबर्ड को पकड़ लिया था। हबर्ड का मामला इसी क्षेत्र में उनकी मौजूदगी और यूक्रेन में जारी युद्ध से जुड़ा रहा।

रूस ने यूक्रेनी सेना के साथ लड़ने का लगाया था आरोप

रूसी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि हबर्ड ने इजियम में यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक, उन्होंने इसके लिए करीब 1000 अमेरिकी डॉलर प्रति महीने के भुगतान वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, हबर्ड की बहन पेट्रीसिया हबर्ड फॉक्स ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने इस दावे को झूठ बताया था। अमेरिका ने हबर्ड को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया नागरिक माना था। अब उनकी रिहाई को रूस और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत के संदर्भ में अहम माना जा रहा है।

रूस में डिटेन किए गए अमेरिकी नागरिकों की रिहाई पर जोर

हबर्ड की रिहाई रूस में हिरासत में रखे गए अमेरिकी नागरिकों को वापस लाने की कोशिशों में एक नया घटनाक्रम है। रूस और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत में ऐसे मामले कई बार अहम मुद्दे बनते रहे हैं। इससे पहले अगस्त में अमेरिकी मरीन के पूर्व सैनिक रॉबर्ट गिलमैन को भी रिहा किया गया था। उन्हें मानवीय आधार पर रिहाई मिली थी। उनकी सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई थीं। रिपोर्टों के मुताबिक, जब वह विशेष चिकित्सा विमान से अमेरिका लौटे, तब उनका वजन काफी कम हो चुका था और वह बेहद कमजोर दिखाई दे रहे थे।

रॉबर्ट गिलमैन के साथ हिरासत में यातना देने का भी आरोप

रॉबर्ट गिलमैन की रिहाई के लिए अभियान चलाने वाले संगठन ने आरोप लगाया था कि रूस में हिरासत के दौरान उन्हें यातना दी गई। गिलमैन का मामला भी रूस में हिरासत में रखे गए अमेरिकी नागरिकों की स्थिति को लेकर चर्चा में रहा। हबर्ड की रिहाई के साथ एक बार फिर ऐसे मामलों पर ध्यान गया है। इन घटनाओं के बीच अमेरिका अपने नागरिकों की रिहाई के लिए रूस के साथ बातचीत जारी रखे हुए है।

पुतिन से मुलाकात के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे विटकॉफ

अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की सेंट पीटर्सबर्ग यात्रा रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी कूटनीतिक प्रयासों के बीच हुई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, विटकॉफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तय बैठक के लिए शहर पहुंचे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने की अपील की है। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय सहयोगी देशों से शांति की कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद करने का आग्रह किया है। (ANI से इनपुट्स के साथ)

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वॉशिंगटन: भारत और अमेरिका ट्रेड डील (व्यापार समझौता) के काफी करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह समझौता पहले किए गए समझौतों से काफी अलग होगा। मंगलवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौता करने के काफी करीब पहुंच गए हैं। 

एक सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'वे (भारत) समझौता करना चाहते हैं। हम समझौता करेंगे। हां, हम इसके काफी करीब हैं। यह समझौता अब तक किए गए हमारे समझौतों से काफी अलग होगा।'

भारत दौरे पर हैं विदेश मंत्री मार्को रुबियो 

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत की यात्रा के दौरान व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, रक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की।

डील जल्द फाइनल हो सकती है-रूबियो

मार्को रुबियो ने मंगलवार को एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दोनों पक्ष एग्रीमेंट को फाइनल करने के करीब हैं, बस कुछ ही मुद्दों पर बात होनी बाकी है। उन्होंने कहा, “मैं कहूंगा कि हम बिना किसी एग्रीमेंट के जितना करीब हो सकते हैं, उतने करीब हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही चीजें बाकी हैं जिन्हें पूरा करना है।” रुबियो ने उम्मीद जताई कि बाकी मुद्दे जल्द ही सुलझ जाएंगे, जिससे ट्रेड डील की घोषणा का रास्ता साफ हो जाएगा। और शायद इसके बाद दोनों देशों के नेता इस पर साइन कर सकते हैं।

पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से की थी मुलाकात

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस महीने की शुरुआत में व्यापार समझौते की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए मिल्वॉकी और वाशिंगटन में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर से मुलाकात की थी। बता दें कि भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिए जाने की फरवरी में घोषणा की थी। हालांकि, अमेरिका में शुल्क संबंधी नीतियों में बदलाव के कारण इस समझौते पर आगे भी बातचीत करनी पड़ी।

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर बोले- अहम मुद्दे सुलझे, जल्द लागू होगी डील

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हाल ही में नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में कहा कि दोनों देशों ने इससे जुड़े अहम मसलों को हल कर लिया है और जल्द ही इस समझौते को जमीन पर उतारने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बातचीत को लेकर उम्मीद जताई है, और कहा है कि दोनों पक्ष इस पर अंतिम फैसला लेकर इसे लागू करेंगे। हालांकि इन नेताओं के बयानों से एक बात तो तय लग रही है कि डील होगी। लेकिन ट्रंप का यह कहना कि पहले से अलग तरह की डील होगी, इसकी अंतिम शर्तों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

बता दें कि पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन ने भारत एक बड़ी राहत दी थी। ट्रंप ने रूस से जुड़े निर्यात पर लगने वाले कई प्रतिबंधों और शुल्कों (टैरिफ) को हटा दिया। ये प्रतिबंध और शुल्क एक ऐसे कानून के तहत लागू होने वाले थे, जिस पर ट्रंप ने पिछले महीने ही हस्ताक्षर किए थे। शुक्रवार की देर रात जारी एक कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने कहा, "मैं 'ग्राहम एक्ट' (Graham Act) के तहत लगाए गए इन प्रतिबंधों और शुल्कों को लागू करने से छूट दे रहा हूं। मैंने कांग्रेस को एक प्रमाण पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि इस समय ऐसी छूट देना संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है।"

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वाशिंगटनः अमेरिका के 100 से ज़्यादा सांसदों ने FBI निदेशक काश पटेल को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इलिनोइस के एक हिंदू मंदिर में हुई सामूहिक गोलीबारी की कोशिश की जांच एक 'फेडरल हेट क्राइम' (नफरत से प्रेरित अपराध) के तौर पर की जाए। उन्होंने भारतीय-अमेरिकियों को निशाना बनाने वाली ऑनलाइन धमकियों से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जवाब मांगा है।

श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हमले की साजिश की जांच की मांग

कांग्रेस सदस्य राजा कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में सांसदों का ये पत्र शिकागो के पास ऑरोरा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक 19 साल के बंदूकधारी द्वारा गोलीबारी करने की कोशिश के कुछ दिनों बाद आया है। बंदूक (शॉटगन) जाम हो जाने के कारण उसकी योजना नाकाम हो गई थी, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई थी। कांग्रेस के 105 सदस्यों (जिनमें चार अमेरिकी सीनेटर भी शामिल हैं) के इस पत्र में ट्रंप प्रशासन के बयानों की भी आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि इन बयानों ने नस्लीय और धार्मिक रूढ़ियों को जायज ठहराने का काम किया है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, अमी बेरा, सुहास सुब्रमण्यम भी शामिल हैं।

पत्र में दिया गया है ये हवाला

उन्होंने 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी' (गृह सुरक्षा विभाग) की एक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें एक सिख व्यक्ति की तस्वीर के साथ ये संदेश था: "हमारी सड़कों से हट जाओ, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, मिस्टर सिंह।" इसके अलावा, उन्होंने 'डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन' (शिक्षा विभाग) की एक पोस्ट का भी जिक्र किया, जिसमें "मेक कॉलेज फुटबॉल ग्रेट अगेन" लिखा था। ये पोस्ट तब आई थी जब टेक्सास के एक रिपब्लिकन ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के फुटबॉल मैच में दक्षिण एशियाई लोगों के शामिल होने पर शिकायत की थी।

20 अक्टूबर को लिखे गए पत्र में सांसदों ने कहा, "हमें इस बात की भी गहरी चिंता है कि प्रशासन की ओर से आए संदेशों ने इन समुदायों के प्रति नफरत को कम करने के बजाय उसे और बढ़ाने का काम किया है। सांसदों ने कहा कि नस्लीय नफरत, धार्मिक संदर्भ और बड़े पैमाने पर हिंसा की तैयारियों का ये मिला-जुला रूप एक व्यापक संघीय प्रतिक्रिया की मांग करता है। सांसदों ने ये जानने की कोशिश की कि क्या एफबीआई अरोरा मामले में संभावित नस्लीय, जातीय और धार्मिक पूर्वाग्रह की जांच कर रही है, क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या दूसरे व्यक्तियों ने कथित साजिश को बढ़ावा दिया है और पूजा घरों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

पत्र में सितंबर 2026 की रिपोर्ट का दिया हवाला

उन्होंने सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें जनवरी 2025 और जून 2026 के बीच एक्स पर 5,42,000 से अधिक दक्षिण एशियाई विरोधी घृणित पोस्ट की पहचान की गई, जनवरी 2024 से जून 2026 तक मासिक मात्रा लगभग 240 प्रतिशत बढ़ गई। 

कार्नेगी एंडोमेंट सर्वेक्षण में ये भी पाया गया कि 48 प्रतिशत भारतीय अमेरिकी उत्तरदाताओं को 2025 की शुरुआत के बाद से बहुत या कुछ हद तक अक्सर अपने समुदाय को लक्षित करने वाले नस्लवादी पोस्ट का सामना करना पड़ा, जबकि चार में से एक ने कहा कि उन्हें अपशब्द कहा गया है। 

 इनपुट- पीटीआई

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वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उत्तराधिकारी के नाम पर सस्पेंस कायम कर दिया है। इससे पहले वे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस में अपने उत्तराधिकारी की झलक देखते थे और उन्हें अपना सबसे पसंदीदा बताते भी थे। ट्रंप से रिपोर्टर्स ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में जेडी वेंस को उम्मीदवार बनाने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने समर्थन देने पर खुलकर कुछ नहीं कहा। ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा-इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जबकि इससे पहले पिछले साल उन्होंने कहा था- मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है कि वेंस मेरे उत्तराधिकारी हो सकते हैं। वहीं, फ्रांस की दक्षिणपंथी नेता मरीने ले पेन को समर्थन देने के सवाल पर भी उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे।

अभी बात करना जल्दबाजी होगी

ट्रंप ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपित जेडी वेंस को अपना उत्तराधिकारी बनाने के सवाल पर फिलहाल कोई स्पष्ट संकेत नहीं देकर यह जाहिर कर दिया है कि उनके मन में कुछ और विचार चल रहा है। हालांकि ट्रंप ने जेडी वेंस की तारीफ करते हुए उन्हें प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान बताया लेकिन कहा कि अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। 

ट्रंप ने वेंस की तारीफ की

व्हाइट हाउस में जब ट्रंप से यह सवाल किया गया कि क्या वह 2028 में राष्ट्रपति चुनाव में वेंस की उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और वेंस ने इस पर कभी चर्चा नहीं की है। ट्रंप ने केवल इतना कहा-'वह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन अभी बहुत जल्दी है। हमें पहले मध्यावधि चुनाव से गुजरना है। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है।' बता दें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा था कि उन्होंने अभी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया है। हालांकि अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीद है कि ट्रंप उनका समर्थन करेंगे।

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल संकेत दिया था कि उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA) आंदोलन के “सबसे संभावित” उत्तराधिकारी हो सकते हैं। हालांकि ट्रम्प ने यह भी रहा था कि उत्तराधिकारियों के बारे में बात करना “बहुत जल्दी” है, लेकिन वेंस निश्चित रूप से “बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस समय वे शायद सबसे पसंदीदा हैं। 

फ्रांस को लेकर क्या कहा?

