नई दिल्ली: दुनिया के सबसे चर्चित उद्योगपतियों में शामिल एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपनी नई रोडस्टर कार का एक ऐसा वीडियो जारी किया है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। वीडियो में कार घुमावदार रैंप पर चढ़ती है, पलटती है और कुछ देर हवा में रहने के बाद सुरक्षित जमीन पर उतर जाती है। इसे फ्लाइंग कार के तौर पर पेश किया जा रहा है। हालांकि, ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों ने इस प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वीडियो में दिखाई गई कलाबाजी को प्रोडक्शन के लेवल पर ला पाना मुश्किल है।

रॉकेट की तरह उड़ने का दावा, एक सेकेंड में 97 KM की रफ्तार!

एलन मस्क ने रोडस्टर को लेकर दावा किया है कि इसमें रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। ये ऐसे उपकरण होते हैं, जो तेज दबाव से गैस बाहर निकालकर धक्का पैदा करते हैं। टेस्ला की ओर से दावा किया गया है कि यह कार एक सेकेंड से भी कम समय में करीब 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। कंपनी के मुताबिक, रोडस्टर का प्रोडक्शन 2028 में शुरू होगा। हालांकि, कार के प्रदर्शन और दावों को लेकर अभी सवाल बने हुए हैं। खासकर हवा में उड़ने, पलटने और फिर सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतरने जैसी क्षमताओं को लेकर विशेषज्ञों ने संदेह जताया है।

ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बोले, 'मनोरंजन के लिए अच्छा वीडियो'

ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ टूटू धवन ने टेस्ला के वीडियो पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मनोरंजन और विज्ञापन के लिहाज से अच्छा हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कर पाना संभव नहीं लगता। उनके मुताबिक, किसी कार को रॉकेट की तरह उड़ते हुए दिखाने से यह साबित नहीं होता कि वह वास्तव में ऐसा कर सकती है। धवन ने कहा,

'वीडियो में जिस तरह कारें एक ट्रक के ऊपर से निकलती दिखाई गई हैं और कलाबाजी करने के बाद सीधी खड़ी हो जाती हैं, वैसा असल में होना मुश्किल है। कारें कोई कलाबाजी करने वाले कलाकार नहीं हैं, जिन्हें इस तरह पलटकर सीधा खड़ा कराया जा सके। ऐसा लगता है कि इस वीडियो को मुख्य रूप से विज्ञापन के उद्देश्य से बनाया गया है।'

स्टारलिंक को लेकर भी एलन मस्क पर उठे सवाल

एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की कार को लेकर उठे सवालों के बीच उनकी दूसरी कंपनी स्टारलिंक की भूमिका भी चर्चा में है। यूक्रेन में युद्ध के दौरान स्टारलिंक की सेवाओं और उनके इस्तेमाल को लेकर पहले भी विवाद सामने आए हैं। आलोचकों ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन की सैन्य जरूरतों के बीच सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की उपलब्धता या गति में बदलाव से उसकी सैन्य क्षमताओं पर असर पड़ सकता है। इस मामले में मस्क ने कथित तौर पर कहा कि सेवा पर नियंत्रण उनके हाथ में नहीं, बल्कि पेंटागन के पास है।

भारत में टेस्ला और मस्क की कंपनियों को लेकर सवाल

बता दें कि यूक्रेन से जुड़े स्टारलिंक विवाद के बाद भारत में भी सवाल उठ रहे हैं कि मस्क की कंपनियों को देश में कारोबार करने की इजाजत देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। लोगों की चिंता यह है कि किसी कंपनी की तकनीक कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, उसकी सेवाओं पर निर्भरता बढ़ने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, जवाबदेही और सेवा पर नियंत्रण जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

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सरकार ने पैसेंजर कार के लिए 1 अप्रैल, 2029 से नए एमिशन स्टैंडर्ड BS-7 लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषकों की लिमिट सख्त की जाएगी और वास्तविक परिस्थितियों में एमिशन की जांच के साथ बैटरी की टिकाऊ क्षमता से जुड़े स्टैंडर्ड्स भी लागू होंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन की मसौदा अधिसूचना जारी कर 30 दिन में सुझाव मांगे हैं। ये प्रस्ताव मुख्य रूप से कार समेत M1 कैटेगरी की गाड़ियों पर लागू होगा। 

BS-7 को अप्रैल 2029 से लेकर अप्रैल 2035 तक 3 चरणों में लागू करने का प्रस्ताव

नए एमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-7 यानी BS-7 अलग-अलग कैटेगरी की गाड़ियों के लिए 3 चरणों में लागू किए जाएंगे। मसौदे में नए स्टैंडर्ड्स को अप्रैल 2029, अप्रैल 2031 और अप्रैल 2035 से 3 चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है। पहले चरण के स्टैंडर्ड्स लागू होने से पहले ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को करीब ढाई साल का समय मिलेगा। नए स्टैंडर्ड्स के पहले चरण में निकास उत्सर्जन (Exhaust Emissions) के साथ ईंधन खपत, बिजली की खपत और बैटरी की टिकाऊ क्षमता से जुड़े प्रावधान होंगे। वहीं, अप्रैल 2031 से ब्रेक से निकलने वाले कणों और टायरों के घिसने से होने वाले प्रदूषण पर भी सीमाएं लागू की जाएंगी। 

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए भी तय किए गए टिकाऊ क्षमता के स्टैंडर्ड्स

तीसरे चरण से अलग-अलग तरह की गाड़ियों के लिए ब्रेक कण उत्सर्जन की एकसमान सीमा लागू करने की योजना है। मसौदे में इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियों की बैटरी के लिए भी टिकाऊ क्षमता के स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। बैटरी को 5 साल या 1 लाख किलोमीटर तक कम-से-कम 75 प्रतिशत क्षमता और 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर तक कम-से-कम 67 प्रतिशत क्षमता बनाए रखनी होगी। प्रस्ताव में सड़क परिवहन की वास्तविक परिस्थितियों में उत्सर्जन जांच, गाड़ियों में उत्सर्जन की निगरानी करने वाले सिस्टम और फ्यूल एवं बिजली की खपत पर नजर रखने की व्यवस्था भी की गई है। 

भारत में अप्रैल, 2020 से लागू हैं BS-6 स्टैंडर्ड्स

खरीदारों को गाड़ियों के उत्सर्जन, ईंधन खपत और बैटरी की स्थिति की जानकारी देने वाला 'पर्यावरण वाहन पासपोर्ट' उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है। मसौदे में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए भू-सीमा आधारित जियोफेंसिंग टेक्नोलॉजी के साथ BS-7-G कैटेगरी में मंजूरी का प्रावधान भी है। ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को E20 से ज्यादा एथनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल के अनुकूल गाड़ियों पर इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा। भारत में अप्रैल, 2020 से BS-6 स्टैंडर्ड्स लागू हैं। प्रदूषण नियंत्रण में तेजी लाने के लिए भारत ने BS-4 के बाद सीधे BS-6 स्टैंडर्ड्स अपनाए थे। BS-6 गाड़ी के लिए कम सल्फर वाले ईंधन का इस्तेमाल जरूरी है। 

PTI Inputs

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दक्षिण कोरिया की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई मोटर ग्रुप ने मंगलवार को भारत में साल 2032 तक 15.5 अरब डॉलर (करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करने की घोषणा की। इसके साथ ही, हुंडई ने भारत को अपने भविष्य के ग्रोथ और उभरते बाजारों में विस्तार के लिए प्रमुख रणनीतिक बाजार बताया। हुंडई मोटर ग्रुप ने एक बयान में कहा कि उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ईसुन चुंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

भारत की ऑटो इंडस्ट्री के भविष्य पर हुई चर्चा

इस अहम मुलाकात के दौरान भारत की ऑटो इंडस्ट्री के भविष्य और दीर्घकालिक वृद्धि रणनीति पर चर्चा हुई। ग्रुप के अनुसार, भारत में 7 साल में किया जाने वाला ये निवेश मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी, आरएंडडी के इंफ्रा के विस्तार, कंपोनेंट्स के लोकलाइजेशन के लिए घरेलू सप्लायर्स को डेवलप करने और भविष्य की टेक्नोलॉजी के विकास पर खर्च किया जाएगा। 

भारत में एक डेडिकेटेड इंवेस्टमेंट यूनिट बनाएगा हुंडई ग्रुप

इस निवेश को व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए ग्रुप भारत में एक डेडिकेटेड इंवेस्टमेंट यूनिट बनाएगा। ये यूनिट रिसर्च और डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े व्यापक इकोसिस्टम में निवेश का समन्वय करेगी। ये लोकल पार्टनर की पहचान करने और घरेलू सप्लायर्स के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने का काम भी करेगी। 

हुंडई मोटर के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजारों में से एक है भारत

चुंग ने बयान में कहा, ''भारत ग्लोबल लेवल पर हुंडई मोटर के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजारों में से एक है। भारत में ग्रुप की मौजूदगी के 30 साल पूरे होने के बाद ये निवेश अगले 30 साल और उससे आगे तक देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में योगदान मिलेगा।'' 

भारत में ग्रुप की हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड और किआ इंडिया एक्टिव

हुंडई ग्रुप भारत में एक्टिव अपनी कंपनियों हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड और किआ इंडिया की मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की योजना बना रहा है। इससे घरेलू मांग को पूरा करने के साथ भारत को ग्रुप के प्रमुख ग्लोबल एक्सपोर्ट हब्स में डेवलप करने में मदद मिलेगी। ग्रुप के भारत में 24,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इस निवेश से मैन्यूफैक्चरिंग, आरएंडडी, इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन समेत अलग-अलग सेक्टरों में रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है।

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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि यूरोप के नियमों के कारण वहां गाड़ियों की मैन्यूफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएगी और ऐसे में यूरोप की सभी कार कंपनियां भारत में मैन्यूफैक्चरिंग करना पसंद करेंगी। गोयल ने कहा कि भारत ग्लोबल कार मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है।

पीयूष गोयल ने सोमवार को दिल्ली में आयोजित 'दिल्ली डायलॉग' कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ''आखिरकार भारत कार विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनने जा रहा है। सभी कंपनियां भारत आएंगी और यहां विनिर्माण करेंगी। यूरोप में इतने अव्यावहारिक नियम हैं कि वहां प्रतिस्पर्धी बने रहना असंभव हो जाएगा। सभी यूरोपीय विनिर्माता भारत आएंगे।'' 

भारत ने FTA के तहत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ को दी हैं कोटा आधारित शुल्क रियायतें

बताते चलें कि भारत ने FTA के तहत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (EU) को कोटा आधारित शुल्क रियायतें दी हैं। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई से लागू हो गया था, जबकि यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर इस साल के अंत तक हस्ताक्षर होने की संभावना है। 

पीयूष गोयल ने टाटा और जगुआर का किया जिक्र

पीयूष गोयल ने कहा, ''मुझे नहीं पता कि आप इस बारे में जानते हैं या नहीं। टाटा को जगुआर खरीदने के बाद काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। टाटा मोटर्स खुद भी बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी। इसके बाद कंपनी ने बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग में बदलाव किए और कुछ मॉडल भारत में बनाने शुरू किए। कई साल बाद आखिरकार वो मुनाफा कमाने में सफल हुई।'' 

भारत और कुछ अन्य देशों ने ईयू की CBAM को लेकर जताई चिंता

मंत्री ने यूरोपीय संघ के किसी नियम का विस्तार से उल्लेख नहीं किया। हालांकि, भारत और कुछ अन्य देशों ने ईयू की कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था (CBAM) को लेकर चिंता जताई है। गोयल ने कहा कि जैसे-जैसे भारतीय बाजार में मांग का स्तर विनिर्माण को व्यावहारिक रूप से संभव बनाने लायक होगा, वैसे-वैसे अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में ज्यादा विनिर्माण करेंगी। 

भारतीय बाजार की संभावनाएं परखने के बाद कंपनियों ने पुणे में लगाए मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट

ब्रिटेन और यूरोपीय संघ से कारों के इंपोर्ट के लिए तय कोटा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत मुख्य रूप से महंगी कारों को शामिल किया गया है, जबकि कम कीमत वाली कारों को अभी नहीं खोला गया है। मंत्री ने उन लग्जरी कार कंपनियों का उदाहरण दिया, जिन्होंने शुरुआत में भारतीय बाजार की संभावनाएं परखने के बाद पुणे में मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाए।

ऑटो  कंपनियों को आकर्षित करने और इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की काफी संभावनाएं

उन्होंने कहा कि भारत में ग्लोबल ऑटो  कंपनियों को आकर्षित करने और इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की काफी संभावनाएं हैं। गोयल ने भारत की युवा आबादी की ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देश को ऐसे समय में अवसर मिलते हैं, जब कई अर्थव्यवस्थाओं में बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जर्मनी और जापान जैसे देशों में भारतीय कामगारों की मांग है। 

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जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी ऑडी, भारत में इलेक्ट्रिक कार की लोकल मैन्यूफैक्चरिंग करने पर विचार कर रही है। कंपनी का लक्ष्य अगले 3 से 5 साल में लग्जरी कार मार्केट में अपनी हिस्सेदारी दोगुना कर 15-16 प्रतिशत तक पहुंचाना है। ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि कंपनी की रणनीति 3 प्रमुख स्तंभ पर आधारित है। इनमें ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान देना, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना और डीलरशिप नेटवर्क का विस्तार करना शामिल है।

लग्जरी कार मार्केट में करीब 8 प्रतिशत है ऑडी की हिस्सेदारी

कंपनी की फिलहाल लग्जरी कार मार्केट में करीब 8 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जर्मनी की इस ऑटो कंपनी की योजना प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का लाभ उठाकर भारत में ज्यादा मॉडल पेश करने की भी है। इसके जरिए कंपनी लोकल मैन्यूफैक्चरिंग का फैसला करने से पहले भारतीय बाजार में इन मॉडल की मांग और बिक्री की संभावनाओं को परखना चाहती है। 

लोकल लेवल पर बनीं बैटरी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने पर विचार कर रही है कंपनी

बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, ''हम लोकल लेवल पर बनीं बैटरी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने पर विचार कर रहे हैं। इस बारे में अगले कुछ महीनों में फैसला होने की उम्मीद है।'' उन्होंने कहा, ''हमारा इरादा अगले 3-5 साल में बाजार में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी करने का है। ग्राहकों पर ध्यान देने, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने और नेटवर्क का विस्तार करने की रणनीति से हमें ये लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।'' 

अपने प्रमुख मॉडल का स्थानीय विनिर्माण जारी रखेगा ऑडी

ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर ढिल्लों के मुताबिक, प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ एफटीए से कंपनी को ज्यादा प्रतिस्पर्धी आयात शुल्क पर भारत में नए मॉडल लाने और उनकी बिक्री की संभावनाएं परखने का मौका मिल सकता है। ढिल्लों ने कहा कि कंपनी अपने प्रमुख मॉडल का स्थानीय विनिर्माण जारी रखेगी, जबकि आयात के जरिए भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध मॉडल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 

FTA से भारतीय ऑटो उद्योग के लिए निर्यात के अवसर बढ़ने की संभावना

उन्होंने प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय ऑटो उद्योग के लिए निर्यात के अवसर बढ़ने की संभावना भी जताई। उन्होंने कहा, ''इससे कारों के निर्यात का मौका भी मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि ऑडी ही निर्यात करे, बल्कि भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को इसका लाभ मिल सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने बाजारों का 95 प्रतिशत हिस्सा खोल रहे हैं।''

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टाटा मोटर्स लिमिटेड ने इटली की ट्रक मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी इवेको ग्रुप एनवी के अधिग्रहण के लिए ऑफर प्राइस में 0.30 यूरो की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद इवेको को खरीदने के लिए टाटा ने ऑफर प्राइस 14.40 यूरो प्रति शेयर कर दिया है। कंपनी ने ये कदम नियामकीय मंजूरियों में देरी की वजह से उठाया है। 

टाटा मोटर्स ने साल 2025 में की थी Iveco के कारोबार के अधिग्रहण की योजना की घोषणा

टाटा मोटर्स ने साल 2025 में अपनी सब्सिडरी कंपनी TML CV Holdings PTE LTD के माध्यम से Iveco के डिफेंस बिजनेस को छोड़कर उसके बाकी कारोबार के अधिग्रहण की योजना की घोषणा की थी। पहले इस डील की वैल्यू 3.8 अरब यूरो (करीब 38,240 करोड़ रुपये) आंकी गई थी। कमर्शियल व्हीकल सेक्टर की प्रमुख कंपनी टाटा मोटर्स ने इससे पहले इवेको के लिए 14.10 यूरो प्रति शेयर की पेशकश की थी। इस आधार पर डील की वैल्यू 3.82 अरब यूरो थी। 

पेशकश को स्वीकार करने की अवधि 7 सितंबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर, 2026 तक रहेगी

टाटा ग्रुप की प्रमुख कंपनी टाटा मोटर्स ने सितंबर में इवेको के सभी बकाया साधारण शेयरों के अधिग्रहण के लिए नकद भुगतान वाली स्वैच्छिक निविदा पेशकश शुरू की थी। इस पेशकश को स्वीकार करने की अवधि 7 सितंबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर, 2026 तक रहेगी। 

इवेको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से दिया टाटा मोटर्स के साथ इस डील को समर्थन

इवेको ग्रुप के शेयरहोल्डरों को संबंधित प्रस्तावों पर मतदान के लिए 16 अक्टूबर को होने वाली असाधारण आम बैठक में हिस्सा लेना है। इवेको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से टाटा मोटर्स के साथ इस डील को समर्थन दिया है। 

17 जुलाई, 2025 को इवेको के शेयर प्राइस से 33.47 प्रतिशत ज्यादा है नया ऑफर प्राइस

टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि पहले की पेशकश कीमत इवेको के उचित और पूर्ण मूल्यांकन को दर्शाती थी। हालांकि, जरूरी पूर्व मंजूरियों की प्रक्रिया में शुरुआती अनुमान से ज्यादा समय लगने के कारण कंपनी ने ऑफर प्राइस बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा कि नया ऑफर प्राइस 17 जुलाई, 2025 को इवेको के शेयर भाव से 33.47 प्रतिशत ज्यादा है।

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भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की डिमांड लगातार तेजी से बढ़ रही है। देश की जनता का एक हिस्सा ऐसा भी है, जो अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के झमेले से दूरी बनाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर रुख कर रहा है। यही वजह है देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। सितंबर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 74 प्रतिशत बढ़कर 3.33 लाख के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

सितंबर में बिकीं 36,108 इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल

सितंबर में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री भी करीब दोगुनी हो गई। ऑटोमोबाइल डीलरों के संगठन FADA ने बुधवार को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री से जुड़े मासिक आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में देशभर में कुल 3,33,364 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकीं, जबकि पिछले साल सितंबर में कुल 1,91,497 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री हुई थी। इस दौरान इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की खुदरा बिक्री 36,108 यूनिट रही, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। एक साल पहले की समान अवधि में 18,559 यूनिट की बिक्री हुई थी। 

कुल गाड़ियों की बिक्री में 13 प्रतिशत हुई EV की हिस्सेदारी

फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (FADA) के अध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा कि सितंबर में सभी कैटेगरी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खुदरा बिक्री का ये अबतक का सबसे ज्यादा मासिक स्तर है। इससे गाड़ियों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी करीब 13 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 10 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि त्योहारी मांग, कम लागत, विभिन्न मॉडल की बढ़ती पसंद और पीएम ई-ड्राइव तथा राज्यों की योजनाओं से मिल रहा नीतिगत समर्थन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वैकल्पिक विकल्प से आगे ले जाकर बड़ी संख्या में खरीदारों के लिए प्रमुख विकल्प बना रहा है। 

सितंबर में बिके 2,07,314 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स

सितंबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री 88 प्रतिशत बढ़कर 2,07,314 यूनिट्स के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और इनकी हिस्सेदारी 11.6 प्रतिशत रही। वहीं, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स की हिस्सेदारी बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई। थ्री-व्हीलर्स की बिक्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी 64.9 प्रतिशत रही। वहीं, इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की बिक्री मासिक आधार पर घटी है, लेकिन सालाना आधार पर इसमें 150 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 

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अगर आप इस फेस्टिव सीजन में नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपकी नजर बजाज पल्सर पर है, तो आपके लिए कंपनी ने खास ऑफर पेश किया है। बजाज ऑटो अपने पल्सर लाइनअप पर ऐसे फेस्टिव बेनेफिट दे रही है, जिनकी कुल वैल्यू ₹12,000 तक है। इसमें सीधे कैश डिस्काउंट के साथ एक्स्ट्रा फ्री सर्विस का फायदा भी शामिल है। खास बात यह है कि ये ऑफर सिर्फ फाइनेंस पर बाइक खरीदने वालों के लिए नहीं हैं, बल्कि कैश में खरीदारी करने वाले ग्राहक भी इनका लाभ उठा सकते हैं।

11 पल्सर मॉडल पर मिल रहे हैं फेस्टिव बेनेफिट

बजाज फिलहाल भारत में पल्सर के 11 अलग-अलग मॉडल और कई वेरिएंट बेचती है। इनमें NS और RS सीरीज की कुछ बाइक्स लंबे समय से बाजार में हैं, जबकि पल्सर 125, पल्सर 150 और पल्सर N160 जैसे मॉडल को हाल ही में बड़े अपडेट मिले हैं। फेस्टिव सीजन को देखते हुए कंपनी ने अपनी पल्सर रेंज पर ऑफर की घोषणा की है। कैश डिस्काउंट और फ्री सर्विस बेनेफिट को मिलाकर ग्राहक अधिकतम ₹12,000 तक की बचत कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा पल्सर NS400Z पर मिल रहा है।

पल्सर 125 पर भी मिलेगा फायदा

हाल ही में अपडेट हुई क्वालिक पल्सर 125 के टॉप वेरिएंट की महाराष्ट्र में एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹1.04 लाख है। इस मॉडल पर कंपनी ₹2,500 का सीधा कैश डिस्काउंट दे रही है। इसके बाद प्रभावी कीमत करीब ₹1.02 लाख रह जाती है। इसके अलावा ग्राहक को पांच फ्री सर्विस का फायदा मिलेगा। सामान्य तौर पर इस बाइक के साथ चार फ्री सर्विस मिलती हैं, लेकिन ऑफर के तहत एक एक्स्ट्रा सर्विस दी जा रही है। इस सर्विस बेनेफिट की वैल्यू करीब ₹3,500 बताई गई है। साथ ही प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ली जाएगी।

कैश खरीदने वालों को भी मिलेगा लाभ

इस ऑफर की एक खास बात यह है कि इसका फायदा केवल बाइक फाइनेंस कराने वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं है। अगर कोई ग्राहक पूरी रकम कैश देकर पल्सर खरीदता है, तब भी वह इन बेनेफिट का लाभ उठा सकता है। कंपनी ने इन ऑफर्स को किसी खास राज्य तक भी सीमित नहीं किया है।

नई पल्सर 125 में मिले बड़े बदलाव

पल्सर 125 को हाल ही में काफी बड़े अपडेट मिले हैं। इसमें नया फ्रेम और नया इंजन दिया गया है। बाइक के टॉप वेरिएंट में TFT स्क्रीन, LED लाइटिंग और तीन राइड मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इसका नया 124.58cc इंजन अब 12.1hp की पावर और 11.4Nm का टॉर्क देता है। पुराने मॉडल में यह इंजन 11.8hp और 10.8Nm का आउटपुट देता था। पल्सर150 को भी इसी तरह के अपडेट मिले हैं। वहीं पल्सर N160 में भी नए S और SS वेरिएंट जोड़े गए हैं।

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सितंबर 2026 भारतीय ऑटो बाजार के लिए बेहद शानदार महीना साबित हुआ है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत के बीच देशभर में गाड़ियों की खरीदारी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के मुताबिक, सितंबर में कुल 25.36 लाख से ज्यादा वाहनों की रिटेल बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 31.82% अधिक है। खास बात यह है कि पैसेंजर व्हीकल यानी कारों की बिक्री ने भी नया रिकॉर्ड बनाया।

FADA के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में देश में कुल 25,36,920 वाहनों की रिटेल बिक्री हुई। सितंबर 2025 में यह आंकड़ा कम था। इस तरह सालाना आधार पर कुल ऑटो रिटेल बिक्री में 31.82% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगस्त की तुलना में भी सितंबर में बिक्री 4.69% बढ़ी। FADA ने बताया कि सितंबर छह में से पांच प्रमुख वाहन कैटेगरी के लिए अब तक का सबसे अच्छा सितंबर रहा। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कुल रिटेल बिक्री 1,55,12,319 यूनिट पहुंच गई, जो सालाना आधार पर 20.77% ज्यादा है।

कारों की बिक्री में 32% का उछाल

सितंबर में पैसेंजर व्हीकल की रिटेल बिक्री 4,27,213 यूनिट रही। इसमें पिछले साल की तुलना में 32.1% की जोरदार बढ़ोतरी हुई। यह पैसेंजर व्हीकल के लिए अब तक का सबसे अच्छा सितंबर रहा। शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में कारों की मांग लगभग बराबर रफ्तार से बढ़ी। शहरी बाजार में बिक्री 32.11% और ग्रामीण बाजार में 32.09% बढ़ी। इससे पता चलता है कि कारों की मांग सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही।

दोपहिया और कमर्शियल व्हीकल की भी तेज बिक्री

दोपहिया वाहनों की रिटेल बिक्री सितंबर में 17,90,188 यूनिट रही, जो पिछले साल की तुलना में 33.08% ज्यादा है। वहीं, तीन पहिया वाहनों की बिक्री 1,32,570 यूनिट रही और इसमें 22.25% की वृद्धि दर्ज हुई। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। सितंबर में इसकी बिक्री 1,03,557 यूनिट रही, जो सालाना आधार पर 37.62% अधिक है।

पेट्रोल, CNG, हाइब्रिड, EV में कांटे की टक्कर

सितंबर में वाहन खरीदारों की पसंद में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। पेट्रोल की हिस्सेदारी 41.27% रही, जबकि वैकल्पिक ईंधन की हिस्सेदारी करीब 41% रही। इसमें CNG की हिस्सेदारी 23.11%, हाइब्रिड की 9.44% और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की 8.45% रही।

फेस्टिव सीजन से उम्मीद

FADA के मुताबिक, सितंबर के शानदार आंकड़ों के बाद अक्टूबर को लेकर ऑटो डीलर्स का रुख सावधानी के साथ पॉजिटिव है। त्योहारी सीजन में शुभ दिनों पर होने वाली खरीदारी बिक्री की रफ्तार तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।

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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रैफिक ई-चालान का करीब 20,000 करोड़ रुपये का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस रकम की वसूली के लिए ऐसे ट्रैफिक चालान को बिजली के बिल से जोड़ने का सुझाव दिया। जिसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे उन मामलों में ऑनलाइन और गाड़ियों से जुड़ी सेवाओं को रोक दें, जहां ट्रैफिक जुर्माना नहीं भरा गया है। 

जुर्माना न भरने वालों के लिए ऑनलाइन सर्विस रोकने के निर्देश

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल, फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (PUC) जारी करना, मालिकाना हक का ट्रांसफर और ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल रोक दें, जिन्होंने ट्रैफिक का जुर्माना नहीं भरा है। ये कदम सड़क सुरक्षा कानूनों के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पालन को और असरदार बनाने की देशव्यापी कोशिश का हिस्सा है।

केंद्रीय परिवहन पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट की जाएंगी गाड़ियां

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने ये भी निर्देश दिया कि बकाया ई-चालान वाली गाड़ियों को केंद्रीय परिवहन पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, उनकी बिक्री या ट्रांसफर को रोक दिया जाए, जबकि किसी भी केंद्र को पेंडिंग ट्रैफिक जुर्माना चुकाए जाने तक पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कई उल्लंघनों वाले मामलों में, अधिकारियों को ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल को रोकने और मौजूदा लाइसेंस को सस्पेंड करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है।

जब तक जुर्माना न वसूला जाए, ई-चालान जारी करने से कोई उद्देश्य नहीं होगा पूरा

बेंच ने कहा कि केवल हजारों या लाखों ई-चालान जारी करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता जब तक कि अधिकारी जुर्माना वसूलने में सक्षम न हों। कोर्ट को सूचना दी गई कि पिछले कुछ समय में जारी किए गए ई-चालान पर लगभग 49,194.05 करोड़ रुपये बकाया था, जिसमें से अब तक ₹26,175.05 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

पेंडिंग जुर्माने को बिजली बिल में जोड़ने का सुझाव

पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की बेंच को बताया गया कि बड़ी संख्या में ट्रैफिक चालान जारी करने के बावजूद जुर्माना बहुत कम वसूला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ई-चालान जारी करते रहना काफी नहीं है, जुर्माना वसूलना भी जरूरी है। अगर लोग ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो इसे उनके बिजली के बिल में जोड़ दें। उन्हें बिजली का बिल भरना ही होगा, वरना बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसका कोई तरीका निकालें। इस देश में आपको कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही होगा।"

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भारत में कारों की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने और ऑटो सेक्टर को ज्यादा साफ-सुथरी तकनीकों की ओर ले जाने के लिए सरकार ने कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (CAFE) नॉर्म्स में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। इनका सीधा असर देश में बिकने वाली नई पैसेंजर कारों पर पड़ेगा। नए नियमों के तहत कंपनियों को अगले पांच वर्षों में औसत फ्यूल एफिशिएंसी में करीब 16.7% सुधार करना होगा।

नए CAFE नॉर्म्स के तहत कार कंपनियों के लिए फ्यूल खपत का बेंचमार्क हर साल और सख्त किया जाएगा। वित्त वर्ष 2027-28 में यह लक्ष्य 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर रखा गया है। वहीं 2031-32 तक इसे घटाकर 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी पांच साल की अवधि में फ्यूल एफिशिएंसी में करीब 16.7% सुधार का लक्ष्य है। सरकार ने नॉर्म्स में इस्तेमाल होने वाले रेफरेंस व्हीकल वेट को भी 1,082 किलो से बढ़ाकर 1,229 किलो कर दिया है। इससे हल्की कारों के लिए लक्ष्य आसान रहेगा, जबकि ज्यादा वजन वाली कारों को बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी हासिल करनी होगी।

EV और हाइब्रिड कारों को मिलेगा फायदा

नए नियमों में कंपनियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल करने की आजादी दी गई है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV), रेंज-एक्सटेंडेड EV, प्लग-इन हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल को सुपर क्रेडिट यानी वॉल्यूम डेरोगेशन फैक्टर का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि कंपनियां इन कम-ईंधन या वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की बिक्री के जरिए अपने पूरे बेड़े की औसत फ्यूल एफिशिएंसी से जुड़े लक्ष्य को पूरा करने में मदद ले सकेंगी।

एथेनॉल और CBG जैसे ईंधन को भी मान्यता

CAFE फ्रेमवर्क में एथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल, बायोफ्यूल और कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) जैसे कम-कार्बन और रिन्यूएबल ईंधनों को भी महत्व दिया गया है। इसके लिए कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर शामिल किया गया है। सरकार ने फ्यूल बचाने वाली मान्य तकनीकों की संख्या भी 4 से बढ़ाकर 12 कर दी है। हर योग्य तकनीक के लिए 1 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर की छूट मिल सकती है, हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 9 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलोमीटर होगी।

कंपनियों को क्रेडिट से मिलेगी ज्यादा राहत

नए नियमों में कंपनियों को अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए ज्यादा छूट दी गई है। कंपनियां 2 या 3 साल की अवधि में अपने तय लक्ष्य को पूरा कर सकेंगी। अगर कोई कंपनी तय लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करती है, तो उसके पास बचा हुआ क्रेडिट आगे के वर्षों में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

इनपुट- ANI

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भारतीय बाजार में 7-सीटर कार खरीदने वालों के लिए रेनो (Renault) ने नया ऑप्शन पेश किया है। कंपनी ने अपनी लोकप्रिय रेनो ट्राइबर (Renault Triber) का टर्बो वर्जन लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹7.84 लाख रखी गई है। खास बात यह है कि कम कीमत वाली इस 7-सीटर MPV में अब पहले से ज्यादा दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह कार 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है।

रेनो ट्राइबर टर्बो में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर HR10 टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। यही इंजन कंपनी की Kiger और Duster जैसी कारों में भी इस्तेमाल होता है। हालांकि, ट्राइबर टर्बो में इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को अलग तरीके से ट्यून किया गया है। यह इंजन 100hp की पावर और 180Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि कार महज 10.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। फिलहाल इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है। कंपनी भविष्य में इसमें CVT ऑटोमैटिक का ऑप्शन भी जोड़ सकती है।

₹8.99 लाख तक जाती है कीमत

रेनो ट्राइबर टर्बो की शुरुआती कीमत ₹7.84 लाख है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत ₹8.99 लाख तक जाती है। रेगुलर पेट्रोल मॉडल की तुलना में टर्बो वर्जन के अलग-अलग वेरिएंट करीब ₹94,000 से ₹1.11 लाख तक महंगे हैं।

डिजाइन में बड़े बदलाव नहीं

रेनो ट्राइबर टर्बो का बाहरी डिजाइन काफी हद तक रेगुलर मॉडल जैसा ही है। इसमें ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, नया रेनो लोगो, LED हेडलैंप और DRLs दिए गए हैं। पीछे की तरफ LED टेललैंप और नया TURBO बैज मिलता है। कार में 15-इंच के डुअल-टोन व्हील कवर और फंक्शनल रूफ रेल्स भी दिए गए हैं।

फीचर्स से भरपूर है केबिन

कार के अंदर 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट है। इसके अलावा 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर ब्लोअर कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स मिलते हैं।तीसरी लाइन की सीटें फोल्ड करने पर कार में 625 लीटर तक का बूट स्पेस मिलता है।

सुरक्षा का भी रखा गया ध्यान

सेफ्टी के लिए ट्राइबर टर्बो में 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट, TPMS और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। टर्बो इंजन के अनुसार ABS, ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को भी ट्यून किया गया है।

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भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी ने दिल्ली में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, कोनार्क लॉन्च किया। एथर के नए EL प्लेटफॉर्म पर आधारित इस नए स्कूटर कोनार्क को रोजमर्रा की राइडिंग को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कोनार्क S और Z प्रोडक्ट लाइन के तहत 6 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनमें 200 किमी तक की IDC रेंज मिलता है। एथर ने अपने नए स्कूटर की शुरुआती कीमत ₹79,999 तय की है। कोनार्क का सर्विस इंटरवल 10,000 किमी या लगभग 1 साल (जो भी पहले हो) होगा, जो ज्यादा राइडर्स के लिए काफी सुविधाजनक है। 