वहीं फ्रांस से जुड़े सवाल पर ट्रंप का कहना था इमिग्रेशन पॉलिसी के चलते वहां हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर इसी तरह से हालात बिगड़ते रहे तो यूरोप का अस्तित्व नहीं बचेगा। साथ ही उन्होंने फ्रांस की दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को समर्थन देने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। ट्रंप से जब यह पूछा गया कि क्या वह अगले साल होनेवाले फ्रांस राष्ट्रपति चुनाव में ले पेन का समर्थन करेंगे? इस पर ट्रंप ने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर उन्हें नहीं जानते हैं और कभी मिले भी नहीं। हालांकि उन्होंने ले पेने को फ्रांस में कंजर्वेटिव विचारों की आवाज भी बताया।

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ईरान अपना एक ग्राम यूरेनियम भी देश के बाहर नहीं भेजेगा। ये फैसला ईरान के सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रेजाई ने पाकिस्तान को सुना दिया है, जो अमेरिका की पैरवी कर रहा है। रेजाई ने पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि तेहरान एक ग्राम यूरेनियम भी देश के बाहर नहीं भेजेगा। ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार, मोहसिन रेजाई ने यह बात मंगलवार को पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसीम मुनीर के साथ बातचीत में कही है। बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता बहाल करने की कोशिश के तहत तेहरान पहुंचे थे।

ईरान की अमेरिका को दो टूक

ईरान के सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रेजाई ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है कि जब तक अमेरिका उसकी मांगे पूरी नहीं करता है, तब तक वह उसके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, देश की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रेजाई ने कहा, ईरान की परमाणु सामग्री ईरानी लोगों के लिए एक बड़ी संपत्ति और राष्ट्रीय संपदा है, जिसका इस्तेमाल देश के भीतर ही किया जाना है। रेजाई ने X पर एक पोस्ट में भी इस बात को दोहराया है।

ईरान पहुंचे मुनीर और नकवी

पाकिस्तान के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी मंगलवार को ईरान पहुंचे हैं।आसिम मुनीर के दौरे के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से बातचीत तभी होगी, जब वॉशिंगटन उसकी सभी शर्तें पूरी करने के लिए कदम उठाएगा। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों के बावजूद ईरान ने अपना रुख और सख्त कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ चर्चा की। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है।

एक दो बार नहीं, पांच बार ईरान पहुंचे हैं मुनीर

ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच फरवरी में शुरू हुए युद्ध के बाद एक दो बार नहीं, पांचवीं बार ईरान पहुंचे हैं। इस बार के ईरान दौरे में मुनीर ईरानी अधिकारियों और विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय हालात और अमेरिका के साथ ईरान के तनाव कम करने के कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा करेंगे।

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अफ्रीकी देश सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच विवादित क्षेत्र अबेई के एक बाज़ार पर ज़बरदस्त ड्रोन अटैक हुआ जिसमें कम से कम 153 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक अबेई के एमिएट बाजार में एक पेट्रोल पंप के पास ड्रोन से हमला हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे बाजार में आग फैल गई, ऊंची ऊंची लपटे उठने लगी और चारो तरफ भगदड़ मच गई। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं।

आम नागरिकों को किसने बनाया निशाना?

आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। स्थानीय प्रशासन ने सूडान की सेना पर ड्रोन अटैक का आरोप लगाया है। अबेई में सूचना मामलों के कार्यवाहक मंत्री, योहाना अकोल नगोर ने मंगलवार को बिना कोई सबूत दिए कहा कि इस हमले के लिए सूडान की सेना जिम्मेदार है।

सूडान के राजदूत को किया तलब

वहीं, दक्षिण सूडान के विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले के लिए सूडान की सेना को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्रालय ने कहा कि हमले में बाजार के कई स्थानों को निशाना बनाया गया। हमले में आम नागरिकों की मौत हुई और संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। 

सूडानी सेना और RSF के बीच 2023 से चल रहा संघर्ष

बता दें कि सूडान में सेना और अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच अप्रैल 2023 से लड़ाई जारी है, जो कि अब एक गृहयुद्ध का रूप ले चुकी है। पिछले साल सूडान के अल-फाशर में अर्धसैनिक बलों ने एक मस्जिद को ड्रोन हमले में उड़ा दिया। इस घातक हमले में 43 लोगों की मौत हो गई थी। हाल के महीनों में ड्रोन हमलों के बढ़ने से आम नागरिकों की जान पर खतरा और बढ़ गया है।

माली में इस्लामिक स्टेट से जुड़े समूह के हमले में 48 लोगों की मौत 

वहीं, पूर्वी माली के मेनाका क्षेत्र में बीते वीकेंड इस्लामिक स्टेट (IS) से जुड़े समूह की ओर से किए गए हमले में 48 लोगों की मौत हो गई। एपी के अनुसार मंगलवार को एक सांसद ने बताया कि वीकेंड में आइसिस से जुड़े आतंकवादियों ने पूर्वी माली के मेनाका इलाके में हमला किया, जिसमें 48 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे।

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तजाकिस्तान: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तजाकिस्तान में SCO की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि टेररिज्म के इकोसिस्टम को खत्म करना होगा, जो लोग आतंकियों को पनाह देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, उन्हें अलग थलग करना ही होगा।

राजनाथ सिंह तजाकिस्तान में SCO की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में बोल रहे थे। इस मीटिंग में पाकिस्तान की ओर से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद इशाक डार शामिल हुए। इशाक डार की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की जमकर क्लास ली।

ये दोगलापन अब नहीं चलेगा- राजनाथ सिंह

डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग युवाओं को कट्टर बना रहे हैं। उन्हें आतंकी बनाकर पनाह दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग टेररिज्म को फंडिंग करते हैं, वो ही लोग दुनिया के सामने शराफत का नाटक करते हैं लेकिन ये दोगलापन अब नहीं चलेगा।

राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी देशों को मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। टेररिज्म का पूरा इकोसिस्टम खत्म करना होगा।

पाकिस्तान देता है आतंकियों को पनाह

गौरतलब है कि तमाम मौकों पर ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, उन्हें ट्रेन करता है, उन्हें पालता है और भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जिन आतंकवादी अड्डों को हमारी बहादुर फौज ने तबाह कर दिया था उनमें से कई को पाकिस्तान की फौज ने रिवाइव कर दिया है। इन अड्डों को फौज का कवर दिया गया है। 

हालांकि भारत हर अंतराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करता रहा है। आज राजनाथ सिंह ने भी यही किया।

बता दें कि पाकिस्तान को आईना दिखाना भी जरूरी है कि तुम चाहें कितना भी नाटक कर लो लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकवाद को पनाह देने का काम पाकिस्तान ही करता है। एक तरफ वो अपने यहां की गरीबी दिखाकर लोन की भीख मांगता है और दूसरी तरफ आतंकियों को तैयार करता है। यही पाकिस्तान का दोगलापन है, जो बार-बार दुनिया के सामने आ चुका है। 

हाल ही में ये जानकारी सामने आई थी कि पाकिस्तान में भुखमरी का संकट गहरा गया है क्योंकि वह दुनिया के 10 सबसे बदहाल देशों में शामिल हुआ है।

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ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वापस अपने देश लौटने के इरादे को मजबूती से दोहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे मौजूदा तारिक रहमान की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर ले, मार दे या फिर टॉर्चर करें लेकिन वह दिसंबर में बांग्लादेश वापस लौटेंगी। अगस्त 2024 में सरकार गिरने के बाद शेख हसीन ने कहा कि उनके लौटने पर उन्हें जेल या हिंसा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीतिक ज़िम्मेदारी के लिए उन्हें अपने समर्थकों के साथ खड़ा होना होगा। वाशिंगटन में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश लौटना उनकी ज़िम्मेदारी है और इसके जुड़े खतरे उन्हें रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, "मैं दिसंबर में बांग्लादेश वापस जाऊंगी। मुझे डर नहीं है। मुझे पता है कि वे मुझे मार सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं और टॉर्चर कर सकते हैं...मगर वहां जाना मेरी ज़िम्मेदारी है।" हालांकि उन्होंने भारत वापसी की कोई तारीख नहीं बताई। हसीना ने आगे कहा, "यह कितना रिस्की है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे वापस जाना है।" शेख हसीने के बेटे, सजीब वाज़ेद जॉय ने बाद में पत्रकारों को बताया कि कोई तारीख तय नहीं हुई है और समय के करीब आने पर इसकी घोषणा की जाएगी।

भारत को हसीना का थैंक यू नोट

अवामी लीग की लीडर शेख हसीना सत्ता से हटने के बाद से भारत में रह रही हैं। उन्होंने राजनीतिक उथल-पुथल के समय में उन्हें रिसीव करने और पनाह देने के लिए भारत सरकार और लोगों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने उस समय को याद करते हुए कहा, "खैर, भारत सरकार और सभी पार्टियों के लोगों का धन्यवाद, उन्होंने मुझे ठीक वैसे ही रिसीव किया जैसे 1975 में किया था," जब वह और उनकी बहन अपने परिवार के कई सदस्यों की हत्या से बच गई थीं।

वापसी का वादा

शेख हसीना ने अपने राजनीतिक करियर के कई पुराने किस्से भी बताए, जब वह अपनी सुरक्षा को खतरे के बावजूद बांग्लादेश लौटीं। इसमें 1975 में अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान और परिवार के दूसरे सदस्यों की हत्या के बाद कई साल विदेश में रहने के बाद 1981 में उनकी वापसी और 2007 में पॉलिटिकल इमरजेंसी के दौरान लौटने का उनका फैसला शामिल है, जब उन पर क्रिमिनल आरोप लगे थे।

निष्पक्ष ट्रायल की मांग

हसीना ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप पर यह भी आरोप लगाया कि वे उनके और अवामी लीग के सदस्यों के खिलाफ क्रिमिनल केस का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल विरोध को दबा रहे हैं। मामलों की वैधता पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल नेताओं के खिलाफ आरोपों को फेयर ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। हसीना ने कहा कि बांग्लादेश का पॉलिटिकल भविष्य उसके नागरिकों द्वारा फ्री और सबको साथ लेकर चलने वाले डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए तय किया जाना चाहिए। हसीना ने कहा, "मैं बांग्लादेशियों से कहती हूं कि वे अपनी सरकार को फ्री और सबको साथ लेकर चलने वाले पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए तय करें।"

पूर्व प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंट कोर्ट, बोलने की आजादी, पॉलिटिकल एसोसिएशन, माइनॉरिटीज की सुरक्षा और ड्यू प्रोसेस के सम्मान की मांग की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को डेमोक्रेटिक भागीदारी से बाहर रखने से मतभेद और बढ़ेंगे और राष्ट्रीय मेल-मिलाप कमज़ोर होगा। उन्होंने कहा, "इसी तरह, जो लोग मेरी सरकार का विरोध करते हैं, वे नागरिक हैं जिनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। बांग्लादेश का भविष्य मेल-मिलाप पर बनना चाहिए, बदले पर नहीं।"

2024 के विरोध प्रदर्शनों पर क्या बोलीं?

हसीना ने यह भी माना कि उनके अपने प्रशासन को अपने रिकॉर्ड और 2024 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी घटनाओं को लेकर मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि खुद उनके समेत किसी के भी खिलाफ आरोपों को पारदर्शी और निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए।

बता दें कि इससे पहले शेख हसीना ने भारत दौरे को लेकर प्रधानमंत्री तारिक रहमान पर निशाना साधा था। उन्होंने भारत में आयोजित क्षेत्रीय बैठकों में बांग्लादेश की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए तारिक रहमान के फैसले को अपरिपक्व और देश के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। ढाका का कहना था कि उन्हें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि बिम्सटेक के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया था। हसीना ने सवाल किया कि अगर उनके पिता और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान भारत आ सकते थे, तो तारिक रहमान भारत आने से क्यों परहेज कर रहे हैं?

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इस वक्त की बड़ी खबर कोलंबिया से सामने आ रही है। यहां नारिनो प्रांत के एक दूर-दराज इलाके में बिना परमिट के चल रही सोने की एक खुली खदान (ओपन-पिट माइन) धंस गई। यहां खदान के धंस जाने से उसमें काम कर रहे कम से कम 14 मजदूरों की मौत हो गई है। नारिनो प्रशासन ने एक बयान में बताया कि सोमवार को सांता बारबरा डी इस्कुआंडे नामक छोटे कस्बे के पास हुए इस हादसे में 7 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। साथ ही बताया गया कि सोमवार रात को बचाव और खोज अभियान समाप्त हो गया।

तीन महीने में दो बड़े हादसे

प्रशासन की तरफ से बयान में कहा गया, "यह आपातकालीन स्थिति एक बार फिर अवैध या अनौपचारिक खनन से जुड़े खतरों को उजागर करती है। पिछले तीन महीनों से भी कम समय में, नारिनो में खदान धंसने की दो घटनाओं में कुल 27 लोगों की जान जा चुकी है।" बता दें कि सांता बारबरा डी इस्कुआंडे घना वर्षावनों से घिरा हुआ है और यहां तक केवल नाव या छोटे विमान के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, जिससे राहत कर्मियों के लिए इस इलाके तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

बिना परमिट के चल रही थी खदान

नारिनो के गवर्नर लुइस अल्फोंसो एस्कोबार ने कहा, "इस दुखद हादसे में पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए हैं। यह बहुत ही दुखद है।" दरअसल, कोलंबिया में सैकड़ों छोटी खदानें बिना सरकारी परमिट के चल रही हैं, और इनमें से कुछ पर विद्रोही समूहों का नियंत्रण है। सांता बारबरा डी इस्कुआंडे तक पहुंचना मुश्किल होने के साथ-साथ, यहां सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी हैं।

इलाके में विद्रोही समूह सक्रिय

खबरों के अनुसार, इस इलाके में दो विद्रोही समूह सक्रिय हैं। इनमें 'जैकोबो एरेनास ब्लॉक' भी शामिल है, जिसका नेतृत्व 'रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया' (FARC) के पूर्व सदस्य करते हैं। इन लोगों ने 2016 में कोलंबिया सरकार के साथ हुए शांति समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कोलंबिया के ओम्बड्समैन कार्यालय ने एक बयान जारी कर इलाके में मौजूद सशस्त्र समूहों से अपील की है कि वे इस छोटे कस्बे तक मानवीय सहायता पहुंचने दें। कार्यालय ने एक्स पर कहा, "हमारी सारी कोशिशें लोगों की जान बचाने और इस आपातकालीन स्थिति से निपटने पर केंद्रित होनी चाहिए।" (इनपुट- AP)

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उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन के कोमा में होने और उन्हें इलाज के लिए बीजिंग ले जाए जाने की नई ऑनलाइन अफवाहों के बीच उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी, कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी (KCNA) की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार 19 अक्टूबर को उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ कपड़ों और जूतों की एक प्रदर्शनी में देखे गए। हाल ही में जारी तस्वीरों में उन्हें कपड़ों और जूतों की प्रदर्शनी में देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाह में ऑनलाइन कई ऐसे दावे किए जा रहे थे,जिनकी पुष्टि नहीं हुई है कि किम उन जोंग को ब्रेन हैमरेज हो गया है, वे कोमा में चले गए हैं या उनकी मौत हो गई है।

KCNA ने बताया कि किम ने सोमवार को रक्षा संग्रहालय में प्रदर्शनी का दौरा किया और उत्तर कोरिया के कपड़ा और जूता उद्योगों के विकास की तारीफ की। इस प्रदर्शनी में कपड़ों की 70,700 से ज़्यादा वस्तुएं और जूतों की 170,000 से ज़्यादा जोड़ियां शामिल थीं। ये उत्पाद देश भर की फैक्ट्रियों में तैयार किए गए थे, जो किम की क्षेत्रीय विकास नीति का हिस्सा हैं। इस नीति का उद्देश्य बड़े शहरी केंद्रों के बाहर उत्पादन और जीवन स्तर में सुधार लाना है।

सोशल मीडिया पर क्या फैली अफवाहें

• सोशल मीडिया पर किम की सेहत को लेकर कई पोस्ट में दावा किया गया कि उन्हें गंभीर ब्रेन हैमरेज हुआ है, वे कोमा में चले गए हैं और उन्हें इमरजेंसी इलाज के लिए बीजिंग ले जाया गया है
• कुछ ऑनलाइन पोस्ट में तो यह सवाल भी उठाया गया कि अगर किम की मौत हो जाती है, तो उनकी जगह कौन लेगा। भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में उनकी बेटी और बहन, किम यो जोंग, के नाम संभावित उत्तराधिकारियों के रूप में सामने आए।
• वहीं, कुछ पोस्ट में कहा गया कि प्योंगयांग में चिकित्सा सुविधाएं सीमित होने के कारण किम को बीजिंग के एक अस्पताल ले जाया गया है। कुछ लोगों ने उत्तर कोरिया में सत्ता के लिए संभावित संघर्ष को लेकर भी अटकलें लगाईं। हालांकि, इनमें से किसी भी दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला।

पहले भी उड़ी थीं अफवाहें
ऐसा पहली बार नहीं है जब किम की सेहत को लेकर अफवाहें उड़ी हों। उत्तर कोरिया की गोपनीयता को देखते हुए, नेता का कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से न दिखना भी उनकी सेहत और उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलों को जन्म दे सकता है। विदेशी सरकारें और खुफिया एजेंसियां ​​उन पर कड़ी नज़र रखती हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया के नेतृत्व में कोई भी बदलाव पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा हुई तेज
इन अटकलों के बीच उनके संभावित उत्तराधिकारियों पर भी चर्चा शुरू हो गई है, जिनमें उनकी प्रभावशाली बहन किम यो-जोंग और उनकी बेटी किम जू-ए शामिल हैं, जो कई अहम मौकों पर उनके साथ नजर आ चुकी हैं। उत्तराधिकार की कोई आधिकारिक योजना नहीं होने के कारण, उत्तर कोरिया का नेतृत्व अब भी गहरी अटकलों का विषय बना हुआ है।

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अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानें तो पेरिस जल्द ही एक मुस्लिम शहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने इसके लिए फ्रांस की इमिग्रेशन पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इमिग्रेशन पर उनकी सलाह मानी होती तो इस तरह की हिंसा और अशांति के हालात से बचा जा सकता था।

इमिग्रेंट्स के चलते जनसंख्या में बड़ा बदलाव

व्हाइट हाउस के बाहर रिपोर्टर्स से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'पेरिस बहुत जल्द एक मुस्लिम शहर बनने वाला है, और यह डील नहीं थी', ट्रंप ने आरोप लगाया कि इमिग्रेंट्स (अप्रवासियों) के आने से फ्रांस की राजधानी के डेमोग्राफिक्स में काफी बदलाव आया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कई साल पहले मैक्रों को बड़ी संख्या में इमिग्रेंट्स को फ्रांस में आने की इजाज़त देने के खिलाफ चेतावनी दी थी।

ट्रंप ने मैक्रों से क्या कहा था?

ट्रंप ने कहा, 'वह मेरे दोस्त हैं। मैंने उन्हें बहुत पहले कहा था कि आप फ्रांस में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप दुनिया भर से हर किसी को अपने देश में आने दे रहे हो। पूरी दुनिया के लोग वहां आ रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं, पेरिस बहुत जल्द एक मुस्लिम शहर बनने जा रहा है। जबकि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। यह तय नहीं हुआ था।'

फ्रांस में दंगे से हालात बिगड़े, कर्फ्यू 

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब फ्रांस में हुए दंगों, लूटपाट और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद पेरिस, लिली, नीस और दूसरे शहरों में लोकल कर्फ्यू और पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी। इस अशांति ने अगले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सुरक्षा में नाकामी, बिज़नेस को हुए नुकसान और बढ़ते लोगों के गुस्से को लेकर प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू की सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।

गृह मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की 

फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर शहरों में दंगे तथा लूटपाट रोकने के लिए बहुत सीमित और कुछ खास इलाकों में कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। इससे पहले गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। लेकिन राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनसे आपात स्थिति में पुलिस की जरूरतों को पूरा करने के लिए पद पर बने रहने को कहा था। 

हिंसा रोकने के लिए नई रणनीति के निर्देश

मैक्रों ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि मौजूदा हालात में कानून प्रवर्तन एजेंसियों का नेतृत्व लगातार जारी रहना जरूरी है, इसी कारण उन्होंने लॉरेंट नुनेज का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। बयान के अनुसार, मैक्रों ने नुनेज को निर्देश दिया कि वह हिंसा की योजना बनाने और खुफिया जानकारी जुटाने में हुई चूकों के बारे में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। मैक्रों ने हिंसा रोकने के लिए जल्द से जल्द पुलिस की नयी रणनीतियां लागू करने का निर्देश भी दिया है।

फ्रांस में उपद्रव कर रहे लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस ने अब तक ढाई हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मेक्रों ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिन्होंने भी तोड़फोड़ की है। तबाही मचाई है। उन्हें ही इसका भुगतान करना होगा।

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तिराना: अल्बानिया भी प्रदर्शन की आग में जल रहा है। राजधानी तिराना में प्रदर्शन के छठे दिन हालात और बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, पेट्रोल बम से अटैक किया, स्मोक बम से हमला किया। सड़कों पर जगह जगह धुआं उठता नजर आया। 

प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी डटी रही। उन पर आंसू गैस के गोले दागे, वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। कई जगह प्रोटेस्टर्स पुलिस से भिड़ते दिखे, इतना ही नहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सरकारी इमारतों और बैंकों पर हमला किया, दुकानों के शीशे तोड़े और आग लगा दी।

अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडि रामा ने आरोप लगाया- "हिंसक प्रदर्शन के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ"

ये हिंसा तब और बढ़ गई, जब हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के छात्र भी सरकार विरोधी आंदोलन में शामिल हो गए। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडि रामा ने आरोप लगाया कि हिंसक प्रदर्शन के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले एक ऐसे ड्रोन को मार गिराया है, जिसमें विस्फोटक लदे थे, इस ड्रोन के जरिए पीएम ऑफिस के इनर कोर्टयार्ड में हमला करना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो।

पीएम एडि रामा ने कहा इस तरह की हिंसक सोच किसी स्टूडेंट या युवा की नहीं हो सकती। ये किसी बाहरी ताकत का ही काम है। कई दिन से प्रदर्शनकारी पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ हैं।

हंगामे के दौरान 167 लोगों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस के मुताबिक हंगामे के दौरान 167 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 132 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पीएम एडि रामा प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपील की है कि प्रदर्शनकारी आए, खुलकर हर मुद्दे पर बात करें लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने की मांग को खारिज कर दिया है। एडी रामा 2013 से सत्ता में हैं और अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं।

अल्बानिया में विरोध की मुख्य वजह क्या है?

अल्बानिया में विरोध की मुख्य वजह भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पर्यावरण की परवाह किए बगैर लक्जरी टूरिज्म के लिए अप्रूव की गई योजनाओं का विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि सरकारी पदों पर बैठे लोगों ने भ्रष्टाचार किया लेकिन ये एक तरह की सियासी लड़ाई है। जिसमें विरोधी दलों के साथ-साथ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं।

इटली में भी हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे

इटली में महंगाई बम फूट चुका है। हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। रोम के बाद इटली के दूसरे सबसे बड़े शहर मिलान में प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में लूटपाट की। सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ की। आग लगा दी। पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने के लिए टियर गैस छोड़नी पड़ी लेकिन प्रदर्शनकारी इससे भी नहीं रुके।

अलग-अलग इलाकों में हिंसा जारी रही। दरअसल खाड़ी में युद्ध के बाद इटली में महंगाई जबरदस्त बढ़ चुकी है। लोग शनिवार को पहली बार इसके विरोध में सड़कों पर उतरे थे। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट पीसफुल थे लेकिन बाद में अचानक हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह झड़प हुई। पुलिस ने मिलान शहर में 160 लोगों को डिटेन किया। इसमें 80 परसेंट नाबालिग थे। इससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया।

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रूस के हमलों ने यूक्रेन में अफरा-तफरी मचा दी है। रूस बड़े मिसाइल अटैक कर रहा है। कीव में बड़े मॉल, अस्पताल, दफ्तर जल रहे हैं। जेलेंस्की के पास रूसी मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर नहीं है। अमेरिका दे नहीं रहा, यूरोप ने भी सप्लाई अचानक रोक दी है। जेलेंस्की को ट्रंप ने फिर डील करने की सलाह दी है। वहीं, पुतिन ने युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी चीन और अमेरिका पर डाल दी है। अगले महीने तीनों नेताओं के बीच एक बैठक हो सकती है। जेलेंस्की को इसमें नहीं बुलाया गया है और यूरोप के भी किसी नेता को भी नहीं बुलाया गया है। ऐसे में यूक्रेन के लिए टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है।

रूस ने यूक्रेन को दहलाया

रूस ने यूक्रेन की 10 बिजली कंपनियों पर एक साथ हमला किया है। जेलेंस्की की राजधानी कीव पर आसमान से आफत बरस रही है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें आग के गोलों की तरह नीचे गिर रही हैं और कीव के शहरी इलाकों में धमाकों के शोर से धरती हिल रही है। रूस ने इस बार कीव मेट्रो स्टेशन को भी निशाना बनाया है। मेट्रो स्टेशन पर रूस ने गेरान-4 ड्रोन से हमले किए हैं। रूस ने रात में 16 बैलिस्टिक मिसाइलें कीव पर दागी। जेट इंजन वाले 269 ड्रोन दागे। यूक्रेन ने 243 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। यूक्रेन एक भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रोक पाया। जेलेंस्की के 25 ठिकाने बुरी तरह बर्बाद हो गए। 

जेलेंस्की यूरोप और अमेरिका पर निकाली भड़ास

हमले के बाद जेलेंस्की ने यूरोप और अमेरिका के पार्टनर्स पर जमकर भड़ास निकाली जिन्होंने रात में हुए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की अर्ली वॉर्निंग यूक्रेन को नहीं दी। जेलेंस्की के ट्रंप को ये कहकर टारगेट किया कि पार्टनर देशों में सिर्फ अमेरिका के पास ऐसा अर्ली वॉर्निंग सिस्टम है जो रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों की जानकारी काफी पहले दे सकता है। मगर ट्रंप ने जेलेंस्की को पुतिन के बैलिस्टिक प्रहार की भनक तक नहीं लगने दी। इसकी वजह से कीव में एक बड़ा डेटा सेंटर निशाना बन गया। फायर प्वाइंट लॉजिस्टिक हब पर हमला हो गया जहां यूक्रेन की स्वदेशी फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल के कंपोनेंट बनाए जाते हैं। कई ड्रोन को यहां असेंबल भी किया जाता है। एक लोकोमोटिव सेंटर को भी रूस ने उड़ा दिया है जहां मिसाइलों को असेंबल करने के बाद स्टोर किया जाता है।

कब होगी ट्रंप, पुतिन और शी की बैठक?

ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। चीन के शेन्जेन में 18 और 19 नवंबर को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन हो रहा है। अब सवाल उठता है क्या जेलेंस्की अमेरिका और चीन का फैसला मान लेंगे। वो भी जब उनके देश का फैसला करने वाली समिट में उन्हें ही नहीं बुलाया गया है। फिलहाल जेलेंस्की की प्राथमिकता स्टारशील्ड का नेटवर्क दोबारा हासिल करने पर है जिसे ट्रंप के गुस्से के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। स्टारशील्ड का नेटवर्क नहीं मिलने से जेलेंस्की के लिए युद्ध लड़ना करीब करीब असंभव हो गया है। पैट्रियट एयर डिफेंस में लगने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं मिलने से रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को भी यूक्रेन नहीं रोक पा रहा है। ट्रंप ऐसा करके जेलेंस्की पर डील के लिए मैक्सिमम दबाव डाल रहे हैं। अब देखना है दबाव कितना काम करता है।

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अमेरिका के सैन एंटोनियो स्थित अलामोडोम स्टेडियम में फुटबॉल मैच से पहले सैन्य प्रदर्शन के दौरान एक अमेरिकी वायुसेना के जवान की मौत हो गई। जवान करीब 170 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए। उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई और अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान टेक्निकल सार्जेंट इयान पैटरसन के रूप में हुई है।

यह हादसा शनिवार को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट सैन एंटोनियो (यूटीएसए) और नेवी के बीच फुटबॉल मैच से पहले आयोजित फास्ट-रोपिंग प्रदर्शन के दौरान हुआ। यह कार्यक्रम सशस्त्र बलों और पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित ‘सैल्यूट टू आर्म्ड फोर्सेज एंड वेटरन्स’ समारोह का हिस्सा था।

रस्सी के सहारे नीचे उतरते समय हुआ हादसा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शन में चार सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान इयान पैटरसन रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे थे, तभी उन्होंने नियंत्रण खो दिया और ऊंचाई से नीचे गिर गए। वह 6वीं कॉम्बैट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की डिटैचमेंट-2 इकाई में तैनात थे और टैक्टिकल एयर कंट्रोल पार्टी (TACP) प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। नेलिस एयर फोर्स बेस के मुताबिक, पैटरसन मूल रूप से जॉर्जिया के फोर्ट स्टीवर्ट के रहने वाले थे। उन्होंने अमेरिकी वायुसेना में 15 वर्षों तक सेवा दी थी।

मैदान पर करीब 10 मिनट तक चला उपचार

हादसे के बाद मैदान पर ही घायल जवान को करीब 10 मिनट तक चिकित्सा सहायता दी गई। इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। सैन एंटोनियो एक्सप्रेस-न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जवान को ले जाने से पहले यूटीएसए के कर्मचारियों ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया था।

प्रत्यक्षदर्शी एड्रियन कोरी ने केएसएटी को बताया कि हादसे के बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शक शांत हो गए और बैंड ने भी प्रस्तुति रोक दी। घटना के चलते मैदान पर चल रही गतिविधियां कुछ समय के लिए ठप हो गईं।

170 फीट ऊंची छत से किया जा रहा था प्रदर्शन

अलामोडोम स्टेडियम का स्वामित्व सैन एंटोनियो शहर के पास है। इसकी छत जमीन से करीब 170 फीट ऊंची है। शनिवार को यूटीएसए और नेवी के बीच मुकाबला देखने के लिए स्टेडियम में लगभग 23,297 दर्शक मौजूद थे। प्रदर्शन में शामिल सैन्यकर्मी एयर कॉम्बैट कंट्रोलर के तौर पर प्रशिक्षण ले रहे थे। इस भूमिका में हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरने और 100 फीट से अधिक ऊंचाई से तेजी से नीचे आने जैसी तकनीकों का अभ्यास शामिल होता है।

हादसे के बावजूद खेल रहा जारी

घटना के बावजूद यूटीएसए रोडरनर्स और नेवी मिडशिपमेन के बीच फुटबॉल मैच जारी रखा गया। मुकाबले में यूटीएसए ने नेवी को 38-34 से हराया।

अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ने जवान की मौत पर दुख जताते हुए उनके परिवार, दोस्तों और 57वीं विंग के सहयोगियों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कॉन्फ्रेंस के मुताबिक, मैच के दौरान दोनों विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों, अलामोडोम प्रबंधन, स्थानीय अधिकारियों और कमिश्नर टिम पर्नेटी के साथ एक कार्यसमूह ने बैठक की। इसमें उपलब्ध जानकारी की समीक्षा की गई और आगे की कार्रवाई पर चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अपने नियमों और दोनों विश्वविद्यालयों के सहयोग से मैच जारी रखने का निर्णय लिया गया। वहीं, हादसे के कारणों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है।

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ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में सोमवार को एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने पूरे देश को हैरान कर के रख दिया है। एक कार ने देश की महिला सांसद हेलेन हेन्स को टक्कर मार दी जिस कारण वह बुरी तरह से घायल हो गई हैं। अब इस घटना को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने बड़ा बयान जारी किया है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बानीज ने कहा है कि ये घटना कोई एक्सीडेंट/हादसा नहीं है। ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर किया गया काम है।

क्या है पूरा मामला?

अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ये पूरी घटना विक्टोरिया प्रांत के वांगाराटा में हुई है। यहां 65 वर्षीय सांसद हेलेन हेन्स को उनके चुनावी जिला ऑफिस के बाहर ही एक 'टोयोटा लैंड क्रूजर एसयूवी' (कार) ने टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के बाद एक राहगीर ने कार के ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अधिकारियों द्वारा आरोपी की कार से एक चाकू भी जब्त किया गया है। बता दें कि हेलेन हेन्स को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है। हेन्स साल 2019 में  पहली बार संसद के लिए चुनी गई थीं। 

PM अल्बानीज ने क्या कहा?

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा है कि गाड़ी के ड्राइवर ने संभवत: जानबूझकर सांसद हेलेन हेन्स को टक्कर मारी है। पीएम अल्बानीज ने एक बयान में कहा- ''यह दुर्घटना नहीं है। जान पड़ता है कि ऐसा जानबूझकर किया गया। हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया।'' प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने जानकारी दी है कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय आतंकवाद-निरोधक टीम इस पूरी घटना की जांच कर रही है। आपको बता दें कि बीते साल सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का के जश्न के दौरान गोलीबारी हुई थी जिसमें करीब दर्जनभर लोगों की जान चली गई थी। इस हमले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन किसी तरह बच गए थे। 

सांसदों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी

सांसद हेलेन हेन्स के साथ हुई घटना को लेकर पुलिस ने कहा है कि अभी वह इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस घटना के सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलिया में सांसदों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में नेता आम लोगों के लिए काफी आसानी से उपलब्ध रहते हैं और ऐसा देखा जाता है कि वे बिना किसी किसी सुरक्षाकर्मी के अपने काम के लिए आते-जाते रहते हैं। (रिपोर्ट: एपी)

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इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आशंका जताई है कि अमेरिका का भावी राष्ट्रपति इजरायल के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपना सकता है। इसके मद्देनजर उन्होंने अपने देश की स्थिति मजबूत करने के लिए भारत और लातिन अमेरिकी देशों सहित अन्य देशों के साथ नए गठबंधन बनाने की जरूरत पर जोर दिया। नेतन्याहू ने इजरायल में 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से 9 दिन पहले रविवार को एक कार्यक्रम में अपनी सुरक्षा नीति पेश करते हुए यह टिप्पणी की। उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से उन्हें खुला समर्थन दिए जाने से कुछ घंटे पहले आई। 

आप ऐसी स्थिति से कैसे निपटेंगे? नेतन्याहू ने किया सवाल

ट्रंप ने इजरायल में मतदान से कुछ दिन पहले नेतन्याहू की पुन: प्रधानमंत्री बनने की कोशिश का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। नेतन्याहू ने कहा, "दो साल में कोई ऐसा राष्ट्रपति (अमेरिका में) सत्ता में आ सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, जो इजरायल के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण रवैया रखता हो।" उन्होंने सवाल किया, "आप ऐसी स्थिति से कैसे निपटेंगे? आप अमेरिका के साथ अपने संबंधों को किस तरह संभालेंगे? और इसके अलावा, किन समाधानों की जरूरत होगी?" 

अमेरिका की नीति में बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए

इजरायली प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के कार्यकाल के बचे हुए सालों का इस्तेमाल इजरायल को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साथ ही, अमेरिका की नीति में संभावित बड़े बदलाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, "पहली बात यह है कि हमें अगले दो सालों के दौरान और उसके बाद के दो सालों में भी अमेरिका के साथ हरसंभव प्रयास करना चाहिए।" 

हमें दूसरे गठबंधन बनाने चाहिए

नेतन्याहू ने कहा, "दूसरी बात यह है कि हमें दूसरे गठबंधन बनाने चाहिए। मैं अभी अपने क्षेत्र और इसके बाहर के कई देशों के साथ इसी दिशा में काम कर रहा हूं। भारत कोई छोटा देश नहीं है। और अन्य कई देश भी हैं।" उन्होंने लातिन अमेरिका में राजनीतिक घटनाक्रम को इजराइल के सहयोगी देशों का दायरा बढ़ाने के एक अन्य अवसर के रूप में पेश किया। 

नेतन्याहू ने कहा, "लातिन अमेरिका में बड़ा बदलाव हो रहा है। कुछ ही दिनों में ब्राजील में भी बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। हमें अपने गठबंधनों का दायरा बढ़ाना चाहिए और ऐसी क्षमताएं विकसित करनी चाहिए, जिससे हम( इजरायल) सभी के लिए उपयोगी बन सकें।" 

इजरायल वैश्विक स्तर पर अलग-थलग नहीं

नेतन्याहू अक्सर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों का उल्लेख करते रहे हैं। इसके जरिए वह यह बताने की कोशिश करते हैं कि इजरायल वैश्विक स्तर पर अलग-थलग नहीं है। उनकी सरकार ने कूटनीतिक मोर्चे पर सफलता हासिल की है। लंबे समय से जारी युद्ध के बीच इजरायल की स्वीकार्यता पर उठ रहे सवालों और गठबंधन मजबूत करने की जरूरत के संदर्भ में नेतन्याहू ने इस साल मई में एक चर्चित बयान दिया था। 

भारत जैसी 'बड़ी ताकत' के साथ इजरायल के खास संबंध

उन्होंने कहा था कि भारत जैसी 'बड़ी ताकत' के साथ इजरायल के 'विशिष्ट संबंध' हैं और भारत में इजरायल के लिए 'जबरदस्त प्यार' है। इजरायल के कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं और समर्थकों में इजरायल के प्रति बढ़ती उदासीनता की वजह नेतन्याहू द्वारा लिए गए कई गलत फैसले हैं। (एपी के इनपुट के साथ)

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लास वेगास: अमेरिका के लास वेगास एयरपोर्ट पर एक हादसा हो गया है। यहां रविवार सुबह 11 बजे एक प्राइवेट जेट उड़ान भर रहा था। इसी दौरान वह रनवे से फिसलकर आगे निकल गया। विमान आगे निकलकर एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकरा गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। एयरपोर्ट की तरफ से इस हादसे की जानकारी दी गई। हालांकि ये हादसे क्यों हुआ इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद संघीय विमानन प्रशासन ने एयरपोर्ट के लिए निर्धारित उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। जिस विमान के साथ यह हादसा हुआ, उसकी पहचान डसॉल्ट फाल्कन 50 के रूप में की गई है। 

उड़ान भरने के दौरान रनवे से फिसल गया विमान

अधिकारियों ने बताया कि लास वेगास के मुख्य एयरपोर्ट पर निर्धारित उड़ान भरने के दौरान एक निजी जेट रनवे के अंत से बाहर निकल गया और एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकरा गया। एयरपोर्ट की प्रवक्ता मोनिका बर्ताकी ने बताया कि रविवार को सुबह 11 बजे (स्थानीय समयानुसार) हैरी रीड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि डसॉल्ट फाल्कन 50 विमान रनवे से बाहर क्यों निकला? वहीं इस घटना के बाद निरीक्षण के लिए दो रनवे बंद कर दिए गए और संघीय विमानन प्रशासन ने एयरपोर्ट के लिए निर्धारित उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिससे देरी हुई।

हादसे में कोई हताहत नहीं

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, डसॉल्ट फाल्कन 50 विमान, जिसका टेल नंबर N200SG था, रविवार सुबह लगभग 11 बजे रनवे 1L से उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था, तभी वह रनवे से फिसल गया और एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकरा गया। एयरपोर्ट ने बताया, "लगभग 11 बजे, उड़ान भरने के दौरान, एक सामान्य विमानन विमान लास वेगास (LAS) के रनवे 1L से फिसल गया और बाहरी बाड़ से टकरा गया। फिलहाल किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है।" बता दें कि अगस्त तक, लास वेगास एयरपोर्ट पर 370,000 से अधिक उड़ानें और 2026 में अब तक 34 मिलियन से अधिक यात्री आ चुके हैं। (इनपुट- एपी)