बेडरॉक बैटरी से लैस कोनार्क

कोनार्क के सभी वेरिएंट एथर की पांचवीं जनरेशन की बेडरॉक बैटरी से लैस हैं। स्कूटर के साथ 70% हेल्थ गारंटी के साथ 10 साल या 1,00,000 किमी (जो भी पहले हो) की एक्सटेंडेड बैटरी वॉरंटी भी ऑफर किया जा रहा है। इस स्कूटर में रोजमर्रा की राइडिंग को ध्यान में रखकर कई शानदार तकनीक और फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें नया एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम (AeBS), मैजिक-की, ऑटोपॉप और एयरवॉक शामिल हैं। एथर का इन-हाउस तैयार किया गया एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम (AeBS) सड़क की स्थिति के आधार पर आगे और पीछे के पहियों के बीच ब्रेकिंग फोर्स को अपने आप एडजस्ट करता है। साथ ही, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और स्थिरता बढ़ाने के लिए ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का भी इस्तेमाल करता है।

एयरवॉक फीचर से स्कूटर पार्क करने में होगी आसानी

मैजिक-की की मदद से स्मार्टवेक, ऑटोमैटिक लॉकिंग और रिमोट स्कूटर लोकेशन जैसे फीचर्स के साथ कीलेस (बिना चाबी के) एक्सपीरियंस मिलता है। ऑटोपॉप फीचर सीट के नीचे दिए गए स्टोरेज को आसानी से बिना हाथ लगाए खोलने की सुविधा देता है। वहीं, एयरवॉक तंग पार्किंग की जगह में स्कूटर को मैन्युअली खिसकाने के लिए हल्के मोटर टॉर्क का इस्तेमाल करता है, जिससे स्कूटर पार्क करना आसान हो जाता है। कोनार्क इंटीग्रेटेड ऑनबोर्ड चार्जर और चार्जिंग केबल के साथ आता है। इसके अलावा, ऑप्शनल 450W ऑफबोर्ड चार्जर को बिल्ट-इन 450W चार्जर के साथ मिलाकर कंबाइंड चार्जिंग के जरिए 900W की पावर ली जा सकती है, जिससे घर पर चार्ज करने का समय आधा रह जाता है। एथर कोनार्क में मेटल बॉडी दी गई है। इसके अलावा, इसमें फास्ट होम चार्जिंग जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं। मेटल बॉडी, 200 किमी तक की रेंज, फास्ट होम चार्जिंग इसके प्रमुख फीचर्स में से एक हैं।

स्कूटर में मिलेगा 14-इंच का फ्रंट अलॉय व्हील

देश में तेजी से बढ़ रही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड के बीच, एथर ने कोनार्क को स्टेबिलिटी, कंफर्ट और रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए भारतीय सड़कों के हिसाब से तैयार किया है। इसमें 14-इंच का फ्रंट अलॉय व्हील, 12-इंच का रियर अलॉय व्हील, 1,352 एमएम का व्हीलबेस और दोनों तरफ लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन दिया गया है। ये एथर का पहला स्कूटर है जिसके पिछले हिस्से में मेटल पैनल और स्टील यूनीबॉडी चेसिस का इस्तेमाल किया गया है। वहीं, इसका सीक्वेंशियल गियर-ड्राइव ट्रांसमिशन बेहद स्मूद और बिना आवाज के शानदार पावर डिलीवरी देता है।

दिल्ली के ग्राहकों के लिए तय की गई आकर्षक कीमत

एथर एनर्जी के सीबीओ, रवनीत एस. फोकेला ने कहा, "₹79,999 की कीमत पर इसकी लॉन्चिंग दिल्ली के ग्राहकों के लिए इसे और भी आकर्षक बनाती है, जिससे इस बदलाव को तेजी मिलेगी। हमें भरोसा है कि कोनार्क यहां हमारी मौजूदगी को मजबूत करने और देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने की गति को ते करने में अहम भूमिका निभाएगा।"

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देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अलीगढ़ में ₹700 करोड़ की लागत से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। मैक्सवोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन और एनर्जी स्टोरेज से जुड़े उद्योगों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस परियोजना से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है।

सरकारी बयान के मुताबिक, अलीगढ़ में मैक्सवोल्ट एनर्जी की नई यूनिट करीब 6 एकड़ जमीन में तैयार की जाएगी। परियोजना का भूमि पूजन भी किया जा चुका है। प्लांट को दो चरणों में विकसित करने की योजना है और पूरी क्षमता पर यहां हर साल 10 GWh बैटरी का उत्पादन किया जा सकेगा। कंपनी की पहले से चल रही दुहाई यूनिट को मिलाकर उसकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब 12.5 GWh तक पहुंचने की उम्मीद है।

EV के लिए बनेंगी बैटरियां

अलीगढ़ प्लांट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ-साथ एनर्जी स्टोरेज और दूसरे इस्तेमाल के लिए बैटरियां बनाई जाएंगी। इनमें दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी शामिल होगी। इसके अलावा अलग-अलग ऑटो कंपनियों यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) के लिए भी विशेष उत्पादन लाइनें तैयार की जाएंगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी बैटरी की घरेलू सप्लाई मजबूत होने के साथ राज्य में EV से जुड़े दूसरे कारोबारों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

1500 से 2000 लोगों को मिलेगा सीधा रोजगार

इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा असर रोजगार के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। सरकारी अनुमान के मुताबिक, प्लांट से 1,500 से 2,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। वहीं करीब 7500 से 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष रोजगार में बैटरी के कंपोनेंट सप्लायर, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, सर्विस और सप्लाई चेन से जुड़े कारोबार शामिल हो सकते हैं।

सालाना ₹6,800 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर की क्षमता

सरकार के अनुसार, पूरी क्षमता पर चलने के बाद इस परियोजना में सालाना ₹6,800 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर की क्षमता हो सकती है। इससे केवल एक फैक्ट्री को फायदा नहीं होगा, बल्कि उसके आसपास कंपोनेंट सप्लायर और दूसरे औद्योगिक कारोबार भी विकसित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने कहा कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट राज्य में बैटरी और EV मैन्युफैक्चरिंग का पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि 2025-26 में राज्य में रिकॉर्ड 4,500 औद्योगिक इकाइयां चालू हुईं।

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उत्तर प्रदेश में टैक्सी, ऑटो और दोपहिया वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के लिए बड़ी पहल शुरू हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश में भारत टैक्सी की शुरुआत की। इसके तहत दोपहिया, टैक्सी और तीन पहिया वाहन चालक रजिस्ट्रेशन कराकर बिना कमीशन इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे। साथ ही उन्हें ₹5 लाख तक की सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से ड्राइवरों को आर्थिक सुरक्षा के साथ काम करने का बेहतर माहौल मिलेगा।

भारत टैक्सी का संचालन फिलहाल लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो चुका है। इसके लिए लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस समेत कई संस्थानों के साथ समझौते भी किए गए हैं। इससे यात्रियों को अलग-अलग जगहों तक पहुंचने के लिए परिवहन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

रजिस्ट्रेशन पर नहीं देना होगा कमीशन

सीएम योगी ने कहा कि पहले टैक्सी, दोपहिया और तीन पहिया वाहन चालकों के लिए ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं की गई थी। भारत टैक्सी में रजिस्ट्रेशन के बाद ड्राइवर जीरो कमीशन मॉडल पर काम कर सकेंगे। इसके साथ मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा उन्हें भविष्य को लेकर ज्यादा भरोसा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसी ड्राइवर को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलती है, तो उसके मन में सुरक्षा और शांति का भाव आता है। इससे वह अपना काम अधिक जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कर सकता है।

महाकुंभ का उदाहरण देकर समझाया फायदा

मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि उस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने बाइक के जरिए श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचाने में मदद की थी। संगम से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक लोगों को पहुंचाने में भी इन सेवाओं की भूमिका रही। इससे लोगों को सुविधाजनक परिवहन मिला और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी ज्यादा दबाव नहीं पड़ा।

गांवों में भी बढ़ेगी परिवहन सुविधा

सीएम योगी ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को भारत टैक्सी की तर्ज पर ग्रामीण बस सेवा को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उनका कहना है कि अगर इस मॉडल को ग्रामीण इलाकों में भी लागू किया जाता है, तो बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत टैक्सी के जरिए सरकार का फोकस एक तरफ ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा देने और दूसरी तरफ शहरों में सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने पर है। आने वाले समय में इस मॉडल का विस्तार दूसरे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।

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टाटा मोटर्स की गाड़ी खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। कंपनी ने 1 अक्टूबर 2026 से अपनी कमर्शियल व्हीकल रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बढ़ी हुई कीमतों का असर मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगा। कंपनी के मुताबिक, यह फैसला बढ़ती कमोडिटी और अन्य इनपुट लागत के असर को कम करने के लिए लिया गया है।

टाटा मोटर्स ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि 1 अक्टूबर 2026 से उसकी कमर्शियल व्हीकल रेंज की कीमतें 1% तक बढ़ाई जाएंगी। हालांकि, हर गाड़ी की कीमत में एक जैसी बढ़ोतरी नहीं होगी। कीमत में कितना इजाफा होगा, यह मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करेगा। यानी टाटा की कमर्शियल गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को अक्टूबर से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।

बढ़ती लागत का दिया हवाला

कंपनी ने बताया कि कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण कमोडिटी की बढ़ती कीमतें और अन्य इनपुट कॉस्ट हैं। वाहन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई कच्चे माल की लागत बढ़ने के साथ लॉजिस्टिक्स और सप्लाई से जुड़ी लागत का भी कंपनियों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में ऑटो कंपनियां लागत का कुछ हिस्सा कीमत बढ़ाकर पूरा कर रही हैं।

इस साल दूसरी बार बढ़ाए दाम

टाटा मोटर्स की कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में इस साल यह दूसरी बढ़ोतरी होगी। इससे पहले कंपनी ने 1 अप्रैल 2026 से कीमतों में 1.5% तक का इजाफा किया था। उस समय भी कंपनी ने कमोडिटी और इनपुट लागत बढ़ने को कीमत बढ़ाने की वजह बताया था। यानी साल के भीतर कमर्शियल व्हीकल की कीमतों में दूसरी बार बदलाव किया जा रहा है। इसका असर ट्रक, बस और दूसरे कमर्शियल वाहन खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है।

पैसेंजर गाड़ियों के दाम भी बढ़े

टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल कारोबार में भी इस साल कीमतों में बदलाव हुआ है। 1 जुलाई 2026 से पैसेंजर व्हीकल रेंज की कीमतों में 1.5% तक बढ़ोतरी की गई थी। इसमें पेट्रोल-डीजल यानी ICE मॉडल के साथ इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल थे। इससे पहले 1 अप्रैल से कंपनी ने अपने ICE मॉडल की कीमतों में करीब 0.5% की बढ़ोतरी की थी। कुछ वेरिएंट में यह बढ़ोतरी 1.09% तक पहुंची थी, जबकि टाटा अल्ट्रोज की कीमत में मामूली कटौती भी की गई थी।

दूसरी कंपनियां भी बढ़ा चुकी हैं कीमतें

बढ़ती लागत के बीच दूसरी ऑटो कंपनियों ने भी इस साल कीमतों में इजाफा किया है। मारुति सुजुकि ने जून 2026 से 30,000 रुपये तक, जबकि हुंडई मोटर इंडिया ने 1 जून से 12,800 रुपये तक कीमत बढ़ाई थी। इसके अलावा JSW MG मोटर इंडिया, बीएमडब्ल्यू इंडिया, मर्सिडीज-बेंज इंडिया, ऑडी इंडिया और होंडा कार्स इंडिया ने भी कीमतों में बढ़ोतरी की थी।

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देश में पैसेंजर कार की थोक बिक्री अगस्त में सालाना आधार पर 36.5 प्रतिशत बढ़कर 4,39,309 यूनिट हो गई। SIAM ने मंगलवार को बिक्री से जुड़े ताजा आंकड़ें जारी किए। अगस्त 2025 में पैसेंजर कारों की थोक बिक्री 3,21,901 यूनिट रही थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने बयान में कहा कि अगस्त में कुल टू-व्हीलर्स की बिक्री 10.5 प्रतिशत बढ़कर 20,34,698 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल अगस्त में ये 18,41,954 यूनिट थी। इसके अलावा, इस साल अगस्त में थ्री-व्हीलर्स की थोक बिक्री 22.8 प्रतिशत बढ़कर 93,764 यूनिट हो गई। जबकि अगस्त 2025 में ये 76,324 यूनिट थी। 

अगस्त 2026 की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री

सियाम के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन ने कहा, ''पैसेंजर कारों, टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स के सेगमेंट में अगस्त 2026 की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की गई है। अगस्त 2026 में पैसेंजर कारों की बिक्री 4.39 लाख यूनिट रही, जिसमें 36.5 प्रतिशत की डबल डिजिट की बढ़ोतरी हुई। थ्री-व्हीलर्स की बिक्री 0.94 लाख यूनिट रही, जिसमें 22.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वहीं टू-व्हीलर्स की बिक्री 20.35 लाख यूनिट रही, जो पिछले साल अगस्त 2025 की इसी अवधि की तुलना में 10.5 प्रतिशत ज्यादा है।'' 

मजबूत ग्रोथ के दौर से गुजर रही है भारत की ऑटो इंडस्ट्री

राजेश मेनन ने कहा, ''भारत की ऑटो इंडस्ट्री मजबूत ग्रोथ के दौर से गुजर रही है।'' उन्होंने कहा कि अगस्त में ग्रोथ को पिछले साल के निचले आधार से भी समर्थन मिला है। मेनन ने कहा, ''व्यापक मांग का माहौल मूल रूप से मजबूत बना हुआ है। उपभोक्ताओं का मजबूत भरोसा, ग्रामीण बाजारों में मजबूती, बेहतर फंडिंग और ऑप्शनल 'ड्राइवट्रेन' को तेजी से अपनाया जाना ऑटोमोबाइल की अलग-अलग कैटेगरी के लिए शानदार माहौल तैयार कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि त्योहारों से जुड़ी मांग से भी अतिरिक्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे दूसरी तिमाही के आंकड़े भी मजबूत रहेंगे।

अगस्त में गाड़ियों की खुदरा बिक्री में दर्ज की गई थी 17.51 प्रतिशत की बढ़ोतरी

बताते चलें कि अगस्त में गाड़ियों की खुदरा बिक्री 17.51 प्रतिशत बढ़कर 24,23,201 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने बताया था कि पिछले साल अगस्त में भारत में गाड़ियों की कुल खुदरा बिक्री 20,62,038 रही थी। भारत में पहली बार पैसेंजर व्हीकल्स (PV) की बिक्री में ऑप्शनल फ्यूल (CNG, Hybrid और Electric) की हिस्सेदारी 41.95 प्रतिशत हो गई, जो पेट्रोल की 40.85 प्रतिशत हिस्सेदारी से ज्यादा है। एक साल से कुछ ज्यादा समय पहले तक पेट्रोल की हिस्सेदारी बाकियों की तुलना में करीब 11 प्रतिशत ज्यादा थी लेकिन अब ये बढ़त खत्म हो गई है। 

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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता अब बिक्री के आंकड़ों में भी साफ दिखाई देने लगी है। अगस्त 2026 में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के मुताबिक, अगस्त में कुल 2,98,448 इलेक्ट्रिक वाहनों की रिटेल बिक्री हुई। यह पिछले साल के अगस्त के मुकाबले 52.9 फीसदी ज्यादा है। खास बात यह है कि EV की कुल पैठ भी बढ़कर 12.3 फीसदी हो गई है, जो एक साल पहले 9.5 फीसदी थी।

अगस्त में EV बिक्री की सबसे बड़ी हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की रही। इस सेगमेंट में 1,83,204 यूनिट बिकीं, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 1,09,673 यूनिट था। यानी सालाना आधार पर बिक्री में 67.05 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। FADA के मुताबिक, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री अब कुल EV रिटेल का 60 फीसदी से ज्यादा हिस्सा है। सीजनल तौर पर अगस्त को अपेक्षाकृत कमजोर महीना माना जाता है, इसके बावजूद इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की पैठ 10 फीसदी से ऊपर बनी रही।

इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री भी तेजी से बढ़ी

इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल यानी कारों की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगस्त 2026 में 30,696 इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिके, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 20,210 यूनिट की बिक्री हुई थी। FADA के अनुसार, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 7.6 फीसदी हो गई। यानी अब कार खरीदने वाले ग्राहकों के बीच भी इलेक्ट्रिक विकल्प तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं।

तीन पहिया वाहनों की बिक्री 25% बढ़ी

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की बिक्री भी अगस्त में मजबूत रही। इस सेगमेंट में कुल 79,846 यूनिट बिकीं, जो अगस्त 2025 की 63,736 यूनिट के मुकाबले 25.28 फीसदी अधिक है। FADA के मुताबिक, तीन पहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक मॉडल की पैठ 65.3 फीसदी तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को काफी मजबूत स्वीकार्यता मिल रही है।

इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल ने बनाया रिकॉर्ड

कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में EV बिक्री ने सबसे चौंकाने वाली तेजी दिखाई। अगस्त में 4,702 इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल बिके, जबकि पिछले साल अगस्त में यह संख्या सिर्फ 1,631 यूनिट थी। यानी बिक्री करीब तीन गुना हो गई।

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देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। मारुति ने सोमवार को कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की। कंपनी ने कहा कि गाड़ियों की बढ़ी हुई कीमतें इसी महीने से लागू होंगी। 