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ढाका: बांग्लादेश के पूर्व वायुसेना प्रमुख शेख अब्दुल हन्नान को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर अपने देश में भ्रष्टाचार के आरोप है। बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (ACC) के अनुसार, रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 3.28 करोड़ बांग्लादेशी टका की संपत्ति कथित तौर पर अर्जित की। इसके अलावा, उन्होंने अपने 6 बैंक खातों के जरिए 27.63 करोड़ बांग्लादेशी टका का संदिग्ध लेन-देन भी किया। 

रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल पर बड़ा एक्शन

एसीसी के उपनिदेशक मोहम्मद अख्तरुल इस्लाम ने कहा कि हन्नान को 15 अक्टूबर को कतर के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था को इंटरपोल से ईमेल के जरिए उनकी गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना मिली। उन्होंने कहा, ''हमें इंटरपोल से सूचना मिली है कि कतर की कानून प्रवर्तन एजेंसी ने 15 अक्टूबर को उन्हें वहां हिरासत में लिया था।'' जांच में मिले तथ्यों के आधार पर, आयोग ने पिछले साल जुलाई में भ्रष्टाचार निरोधक आयोग अधिनियम, धनशोधन रोकथाम अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप दायर करने की मंजूरी दी थी।

हन्नान की पत्नी भी आरोपी

हन्नान की पत्नी भी इस मामले में आरोपी हैं। आरोप है कि उन्होंने अपने पति की मदद से अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक 1.91 करोड़ बांग्लादेशी टका की संपत्ति अर्जित की। ACC ने उनके नाम पर 32 बैंक खातों के जरिए 1.18 करोड़ बांग्लादेशी टका के संदिग्ध लेन-देन का भी पता लगाया।

बच्चों के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्तियों का खुलासा

जांचकर्ताओं ने हन्नान की कथित विदेशी संपत्ति का पता कनाडा और दुबई तक लगाया है। इसके अलावा, 3 अलग-अलग देशों में उनके बच्चों के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। मार्च में, एसीसी की दो अलग-अलग अर्जियों पर कार्रवाई करते हुए ढाका की एक अदालत ने जांच के तहत हन्नान और उनकी पत्नी के आयकर रिकॉर्ड जब्त करने का आदेश दिया था। एसीसी द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाए जाने के बाद, एक अदालत ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख के दो अपार्टमेंट कुर्क करने और उनके बैंक खातों पर रोक लगाने का भी आदेश दिया था।

11 जून, 2024 को हुए थे रिटायर

हन्नान 1984 में जनरल ड्यूटी पायलट के रूप में बांग्लादेश वायुसेना में शामिल हुए थे। उन्होंने 12 जून, 2021 को 16वें वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला और 11 जून, 2024 को रिटायर हुए थे। खबरों के अनुसार, बांग्लादेश के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नाजमुल हसन भी भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं और फिलहाल विदेश में हैं। हालांकि, किसी भी कोर्ट ने उनके खिलाफ विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी नहीं किया।

वहीं, हाल ही में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बड़े बेटे नमल राजपक्षे को गिरफ्तार किया गया। उन्हें देश के भ्रष्टाचार-रोधी आयोग ने श्रीलंकन ​​एयरलाइंस के लिए एयरबस विमानों की खरीद से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया।

(इनपुट- PTI)

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कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में एक सैन्य अड्डे पर युद्ध अभ्यास के दौरान तेजी से फैली आग की चपेट में आने से चार सैनिकों की मौत हो गई। 39 घायल हो गए। घायलों में 19 की हालत गंभीर है। मेजर जनरल वेड रटलैंड ने रविवार को बताया कि सैन्य अधिकारियों को आग लगने की जानकारी कई घंटे पहले ही मिल गई थी। हालांकि, उन्हें लगा कि आग पर पर्याप्त हद तक काबू पा लिया गया है। इसलिए अभ्यास जारी रखा जा सकता है। लेकिन अचानक हवा का रुख बदलने से आग तेजी से सैनिकों की ओर बढ़ने लगी। 

36 सेकंड के अंदर आग तेजी से फैली

रटलैंड ने एडमंटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''हवा का रुख बदलने से पहले आग एक किलोमीटर दूर थी। आग का 36 सेकंड में एक किलोमीटर तक फैलना सामान्य बात नहीं है।'' उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद एक कमांडर के अनुसार सैनिकों को पहले कहीं आग दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक मिनट से भी कम समय में आग उनके ठीक सामने थी और वे लपटों में घिर गए। शनिवार को आग उस समय लगी, जब 'प्रिंसेस पेट्रीसियास कनैडियन लाइट इन्फैंट्री' की तीसरी बटालियन की चार्ली कंपनी के सैनिक अत्यधिक गहन युद्ध अभ्यास कर रहे थे। करीब 84 सैनिकों को दो समूहों में बांटा गया था। 

आग दूसरे अभ्यास क्षेत्र में फैली

एक समूह ग्रेनेड चलाने के अभ्यास वाले क्षेत्र में था, जबकि दूसरा दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर हमले का अभ्यास कर रहा था। आग दूसरे अभ्यास क्षेत्र में फैली। रटलैंड ने कहा कि जांचकर्ता अभी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि घास में आग किस वजह से लगी। उन्होंने बताया कि बटालियन संकटों से निपटने के लिए तत्काल तैनाती की तैयारी कर रही थी। 

19 घायलों की हालत गंभीर

इसके अलावा अगले वसंत में लातविया में तैनात कनाडाई सैनिकों की मदद के लिए भी मिशन की तैयारी की जा रही थी। अल्बर्टा प्रांत प्रमुख डेनियल स्मिथ ने बताया कि 39 लोगों का इलाज किया जा रहा है। एक्यूट केयर अल्बर्टा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सायह जेल्के ने कहा कि 19 की हालत गंभीर है, आठ की हालत स्थिर है और 12 अन्य को भी सामान्य उपचार दिया जा रहा है। 

स्मिथ ने कहा कि कुछ लोगों को गंभीर रूप से झुलसने के कारण कई सप्ताह या महीनों तक गहन उपचार की जरूरत पड़ सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस घटना को देश की धरती पर शांतिकाल में सेना के साथ हुई सबसे गंभीर त्रासदियों में से एक बताया। 

 सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का आदेश

उन्होंने देशभर में संघीय सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का आदेश दिया। कार्नी ने कहा कि मृतक सैनिकों के परिवारों को घटना की जानकारी दे दी गई है। प्रभावित लोगों में नियमित सैन्य बलों के जवानों के अलावा रिजर्व सैनिक और कनाडा के विभिन्न सैन्य अड्डों पर तैनात जवान भी शामिल हैं। 

अल्बर्टा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि घायलों को वेनराइट से चार अस्पतालों में भेजा गया। इनमें एडमंटन के यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा अस्पताल और रॉयल एलेक्जेंड्रा अस्पताल, कैलगरी का फुटहिल्स मेडिकल सेंटर और रेड डियर रीजनल अस्पताल शामिल हैं। (एपी के इनपुट के साथ)

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तेल अवीव से वियना जा रहे विमान में बम की धमकी से मचा हड़कंप, बुल्गारिया में इमरजेंसी लैंडिग

इजरायल के तेल अवीव से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जा रहे विमान में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। जिस वक्त यह धमकी मिली उस वक्त विमान हवा में था। बम की धमकी मिलते ही बुल्गारिया में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फिलहाल विमान की जांच की जा रही है।

विमान में 51 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार 

फ्लाईदुबई के विमान की हाईजैकिंग की कोशिश के अभी एक महीने भी नहीं बीते हैं कि एक बार फिर आसमान में उड़ रहे विमान में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। ऑस्ट्रियन एयरलाइंस का विमान तेव अवीव से वियना की उड़ान पर था। एयरबस A320 विमान में 51 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे। उड़ान के दौरान जब यह विमान रोमानिया के आसपास था तभी विमान में बम होने की धमकी भरे कॉल से हड़कंप मच गया। सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो गईं और आनन-फानन में विमान को बु्ल्गारिया की राजधानी सोफिया में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में सवार सभी यात्रियों को उतरने के लिए कहा गया और विमान की सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई।

इमरजेंसी सिग्नल भी भेज रहा था विमान

फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों के अनुसार इस विमान ने रात करीब 9:10 बजे रोमानिया के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसके बाद विमान ने अपना रास्ता बदला और दक्षिण की ओर मुड़कर बुल्गारिया की तरफ लौट गया, जहां सोफिया में उसकी लैंडिंग हुई। एक अन्य फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म ADS-B Exchange के आंकड़ों के मुताबिक इसी समय विमान का ट्रांसपॉन्डर सामान्य आपात स्थिति के लिए इस्तेमाल होने वाला स्क्वॉक कोड 7700 प्रसारित कर रहा था।

बुल्गारिया की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का बयान

बुल्गारिया की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि रोमानिया के पास पहुंचने पर ऑस्ट्रियन एयरलाइंस के क्रू को बम की धमकी मिलने के बाद उन्होंने सोफ़िया में इमरजेंसी लैंडिंग करने का फ़ैसला किया। साथ ही, लैंडिंग के बाद यात्रियों को एयरक्राफ़्ट से निकाल लिया गया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा कि बुल्गारिया की एयर फ़ोर्स ने तय नियमों के तहत एयरलाइनर को एस्कॉर्ट करने के लिए एक MiG-29 फ़ाइटर जेट भेजा था।

बता दें कि इससे पहले अक्टूबर के पहले सप्ताह में फ्लाईदुबई की फ्लाइट को हाईजैक करने और क्रैश कराने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। ओमानी को-पायलट हमान अल-हम्मामी ने विमान के पायलट स्मित मच्छार को मारकर फ्लाइट पर कंट्रोल करने के बाद उसे तेल अवीव की किसी गगन चुंबी इमारत से टकराने की योजना बनाई थी। उसने पायलट स्मित मच्छार पर हमला भी किया था लेकिन स्मित की बहादुरी के आगे उसका प्लान फेल हो गया। विमान में सवार कुछ यात्रियों तथा दो ऑफ-ड्यूटी पायलटों ने कॉकपिट में पहुंचकर हालात को संभालने की कोशिश की। फिर इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बाद में विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

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फ्रांस में पिछले तीन दिन से उपद्रव कर रहे लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस ने अब तक 2 हजार 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अकेले रविवार को 2 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मेक्रों ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिन्होंने भी तोड़फोड़ की है। तबाही मचाई है। उन्हें ही इसका भुगतान करना होगा।

 फ्रांस के शहरों में लूटपाट और आगजनी 

मेक्रों ने कहा कि अल्ट्रा लेफ्ट समूहों के प्रदर्शनकारियों और उनके साथ शामिल उपद्रवियों ने फ्रांस के शहरों में लूटपाट और आगजनी की है। पुलिस के मुताबिक पांच लाख से ज्यादा प्रदर्शकारियों ने फ्रांस में 148 जगहों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान दुकानों को लूटा गया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया लेकिन अब लूटपाट करने वालों को भरपाई करनी होगी। 

लूटपाट और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू

फ्रांस में आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। एक-एक उपद्रवी की पहचान की जा रही है। फ्रांस में नियम बना दिया गया है। ठीक वही नियम जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया था। उसी तरह मेक्रों ने भी साफ कर दिया है, जिन्होंने तबाही मचाई है। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।

जिन्होंने तबाही मचाई, उन्हें कीमत चुकानी होगी

राष्ट्रपति इमेनुअल मेक्रों ने कहा कि हमारे न्यायाधीश आपके नाम पर न्याय करते हैं और वे जानते हैं कि आप क्या अपेक्षा रखते हैं। जब भी कोई अपराध होता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने तबाही मचाई है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिन्होंने लूटपाट की है, उन्हें भरपाई करनी होगी। जिन लोगों ने गणतंत्र को गिराने की कोशिश की है, उन्हें इसका जवाब देना होगा।

इमारतों, स्टोरों और टाउन हॉल पर किए गए हमले

इमेनुअल मेक्रों ने कहा कि आज शाम मैं आपसे एक बेहद गंभीर स्थिति में बात कर रहा हूं। कल फ्रांस के कई शहरों में चाहे वे मुख्य भूमि पर हों या विदेशों में, जो कुछ हुआ। उसके बाद यह बात और भी अहम हो जाती है कि कल शनिवार (17 अक्तूबर) को अति-वामपंथी समूहों के प्रदर्शनकारियों और उनके साथ शामिल कई उपद्रवियों ने हमारे शहरों में बेतहाशा हिंसा की। दुकानों को लूटा गया। सार्वजनिक इमारतों, स्टोरों तथा टाउन हॉल पर हमले किए गए।

19वीं सदी के सिटी हॉल में लगाई आग

फ्रांस में दंगाइयों ने 143 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत को तबाह कर दिया। 19वीं सदी के सिटी हॉल में आग लगा दी। पेरिस के लिमोगेस में में धू-धू करता सिटी हॉल दो-दो विश्व युद्ध देख चुका है। लेकिन अब उपद्रवियों ने इसमें आ लगा दी है।

विरोध प्रदर्शनों में लगभग 5 लाख 50 हजार लोगों ने हिस्सा लिया

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पूरे फ्रांस में विरोध प्रदर्शनों में लगभग 5 लाख 50 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। ये संख्या आठ लाख तक हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने मजदूर संघ, छात्र संगठनों और कार्यकर्ताओं के आह्वान पर हिस्सा लिया। हालात अभी भी ऐसे ही हैं। प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए नकाबपोश दंगाई। पुलिस की गाड़ियों को खदेड़कर भगा रहे हैं। बची खुची दुकानों में लूटपाट कर रहे हैं। राजधानी पेरिस ही नहीं, विरोध प्रदर्शनों के नाम पर हिंसा। आगजनी और लूट-पाट की इस आग ने पूरे फ्रांस को अपनी चपेट में ले लिया है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध जल्द समाप्त होने का दावा किया है। शनिवार को केंटकी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध 'बहुत जल्द' खत्म हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि संघर्ष समाप्त होने के बाद अमेरिका में गैस की कीमतें पहले के मुकाबले भी कम हो जाएंगी।

रैली के दौरान ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी सैन्य हमलों का जिक्र करते हुए उन्हें जरूरी कार्रवाई बताया। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों से ईरान की परमाणु क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक तेहरान उनका इस्तेमाल कर सकता है।

ईरान बोला- सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म होना जरूरी

इस बीच, ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए सभी मोर्चों पर जारी संघर्ष समाप्त करना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी क्षेत्र में लड़ाई जारी रहती है, तो इससे व्यापक संघर्ष लंबा खिंच सकता है।

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, खतीबजादेह ने लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई समाप्त करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच जून के मध्य में हुए इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन में लेबनान का मुद्दा भी शामिल था।

खतीबजादेह बुधवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने लेबनान की संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी, प्रधानमंत्री नवाफ सलाम और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मुलाकात को सकारात्मक बताया।

अमेरिका और इजरायल पर समझौता तोड़ने का आरोप

ईरानी उप विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजरायल पर इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि ईरान और लेबनान पर हमले करके दोनों देशों ने समझौते की भावना को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से युद्धविराम कराने और लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई रोकने के प्रयास ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सके हैं। खतीबजादेह ने कहा कि इजरायल पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वह अपने सहयोगी को सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए राजी करे। उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध बताते हुए दावा किया कि वॉशिंगटन ईरान की वायु रक्षा प्रणाली और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को खत्म करने में सफल नहीं हुआ है।

परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार होने का दावा

खतीबजादेह ने कहा कि ईरान ने गंभीर संघर्ष का सामना किया है और अपनी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) और अमेरिका के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है।

ईरानी अधिकारी ने दावा किया कि आईएईए की 15 से अधिक रिपोर्टों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अनुपालन की पुष्टि की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने सात दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का प्रस्ताव दिया था। खतीबजादेह के मुताबिक, ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उस पर युद्ध थोपा गया तो वह उसका जवाब देगा।

(इनपुट- ANI)

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सोशल मीडिया पर दिखी एक सुंदर लड़की से शादी का ख्वाब देख रहे ब्राजील के एक शख्स को बड़ा झटका लगा है। असलियत जानकर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दरअसल, 49 साल के राजमिस्त्री एडिमार मार्टिन्स अपना सामान बेचकर अपनी ड्रीम गर्ल से मिलने करीब 1,900 किलोमीटर दूर पहुंचे थे। लेकिन वह जब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिसे वह अपना हमसफर मान बैठे थे, वह तो AI से बनाई गई एक लड़की है।

मार्टिन्स ने 2020 में सोशल मीडिया पर देखी थी लड़की

New York Post में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्टिन्स ने बताया कि उन्होंने लगभग 6 साल पहले 2020 में जेसिका ओलिवेरा नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट देखा था। 6 साल में उनको कभी शक ही नहीं हुआ कि तस्वीरों और वीडियोज में नजर आने वाली लड़की असली नहीं है। इसी वजह से उन्होंने लड़की से मिलने का फैसला किया था। बता दें कि ब्राजील के मारान्याओ स्टेट में रहने वाले मार्टिन्स ने बीते 9 अक्टूबर को बस के सफर का खर्च जुटाने के लिए अपना सामान बेच दिया था। फिर, 11 अक्टूबर को वह मिनास गेरैस स्टेट की राजधानी बेलो होरिजोंटे पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कोई महिला नहीं मिली।

मार्टिन्स को ऐसे पता चली AI गर्ल की सच्चाई

इस दौरान, अपनी ड्रीम गर्ल की तलाश में मार्टिन्स एक लोकल रेडियो स्टेशन पहुंचे। उनके अनुसार, वहां मार्टिन्स को बताया गया कि यह महिला असल में है ही नहीं। इस बीच, मार्टिन्स के पैसे भी खत्म हो चुके थे। फिर, मदद के लिए मार्टिन्स ने एक सोशल वर्कर को अपनी कहानी बताई। इसके बाद, मार्टिन्स को घर लौटने में मदद की गई।

वीडियो किया गया था आर्थिक मदद का वादा

गौरतलब है कि मार्टिन्स के साथ बड़ा धोखा हुआ। लगभग 3 लाख फॉलोअर्स वाले जेसिका ओलिवेरा के टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में AI गर्ल ने किसी मर्द को अपने फार्म पर बुलाने और उसका पूरा खर्च उठाने की बात कही थी। हालांकि, बाद में यह वीडियो डिलीट कर दिया गया था। ये मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया अकाउंट को ऑपरेट करने वाले संचालक ने सफाई देते हुए कबूल किया कि उसने उस किरदार को AI से बनाया था।

हालांकि, उन्होंने मार्टिन्स से सीधे बात करने या उन्हें बेलो होरिजोंटे बुलाने की बात से मना किया। अकाउंट ऑपरेटर के मुताबिक, उनका मकसद अकाउंट पर एंगेजमेंट बढ़ाना था। इससे पहले, अमेरिका में बाढ़ के बीच साइकिल चलाते हुए शख्स निकला था, तो लोगों ने कॉमेंट करके पूछा था कि लगता है गर्लफ्रेंड ने बुलाया है।

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अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने H-1B वीजा विवाद के बीच, विदेशी कर्मचारियों को 'इंडेंचर्ड सर्वेंट' (बंधुआ मजदूर) कहने वाले अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी बयानबाजी सही नहीं रही हो सकती है। हालांकि, उन्होंने अपने इमिग्रेशन रुख का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका को विदेशी कामगारों का स्वागत करने के साथ अपने नागरिकों और कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए।

वेंस ने अपने भारतीय मूल के सास-ससुर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उनसे प्यार है। उन्होंने कहा, "मैं अपनी सास और ससुर से प्यार करता हूं, जो दक्षिण भारत से अमेरिका आए थे। उनकी बेटी का जन्म अमेरिका में हुआ और वह अब अमेरिका की सेकेंड लेडी हैं। मुझे उन पर गर्व है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं।" वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं।

उनकी यह सफाई ऐसे समय आई है, जब विदेशी पेशेवरों, खासकर भारतीय आईटी कर्मचारियों, के लिए अमेरिकी इमिग्रेशन नीतियों को लेकर विवाद चल रहा है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने वेंस की टिप्पणी को 'अनुचित और बेहद आपत्तिजनक' बताया था।

"अमेरिकी कर्मचारी को हटाकर विदेशी को नौकरी देना उचित नहीं"

जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका की इमिग्रेशन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे देश में योगदान देने के इच्छुक लोगों का स्वागत हो, लेकिन इससे अमेरिकी कर्मचारियों के रोजगार पर प्रतिकूल असर न पड़े। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई बड़ी कंपनी यह दावा करके विदेशी अकाउंटेंट को नौकरी देती है कि उसे स्थानीय स्तर पर उपयुक्त कर्मचारी नहीं मिल रहा, जबकि उसी कंपनी में पहले से काम कर रहे अमेरिकी अकाउंटेंट को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो यह उचित नहीं है। वेंस के मुताबिक, "जब आप ऐसा करते हैं और पहले से नौकरी कर रहे अकाउंटेंट को निकाल देते हैं, तो यह निष्पक्षता नहीं है। यह न तो अप्रवासी के लिए अच्छा है और न ही अमेरिकी कर्मचारी के लिए।" उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य अप्रवासियों को खारिज करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि इमिग्रेशन सिस्टम अमेरिकी हितों के अनुरूप काम करे।

'इंडेंचर्ड सर्वेंट' शब्द पर क्यों हुआ विवाद?

जेडी वेंस ने इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी कंपनियों से घरेलू कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों की जगह ऐसे विदेशी कामगारों को लाना बंद करना चाहिए, जिन्हें उन्होंने' इंडेंचर्ड सर्वेंट' बताया था।

इस शब्द का ऐतिहासिक संदर्भ विवाद की प्रमुख वजह बना। इंडेंचर्ड सर्वेंट ऐसे श्रमिकों को कहा जाता था, जो एक निश्चित अवधि तक काम करने के अनुबंध से बंधे होते थे। कई मामलों में उन्हें सीमित स्वतंत्रता और शोषणकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था।

भारत के इतिहास में इस शब्द का विशेष महत्व है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में बड़ी संख्या में भारतीयों को ब्रिटिश उपनिवेशों में मजदूरी के लिए भेजा गया था। इनमें मॉरीशस, फिजी, कैरेबियाई क्षेत्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे स्थान शामिल थे।

ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर भी विवाद

यह विवाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया से जुड़ी कुछ फाइलिंग पर लगाई गई रोक के बीच सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), विप्रो, एचसीएल और कैपजेमिनी जैसी कंपनियां इस विवाद के दायरे में आई हैं। PERM यानी परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन, रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया का शुरुआती चरण है। इस प्रक्रिया के तहत नियोक्ता पात्र विदेशी कर्मचारियों को स्थायी निवास दिलाने के लिए प्रायोजन कर सकते हैं। इस घटनाक्रम ने अमेरिका में भारतीय पेशेवरों की भूमिका और विदेशी प्रतिभाओं पर निर्भर कंपनियों की नीतियों को लेकर बहस तेज कर दी है।

"सामाजिक एकजुटता और सामुदायिक भावना जरूरी"

वेंस ने अपने इमिग्रेशन रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिका में 'सामाजिक एकजुटता और सामुदायिक भावना' बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि बहुत कम समय में बड़ी संख्या में लोग किसी देश में आते हैं, तो इससे समुदायों की जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक संरचना में बड़े बदलाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके कुछ पड़ोसी और परिचित ऐसे हैं, जिन्हें अपने इलाके में अपनी भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता।

वेंस ने कहा कि यह किसी समुदाय की आलोचना नहीं है, बल्कि अमेरिकी नागरिकों की यह इच्छा अनुचित नहीं मानी जानी चाहिए कि वे ऐसे लोगों के साथ अपने समुदाय में रहें, जिनके साथ उनकी कुछ समानताएं हों। उन्होंने दोहराया कि इमिग्रेशन व्यवस्था में ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए, जो देश में योगदान दे सकें, लेकिन अप्रवासियों के आने की रफ्तार भी ऐसी होनी चाहिए कि अमेरिका के समुदायों में होने वाले बदलावों को लेकर चिंताओं पर ध्यान दिया जा सके।

भारत ने जताई थी कड़ी आपत्ति

वेंस के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। मंत्रालय ने कहा था कि इस तरह का वर्णन अनुचित है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था एव नवाचार के क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों के योगदान की अनदेखी करता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित और कुशल हैं एवं वहां की अर्थव्यवस्था और इनोवेशन इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत ने भारतीय आईटी कंपनियों से जुड़ी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक को लेकर भी चिंता जताई थी। नई दिल्ली का कहना था कि इस तरह के प्रतिबंध भारत और अमेरिका के बीच साझा महत्वाकांक्षाओं और सहयोग की भावना के अनुरूप नहीं हैं।

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30 सितंबर को फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट में एक बड़ी दुर्घटना को होने से बचाने वाले कैप्टन स्मित मच्छर ने फिर से उस हादसे को याद किया है। कैप्टन स्मित मच्छर ने बताया कि प्लेन में कॉकपिट का दरवाजा खोलने से पहले, को-पायलट ने उनके ऊपर कई बार अटैक किया। UAE के सरकारी अखबार 'द नेशनल' को दिए एक इंटरव्यू में कैप्टन स्मित मच्छर ने बताया कि उनका विजन धुंधला हो गया था।