मई के बाद तीसरी बार बढ़ाई कीमतें

बताते चलें कि मई के बाद मारुति की गाड़ियों की कीमत में ये तीसरी बार बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने इसके लिए बढ़ती लागत और महंगाई के दबाव को जिम्मेदार बताया है। इससे पहले कंपनी ने कीमतों में जो दो बढ़ोतरी की थीं, वे उसके सभी मॉडल पर लागू हुई थी। 

कंपनी ने कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी को बताया कारण

मारुति सुजुकी इंडिया ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ''कच्चे माल की लागत में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए कंपनी ने चुनिंदा मॉडलों की कीमतें 20,000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है। कीमतों में ये बढ़ोतरी सितंबर 2026 से प्रभावी होगी।'' कंपनी ने कहा कि वो पिछले कुछ महीनों से लागत घटाने के उपायों के जरिए बढ़ी हुई लागत के असर को जितना संभाव हो, कम करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। 

बढ़ी हुई लागत का एक हिस्सा ग्राहकों पर डालने के लिए मजबूर है कंपनी

मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा, ''हालांकि, महंगाई का दबाव ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और लागत का प्रतिकूल माहौल भी कायम है। ऐसे में कंपनी बढ़ी हुई लागत का एक हिस्सा बाजार पर डालने के लिए मजबूर है। हालांकि साथ ही, यह सुनिश्चित करने का प्रयास जारी है कि ग्राहकों पर इसका असर न्यूनतम रहे।''

कंपनी ने लॉन्च की नई बलेनो

बताते चलें कि मारुति सुजुकी ने अभी हाल ही में अपने प्रीमियम हैचबैक बलेनो का नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। नई बलेनो एक प्रीमियम और नए डिजाइन के साथ आती है। इसमें रडार और कैमरे के कॉम्बिनेशन वाला लेवल 2 ADAS और शानदार लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें शामिल हैं। नई बलेनो की बुकिंग अब 11,000 रुपये में शुरू हो गई है और इसकी शुरुआती कीमत 6,09,900 रुपये (एक्स-शोरूम) है।

बलेनो में क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स

नई बलेनो में कई स्टैंडर्ड NEXA सेफ्टी शील्ड फीचर हैं, जैसे 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 3-पॉइंट सीट बेल्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)। शानदार नई Baleno बेहतर सुरक्षा और मन की शांति देती है।

PTI Inputs

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अगस्त में बिकीं कुल 24,23,201 गाड़ियां- सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी हिस्सेदारी बढ़ी

देश में गाड़ियों की खुदरा बिक्री अगस्त में 17.51 प्रतिशत बढ़कर 24,23,201 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने सोमवार को कहा कि पिछले साल अगस्त में भारत में गाड़ियों की कुल खुदरा बिक्री 20,62,038 रही थी। भारत में पहली बार पैसेंजर व्हीकल्स (PV) की बिक्री में ऑप्शनल फ्यूल (CNG, Hybrid और Electric) की हिस्सेदारी 41.95 प्रतिशत हो गई, जो पेट्रोल की 40.85 प्रतिशत हिस्सेदारी से ज्यादा है। एक साल से कुछ ज्यादा समय पहले तक पेट्रोल की हिस्सेदारी बाकियों की तुलना में करीब 11 प्रतिशत ज्यादा थी लेकिन अब ये बढ़त खत्म हो गई है। 

अगस्त 2026 रहा अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री वाला अगस्त

फाडा के अध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा, ''अगस्त 2026 भारतीय वाहन खुदरा बाजार में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री वाला अगस्त रहा। हालांकि, मानसून की सुस्ती और जुलाई में गणेश चतुर्थी और ओणम से जुड़ी खरीदारी का कुछ हिस्सा सितंबर में चले जाने से जुलाई के रिकॉर्ड स्तर की तुलना में खुदरा बिक्री 6.48 प्रतिशत कम रही।'' 

सालाना आधार पर बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा अगस्त 2025 के कमजोर आधार के कारण

फाडा अध्यक्ष ने कहा, ''सालाना आधार पर बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा अगस्त 2025 के कमजोर आधार के कारण है। उस समय खरीदार जीएसटी 2.0 के तहत दरों में कटौती का इंतजार करते हुए खरीदारी टाल रहे थे। डीलरों का कहना है कि त्योहारों से जुड़ी शुरुआती खरीदारी उनकी अपनी उम्मीदों से कम रही।''

अगस्त में बिकीं 4,02,398 पैसेंजर कार

सितंबर 2025 में जीएसटी की दरों में कटौती के बाद से ऑटो इंडस्ट्री में लगातार मजबूत बढ़त दर्ज की जा रही है। इस बीच, अगस्त में पैसेंजर व्हीकल्स की खुदरा बिक्री 4,02,398 रही। जबकि अगस्त 2025 में ये 3,46,468 थी। इस तरह इसमें 16.14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 

टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स की बिक्री में भी बढ़ोतरी

फाडा के अनुसार, अगस्त में टू-व्हीलर्स की बिक्री 19.69 प्रतिशत बढ़कर 17,14,610 हो गई। जबकि पिछले साल अगस्त में ये 14,32,537 थी। पिछले महीने तिपहिया गाड़ियों की बिक्री 1,22,281 रही। जबकि अगस्त 2025 में ये 1,12,553 थी। इसमें 8.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इनके अलावा, कमर्शियल गाड़ियों की खुदरा बिक्री भी 14.45 प्रतिशत बढ़कर 90,769 हो गई, जबकि 2025 में ये 79,306 थी। 

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टाटा मोटर्स की लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR) स्वैच्छिक छंटनी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत अगले दो वर्षों में करीब 4,000 नौकरियों में कटौती की जा सकती है। ब्रिटिश मीडिया ने शनिवार को एक खबर में ये जानकारी दी। 'द टाइम्स' के मुताबिक, जगुआर लैंड रोवर सोमवार को इस कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कर सकती है। 

कंपनी को 2 साल में 1.7 अरब पाउंड की बचत करने की जरूरत

जगुआर लैंड रोवर ने कहा कि ग्लोबल मार्केट की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए उसे अगले दो सालों में करीब 1.7 अरब पाउंड की बचत करने की जरूरत है। जेएलआर ने एक बयान में कहा, "पिछले 3 सालों में हमने अपने ब्रांड को मजबूत किया है और अगली जनरेशन के लिए अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जरूरी बदलाव भी किए हैं।" 

3 लाख गाड़ियों की बिक्री का लक्ष्य लेकर चल रही है कंपनी

JLR ने कहा, ''अपनी रणनीति के अगले चरण के लिए हमें बदलती वैश्विक बाजार परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना होगा। इसके तहत अगले 2 सालों में करीब 1.7 अरब पाउंड की बचत करने और 3 लाख गाड़ियों की बिक्री करने का लक्ष्य है।'' टाटा मोटर्स की कंपनी जेएलआर ने कहा कि उसने कर्मचारियों और कारोबारी संघों के प्रतिनिधियों को स्वैच्छिक छंटनी कार्यक्रम की जानकारी दे दी है। इसके तहत वेतनभोगी कर्मचारियों और प्रबंधन टीम के सदस्यों को कंपनी छोड़ने का मौका दिया जाएगा। 

ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर

बताते चलें कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैगुआर लैंड रोवर की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी की कमाई में भारी गिरावट के पीछे कम बिक्री, साइबर अटैक और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्रमुख वजहें हैं।

कर्मचारियों की मदद के लिए हरसंभव कोशिश करेगा यूनाइट वर्कर्स यूनियन

यूनाइट वर्कर्स यूनियन की महासचिव शेरोन ग्राहम ने कहा कि जेएलआर में नौकरियों में होने वाली कटौती के प्रभाव को कम करने के उपायों पर वीकेंड में सरकार के साथ गहन बातचीत हुई है। उन्होंने कहा, "हम इन कर्मचारियों की मदद के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे। ये स्वीकार्य नहीं है कि एक बार फिर कर्मचारियों को इसकी कीमत चुकानी पड़े।"

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दुनिया की दिग्गज कार कंपनियों में से एक वोक्सवैगन (Volkswagen) ने ऐसा फैसला लिया है, जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री को हिला दिया है। कंपनी ने इस दशक के अंत तक करीब 1 लाख नौकरियां कम करने की प्लानिंग की है। वोक्सवैगन के इतिहास में यह सबसे बड़ा बदलाव है और दुनिया भर की ऑटो इंडस्ट्री में इसे अब तक की सबसे बड़ी छंटनी बताया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि मौजूदा आर्थिक हालात के हिसाब से कर्मचारियों की संख्या को व्यवस्थित करना जरूरी है।

वोक्सवैगन ने बताया कि कंपनी करीब 50,000 और नौकरियों में कटौती करेगी। इसके अलावा करीब 50,000 नौकरियों में कमी का फैसला पहले ही हो चुका है। इस तरह कुल मिलाकर इस दशक के अंत तक लगभग 1,00,000 नौकरियां कम हो सकती हैं। यह संख्या वोक्सवैगन के दुनियाभर के कर्मचारियों की करीब 15 फीसदी है। इस फैसले का असर कंपनी के अलग-अलग ब्रांड और ऑपरेशंस पर पड़ सकता है। वोक्सवैगन ग्रुप में वोक्सवैगन के अलावा ऑडी और पोर्श जैसे बड़े ब्रांड भी शामिल हैं।

चीन और EV मार्केट की चुनौती ने बढ़ाई मुश्किल

वोक्सवैगन के सामने इस समय कई बड़ी चुनौतियां हैं। अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ, इलेक्ट्रिक कारों की अस्थिर मांग और खास तौर पर चीन में बढ़ते कॉम्पिटिशन ने कंपनी पर दबाव बढ़ाया है। चीन दुनिया के सबसे बड़े कार बाजारों में से एक है और यहां स्थानीय इलेक्ट्रिक कार कंपनियों से वोक्सवैगन को कड़ी चुनौती मिल रही है। बदलते ऑटो मार्केट और बढ़ती लागत के बीच कंपनी अब अपने कारोबार को ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है।

चार जर्मन प्लांट के भविष्य पर भी सवाल

नौकरियों में कटौती के साथ वोक्सवैगन के हैनोवर, एम्डेन, ज्विकाऊ और नेकार्सुल्म स्थित चार जर्मन प्लांट के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कंपनी और यूनियनों ने माना है कि इन प्लांट का लंबे समय तक भविष्य सुनिश्चित नहीं है। हालांकि, वोक्सवैगन ने यह स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी प्लांट को बंद करने की मंजूरी नहीं दी गई है। यूनियन IG Metall ने भी कहा है कि किसी प्लांट को बंद करने पर सहमति नहीं बनी है।

2009 के जनरल मोटर्स का रिकॉर्ड भी टूटा

वोक्सवैगन की प्रस्तावित 1 लाख नौकरियों की कटौती को वैश्विक ऑटो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग बताया जा रहा है। यह संख्या 2009 में जनरल मोटर्स द्वारा की गई करीब 50,000 नौकरियों की कटौती से भी दोगुनी है।

इनपुट- AFP

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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का बाजार आने वाले वर्षों में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि 2030 तक भारत का EV मार्केट करीब ₹20 लाख करोड़ का हो सकता है। इतना ही नहीं, इस सेक्टर से करीब 5 करोड़ नौकरियां पैदा होने की संभावना भी जताई गई है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो EV सेक्टर भारत में रोजगार और कारोबार का बड़ा इंजन बन सकता है।

CII-ITC सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक प्रोग्राम में गडकरी ने बताया कि देश में इस समय करीब 57 लाख इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कहा कि भारत में EV की बाजार हिस्सेदारी फिलहाल करीब 7 फीसदी है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रिक बसों की मांग ज्यादा, उत्पादन कम

गडकरी ने इलेक्ट्रिक बसों को लेकर भी बड़ी बात कही। उनके मुताबिक भारत में हर साल करीब 1 लाख इलेक्ट्रिक बसों की मांग है, लेकिन देश में फिलहाल केवल 50-60 हजार EV बसें सालाना बनाने की क्षमता है। यानी मांग और उत्पादन के बीच अभी बड़ा अंतर मौजूद है।

ऑटो सेक्टर को नंबर-1 बनाने का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया का नंबर-1 उद्योग बनाना है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। गडकरी के मुताबिक भारत के पास प्रशिक्षित मैनपावर है और देश में बनने वाली गाड़ियों की क्वालिटी अच्छी होने के साथ उनकी लागत भी प्रतिस्पर्धी है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने परिवहन मंत्री का पद संभाला था, तब भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आकार करीब ₹14 लाख करोड़ था। अब यह करीब ₹22-23 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। तुलना करें तो अमेरिका का ऑटो सेक्टर करीब ₹78 लाख करोड़ और चीन का करीब ₹47 लाख करोड़ का है।

महंगे पेट्रोलियम आयात पर भी जोर

गडकरी ने कहा कि भारत हर साल करीब ₹22 लाख करोड़ का जीवाश्म ईंधन आयात करता है। इससे देश के आयात बिल के साथ प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन, बायोफ्यूल और बेहतर परिवहन व्यवस्था भविष्य के लिए अहम हो सकती है।

लॉजिस्टिक्स लागत घटाने की तैयारी

सरकार भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को मौजूदा करीब 10 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। गडकरी के अनुसार, IIT चेन्नई, IIT कानपुर और IIM बेंगलुरु की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से लॉजिस्टिक्स लागत पहले के 16 फीसदी से घटकर करीब 10 फीसदी हो गई है।

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स्पोर्ट्स बाइक पसंद करने वालों के लिए यामाहा ने बड़ा धमाका किया है। कंपनी ने भारत में अपनी नई YZF-R2 सुपरस्पोर्ट बाइक लॉन्च कर दी है। खास बात यह है कि यह यामाहा की इस सेगमेंट में पहली मोटरसाइकिल है। बाइक को 204cc के नए इंजन, स्पोर्टी डिजाइन और कई प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹2.30 लाख रखी गई है।

तीन वेरिएंट में हुई लॉन्च

नई यामाहा YZF-R2 को कंपनी ने तीन वेरिएंट में उतारा है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत ₹2.30 लाख है, जबकि YZF-R2 क्विक शिफ्टर की कीमत ₹2.39 लाख और टॉप मॉडल YZF-R2 M की कीमत ₹2.53 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। बाइक कुल पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी। कंपनी के मुताबिक, इसकी डिलीवरी सितंबर 2026 के मध्य से शुरू होगी।

204cc इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स

YZF-R2 में नया 204cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, 4-वाल्व DOHC पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 26.5 PS की पावर और 19.1 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है और इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच भी मिलता है। मिड और टॉप वेरिएंट में तीसरी पीढ़ी का बाय-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी दिया गया है, जिससे गियर बदलना ज्यादा तेज और आसान हो सकता है।

स्पोर्टी डिजाइन और मजबूत चेसिस

बाइक का डिजाइन यामाहा की R-सीरीज से प्रेरित है। इसमें R9 और R1 जैसी स्टाइलिंग देखने को मिलती है। आगे बाय-फंक्शनल LED हेडलैंप और LED पोजिशन लाइट्स दी गई हैं। पीछे ब्लॉक-स्टाइल LED टेल लैंप मिलता है। बाइक का वजन 149 किलोग्राम है। इसमें 37mm USD फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक दिया गया है। 17-इंच के अलॉय व्हील इसके स्पोर्टी लुक को और बेहतर बनाते हैं।

सुरक्षा में भी कई फीचर्स

यामाहा ने सभी वेरिएंट में डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और यामाहा राइड कंट्रोल को स्टैंडर्ड रखा है। इसमें स्ट्रीट, स्पोर्ट और रेन जैसे तीन राइडिंग मोड मिलते हैं।

5-इंच TFT डिस्प्ले

बाइक में 5-इंच फुल-कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिस पर राइडिंग और नेविगेशन से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है। टॉप YZF-R2 M में स्मार्ट की, एडजस्टेबल फ्रंट फोर्क, रियर शॉक एब्जॉर्बर, क्लच और ब्रेक लीवर जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं।

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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक कारों का दौर तेजी से बढ़ रहा है और अब कारों में सिर्फ बैटरी और रेंज ही नहीं, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी बड़ा आकर्षण बन रही है। इसी दिशा में टाटा मोटर्स अपनी आने वाली Sierra.ev को और हाईटेक बनाने की तैयारी में है। कंपनी ने टाटा कम्युनिकेशन्स के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जिसके तहत Sierra.ev में इन-बिल्ट 5G सेलुलर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस तकनीक के आने के बाद कार सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं रहेगी, बल्कि कई डिजिटल सुविधाओं से लैस एक स्मार्ट कनेक्टेड सिस्टम की तरह काम करेगी।

टाटा कम्युनिकेशन्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) ने मंगलवार को इस पार्टनरशिप की घोषणा की। इसके तहत टाटा कम्युनिकेशन्स के MOVE कनेक्टेड वीकल प्लेटफॉर्म को Sierra.ev के Software-Defined Vehicle (SDV) प्लेटफॉर्म NIO के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। कंपनियों का कहना है कि इस इंटीग्रेशन से कार में बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल सुविधाओं का एक्सपीरिएंस मिलेगा। इसका उद्देश्य भारत में Software-Defined Vehicles को तेजी से बढ़ावा देना है।

कार के अंदर मिलेंगी ये स्मार्ट सुविधाएं

Sierra.ev में मिलने वाली 5G कनेक्टिविटी कई फीचर्स को बेहतर बनाने में मदद करेगी। कार में सुरक्षित इन-व्हीकल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्री कार के अंदर कंटेंट स्ट्रीमिंग जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा कार के सॉफ्टवेयर को ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट भी तेजी से मिल सकेंगे। यानी कई सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कार को सर्विस सेंटर ले जाने की जरूरत कम हो सकती है।