मैं कंट्रोल कॉलम पर लगभग गिर ही गया था

कैप्टन स्मित मच्छर ने कहा कि कॉकपिट में मुंह के बल गिरने से पहले वे दरवाजा खोलने में सफल रहे थे। वारदात के बारे में बताते हुए कैप्टन स्मित मच्छर ने कहा, 'जब मुझको पहली बार चोट लगी तो मुझे लगा कि शायद प्लेन के स्ट्रक्चर में कुछ बड़ा हुआ है और वह मेरे सिर पर आ गिरा है। इस कारण से मैं अपने कंट्रोल कॉलम पर लगभग गिर ही गया था। अगले कुछ सेकंड में, जब चोटें लगातार पड़ती रहीं, तब मुझे लगा कि यह वही व्यक्ति है, जो मेरा को-पायलट था।'

मुझे दिखना लगभग बंद हो गया था

उन्होंने द नेशनल को बताया, 'सबसे पहले मैंने अपनी सीट बेल्ट निकाली। और मैंने जितना हो सके, वार को उतना रोकने का प्रयास किया क्योंकि वो वार सीधे मेरे सिर पर आ रहे थे। जैसे ही कुछ वार हुए, मुझे दिखना लगभग बंद हो गया था। बस चीजों की हल्की रूपरेखा ही दिखाई दे रही थी।'

जब प्लेन हवा में नीचे गिरने लगा तो मैं सबसे ज्यादा डर गया था

उन्होंने आगे कहा, 'तुरंत ही, मेरा हाथ दरवाजा खोलने वाले नॉब की ओर गया। और मैं अपने साथियों को बुलाने लगा। मुझे लगता है कि शायद मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। मैं कॉकपिट में ही मुंह के बल गिर गया था। जब प्लेन 17 हजार फीट नीचे गिरा, तो उन्होंने बताया, 'जो मैंने सबसे डरावनी चीज सुनी और महसूस की, वह इंजनों का धीमा पड़ना थी।'

अगर पहले से पता होता तो मैं कुछ जरूर करता

गौरतलब है कि कैप्टन स्मित मच्छर अभी अबू धाबी के जायद मिलिट्री अस्पताल में भर्ती हैं और रिकवर कर रहे हैं। कैप्टन स्मित मच्छर ने कहा कि को-पायलट पर उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं था। अगर जमीन पर या कहीं और पहले से कोई ऐसा इशारा मिला होता, तो मैं जरूर कुछ करता। इजरायल के राष्ट्रपति ने कैप्टन स्मित को न्योता भेजा है और कहा कि आपको हम हमारा सबसे बड़ा नागरिक वीरता सम्मान देंगे।

(इनपुट- ANI)

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए कानून के तहत रूस को व्यापक प्रतिबंधों से छूट देने के अपने फैसले की कड़ी आलोचना की है। ट्रंप ने इसे 'अच्छा फैसला' बताया और कहा कि लोगों को अभी यह नहीं पता कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। ट्रंप ने शनिवार शाम मियामी स्थित अपने मार-ए-लागो रिसॉर्ट में पत्रकारों से कहा, "आपमें से कई लोगों को अभी यह नहीं पता कि मेरा फैसला क्या है लेकिन आप समझ जाएंगे।" उन्होंने कहा, "यह बहुत अच्छा फैसला है और देश के लिए अच्छा साबित होगा। मुझे लगता है कि यह दुनिया के लिए भी अच्छा होगा।" 

भारत समेत 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने के प्रावधान में छूट 

ट्रंप ने शुक्रवार को एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत रूस को नए प्रतिबंध कानून 'ग्राहम अधिनियम' से छूट दी गई। अमेरिकी संसद ने पिछले महीने इस कानून को मंजूरी दी थी। इस आदेश के तहत रूस से तेल व गैस खरीदने वाले चीन और भारत समेत पांच सबसे बड़े देशों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने के प्रावधान से भी छूट दी गई है। आदेश में कहा गया कि ये छूट तब तक लागू रहेंगी, जब तक राष्ट्रपति या विदेश मंत्री, आवश्यकता के अनुसार वित्त मंत्री और व्यापार प्रतिनिधि से परामर्श करने के बाद यह तय नहीं कर लेते कि आगे कोई कार्रवाई करना उचित है।

ट्रंप के फैसले की आलोचना

रूस को प्रतिबंधों से छूट देने के ट्रंप के फैसले की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों दलों के नेताओं ने आलोचना की है। दोनों दलों के सांसदों ने पिछले महीने मिलकर 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' को भारी बहुमत से पारित किया था। दक्षिण कैरोलाइना की रिपब्लिकन सांसद डार्लिन ग्राहम ने रूस को प्रतिबंध कानून से छूट देने के ट्रंप के फैसले की आलोचना की। इस कानून को उनके भाई लिंडसे ग्राहम ने आगे बढ़ाया था और इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया है। डार्लिन ग्राहम ने कहा, "निजी तौर पर, मैं युद्ध समाप्त कराने और गैस की कीमतें कम करने के लिए रूस पर दबाव बनाने का विकल्प चुनती, क्योंकि मुझे (रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर) पुतिन और रूस पर भरोसा नहीं है।" 

रूसी तानाशाह के सामने झुक रहा ट्रंप प्रशासन- थॉम टिलिस

उत्तरी कैरोलाइना के रिपब्लिकन सांसद थॉम टिलिस ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के फैसले को 'बेहद गैर-जिम्मेदाराना' बताया। टिलिस ने कहा, "सीनेट में 86 के मुकाबले 11 मतों से पारित कानून को लागू करने की बात राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों को समझ में क्यों नहीं आती?" उन्होंने कहा, "यह अक्षम्य है कि यह प्रशासन उस रूसी तानाशाह के सामने झुक रहा है जिसने यूक्रेन पर अवैध रूप से हमला किया।" 

ईरान के साथ युद्ध करना चाहिए समाप्त- थॉम टिलिस

टिलिस ने कहा कि यदि ट्रंप वास्तव में ऊर्जा की कीमतें कम करना चाहते हैं, तो उन्हें ईरान के साथ युद्ध समाप्त करना चाहिए, जिसे ईंधन की कीमतें बढ़ने का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को इसके बजाय व्लादिमीर पुतिन पर कोई एहसान नहीं करना चाहिए। टेक्सास के रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉर्निन ने कहा, "लिंडसे इस फैसले से बेहद नाराज होते।" उन्होंने दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम का जिक्र करते हुए यह बात कही, जिन्होंने इस गर्मी में अपनी मृत्यु से पहले विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया था। (एपी के इनपुट के साथ)

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ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास अलर्ट हो गया है। भारतीय दूतावास ने रविवार को भारतीय नागरिकों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि वे सऊदी अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन पूर्व चेतावनी मंच के माध्यम से आपात चेतावनी मिलने पर जारी किए गए अद्यतन निर्देशों पर ध्यान दें और उनका पालन करें। 

सबसे सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा किए गए इन निर्देशों में लोगों से शांत रहने, आधिकारिक निर्देशों का पालन करने और तुरंत किसी इमारत के अंदर सबसे सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि खतरा टलने तक बेहतर होगा कि वे हमले की स्थिति में खिड़कियों से दूर किसी अंदरूनी कमरे में ही रहें। 

अपने घरों या इमारतों से बाहर न निकलें

लोगों को सलाह दी गई है कि खतरा टलने तक वे अपने घरों या इमारतों से बाहर नहीं निकलें। उन्हें खुली जगहों, खिड़कियों और कांच से दूर रहने तथा बालकनी या छत पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। जो लोग बाहर हैं उनसे कहा गया है कि वे किसी नजदीकी इमारत में चले जाएं या किसी मजबूत दीवार की ओट में शरण लें। 

तस्वीरें नहीं लेने की भी सलाह

इन निर्देशों में लोगों को भीड़-भाड़ वाली और खतरनाक जगहों से दूर रहने तथा तस्वीरें नहीं लेने की भी सलाह दी गई है। वाहन चलाते समय चेतावनी मिलने पर लोगों को पुलों और ऊंची इमारतों से दूर सड़क किनारे वाहन रोकने को कहा गया है। 

आपातकालीन नंबर पर करें कॉल

निर्देशों में कहा गया है कि मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में किसी भी खतरे या आपात स्थिति में लोग आपातकालीन नंबर 911 पर फोन कर सकते हैं, जबकि सऊदी अरब के बाकी हिस्सों में वे 998 पर कॉल कर सकते हैं। 

जारी निर्देशों का करें पालन

लोगों से यह भी कहा गया है कि वे संबंधित अधिकारियों द्वारा आधिकारिक माध्यमों से जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। ये निर्देश ऐसे समय में आए हैं, जब यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब को निशाना बनाकर किए जाने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण सुरक्षा को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। 

पिछले दिनों एक भारतीय नागरिक की मौत

इनमें 10 अक्टूबर को रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ घातक हमला भी शामिल है। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इसके बाद भारतीय दूतावास ने अपनी सुरक्षा सलाह को फिर से दोहराया है। दूतावास की यह ताजा सलाह 10 अक्टूबर के हमले के तुरंत बाद भारतीय नागरिकों से की गई उस अपील के बाद आई है, जिसमें उनसे स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने, हवाई हमले की स्थिति में घर के अंदर रहने और जारी घटनाओं से जुड़ी जानकारी, तस्वीरें या वीडियो को रिकॉर्ड करने, प्रकाशित करने या साझा करने से बचने के लिए कहा गया था। 

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यूरोप में महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। खासतौर पर इटली और फ्रांस में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान हिंसा और आगजनी की भी खबरें है। प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में लूटपाट की, वाहनों और अन्य संपत्तियों में आग लगा दी। हालात काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। फ्रांस में पुलिस ने कम से कम 272 लोगों को गिरफ्तार किया जबकि इटली के मिलान में करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

दुकानों में लूटपाट और आगजनी

इटली के मिलान के मध्य हिस्से में शनिवार को दंगाइयों ने पुलिस से झड़प के बाद दुकानों में लूटपाट की और संपत्तियों में आग लगा दी। हिंसा के कारण पियाजा डेल डुओमो चौक और महंगी वस्तुओं की दुकानों वाला एक बाजार खाली हो गया, जहां आमतौर पर बड़ी संख्या में खरीदारी करने वाले लोग मौजूद रहते हैं। अलग-अलग जगहों पर युद्ध और बढ़ती महंगाई के खिलाफ निकाला गया मार्च शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था लेकिन बाद में नकाब पहने प्रदर्शनकारियों ने दंगा नियंत्रण पुलिस पर पत्थर और अन्य चीजें फेंकीं। घटना के बाद सामने आईं तस्वीरों में काराबिनिएरी पुलिस की एक गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार करने वाली गाड़ियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 

दो पुलिस अधिकारी घायल

समाचार एजेंसी 'लाप्रेस' की खबर के अनुसार, कम से कम दो पुलिस अधिकारी घायल हुए और कई नाबालिगों समेत करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हिंसा की निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन शहरों को आग के हवाले करना नहीं।  उन्होंने लिखा, "प्रदर्शन करना एक अधिकार है। अपने शहरों में आग लगाना नहीं।" उन्होंने उन "उपद्रवियों" का जिक्र किया, जो प्रदर्शनों का फायदा उठाकर अराजकता फैलाते हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने वालों पर हमला करते हैं और पूरे शहरों को बंधक बना लेते हैं। मिलान के मेयर ग्यूसेप्पे सेला ने कहा, "कानून लागू करने वाले सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ हिंसा और शहर को भारी नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है।"

फ्रांस के कई शहरों में हिंसा और आगजनी

फ्रांस में भी बढ़ती महंगाई को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इस दौरान हिंसा की घटनाएं भी हुईं। राजधानी पेरिस में कारों में आग लगाई गई और दुकानों में लूटपाट हुई। पुलिस ने नकाबपोश प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। देशभर में कम से कम 272 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

फ्रांस के गृह मंत्री लॉरां नुनेज के कार्यालय के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में पुलिसकर्मियों पर हमले, लूटपाट और सार्वजनिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आईं। ल्योन में एक टूरिज्म दफ्तर के अंदर आग लग गई, जबकि मार्सिले में दुकानों और नगरपालिका पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ प्रदर्शनकारी शहर के सिटी हॉल की लॉबी में भी घुस गए।

2018 के 'येलो वेस्ट' आंदोलन की वापसी के संकेत

फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया के जरिए 2018 के 'येलो वेस्ट' आंदोलन को फिर से सक्रिय करने की अपील की। उस आंदोलन की शुरुआत सामाजिक असमानता और महंगाई के खिलाफ हुई थी। इस बार भी पेट्रोल, ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों में नाराजगी देखी गई।

बता दें कि इससे पहले फ्रांस में 2 अक्तूबर को स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हिंसक हो गया था।  स्कूलों के लाखों स्टूडेंट सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरे थे। कई जगहों पर आगजनी की गई। स्कूल के गेटों पर ताला लगा दिया। जगह-जगह तोड़फोड़ की गई। सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। फ्रांस की पुलिस से कई जगहों पर इनकी झड़प हुई। पुलिस को टियर गैस छोड़नी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया था। 