रियल-टाइम रिमोट डायग्नोस्टिक्स भी संभव

नई कनेक्टिविटी का एक बड़ा फायदा रियल-टाइम रिमोट व्हीकल डायग्नोस्टिक्स होगा। इसके जरिए वाहन से जुड़ी जरूरी जानकारी को दूर से मॉनिटर करने में मदद मिल सकती है। इससे कार की स्थिति पर नजर रखना और संभावित समस्याओं की पहचान करना आसान हो सकता है।

Software-Defined Vehicle की ओर बड़ा कदम

आज की एडवांस कारों में सॉफ्टवेयर की भूमिका लगातार बढ़ रही है। Software-Defined Vehicle का मतलब ऐसी कार से है जिसमें कई फीचर्स और क्षमताएं सॉफ्टवेयर के जरिए लगातार बेहतर और अपडेट की जा सकें। टाटा कम्युनिकेशन्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विवेक मंगली ने कहा कि जैसे-जैसे वाहन स्मार्ट सिस्टम में बदल रहे हैं, वैसे-वैसे मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी जरूरी होती जा रही है। कंपनी के मुताबिक, यह साझेदारी भविष्य की स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा अब विदेशी बाजारों में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने हाल ही में Scorpio Lifestyler पिकअप पेश किया है, जिसे भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी की योजना इस पिकअप के जरिए एक्सपोर्ट बढ़ाने की है।

महिंद्रा के ऑटो और फार्म सेक्टर के ED एवं CEO राजेश जीजरिकर के मुताबिक, Lifestyler को दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों में उतारने की संभावना है। इसके अलावा ASEAN क्षेत्र के कुछ देशों में भी कंपनी इस पिकअप को लॉन्च करने पर विचार कर सकती है।कंपनी फिलहाल ASEAN क्षेत्र में केवल इंडोनेशिया में मौजूद है। ऐसे में नए पिकअप के जरिए दूसरे बाजारों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने का मौका महिंद्रा को मिल सकता है।

भारत में 2027 में होगी एंट्री

भारत में यह पिकअप महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर नाम से अप्रैल 2027 में बाजार में आने की उम्मीद है। वहीं, ग्लोबल मार्केट में इसे महिंद्रा लाइफस्टाइलर के नाम से पेश किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक इसे शुरुआत से ही एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया गया है।

लाइफस्टाइल सेगमेंट पर भी नजर

महिंद्रा को उम्मीद है कि यह पिकअप सिर्फ व्यावसायिक उपयोग तक सीमित नहीं रहेगा। कंपनी इसे ऐसे ग्राहकों के लिए भी देख रही है जो कैंपिंग, ट्रैवल और आउटडोर गतिविधियों के लिए अपने साथ सामान लेकर जाना पसंद करते हैं। कॉफी प्लांटेशन मालिकों से लेकर परिवार या दोस्तों के साथ कैंपिंग करने वाले लोग इसके संभावित ग्राहक हो सकते हैं।

एक्सपोर्ट में पहले ही बढ़ी ग्रोथ

महिंद्रा के ऑटोमोटिव कारोबार का एक्सपोर्ट 2025-26 में 41,030 वाहन रहा, जो पिछले साल के 34,709 वाहनों से 18.2 फीसदी ज्यादा है। कंपनी पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे बाजारों में SUV बेचती है।

EV कारोबार में भी तेज बढ़ोतरी

महिंद्रा का इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। 2025-26 में कंपनी ने 57,472 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 14,183 था। कंपनी के मुताबिक, कुल SUV बिक्री में EV की हिस्सेदारी अब करीब 12 फीसदी तक पहुंच चुकी है। ऐसे में स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर के साथ बढ़ता एक्सपोर्ट और EV कारोबार महिंद्रा की ग्लोबल ग्रोथ रणनीति को नई रफ्तार दे सकता है।

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दुनिया की जानी-मानी राइड-हेलिंग कंपनी Uber को बड़ा झटका लगा है। नीदरलैंड्स की डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी पर करीब 825 मिलियन यूरो यानी लगभग 964 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब ₹9,000 करोड़ से ज्यादा बैठती है। मामला ड्राइवरों के अकाउंट को लेकर कंपनी की ऑटोमेटेड सिस्टम से जुड़ा है।

नीदरलैंड्स के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक, Uber ने साल 2018 से 2022 के बीच कुछ ड्राइवरों के अकाउंट को सस्पेंड या स्थायी रूप से बंद करने के लिए ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। आरोप है कि इन फैसलों की जांच के लिए हमेशा इंसानी स्तर पर समीक्षा नहीं की जाती थी। यानी अगर किसी ड्राइवर का अकाउंट गलती से बंद हो जाता था, तो यह पता लगाने के लिए पर्याप्त मानवीय जांच नहीं होती थी कि फैसला सही था या गलत।

यूरोपीय डेटा कानून का उल्लंघन

अथॉरिटी ने कहा कि यूरोपीय संघ के GDPR यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत कुछ परिस्थितियों में पूरी तरह ऑटोमेटेड फैसलों पर रोक है, खासकर तब जब उनका व्यक्ति पर महत्वपूर्ण असर पड़ता हो। अथॉरिटी का यह भी कहना है कि Uber ने ड्राइवरों को यह पर्याप्त जानकारी नहीं दी कि उनके खिलाफ ऑटोमेटेड निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी आधार पर कंपनी को डेटा प्राइवेसी नियमों के उल्लंघन का दोषी माना गया।

Uber ने जुर्माने पर जताई असहमति

Uber ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया है। कंपनी ने कहा है कि वह जुर्माने के खिलाफ अपील करेगी। Uber का कहना है कि जिन नीतियों की जांच की गई है, वे कई साल पहले बंद की जा चुकी हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि ड्राइवरों की कमाई को प्रभावित करने वाले फैसलों को वह गंभीरता से लेती है और अब मानवीय समीक्षा, सुरक्षा उपायों और फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प उपलब्ध है।

पहले भी लग चुका है बड़ा जुर्माना

यह पहली बार नहीं है जब नीदरलैंड्स की डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने Uber पर कार्रवाई की है। यह चौथी बार है जब कंपनी पर इस अथॉरिटी ने जुर्माना लगाया है। साल 2024 में Uber पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था। उस मामले में यूरोपीय ड्राइवरों के निजी डेटा को पर्याप्त सुरक्षा के बिना अमेरिका ट्रांसफर करने का आरोप था।

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फेस्टिव सीजन की शुरुआत से ठीक पहले नई कार खरीदने का विचार कर रहे ग्राहकों बड़ा झटका लगा है। मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर्स के बाद अब देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) ने भी अपनी कारों और एसयूवी (SUV) की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, नए दाम 1 सितंबर 2026 से लागू होंगे। खास बात यह है कि कीमतों में बढ़ोतरी सिर्फ पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टाटा की EV कारें भी महंगी होंगी।

25 हजार रुपये तक बढ़ेंगे दाम

टाटा मोटर्स ने बताया कि उसकी कारों और SUV की कीमतों में अधिकतम 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, हर मॉडल और वेरिएंट पर समान बढ़ोतरी नहीं होगी। यानी किस कार की कीमत कितनी बढ़ेगी, यह उसके मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करेगा। कंपनी का कहना है कि कीमत बढ़ाने का फैसला बढ़ती इनपुट लागत और लगातार बने हुए महंगाई के दबाव को देखते हुए लिया गया है।

पेट्रोल-डीजल के साथ EV भी होंगी महंगी

इस बार टाटा मोटर्स की कीमत बढ़ोतरी का असर उसके पूरे पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। इसमें ICE यानी पेट्रोल-डीजल इंजन वाली कारों के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) भी शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक, वह बढ़ी हुई लागत का बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही है। हालांकि, लागत के कुछ हिस्से का बोझ ग्राहकों पर कीमत बढ़ाकर डाला जाएगा। कंपनी ने कहा है कि कीमतों में बदलाव के बावजूद गाड़ियों की वैल्यू को बनाए रखने की कोशिश की जाएगी।

1 जुलाई को भी बढ़े थे दाम

टाटा मोटर्स ने इससे पहले 1 जुलाई 2026 को भी अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। अब 2 महीने के अंदर ही कंपनी ने एक बार फिर कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। इससे नई कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों का बजट प्रभावित हो सकता है।

हुंडई ने भी बढ़ाए दाम

टाटा मोटर्स का यह फैसला ऐसे समय आया है जब ऑटो सेक्टर में दूसरी कंपनियां भी कीमत बढ़ा रही हैं। इससे पहले हुंडई मोटर्स ने सितंबर से अपनी गाड़ियों की कीमतों में 1 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का ऐलान किया था। वहीं, मारुति सुजुकि ने 1 अगस्त से ही अपनी गाड़ियों के रेट बढ़ा दिए हैं। कंपनियों के मुताबिक, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, ऑपरेशनल खर्च और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के कारण लागत का दबाव बढ़ रहा है।

इनपुट- ANI

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हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड एक बार फिर अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने जा रहा है। हुंडई के इस फैसले से क्रेटा, वैन्यू, एक्सटर, i20, ऑरा जैसी कंपनी की तमाम कारें महंगी हो जाएंगी। कोरियाई ऑटोमोबाइल कंपनी की भारतीय यूनिट, लागत से जुड़े दबाव को कम करने के लिए अपनी गाड़ियों की कीमतों में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की प्लानिंग में है। ये कीमतें अगले ही महीने यानी सितंबर से बढ़ाई जा सकती हैं।

अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से बढ़ाई जाएंगी कीमतें

हुंडई मोटर इंडिया ने बुधवार को शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि कीमतों में की जाने वाली बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी। ऑटोमोबाइल कंपनी ने कहा कि कच्चे माल और कमोडिटी की बढ़ती लागत, ऑपरेशनल कॉस्ट में बढ़ोतरी और लगातार बनी हुई भू-राजनीतिक और व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं समेत कई वजहों से उसे गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। 

लागत का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है कंपनी

ऑटोमोबाइल कंपनी ने कहा कि वो बढ़ी हुई लागत का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, ताकि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम हो। फिलहाल, कंपनी की पोर्टफोलियो में शुरुआती मॉडल ग्रैंड आई10 निओस से लेकर इलेक्ट्रिक एसयूवी आयोनिक 5 तक शामिल हैं। इनकी कीमतें करीब 5.6 लाख से 55.7 लाख रुपये के बीच हैं। इनके अलावा, हुंडई के पोर्टफोलियो में क्रेटा, क्रेटा इलेक्ट्रिक, वैन्यू, एक्सटर, आई20, वरना, ऑरा और अल्काजार जैसे प्रमुख नाम भी शामिल हैं।

इस साल पहले ही 2 बार कीमतें बढ़ा चुकी है कंपनी

बताते चलें कि हुंडई इस साल पहले ही दो बार गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुका है। सितंबर से लागू होने वाली नई बढ़ोतरी, इस साल की तीसरी बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने 1 जनवरी से अपनी गाड़ियों की कीमतों में 0.6% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद, हुंडई ने जून में भी अपनी कारों के दाम 12,800 रुपये तक बढ़ाए थे।

कंपनी के एक्सपोर्ट में गिरावट

बताते चलें कि हुंडई मोटर इंडिया के लिए चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही भी अच्छी नहीं गुजरी। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कंपनी के एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी, क्योंकि पश्चिम एशिया के खराब माहौल और कंपनी के एक सप्लायर, Mobis की फैक्ट्री में आग लगने के कारण कुछ समय के लिए प्रोडक्शन रुक गया था।

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वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारतीय इलेक्ट्रिक कारों के एक्सपोर्ट के लिए यूरोप सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरा है। इसके अलावा ब्रिटेन, भारतीय इलेक्ट्रिक कारों का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रिक कारों के एक्सपोर्ट में भारी उछाल आया।

2.22 करोड़ डॉलर से बढ़कर 36.9 करोड़ डॉलर का हुआ एक्सपोर्ट

इस दौरान, इलेक्ट्रिक कारों से होने वाली निर्यात आय एक साल पहले के 2.22 करोड़ डॉलर से बढ़कर 36.9 करोड़ डॉलर हो गई, जबकि गाड़ियों का निर्यात 1,309 यूनिट्स से कई गुणा बढ़कर 10,802 यूनिट्स पर पहुंच गया। ये भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। 78.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर

एक अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्यात में आई ये बढ़ोतरी 'मेड इन इंडिया' इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता और सस्टेनेबल मोबिलिटी समाधानों के लिए देश के एक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है।

भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए स्पेन बना सबसे बड़ा बाजार

भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए स्पेन सबसे बड़ा बाजार बना, जहां एक्सपोर्ट बढ़कर 146.4 मिलियन डॉलर हो गया। ये इस कैटेगरी में भारत के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 40 प्रतिशत था। डेटा से पता चला कि इस तिमाही के दौरान स्पेन को कुल 4,007 इलेक्ट्रिक गाड़ियां भेजी गईं, जिससे ये वैल्यू और वॉल्यूम, दोनों के हिसाब से सबसे बड़ी जगह बन गया।

ब्रिटेन ने 78.7 मिलियन डॉलर का किया इंपोर्ट

ब्रिटेन दूसरा सबसे बड़ा बाजार रहा, जहां 78.7 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में शिपमेंट न के बराबर था। आंकड़ों के मुताबिक, "एक्सपोर्ट वॉल्यूम सिर्फ एक गाड़ी से बढ़कर 2,646 गाड़ियां हो गई, जो यूरोप के सबसे विकसित EV बाजारों में से एक में भारत में बनी इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती पैठ को दिखाता है।"

यूरोप के अन्य देशों को भी बढ़ा एक्सपोर्ट

कई अन्य यूरोपीय देशों में भी भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंपोर्ट में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। जर्मनी को एक्सपोर्ट 25.1 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, इसके बाद नॉर्वे 21.1 मिलियन डॉलर और डेनमार्क 21 मिलियन डॉलर का स्थान रहा। बेल्जियम 12.9 मिलियन डॉलर, नीदरलैंड 12 मिलियन डॉलर, ग्रीस 3.8 मिलियन डॉलर, इटली 2.7 मिलियन डॉलर, स्वीडन 2.1 मिलियन डॉलर और पोलैंड 1.6 मिलियन डॉलर से भी मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

भारत ने एशिया-पैसिफिक मार्केट में भी बढ़ाया निर्यात

यूरोप के अलावा, भारत ने एशिया-पैसिफिक मार्केट में भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है। जापान ने 13.4 मिलियन डॉलर की इलेक्ट्रिक कारें इम्पोर्ट कीं, जबकि इजराइल 2.8 मिलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया 2.7 मिलियन डॉलर, सिंगापुर 1.7 मिलियन डॉलर, ताइवान 1.3 मिलियन डॉलर और दक्षिण कोरिया को भी शिपमेंट भेजे गए।

लैटिन अमेरिका में भी ग्रोथ के अवसर

डेटा से पता चला कि जहां नेपाल जैसे पारंपरिक पड़ोसी बाजार 8.1 मिलियन डॉलर के इंपोर्ट के साथ महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बने रहे। वहीं, एडवांस्ड यूरोपीय मार्केट की ओर विस्तार भारत के EV एक्सपोर्ट प्रोफाइल में एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है। लैटिन अमेरिका में भी नए अवसर सामने आए, जहां ब्राजील ने 2.4 मिलियन डॉलर, कोलंबिया ने 1 मिलियन डॉलर, चिली ने 0.4 मिलियन डॉलर और कोस्टा रिका ने 0.5 मिलियन डॉलर की भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंपोर्ट किया।

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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। PM E-DRIVE स्कीम की अवधि अब 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। हालांकि, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की गई है। सरकार ने प्रति किलोवाट-घंटे (kWh) मिलने वाले इंसेंटिव को आधा कर दिया है। ऐसे में EV खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए नई व्यवस्था को समझना जरूरी है।

भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक PM E-DRIVE स्कीम अब 31 मार्च 2028 तक चलेगी। इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और EV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना है। इस पूरी योजना के लिए सरकार ने 11,900 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। हालांकि यह एक फंड-लिमिटेड स्कीम है। यानी निर्धारित राशि खत्म होने पर संबंधित योजना या उसके हिस्से को तय समय से पहले भी बंद किया जा सकता है।

इलेक्ट्रिक दोपहिया पर सब्सिडी हुई आधी

नई व्यवस्था में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाला इंसेंटिव 5,000 रुपये प्रति kWh से घटाकर 2,500 रुपये प्रति kWh कर दिया गया है। इसके अलावा प्रति वाहन अधिकतम इंसेंटिव अब 5,000 रुपये होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में ई-2 व्हीलर्स को 5,000 रुपये प्रति kWh के हिसाब से अधिकतम 10,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलता था। यानी अब अधिकतम लाभ आधा हो गया है।

किस EV पर मिलेगा फायदा?

इंसेंटिव का लाभ लेने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये तय की गई है। इसके लिए भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से कुल 2,767 करोड़ रुपये का फंड सपोर्ट रखा गया है। हालांकि इंसेंटिव केवल तय सीमा तक ही मिलेगा या वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15%, इनमें से जो कम होगा, उतना ही लाभ दिया जाएगा। सरकार वाहन की कीमतों में बदलाव को देखते हुए प्रति kWh इंसेंटिव की समीक्षा भी कर सकती है।

2027 के अंत तक करना होगा दावा

PM E-DRIVE स्कीम की अंतिम तारीख 31 मार्च 2028 है, लेकिन योजना के तहत किसी भी कंपोनेंट के लिए क्लेम जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2027 होगी। इसलिए कंपनियों और संबंधित लाभार्थियों को समयसीमा का ध्यान रखना होगा।

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केंद्र सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के बाद अब सीएनजी में बायोगैस मिलाने की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 23,731 करोड़ रुपये की लागत वाली गोबरधन योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत, भारी मात्रा में उपलब्ध कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर, गन्ने की खोई, नगरपालिका के जैविक कचरे और अन्य जैव-द्रव्यमान संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद, ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में बदला जाएगा।

कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य

सरकार के इस कदम का उद्देश्य घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना, पूरे देश में एक जीवंत चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और ऊर्जा के आयात पर निर्भरता को कम करना है। गोबरधन योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक लागू की जाएगी और कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) को भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख आधार स्थापित करेगी।

मौजूदा इंफ्रा में किसी बड़े बदलाव की नहीं पड़ेगी जरूरत

कम्प्रेस्ड बायोगैस एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो ऑर्गेनिक वेस्ट से तैयार किया जाता है। बायोगैस को प्रोसेस कर CNG में मिलाया जाएगा। इसके लिए इंफ्रा और गाड़ियों में कोई खास बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे सीधे प्लांट से मौजूदा पाइपलाइन के माध्यम से ही पंपों पर भेजा जाएगा और फिर गाड़ियों में डाला जाएगा।

NBCC ने CBG की अनिवार्य ब्लेंडिंग को दी मंजूरी

Indian Oil की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, देश में CBG के प्रोडक्शन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, नेशनल बायोफ्यूल्स कोऑर्डिनेशन कमिटी (NBCC) ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के CNG (ट्रांसपोर्ट) और PNG (घरेलू) सेगमेंट में CBG की अनिवार्य ब्लेंडिंग को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की मंजूरी दी है। 

चालू वित्त वर्ष में सीएनजी में मिलाई जाएगी 3 प्रतिशत बायोगैस

अनिवार्य ब्लेंडिंग की शुरुआत वित्त वर्ष 2025-26 में 1 प्रतिशत की मिलावट के साथ शुरू हो चुकी है। चालू वित्त वर्ष में सीएनजी में 3 प्रतिशत बायोगैस मिलाई जाएगी। अगले वित्त वर्ष 2027-28 में इसे बढ़ाकर 4 प्रतिशत और फिर वित्त वर्ष 2028-29 में 5 प्रतिशत किया जाएगा। 

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मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की जुलाई में कुल बिक्री 34 प्रतिशत बढ़कर 2,41,421 यूनिट रही, जबकि पिछले साल जुलाई ये 1,80,526 इकाई थी। जुलाई में कंपनी की घरेलू पैसेंजर कार बिक्री 43.4 प्रतिशत बढ़कर 1,96,203 इकाई रही, जबकि जुलाई 2025 में ये 1,37,776 इकाई थी। जुलाई 2026 में कंपनी ने घरेलू बाजार में पैसेंजर कार बिक्री की अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 

टाटा मोटर्स की बिक्री में 59 प्रतिशत की बंपर तेजी

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड की कुल बिक्री जुलाई में 59 प्रतिशत बढ़कर 63,760 यूनिट हो गई। पिछले साल की समान अवधि में ये 40,175 यूनिट थीं। टाटा मोटर्स ने एक बयान में बताया कि जुलाई 2025 में 39,521 कारों की तुलना में जुलाई 2026 में कंपनी की घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 58 प्रतिशत बढ़कर 62,611 यूनिट हो गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 76 प्रतिशत बढ़कर 1,149 यूनिट रही, जो पिछले साल जुलाई में 654 यूनिट थी। कंपनी ने बताया कि जुलाई 2026 में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार की कुल बिक्री 114 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 15,217 यूनिट रही, जबकि जुलाई 2025 में ये 7,124 इकाई थी।

महिंद्रा ने जुलाई में बेची कुल 1,03,860 गाड़ियां

महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल वाहन बिक्री जुलाई में 26 प्रतिशत बढ़कर 1,03,860 यूनिट हो गई। कंपनी ने शनिवार को बताया कि जुलाई 2026 के दौरान घरेलू बाजार में यूटिलिटी व्हीकल (SUV) की बिक्री 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 60,048 यूनिट रही, जो जुलाई 2025 में 49,871 यूनिट थी। महिंद्रा ने बताया कि जुलाई में कंपनी की डोमेस्टिक कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री 23 प्रतिशत बढ़कर 25,204 रही। कंपनी ने बताया कि जुलाई 2026 में उसका कुल निर्यात 47 प्रतिशत बढ़कर 4,070 महिंद्रा रहा।

हुंडई ने किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की बिक्री जुलाई 2026 में 25.4 प्रतिशत बढ़कर 75,360 इकाई रही। ये कंपनी की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री है। हुंडई ने बताया कि घरेलू बाजार में भी कंपनी की बिक्री अब तक की सर्वाधिक 54,210 यूनिट रही, जो पिछले साल जुलाई से 23.3 प्रतिशत ज्यादा है। कंपनी के सीईओ और एमडी तरुण गर्ग ने कहा, ''हमने नई तिमाही की शुरुआत मजबूत प्रदर्शन के साथ की है। जुलाई में कुल 75,360 गाड़ियों की बिक्री कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी मासिक बिक्री है।'' 

टोयोटा और एमजी मोटर की बिक्री भी बढ़ी

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने शनिवार को बताया की कंपनी की घरेलू बिक्री जुलाई 2026 में 5 प्रतिशत बढ़कर 30,516 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 29,159 इकाई थी। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया से जुलाई 2026 में डीलर को भेजे गई गाड़ियों की संख्या 22 प्रतिशत बढ़कर 8,158 यूनिट हो गई। ये कंपनी की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक थोक बिक्री है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि जुलाई 2026 में उसके न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) पोर्टफोलियो ने भी अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कंपनी की कुल बिक्री में NEV की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से ज्यादा रही। 

निसान मोटर की थोक बिक्री 66.5 प्रतिशत बढ़ी

निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कुल थोक बिक्री जुलाई में 66.5 प्रतिशत बढ़कर 9,339 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 5,608 यूनिट थी। कंपनी ने शनिवार को एक बयान में बताया कि घरेलू थोक बिक्री जुलाई में 4,518 यूनिट रही, जो पिछले साल जुलाई में 1,420 यूनिट थी।

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दुनियाभर में ऑटोमोबाइल कंपनियां बदलते बाजार और बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच अपनी स्ट्रैटेजी में बड़े बदलाव कर रही हैं। इसी बीच जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता BMW ने कर्मचारियों की संख्या घटाने की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 2027 के अंत तक करीब 8,000 नौकरियां कम करने की प्लानिंग पर काम कर रही है। हालांकि कंपनी जबरन छंटनी के बजाय कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का ऑप्शन देगी। इस खबर के सामने आते ही ऑटो इंडस्ट्री में हलचल तेज हो गई है।

AFP की रिपोर्ट के अनुसार BMW अपने जर्मनी स्थित करीब 85,000 स्थायी कर्मचारियों में से लगभग 40,000 ऑफिस आधारित कर्मचारियों को अक्टूबर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव देगी। प्रोडक्शन में काम करने वाले कर्मचारियों को फिलहाल इस प्लानिंग से बाहर रखा गया है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2027 के आखिर तक कुल 8000 कर्मचारियों की संख्या कम की जाए। इसके लिए कंपनी और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच कई हफ्तों तक बातचीत भी हुई है।

किन वजहों से लिया जा रहा फैसला?

पिछले कुछ समय से वैश्विक ऑटो इंडस्ट्री कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर मुनाफा कम होना, अमेरिका की टैरिफ नीतियां और चीन की कंपनियों से बढ़ती कड़ी प्रतिस्पर्धा ने यूरोपीय कार कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया है। BMW भी इन चुनौतियों से अछूती नहीं रही। कंपनी ने हाल ही में अपने मुनाफे को लेकर चेतावनी जारी की थी। खासकर चीन में कारोबार उम्मीद से कमजोर रहने और वहां की सुस्त अर्थव्यवस्था का असर कंपनी की बिक्री पर साफ दिखाई दे रहा है।

चीन में बिक्री में बड़ी गिरावट

BMW के लिए चीन सबसे अहम बाजारों में से एक है। लेकिन पिछले साल वहां कंपनी की वाहन बिक्री 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं अप्रैल से जून के दौरान चीन में कंपनी की डिलीवरी सालाना आधार पर करीब 30 फीसदी घट गई। इससे कंपनी की कमाई और भविष्य की योजनाओं पर असर पड़ा है।

दूसरी कंपनियां भी कर रही हैं लागत कम

BMW अकेली कंपनी नहीं है जो कर्मचारियों की संख्या घटाने की तैयारी कर रही है। जर्मनी की दूसरी बड़ी कार निर्माता कंपनियां भी खर्च कम करने के लिए ऐसे कदम उठा रही हैं। Volkswagen हजारों नौकरियों में कटौती पर विचार कर रही है, जबकि Mercedes-Benz भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रोग्राम चला रही है।

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भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अब तक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का दबदबा देखने को मिला है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी हलचल तेज हो रही है। कई नई कंपनियां ग्राहकों के लिए लंबी रेंज और दमदार परफॉर्मेंस वाली इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आ रही हैं। इसी कड़ी में गुजरात की इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी एवोर (Avore) ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक रेंज पेश कर दी है, जो कम कीमत में ज्यादा रेंज देने का दावा करती है। कंपनी की सबसे खास बाइक Avore EX2S है, जो एक बार चार्ज करने पर 260 किलोमीटर तक चलने का दावा करती है।

एवोर ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक सीरीज में तीन मॉडल Avore EX1, Avore EX2 और Avore EX2S लॉन्च किए हैं। कंपनी ने इन तीनों बाइक्स की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। खास बात यह है कि ग्राहक इन्हें सिर्फ 799 रुपये देकर बुक कर सकते हैं। हालांकि कंपनी ने अभी तक इन बाइक्स की डिलीवरी शुरू होने की तारीख का खुलासा नहीं किया है। लेकिन लंबी रेंज और किफायती कीमत के चलते ये इलेक्ट्रिक बाइक बाजार में मौजूद बड़े खिलाड़ियों के लिए चुनौती बन सकती हैं।

Avore EX2S में मिलेगी 260KM की रेंज

एवोर की सबसे प्रीमियम बाइक EX2S है। इसमें 5kWh की बड़ी बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक एक बार फुल चार्ज होने पर 260 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। इस इलेक्ट्रिक बाइक की टॉप स्पीड 114 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 5 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, जिससे राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से बाइक की परफॉर्मेंस को बदल सकता है। इसके अलावा बाइक में 7 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले भी मिलता है, जो इसे आधुनिक लुक और स्मार्ट फीचर्स से लैस बनाता है। Avore EX2S की एक्स-शोरूम कीमत 1.70 लाख रुपये रखी गई है।

EX1 और EX2 भी हैं दमदार ऑफर

कंपनी का एंट्री लेवल मॉडल Avore EX1 है। इसमें 3.24kWh बैटरी दी गई है और यह बाइक 160 किलोमीटर तक की IDC रेंज देने का दावा करती है। इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें तीन राइडिंग मोड मिलते हैं। इसकी कीमत 1.23 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। वहीं, Avore EX2 में 5kWh बैटरी पैक मिलता है। यह बाइक 255 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कीमत 1.46 लाख रुपये एक्स-शोरूम है।

Ola और Ather जैसी कंपनियों को मिलेगी चुनौती

भारत में इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में एवोर जैसी कंपनियों का लंबी रेंज और कम कीमत के साथ बाजार में उतरना मौजूदा कंपनियों के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। Ola Electric और Ather Energy जैसी कंपनियां जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में मजबूत पकड़ बना चुकी हैं, वहीं अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बाजार में भी मुकाबला बढ़ने वाला है।

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मेघालय मंत्रिमंडल ने सोमवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी, 2026 को मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी, 2026 के तहत मेघालय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 25,000 रुपये का इन्सेंटिव और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह से खत्म करने की पेशकश की गई है। राज्य सरकार के एक मंत्री ने ये जानकारी दी। 

पावर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई अन्य उपायों को भी दी गई मंजूरी

मंत्रिमंडल ने राज्य के पावर सेक्टर को भी मजबूत बनाने के लिए कई अन्य उपायों को भी मंजूरी दी, जिसमें बिजली उत्पादन के लिए एक मुख्य तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति और एक प्रमुख पारेषण लाइन परियोजना के लिए भूमि मुआवजे के रूप में 22.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है। 

राज्य में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या 5,000 से ज्यादा

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के सीनियर मंत्री मार्कस मराक ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि नई ईवी पॉलिसी का लक्ष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रत्येक खरीदार को 25,000 रुपये का इन्सेंटिव देकर और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करके स्वच्छ परिवहन की ओर बदलाव को तेज करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले ही 5,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद हैं और ये पॉलिसी इस आंकड़े को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। 

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर खरीदने पर भी मिलेंगे सभी फायदे

मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी, 2026 के तहत टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर खरीदने पर भी इन्सेंटिव और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट का लाभ मिलेगा।

दिल्ली में 1 जुलाई से लागू हुई नई ईवी पॉलिसी

बताते चलें कि दिल्ली में 1 जुलाई से ही नई ईवी पॉलिसी लागू है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से नई ईवी पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को धीरे-धीरे हटाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाना है। दिल्ली सरकार ईवी की खरीद पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। 

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत की छूट

दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30,000 रुपये तक, थ्री-व्हीलर पर 50,000 रुपये तक और इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी 100 प्रतिशत की छूट दे रही है।

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CNG गाड़ियों की मांग में तेज उछाल, मारुति सुजुकी को चालू वित्त वर्ष में 9 लाख गाड़ी बेचने की उम्मीद

देश की सबसे बड़ी कार मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में 9 लाख सीएनजी गाड़ी बेचने का लक्ष्य रखा है। कंपनी का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से सीएनजी गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ी है। 

मारुति सुजुकी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बेचीं 2.2 लाख सीएनजी गाड़ियां

मारुति सुज़ुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने अलग-अलग मॉडल कैटेगरी में 2.2 लाख सीएनजी गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 58 प्रतिशत ज्यादा है। 

पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से सीएनजी गाड़ियों की डिमांड बढ़ी

पार्थो बनर्जी ने कहा कि पश्चिम एशिया युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से सीएनजी गाड़ियों की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सीएनजी गाड़ियों की बिक्री के लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पहली तिमाही के आंकड़े को देखते हुए हम करीब 9 लाख सीएनजी गाड़ियों की बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। 

वित्त वर्ष 2025-26 में मारुति सुजुकी ने बेची थीं 7 लाख से ज्यादा सीएनजी गाड़ियां

बताते चलें कि मारुति सुजुकी ने पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में 7 लाख से ज्यादा सीएनजी गाड़ियों की बिक्री की थी। पार्थो ने कहा कि पहले सीएनजी गाड़ियों की मांग मुख्य रूप से छोटी कारों, वैन और अर्टिगा तक सीमित थी, लेकिन अब कंपनी की एसयूवी कैटेगरी में भी इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। 

विक्टोरिस की कुल बिक्री में आधे से ज्यादा सीएनजी वैरिएंट की हिस्सेदारी

मारुति सुज़ुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी के अनुसार, कंपनी की विक्टोरिस एसयूवी की कुल बिक्री में 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी गाड़ी के नीचे लगे सीएनजी टैंक (अंडरबॉडी) वैरिएंट की है। इसी ट्रेंड को देखते हुए कंपनी ने नई ब्रेजा एस-सीएनजी में भी अंडरबॉडी सीएनजी टैंक की सुविधा दी है।

जून 2026 में कंपनी की कुल बिक्री में 42 प्रतिशत रही सीएनजी गाड़ियों हिस्सेदारी

मारुति सुज़ुकी फिलहाल घरेलू कार बाजार में 15 सीएनजी मॉडल हैं, जिनमें लाइट कमर्शियल व्हीकल भी शामिल हैं। पिछले महीने कंपनी की कुल बिक्री में सीएनजी गाड़ियों की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत रही, जो इस कैटेगरी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

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अगर आप भी नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं और भीड़ से अलग एक एक्सक्लूसिव और स्पोर्टी गाड़ी की तलाश में हैं, तो स्कोडा ऑटो इंडिया आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आई है। कंपनी ने अपनी लोकप्रिय और प्रीमियम सेडान स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) के मोंटे कार्लो एडिशन में दो नए और अट्रैक्टिव ड्यूल-टोन कलर्स पेश किए हैं। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नए रंग केवल 200 यूनिट्स की सीमित सीमा के साथ बाजार में उतारे गए हैं। यानी देश भर में केवल 200 खरीदार ही इस खास मोंटे कार्लो एडिशन को अपने नाम कर पाएंगे। यदि आप इस मौके को चूक गए, तो यह एक्सक्लूसिव लुक दोबारा नहीं मिलेगा!