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी युद्ध ‘बहुत जल्द’ समाप्त हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि संघर्ष खत्म होने के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। केंटुकी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी सैन्य हमलों का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि इन हमलों ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को कमजोर कर दिया है।

ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना सही फैसला था और इसके जवाब में कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, क्योंकि वह उनका इस्तेमाल कर सकता है।

ईरान ने सभी मोर्चों पर युद्ध रोकने की मांग की

दूसरी ओर, ईरान ने क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए सभी मोर्चों पर संघर्ष समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी क्षेत्र में लड़ाई जारी रहती है, तो इससे व्यापक संघर्ष लंबा खिंच सकता है।

ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक, खतीबजादेह ने लेबनान में इजरायल के सैन्य अभियान को समाप्त करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लेबनान का मुद्दा ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के प्रमुख विषयों में शामिल रहा है।

खतीबजादेह बुधवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने संसद अध्यक्ष नबीह बेरी, प्रधानमंत्री नवाफ सलाम और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों को अच्छा बताया। उनका कहना था कि लेबनान और व्यापक लेवांत क्षेत्र में जारी घटनाक्रम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और वहां संघर्ष समाप्त करना जरूरी है।

अमेरिका और इजरायल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप

ईरानी उप विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजरायल पर ईरान तथा लेबनान के खिलाफ हमले करके इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लेबनान में युद्ध समाप्त कराने और युद्धविराम सुनिश्चित करने के अमेरिकी प्रयास सफल नहीं हुए हैं। खतीबजादेह ने यह भी कहा कि इजरायल अपने वादों का पालन नहीं करेगा और उसे रोकने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। हालांकि, इन आरोपों और समझौते से संबंधित दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।

ईरान बोला- संप्रभुता की रक्षा जारी रखेंगे

ईरानी अधिकारी ने अमेरिका के सैन्य अभियान को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत गैरकानूनी बताते हुए दावा किया कि वाशिंगटन ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली और जवाबी हमले करने की क्षमता को पूरी तरह खत्म करने में सफल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और अपनी संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करता रहेगा। खतीबजादेह ने यह भी कहा कि तेहरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और अमेरिका की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अनुपालन के समर्थन में एजेंसी की 15 से अधिक रिपोर्टों का हवाला दिया।

होर्मुज स्ट्रेट खोलने की पेशकश

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को सात दिनों के भीतर फिर से खोलने की पेशकश भी की। तेहरान ने कहा कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उस पर थोपा गया कोई भी संघर्ष स्वीकार नहीं करेगा और उसका मुकाबला करेगा। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। ऐसे में ट्रंप का युद्ध जल्द समाप्त होने और अमेरिकी पेट्रोल की कीमतें घटने का दावा ऊर्जा बाजार के लिए भी अहम है।

फिलहाल, युद्ध समाप्त होने को लेकर ट्रंप के दावे के बावजूद क्षेत्र में स्थायी शांति की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच सैन्य कार्रवाई रुकती है या नहीं और बातचीत के जरिए विवादों का समाधान निकल पाता है या नहीं। (इनपुट-ANI)

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'सभी फ्रंट पर जंग खत्म हुए बिना मध्य-पूर्व में नहीं रुकेगा युद्ध', ईरान ने अमेरिका को वॉर्निंग

मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के उपविदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने युद्ध खत्म करने के उपाय पर बड़ी बात कही है। सईद खतीबजादेह ने कहा कि शांति के लिए हर मोर्चे पर युद्ध का पूरी तरह रुकना जरूरी है। उन्होंने वॉर्निंग दी कि अगर किसी एक इलाके में भी लड़ाई चलती रहेगी, तो पूरे क्षेत्र में जंग जारी रहेगी।

लेबनान की जंग खत्म कराने के लिए ईरान प्रतिबद्ध

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने लेबनान के 'अल मयादीन' टीवी नेटवर्क के माध्यम से बताया कि सईद खतीबजादेह ने कहा है कि ईरान, लेबनान के खिलाफ इजरायल की जंग को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे बताया कि ये बात इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में शामिल थी, जिस पर इस साल जून के मध्य में अमेरिका और ईरान ने साइन किए थे।

लेबनान के PM और प्रतिनिधिमंडल से मिले सईद खतीबजादेह

ईरानी उपविदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा कि ईरान-अमेरिका के बीच हुई बातचीत में लेबनान एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। खतीबजादेह ने ये भी कहा कि बेरूत की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों को एक-दूसरे के पास लाने का प्रयास किया। जान लें कि सईद खतीबजादेह, लेबनान के स्थानीय नेताओं के साथ मुलाकात के लिए बीते बुधवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंचे थे। उन्होंने अपनी इन मुलाकातों को अच्छा बताया है। इस दौरान, सईद खतीबजादेह ने पुष्टि की कि उनकी संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी, लेबनानी पीएम नवाफ सलाम और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग्स हुईं। 

लेबनान और Levant के इलाके में जंग रोके इजरायल

सईद खतीबजादेह ने जोर देकर कहा कि इजरायल को लेबनान और Levant के इलाके में अपनी जंग रोकनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों इलाकों की घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने दोहराया कि ईरान की एक मेन डिमांड सभी जंगों को खत्म करना है। यदि किसी एक मोर्चे पर भी जंग जारी रहती है, तो इसका मतलब यही होगा कि हर जगह जंग अभी भी चल रही है।

अमेरिका-इजरायल ने किया इस्लामाबाद MoU का उल्लंघन

सईद खतीबजादेह बोले कि यही रुख अपनाते हुए ईरान ने लेबनान में जंग को खत्म करने की कोशिशें कीं, जिसमें उसे कामयाबी भी मिली। इस दौरान, खतीबजादेह ने ये आरोप भी लगाया कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान और लेबनान पर अटैक करके इस्लामाबाद MoU का उल्लंघन किया है। इससे पहले, हाल ही में ईरान की नाकेबंदी के बीच अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में कार्गो शिप पर फाइटर जेट से हमला किया था।

(इनपुट- ANI)

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कराची: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को हथियारबंद लोगों ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से 20 ट्रेनी पुलिस अफसरों को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक, सभी ट्रेनी कलात जिले के एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे थे। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने अगवा पुलिसकर्मियों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। अब तक किसी भी संगठन या व्यक्ति ने किडनैपिंग की इस वारदात की जिम्मेदारी नहीं ली है।

क्वेटा-कराची हाईवे पर बस को बनाया निशाना

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सभी प्रशिक्षु पुलिस अफसर वीकेंड में छुट्टी के लिए अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान मस्तुंग के पास क्वेटा-कराची हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद लोगों ने उनकी बस को रोक लिया। हमलावरों ने चालक को बस अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद हमलावरों ने बस ड्राइवर और उसमें सवार 3 अन्य नागरिकों को छोड़ दिया, लेकिन 20 ट्रेनी पुलिस अफसरों को अपने साथ ले गए।

अपहरण के पीछे किसका हाथ, अभी पता नहीं

पुलिस ने बताया कि अब तक किसी संगठन या व्यक्ति ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि, यह वारदात ऐसे समय हुई है, जब पाकिस्तानी सुरक्षा बल बलूचिस्तान में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों और प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चला रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अगवा किए गए पुलिसकर्मियों का पता लगाने में जुटी हैं।

जुलाई में भी पुलिसकर्मियों पर हुआ था बड़ा हमला

बलूचिस्तान में इससे पहले भी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा चुका है। जुलाई में आतंकियों ने प्रांत में कम से कम 3 जगहों पर हमले किए थे। जियारत के मंगी बांध स्थित पुलिस चेकपोस्ट पर हुए हमले में 27 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकियों ने पहले चेकपोस्ट पर 9 पुलिसकर्मियों की हत्या की और फिर 18 अन्य को अगवा कर लिया। बाद में इन सभी के शव जियारत के पास जरगून के पहाड़ी इलाके में मिले थे। बता दें कि फरवरी में बलूच विद्रोहियों ने 400 पाकिस्तानी फौजियों को मारने का दावा किया था।

पिछले महीने 23 लोगों को किया था अगवा

पिछले महीने भी बलूचिस्तान के कलात में हाईवे पर स्थित एक चेकपोस्ट से 23 लोगों को अगवा कर लिया गया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर 5 आतंकियों को मार गिराया और अगवा किए गए सभी 23 लोगों को सुरक्षित बचा लिया था। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने प्रांत में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वह प्रांत है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। यहां पिछले कुछ वर्षों में अपहरण और हमलों की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। (PTI से इनपुट्स के साथ)

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वॉशिंगटन: अमेरिका में भारतीय समुदाय को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी करने की साजिश को याद करते हुए अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि इलिनॉय के औरोरा स्थित हिंदू मंदिर में जब हमले की कोशिश हुई, तब उनका परिवार भी वहां मौजूद था। कृष्णमूर्ति ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि हमलावर की बंदूक कैसे जाम हुई और उनका परिवार समेत दूसरे लोग कैसे बच निकले। उन्होंने इस घटना को नफरत के खिलाफ आवाज उठाने के अपने जीवन के उद्देश्य से भी जोड़ा।

‘मुझे नहीं पता बंदूक कैसे जाम हुई और हम कैसे बच निकले’

राजा कृष्णमूर्ति ने घटना को याद करते हुए कहा,

'मुझे नहीं पता कि हमलावर की बंदूक कैसे जाम हो गई। मुझे नहीं पता कि मेरा परिवार और दूसरे लोग कैसे बच निकले। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं वहां कैसे मौजूद था। लेकिन मेरा मानना है कि इसके पीछे एक उद्देश्य था, ताकि मैं यहां आकर नफरत के खिलाफ बोल सकूं। अब यह मेरे जीवन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक बन गया है।'

19 साल के युवक पर हमले की साजिश रचने का आरोप

इस मामले में 19 वर्षीय अलेक्जेंड्रोस पापोराकिस को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आतंकवादी धमकी देने और अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि उसने शिकागो के पास औरोरा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी की योजना बनाई थी। इस मंदिर में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग पूजा-अर्चना करने आते हैं। हालांकि जब उसने गोलीबारी की कोशिश की तो उसकी बंदूक जाम हो गई। मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।

‘नफरत के खिलाफ हम सबको एकजुट होना होगा’

इससे पहले राजा कृष्णमूर्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए घटना पर चिंता जताई थी। उन्होंने लिखा,

'रविवार को मैं और मेरा परिवार औरोरा स्थित अपने हिंदू मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी एक श्वेत वर्चस्ववादी ने भारतीय अमेरिकियों को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी करने की कोशिश की। मैं उन लोगों का आभारी हूं, जिन्होंने इस त्रासदी को रोकने में मदद की। लेकिन हमें उस नफरत का मुकाबला करने के लिए एकजुट होना होगा, जिसने इतने निर्दोष लोगों की जान खतरे में डाल दी।'

‘हिंसा की धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते’

कृष्णमूर्ति ने इस कथित साजिश को बेहद परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि औरोरा के हिंदू मंदिर में भारतीय अमेरिकियों को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी की कोशिश किए जाने से वह स्तब्ध हैं। उन्होंने बताया कि घटना के समय उनका परिवार भी मंदिर में मौजूद था। यह हमला पिछले रविवार को करने की कोशिश की गई थी। सांसद ने आरोपी के सहकर्मियों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की भी सराहना की। उन्होंने चेतावनी दी कि नफरत से प्रेरित हिंसा की धमकियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

अमेरिकी सांसदों ने FBI और न्याय विभाग से कार्रवाई की मांग की

शुक्रवार को अमेरिकी इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष रो खन्ना और रिच मैककॉर्मिक ने भी सामूहिक गोलीबारी की कथित साजिश की निंदा की। दोनों सांसदों ने अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) और संघीय जांच ब्यूरो (FBI) से मामले में कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हिंदू अमेरिकियों और भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ बढ़ती धमकियों और नफरत को गंभीरता से लेने की जरूरत है। दोनों सांसदों ने मांग की कि मामले की संभावित संघीय घृणा अपराध के तौर पर जांच की जाए और सबूतों के आधार पर सभी जरूरी आरोप लगाए जाएं।

भारत ने जताई चिंता, भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील

अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमले की कोशिश के मामले पर भारत ने भी गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा,

'यह स्पष्ट रूप से हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। साथ ही, यह घटना अमेरिका में भारतीय समुदाय के खिलाफ नफरत से जुड़े अपराधों और नस्लीय भेदभाव के बढ़ते मामलों को भी उजागर करती है।'

जायसवाल ने कहा कि घटना के बाद अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से की गई कार्रवाई पर भारत ने ध्यान दिया है। उन्होंने अमेरिका से अपील की कि वह अपने देश में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। (ANI से इनपुट्स के साथ)

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