स्कोडा ने स्लाविया मोंटे कार्लो एडिशन में ब्रांड की मोंटे कार्लो रैली हेरिटेज से प्रेरित होकर शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे ड्यूल-टोन कलर ऑप्शंस को शामिल किया है। कंपनी ने इन दोनों नए प्रीमियम शेड्स को बिना किसी एक्स्ट्रा प्राइस के बाजार में इंट्रोड्यूस किया है। स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत ₹16.69 लाख से शुरू होकर ₹18.19 लाख तक जाती है।

स्पोर्टी लुक, ब्लैक्ड-आउट एलिमेंट्स और फीचर-रिच केबिन

कार के बाहरी डिजाइन की बात करें तो इसमें मोंटे कार्लो की खास बैजिंग के साथ ब्लैक्ड-आउट एक्सटीरियर देखने को मिलता है। इसमें स्पोर्टी शार्क फिन एंटीना, बंपर गार्निश, ट्रंक स्पॉयलर और ऑल-ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कार की रोड प्रेजेंस को जबरदस्त बनाते हैं। केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको ब्लैक और रेड कलर की प्रीमियम थीम मिलती है। फीचर्स के तौर पर इसमें 10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले, 8-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (और यात्रियों की सुरक्षा के लिए 6-एयरबैग्स जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

इंजन और गियरबॉक्स में नहीं हुआ कोई बदलाव

स्कोडा ने इस लिमिटेड एडिशन के मैकेनिक्स और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं किया है। यह विशेष कलर्स दो दमदार पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ ही उपलब्ध होंगे:

1. 1.0-लीटर TSI इंजन: यह 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन 115 HP की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है।
2. 1.5-लीटर TSI इंजन: यह 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन 150 PS की पावर और 250 Nm का जबरदस्त टॉर्क देता है, जो 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है।

अगर आप भी स्कोडा स्लाविया के इस एक्सक्लूसिव 200 क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत नजदीकी स्कोडा डीलरशिप या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं।

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अगर आप मारुति सुजुकी की नई कार खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए काफी अहम है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को झटका देते हुए अगस्त 2026 से सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि अलग-अलग मॉडल्स की कीमतों में अधिकतम ₹30,000 तक की बढ़ोतरी की जाएगी। खास बात यह है कि दो महीने के भीतर यह दूसरी बार है, जब कंपनी अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रही है।

क्यों बढ़ाए जा रहे हैं कारों के दाम?

मारुति सुजुकी ने बताया कि पिछले कई महीनों से कच्चे माल और अन्य इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने लागत कम करने के लिए कई उपाय किए, लेकिन बढ़ती महंगाई और उत्पादन खर्च के कारण अब कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों पर कम से कम बोझ पड़े, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

जून में भी बढ़ी थीं कीमतें

यह इस साल पहली बार नहीं है जब मारुति ने कीमतों में इजाफा किया है। इससे पहले जून 2026 में भी कंपनी ने अपने लगभग सभी मॉडल्स की कीमतें ₹30,000 तक बढ़ाई थीं। उस समय भी वजह बढ़ती इनपुट कॉस्ट और महंगाई को बताया गया था। अब अगस्त में लागू होने वाली नई बढ़ोतरी जून की कीमतों के ऊपर अतिरिक्त होगी।

किन कारों पर पड़ेगा असर?

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में एंट्री-लेवल S-Presso से लेकर प्रीमियम Invicto तक कई मॉडल शामिल हैं। कंपनी ने साफ किया है कि कीमतों में बढ़ोतरी पूरे पोर्टफोलियो पर लागू होगी, हालांकि हर मॉडल में बढ़ोतरी की राशि अलग-अलग होगी।

ग्राहकों के लिए क्या है सलाह?

ऑटो सेक्टर के जानकारों का मानना है कि यदि कोई ग्राहक आने वाले दिनों में मारुति की कार खरीदने की प्लानिंग बना रहा है, तो अगस्त से पहले बुकिंग या खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है। कीमतें बढ़ने के बाद ग्राहकों को उसी मॉडल के लिए पहले से अधिक रकम चुकानी पड़ेगी। लगातार दूसरी बार हुई इस घोषणा से साफ है कि बढ़ती लागत का असर अब सीधे कार खरीदारों की जेब पर पड़ रहा है।

इनपुट- PTI

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उत्तर प्रदेश सरकार की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 1.95 लाख से ज्यादा पुराने और अपना समय पूरा कर चुकी गाड़ियों की वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैपिंग की गई है। यूपी सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यूपी में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने के बाद इस साल 30 जून तक इन सभी गाड़ियों को स्क्रैप किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई है। बताते चलें कि यूपी सरकार भी राज्य में सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर जोर दे रही है।

1.95 लाख गाड़ियों में 10,000 से ज्यादा सरकारी गाड़ियां भी शामिल

यूपी सरकार ने अपने बयान में बताया कि स्क्रैप की गईं 1.95 लाख गाड़ियों में 1.85 लाख प्राइवेट गाड़ियां और 10,000 से ज्यादा सरकारी गाड़ियां भी शामिल हैं। इन सभी गाड़ियों की स्क्रैपिंग अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर गई हैं। बयान के अनुसार, इस तरह प्रदेश में अब तक कुल 1.95 लाख से ज्यादा पुरानी और अनुपयोगी गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया है। 

पूरे राज्य में रजिस्टर हुईं 101 व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी

अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने व्हीकल स्क्रैपिंग की पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित, पारदर्शी और आसान बनाया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मौजूदा समय में 101 रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जिनमें से 50 सेंटर पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।

केंद्र सरकार के वी-स्क्रैप पोर्टल के जरिए चल रहा है प्रोसेस

सरकारी बयान के मुताबिक इन स्क्रैपिंग सेंटरों के माध्यम से पुरानी और अनुपयोगी गाड़ियों को स्क्रैप करने का पूरा प्रोसेस केंद्र सरकार के वी-स्क्रैप पोर्टल और व्हीकल सिस्टम के जरिए ऑनलाइन ऑपरेट होता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ ही गाड़ी के मालिकों को भी अनावश्यक भाग-दौड़ से राहत मिल रही है।

दिल्ली में गाड़ी स्क्रैप कराने पर मिल रहा है 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव

बताते चलें कि दिल्ली में 1 जुलाई से नई EV Policy लागू हो गई है। इस पॉलिसी के तहत, पुरानी गाड़ियों को बेचकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। दिल्ली सरकार टू-व्हीलर से लेकर थ्री-व्हीलर तक और कार से लेकर ट्रक की खरीद पर भी सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर भी 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव दे रही है।

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अप्रैल 2027 से महंगी हो जाएंगी पेट्रोल-डीजल कारें? सरकार ने जारी किया CAFE-III का नया ड्राफ्ट

अगर आप आने वाले वर्षों में नई पेट्रोल या डीजल कार खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE)-III के नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य कारों की ईंधन खपत कम करना और कार्बन उत्सर्जन घटाना है। प्रस्तावित नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे और अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेंगे। माना जा रहा है कि नए मानकों को पूरा करने के लिए ऑटो कंपनियों को नई तकनीक अपनानी पड़ेगी, जिससे कुछ मॉडलों की कीमत बढ़ सकती है।

क्या हैं CAFE-III के नए नियम?

सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक 2027-28 से 2031-32 के बीच बनने या आयात होने वाली एम-1 कैटेगरी की यात्री कारों पर ये नियम लागू होंगे। इसमें ड्राइवर के अलावा अधिकतम आठ सीटों वाली कारें शामिल हैं। ड्राफ्ट के अनुसार कंपनियों को अपनी पूरी कार लाइन-अप की औसत ईंधन खपत में लगातार सुधार करना होगा। वर्ष 2027-28 में जहां औसत ईंधन खपत का लक्ष्य 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर रखा गया है, वहीं 2031-32 तक इसे घटाकर 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर करना होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लक्ष्य भी लगातार कम किया जाएगा।

ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने पर मिलेगा फायदा

सरकार ने पहली बार कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर (CNF) का प्रस्ताव भी रखा है। इसका लाभ उन वाहनों को मिलेगा जो एथेनॉल, बायोफ्यूल या कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) जैसे स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन, प्लग-इन हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, फ्लेक्स-फ्यूल और अन्य ईंधन बचाने वाली तकनीक वाली कारों को विशेष प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव है। इससे कंपनियों को स्वच्छ तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

नियम पूरे नहीं किए तो लगेगा जुर्माना

ड्राफ्ट में एक क्रेडिट और डेबिट सिस्टम भी प्रस्तावित किया गया है। जो कंपनियां तय लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करेंगी, उन्हें क्रेडिट मिलेगा। वहीं लक्ष्य पूरा नहीं करने वाली कंपनियां दूसरे निर्माताओं से क्रेडिट खरीद सकेंगी या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) से निर्धारित कीमत पर क्रेडिट ले सकेंगी। शुरुआती कीमत ₹2,500 प्रति क्रेडिट तय की गई है, जो हर साल ₹500 बढ़ेगी। नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनियों पर ऊर्जा संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर?

नए मानकों को पूरा करने के लिए कंपनियों को इंजन और अन्य तकनीकों में निवेश करना पड़ेगा। इससे शुरुआती दौर में कुछ पेट्रोल और डीजल कारों की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि दूसरी ओर, ग्राहकों को बेहतर माइलेज वाली और कम प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां मिलेंगी, जिससे लंबे समय में ईंधन पर होने वाला खर्च कम हो सकता है।

इनपुट- PTI

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चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में पैसेंजर कार की होलसेल बिक्री 25.9 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 12,73,811 यूनिट पर पहुंच गई। SIAM ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिम एशिया युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू मांग के कारण ये वृद्धि दर्ज की गई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में पैसेंजर कार की थोक बिक्री 10,11,884 यूनिट रही थी। इससे पहले, 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में रिकॉर्ड करीब 10.3 लाख गाड़ियों की बिक्री दर्ज की गई थी। 

टू-व्हीलर्स की होलसेल बिक्री 20.3 प्रतिशत बढ़ी

सियाम ने बताया कि पहली तिमाही में टू-व्हीलर्स की होलसेल बिक्री 20.3 प्रतिशत बढ़कर 56,28,675 यूनिट रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 46,77,990 यूनिट थी। इनके अलावा, थ्री-व्हीलर्स होलसेल बिक्री भी पहली तिमाही में अब तक के उच्चतम स्तर 2,14,339 यूनिट पर पहुंच गई। ये पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की 1,65,211 यूनिट की तुलना में 29.7 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री भी रिकॉर्ड 2.65 लाख यूनिट रही, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 18.3 प्रतिशत ज्यादा है। 

पश्चिम एशिया में तनाव से उत्पन्न हुई चुनौतियों के बावजूद मजबूत प्रदर्शन

SIAM के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा ने कहा, ''पश्चिम एशिया में तनाव से उत्पन्न हुई चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सभी व्हीकल कैटेगरी का मजबूत प्रदर्शन घरेलू मांग के समर्थन, जीएसटी की कम दरों, वित्तपोषण लागत में नरमी, कम आधार प्रभाव और नए मॉडल की पेशकश का परिणाम है।'' उन्होंने कहा कि फिलहाल उपभोक्ता धारणा और मांग स्थिर बनी हुई है, लेकिन उद्योग, कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग पर संभावित प्रभाव को देखते हुए भू-राजनीतिक घटनाक्रम तथा मानसून की प्रगति पर करीबी नजर बनाए हुए है। 

त्योहारी सीजन में मांग स्थिर रहने की उम्मीद

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) को लेकर सियाम ने कहा कि उद्योग के त्योहारी मौसम में प्रवेश करने के साथ मांग के स्थिर बने रहने की उम्मीद है। हालांकि, कमोडिटी की लागत अब भी इंडस्ट्री के लिए दबाव का प्रमुख कारण बनी हुई है। संगठन ने कहा, '' पश्चिम एशिया में पहले हुए युद्धविराम से गैस, तेल और अन्य कमोडिटी की सप्लाई में सुधार आया था, लेकिन इंडस्ट्री हाल के घटनाक्रमों पर करीबी नजर बनाए हुए है।'' बताते चलें कि ऑटो कंपनियां लगातार नए-नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं। निसान मोटर इंडिया ने अभी हाल ही में अपनी नई प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी Tekton को लॉन्च किया था।

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अगर आप दमदार लुक वाली एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। रेनो ने भारत में अपनी लोकप्रिय एसयूवी Duster Adventure Edition लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹12.99 लाख रखी गई है। यह स्पेशल एडिशन उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो स्टाइलिश और एडवेंचर लुक वाली कार चाहते हैं। हालांकि, कंपनी ने इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन डिजाइन और एक्सेसरीज़ के मामले में इसे पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है।

रेनो डस्टर एडवेंचर एडिशन में कई नए कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इसमें एडवेंचर थीम वाले बॉडी ग्राफिक्स, मैट ब्लैक बोनट डिकल, फ्रंट और रियर स्किड प्लेट, नया बॉडी क्लैडिंग, रूफ एक्सेसरीज, डार्क एक्सटीरियर एलिमेंट्स, नए अलॉय व्हील्स और एडवेंचर एडिशन बैजिंग दी गई है। इन बदलावों की वजह से SUV पहले से ज्यादा मजबूत और ऑफ-रोडिंग के लिए तैयार नजर आती है।

केबिन में भी मिलेगा नया अंदाज

कार के इंटीरियर में भी कुछ खास बदलाव किए गए हैं। इसमें एडवेंचर थीम वाली सीट अपहोल्स्ट्री, स्पेशल फ्लोर मैट, ब्रांडेड सीट कवर और एक्सक्लूसिव इंटीरियर डिटेलिंग दी गई है। हालांकि, डैशबोर्ड का लेआउट और बाकी फीचर लिस्ट पहले जैसी ही रखी गई है।

इंजन में नहीं हुआ कोई बदलाव

एडवेंचर एडिशन में कंपनी ने वही इंजन विकल्प दिए हैं जो स्टैंडर्ड डस्टर में मिलते हैं। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। वहीं 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ मैनुअल और AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी उपलब्ध रहेगा। यानी इसकी परफॉर्मेंस पहले जैसी ही रहेगी।

फीचर्स भी हैं शानदार

नई डस्टर एडवेंचर एडिशन में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Apple CarPlay और Android Auto, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, ड्यूल एयरबैग और ABS के साथ EBD जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से फीचर्स में थोड़ा बदलाव हो सकता है।

किसके लिए है यह SUV?

अगर आप ऐसी SUV चाहते हैं जो सड़क पर सबसे अलग दिखे और एडवेंचर वाला लुक दे, तो रनो डस्टर एडवेंचर एडिशन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। कंपनी ने इसमें मैकेनिकल बदलाव करने के बजाय डिजाइन और स्टाइल पर ज्यादा ध्यान दिया है।

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भारत ने ब्रिटेन के साथ हुए एफटीए के तहत रियायती कस्टम ड्यूटी पर गाड़ियों के आयात का रास्ता साफ करते हुए कोटा आधारित शुल्क रियायत का लाभ लेने के लिए आयातकों की मंजूरी प्रक्रिया अधिसूचित कर दी है। ये व्यवस्था 15 जुलाई से लागू होगी। व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) के तहत भारत दोनों पक्षों के लिए निर्धारित कोटा के साथ मोटर वाहन आयात पर टैरिफ को लगभग 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करेगा। भारत इस व्यापार समझौते के लागू होने के पहले 15 सालों के दौरान ब्रिटेन से पारंपरिक इंजन वाले पैसेंजर कार की 3.78 लाख यूनिट्स के आयात की रियायती कस्टम ड्यूटी पर अनुमति देगा।

टीआरक्यू के लिए आवेदन करने के लिए कौन होगा पात्र

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 9 जुलाई की सार्वजनिक सूचना में कहा, ''भारत-ब्रिटेन (CETA) के तहत कोटा आधारित शुल्क दर (TRQ) के आवंटन की प्रक्रिया अधिसूचित की जाती है।'' इसमें कहा गया कि आयातित खेप की सीमा शुल्क निकासी के समय भारत में आयातक को ब्रिटेन के संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन) प्रस्तुत करना होगा। डीजीएफटी ने कहा, '' केवल ब्रिटेन में विनिर्मित वाहनों के मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम), अथवा उनके विधिवत अधिकृत डीलर/चैनल पार्टनर ही टीआरक्यू के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।''

टीआरक्यू प्रमाणपत्रों की संचयी संख्या पर निगरानी रखेगा डीजीएफटी

व्यापार महानिदेशालय ने ये भी कहा कि पात्रता के लिए प्रत्येक आवेदक को ब्रिटेन स्थित वाहन विनिर्माता (ओईएम) द्वारा जारी पूर्व-क्रय समझौता प्रस्तुत करना होगा। इसमें टीआरक्यू वर्ष के दौरान आपूर्ति की जाने वाली गाड़ियों की संख्या का उल्लेख होगा। डीजीएफटी ने कहा, '' इन आयातों के लिए वर्ष का अर्थ भारत में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कैलेंडर अवधि होगी। डीजीएफटी जारी किए गए टीआरक्यू प्रमाणपत्रों की संचयी संख्या पर निगरानी रखेगा। निर्धारित टीआरक्यू सीमा पूरी होने के बाद कोई टीआरक्यू प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।'' उसने कहा कि ये प्रमाणपत्र अधिकतम 12 महीने या कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, वैध रहेंगे। डीजीएफटी ने कहा, ''टीआरक्यू के तहत आयात करने वाले आयातक रियायती सीमा शुल्क का लाभ अंतिम खरीदार या उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।''

किन गाड़ियों पर कितनी और कैसे मिलेगी रियायत

ब्रिटेन से भारत में आयात के लिए पारंपरिक इंजन वाले यात्री वाहनों का कोटा 5वें साल में विभिन्न श्रेणियों में बढ़कर 37,000 यूनिट्स हो जाएगा। इसके साथ ही कस्टम ड्यूटी क्रमिक रूप से घटकर अंतिम रूप से 10 प्रतिशत रह जाएगी। इसके बाद टैरिफ में और कोई कटौती नहीं होगी। पहले वर्ष में 3,000 सीसी से ज्यादा पेट्रोल कार और 2,500 सीसी से ज्यादा डीजल कारों का कोटा 10,000 यूनिट होगा। इन पर कस्टम ड्यूटी 110 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा। 1,500 सीसी पेट्रोल, 2,500 सीसी डीजल और 3,000 सीसी पेट्रोल कारों के लिए कोटा 5,000 यूनिट होगा और इन पर टैरिफ 66 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा।

40,000 ब्रिटिश पाउंड से कम कीमत वाली गाड़ियों के लिए कोई रियायत नहीं

दस्तावेज के अनुसार, 1,500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले मास मार्केट की कारों के लिए समझौते के पहले साल में 5,000 यूनिट्स के आयात की अनुमति होगी और इन पर कस्टम ड्यूटी 66 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा। समझौते के पहले साल में इन तीनों श्रेणियों में कुल 20,000 यात्री कारों के आयात की अनुमति होगी। भारत ने 40,000 ब्रिटिश पाउंड (सीआईएफ) से कम कीमत वाली गाड़ियों के लिए अपना बाजार नहीं खोला है। इससे बड़े पैमाने के बाजार वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) सेगमेंट को पूरी सुरक्षा मिलेगी, जिसमें भारत टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी घरेलू कंपनियों के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व हासिल करना चाहता है।

इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन कारों के लिए पहले 5 साल तक कोई छूट नहीं

भारत ने इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर कारों के लिए पहले 5 सालों में कोई रियायत नहीं दी है। हालांकि, छठे साल से 40,000 ब्रिटिश पाउंड (सीआईएफ) से 80,000 ब्रिटिश पाउंड (सीआईएफ) (दोनों सहित) कीमत वाली ऐसी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी 50 प्रतिशत कर दी जाएगी और इनके लिए 400 यूनिट्स का कोटा होगा। वहीं, 80,000 ब्रिटिश पाउंड (सीआईएफ) से ज्यादा कीमत वाली ऐसी गाड़ियों पर टैरिफ 40 प्रतिशत होगा और इनके आयात की सीमा 4,000 निर्धारित की गई है।

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निसान की ₹10.49 लाख वाली टेक्टॉन ने मचाई हलचल- क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा को मिल गया एक और कॉम्पिटीटर

निसान मोटर इंडिया ने भारत में अपनी नई प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी Tekton को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे भारत में अपनी वापसी की रणनीति के तहत उतारा है। नई टेक्टॉन की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है, जबकि 'टर्बो टी280 डीसीटी' वैरिएंट की शुरुआती कीमत 14.99 लाख रुपये है। कंपनी के मुताबिक, टेक्टॉन निसान की दूसरा नया लॉन्च है और ये भारत में कंपनी के एक्सपेंशन प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाएगी। निसान टेक्टॉन के लॉन्च के साथ ही हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, रेनॉ डस्टर को नया कॉम्पिटीटर मिल गया है।

टेक्टॉन के कॉम्पिटीटर ने बाजार में बना रखी है अच्छी पकड़

निसान टेक्टॉन के लिए मार्केट में अपनी अलग जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा। दरअसल, भारतीय ऑटो मार्केट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी की जबरदस्त पकड़ बना रखी है। हालांकि, निसान ने अपनी नई प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी टेक्टॉन में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स दिए हैं, जो इसे सेगमेंट की सबसे खास गाड़ी बनाते हैं।

चेन्नई प्लांट में होगी टेक्टॉन की मैन्यूफैक्चरिंग

कंपनी ने बताया कि टेक्टॉन की मैन्यूफैक्चरिंग चेन्नई प्लांट में होगी और भारत के अलावा पश्चिम एशिया और अफ्रीकी बाजारों में भी इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक, टेक्टॉन इस सेगमेंट की एकमात्र एसयूवी है, जिसमें पूरे मॉडल में टर्बोचार्ज्ड इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें टर्बो टी160 और टर्बो टी280 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। टी280 इंजन 163 बीएचपी की पावर और 280 एनएम का टॉर्क प्रदान करता है। टेक्टॉन में गूगल बेस्ड कनेक्टिविटी सुविधा दी गई है, जिसके तहत आप गूगल मैप, गूगल असिस्टेंट और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध 200 से ज्यादा ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे। 

टेक्टॉन में मिलेगा 700 लीटर तक का बूट स्पेस

निसान ने बताया कि टेक्टॉन में 700 लीटर तक का बूट स्पेस है, जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा, इसमें 212 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस और बेहतर ग्रिप के लिए एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स ने कहा कि 'टेक्टॉन' निसान की भारत में वापसी की रणनीति का प्रमुख आधार है। इसे भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और ये भारत में तैयार होकर ग्लोबल मार्केट में जाएगी।

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हाइड्रोजन, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का भविष्य है। उन्होंने गुरुवार को बताया कि हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल के लिए देश में 10 रूटों पर ट्रायल किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि ये ट्रायल ग्रेटर नोएडा-दिल्ली-आगरा, भुवनेश्वर-कोणार्क-पुरी, अहमदाबाद-वडोदरा-सूरत, साहिबाबाद-फरीदाबाद-दिल्ली, पुणे-मुंबई, जमशेदपुर-कलिंगानगर, तिरुवनंतपुरम-कोच्चि, कोच्चि-एडापल्ली, जामनगर-अहमदाबाद और नेशनल हाईवे-16 पर विशाखापत्तनम-बैयावरम रूटों पर जारी हैं। 

हाइड्रोजन ट्रायल के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है मंत्रालय 

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा, ''केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय हाइड्रोजन ट्रायल के लिए 10 रूटों पर एक पायलट (प्रायोगिक) प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मुझे यकीन है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का भविष्य हाइड्रोजन है और भविष्य का फ्यूल भी हाइड्रोजन ही है और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं।'' 

दिल्ली में कचरे से बनी हाइड्रोजन से बसें चलाने की तैयारी

देश की राजधानी दिल्ली में, नगर निगम के कचरे से तैयार होने वाली हाइड्रोजन से पब्लिक बसें चलाने पर विचार किया जा रहा है। नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में कहा था कि दिल्ली में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें शुरू की जा सकती हैं। गडकरी ने कहा था, ''लोगों ने पूछा है कि ये कैसे होगा? क्या पिछले 50 साल में ऐसा कभी हुआ है कि मेरी कोई भविष्यवाणी सच न हुई हो?'' गडकरी ने कहा था, ''इस कचरे को अलग किया जाएगा और बायो-डाइजेस्टर के जरिये हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में बसें इसी से चलेंगी। ये सब मुमकिन है।''

17 जुलाई को सवारी लेकर चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

भारतीय रेल 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलेगी, जिससे प्रदूषण लगभग शून्य होगा। जींद और सोनीपत के बीच चलाई जाने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का किराया सिर्फ 5 रुपये से शुरू होगा और अधिकतम किराया 25 रुपये होगा। 

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अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं तो अब ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। नए नियम के तहत गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। इतना ही नहीं, लाइसेंस दोबारा चालू कराने के लिए दो दिन की अनिवार्य ट्रेनिंग और काउंसिलिंग भी करनी होगी।

हिन्दुस्तान अखबार में छपी खबर के अनुसार, परिवहन विभाग ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जा सकता है। परिवहन विभाग के अनुसार पहले ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की अवधि तीन महीने थी, जिसे बाद में बढ़ाकर छह महीने कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कई वाहन चालकों के व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आया। कई लोग बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते रहे और सिर्फ जुर्माना भरकर या निलंबन की अवधि पूरी होने के बाद फिर वही गलती दोहराते रहे।

दो दिन की ट्रेनिंग होगी अनिवार्य

नए नियम के तहत जिन चालकों का लाइसेंस निलंबित होगा, उन्हें लाइसेंस वापस पाने से पहले दो दिन की विशेष ट्रेनिंग और काउंसिलिंग में हिस्सा लेना होगा। इस दौरान एक्सपर्ट्स सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों, सुरक्षित ड्राइविंग, दुर्घटनाओं के कारण और जिम्मेदार चालक बनने के बारे में जानकारी देंगे। सरकार का मानना है कि इससे लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव आएगा।

हर दिन 25 से 30 लाइसेंस हो रहे सस्पेंड

राजधानी में तेज रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और खतरनाक तरीके से वाहन मोड़ने जैसे मामलों में रोजाना औसतन 25 से 30 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली के कई वाहन चालक दूसरे राज्यों में भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अकेले राजस्थान से प्रतिदिन कई मामलों में दिल्ली के लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिशें परिवहन विभाग को भेजी जा रही हैं।

'ट्रैफिक पाठशाला' से बदलने की कोशिश

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर 'ट्रैफिक पाठशाला' चला रही है। यहां वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में समझाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।

सड़क हादसों में आएगी कमी

परिवहन विभाग का मानना है कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और मानवीय लापरवाही के कारण होती हैं। यदि नियम तोड़ने वालों को केवल सजा देने के बजाय सही ट्रेनिंग दी जाए, तो सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है।

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भारतीय रेल 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलेगी, जिससे प्रदूषण लगभग शून्य होगा। इसी बीच, खबर आ रही है कि राजधानी दिल्ली में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें शुरू की जा सकती हैं। इन बसों को नगर निगम के कचरे से तैयार किए गए हाइड्रोजन फ्यूल से चलाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को ये जानकारी दी।

नगर निगम के कचरे से तैयार हाइड्रोजन से चल सकती हैं दिल्ली की बसें

नितिन गडकरी ने कहा कि भविष्य में दिल्ली की बसें नगर निगम के कचरे से तैयार हाइड्रोजन से चल सकती हैं। बीजेपी दिल्ली की ओर से आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने गाड़ियों द्वारा पानी के इस्तेमाल से हाइड्रोजन बनाने और फिर उससे गाड़ियां चलाने जैसे दृष्टिकोण से अवगत कराया। गडकरी ने कहा, ''लोगों ने पूछा है कि ये कैसे होगा। क्या पिछले 50 साल में ऐसा कभी हुआ है कि मेरी कोई भविष्यवाणी सच न हुई हो?''

एक्सप्रेसवे बनाने में किया जा चुका है 80 लाख टन कचरे का इस्तेमाल

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली के वेस्ट डिस्पोजल साइट से निकले करीब 80 लाख टन कचरे का इस्तेमाल पहले ही एक्सप्रेसवे निर्माण में किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने साल 2027 तक देशभर से कचरे के ढेर समाप्त करने की योजना का भी उल्लेख किया। गडकरी ने कहा, ''इस कचरे को अलग किया जाएगा और बायो-डाइजेस्टर के जरिये हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में बसें इसी से चलेंगी। ये सब मुमकिन है।''

सिर्फ 5 रुपये में कर सकेंगे हाइड्रोजन ट्रेन की सवारी

बताते चलें कि भारतीय रेल, देश की पहली हाइड्रोजन चलाने की पूरी तैयारियां कर चुका है। इसे भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन और मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रेलवे ने इस ट्रेन का किराया भी काफी कम रखा है। जींद और सोनीपत के बीच चलाई जाने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का किराया सिर्फ 5 रुपये से शुरू होगा और अधिकतम किराया 25 रुपये होगा। ये ट्रेन लगभग 90 किलोमीटर की दूरी सिर्फ एक घंटे में पूरी करेगी। अभी यही सफर DEMU ट्रेन से करीब दो घंटे में पूरा होता है। हाइड्रोजन ट्रेन में करीब 2500 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी।

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अगर आप इस मानसून नई कार खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने जुलाई महीने में अपने ग्राहकों के लिए बंपर डिस्काउंट ऑफर की घोषणा की है। कंपनी अपनी कई लोकप्रिय कारों पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट, लॉयल्टी बोनस और अन्य ऑफर दे रही है। सबसे बड़ा फायदा मारुति विक्टोरिस पर मिल रहा है, जहां ग्राहकों को ₹2 लाख तक का डिस्काउंट मिल सकता है।

विक्टोरिस पर सबसे बड़ा ऑफर

मारुति की नई मिड-साइज SUV विक्टोरिस इस महीने सबसे ज्यादा फायदे वाली कार बन गई है। खासतौर पर इसके CNG वेरिएंट पर ग्राहकों को ₹2 लाख तक का कुल लाभ मिल रहा है। इसमें एक्सचेंज बोनस समेत कई ऑफर शामिल हैं। विक्टोरिस की कीमत ₹10.50 लाख से ₹19.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। वहीं CNG मॉडल की कीमत ₹11.50 लाख से ₹14.72 लाख तक है। यह SUV पेट्रोल, ऑटोमैटिक, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जैसे कई ऑप्शन में उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो इसका हाइब्रिड मॉडल 28.65 kmpl तक का माइलेज देने का दावा करता है।

Swift, Wagon R और Brezza पर भी शानदार बचत

Victoris के अलावा कंपनी अपनी कई Arena कारों पर भी आकर्षक ऑफर दे रही है।

• Maruti Swift पर ₹45,000 तक का फायदा मिलेगा।
• Maruti Brezza पर ₹55,000 तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
• Maruti Wagon R पर ₹52,500 तक की बचत की जा सकती है।
• Maruti Alto K10 पर भी ₹52,500 तक का लाभ मिल रहा है।
• Maruti S-Presso और Celerio पर ₹37,500 तक के ऑफर उपलब्ध हैं।
• Maruti Eeco पर भी ₹37,500 तक का फायदा दिया जा रहा है।

इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और कुछ मामलों में इंस्टीट्यूशनल या ग्रामीण ग्राहकों के लिए एक्स्ट्रा लाभ भी शामिल हैं।

इन कारों पर नहीं मिलेगा कोई डिस्काउंट

अगर आप Maruti Dzire या Maruti Ertiga खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस महीने कंपनी ने इन दोनों मॉडलों पर कोई कैश डिस्काउंट या विशेष ऑफर नहीं दिया है। हालांकि, कमर्शियल Tour S मॉडल पर एक्सचेंज और स्क्रैपेज बोनस उपलब्ध है।

खरीदने से पहले जरूर जान लें

मारुति सुजुकी ने साफ किया है कि सभी ऑफर जुलाई महीने के लिए हैं और इनकी उपलब्धता शहर, डीलरशिप और वाहन के स्टॉक पर निर्भर करेगी। ऐसे में यदि आप नई कार खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो अपने नजदीकी मारुति डीलरशिप पर जाकर ऑफर की पूरी जानकारी और अंतिम कीमत जरूर पता कर लें। सही समय पर बुकिंग करने से आप लाखों रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Disclaimer: यह न्यूज सिर्फ जानकारी के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।

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जन सुराज पार्टी से बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले और मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अभी हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी इनोवा हाईक्रॉस खराब हो गई और कंपनी ने उस खराबी के लिए वॉरंटी पर सर्विस देने से साफ इनकार कर दिया। मनीष कश्यप के इस पूरे दावे पर अब खुद टोयोटा ने अपनी सफाई दी है।

टोयोटा ने बताई खराबी की मुख्य वजह

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने शनिवार को कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखी 'टोयोटा हाईक्रॉस' कार की खराबी इथेनॉल ब्लेंडेड (E20) पेट्रोल के कारण नहीं, बल्कि दूषित ईंधन (पेट्रोल) की वजह से हुई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मनीष ने दावा किया था कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के कारण उनकी टोयोटा हाईक्रॉस में तकनीकी समस्या आ गई। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने कहा कि इनोवा हाईक्रॉस E20 के अनुकूल है और उसे E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए डिजाइन, टेस्टिंग और सर्टिफाइड किया गया है। 

E20 पेट्रोल के साथ टेस्टिंग में सामान्य पाई गई गाड़ी

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने कहा, ''गाड़ी की विस्तृत तकनीकी जांच में पाया गया कि समस्या दूषित पेट्रोल के कारण हुई थी। जांच में ये भी पुष्टि हुई कि गाड़ी के किसी भी पार्ट या फ्यूल सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारी सर्विस प्रोसेस के तहत फ्यूल टैंक और फ्यूल लाइन को पूरी तरह खाली कर साफ किया गया और गाड़ी में स्टैंडर्ड E20 पेट्रोल भरा गया। इसके बाद गाड़ी की टेस्टिंग की गई, जिसमें वह सामान्य स्थिति में पाई गई और फिर ग्राहक को गाड़ी सौंप दी गई। कंपनी ने कहा कि ये खराबी E20 के इस्तेमाल से जुड़ी नहीं थी, बल्कि सिर्फ नॉन-स्टैंडर्ड और दूषित पेट्रोल के कारण हुई।'' 

टोयोटा ने ग्राहकों से की अपील

कंपनी ने ग्राहकों से अपील की कि वे फ्यूल में मिलावट या दूषित ईंधन के जोखिम को कम करने के लिए हमेशा अधिकृत और प्रतिष्ठित पेट्रोल पंपों से ही पेट्रोल-डीजल भरवाएं, क्योंकि इससे गाड़ी के परफॉर्मेंस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी ने कहा, ''हम ग्राहकों से ये भी आग्रह करते हैं कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित जानकारी पर भरोसा करें। किसी भी प्रश्न या समस्या की स्थिति में वे अपने नजदीकी टोयोटा के अधिकृत डीलरशिप या ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें।'' 

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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